आईच्या सन्मानाचा अधिकार

- स्नेहा दुबे पंडित

बाळाच्या नावात वडिलांच्या आधी आईचे नाव सक्तीने लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर अखेर तिला समानतेचा आणि सन्मानाचा अधिकार मिळाल्याची भावना झाली. पुरोगामी महाराष्ट्राने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय क्रांतिकारक तर आहेच; पण देशातील इतर राज्यांकरिता पथदर्शीही आहे.

२०२३ डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण जाहीर झाले. त्यात महिलांसंदर्भातील अनेक चांगले निर्णय शासनाने घेतले; परंतु त्यात सर्वात ठळकपणे आपले महत्त्व उमटवणारा निर्णय म्हणजे ‘बाळाच्या नावात वडिलांच्या आधी आईचे नाव सक्तीने लावणे.’ लगेच अडीच महिन्यांच्या आतच १३ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

महिला व बालकल्याण विकास विभाग मंत्री आदिती वरदा सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वात जाहीर झालेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित आशाताई अनंतराव पवार यांनी आपल्या नावाच्या पाट्या अशा स्वरूपात करून मंत्रिमंडळातील इतर सर्वच मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.

शासन निर्णयानुसार, १ मे २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद त्याचे नाव, आईचे नाव, नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशा स्वरूपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्राने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय क्रांतिकारक तर आहेच; पण देशातील इतर राज्यांकरिता पथदर्शीही आहे. त्या निर्णयाचे समाजाच्या सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकार महाराष्ट्रातल्या आईला मिळतो आहे.

‘नावात काय ठेवलंय?’ असे प्रसिद्ध नाटककार विल्यम शेक्सपियर यांनी एका नाटकात लिहिले आहे... पण वास्तवात नावातच सगळे आहे. नाव म्हणजे त्या व्यक्तीची ओळख. आयुष्यभर व्यक्ती तिच्या नावानेच ओळखली जाते. नावात वडिलांचे स्थान असते, त्यामुळे ती व्यक्ती फक्त त्यांच्या नावानेच ओळखली जाते. आपोआप वडिलांचे स्थान जास्त आदराचे बनते आणि आईचे अस्तित्वच उरत नाही.

आई आणि वडिलांचे नाव समान दर्जाने लावले गेले तर ती व्यक्ती तिच्या नावानेही ओळखली जाईल. आईचे नाव ती जग सोडून गेल्यावरही तिच्या मुलांच्या नावात जिवंत राहील. आईचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, तिला तिच्या हक्काचा सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय आशादायक आणि महिलांचा सन्मान करणारे आहे.

...पण हे सर्व अचानक एका रात्रीत झालेले नाही. समाजातल्या रूढी-परंपरांमध्ये बदल कधीच अचानक होत नसतो. पिढ्यानपिढ्यांपासून पितृसत्ताक पद्धतीचा समाजावर असलेला पगडा इतक्या सहजपणे कमी होणे शक्य नाही. तरीही वर्षानुवर्षे लढला गेलेला समानतेचा लढा, समाजामध्ये होणारा वैचारिक बदल हे या निर्णयाला कारणीभूत आहेत.

श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युलत्ता पंडित ही नावे महाराष्ट्राला परिचित आहेतच. आदिवासी, गरीब, वंचितांच्या हक्कांसाठी लढणारे हे दाम्पत्य फक्त यासाठीच लढले नाही तर स्वतःच्या घरापासून त्यांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. गरज पडली तेव्हा त्यासाठी लढायलाही ते मागे राहिले नाहीत.

आज हा क्रांतिकारी निर्णय लागू होत आहे; परंतु ३५ वर्षांपूर्वी या दाम्पत्याने त्यांच्या दोन्ही मुलींची नावे ‘स्वप्ना विद्युत विवेक’ व ‘स्नेहा विद्युत विवेक’ अशी लावून या सामाजिक बदलला सुरुवात केली होती. त्यासाठी त्यांना पावलोपावली संघर्षही करावा लागला आणि आम्हालाही.

मी ‘स्नेहा विद्युत विवेक’... लहानपणापासून असे समानतेचे संस्कार, त्यासाठी केलेल्या संघर्षानेच माझी जडणघडण होत गेली आणि जेव्हा २०१३ मध्ये माझ्या मुलाचे नाव शाळेत घालण्याची वेळ आली तेव्हा मी आणि माझे पती नवीन (प्रेमनाथ) दुबे यांनी आग्रह धरला की आमच्या मुलाच्या नावात आईचेही नाव लावले पाहिजे. शाळा काही केल्या ऐकेना.

मग शेवटचा पर्याय म्हणून आम्हाला ॲफिडेव्हिट करावे लागले आणि त्यानंतर माझ्या दोन्ही मुलांची नावे ही ‘मयंक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे’ व ‘मलांक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे’ अशी सर्व शाळेच्या तसेच शासकीय दस्तऐवजांवर (रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट) लागली. एकदा असेही वाटले की, एका आईला तिचे नाव तिने जन्म दिलेल्या बाळाच्या नावात लावण्यासाठी ॲफिडेव्हिट करावे लागणे हा किती मोठा अपमान आहे आईपणाचा, आईच्या सन्मानाचा.

आई तिच्या मुलांसाठी किती खस्ता खाते, किती त्याग करते. तिचे काय महत्त्व आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही; पण तरीही त्या आईची ही अवहेलना? अशी उपेक्षा? त्याच दिवशी मनाशी निश्चित केले, की ही लढाई माझ्या एकटीची नाही तर या देशातल्या प्रत्येक आईची आहे. माझ्या मुलांच्या नावांमध्ये माझे नाव आले; परंतु जोपर्यंत हा अधिकार प्रत्येक आईला मिळत नाही तोपर्यंत शांत बसायचे नाही.

मी श्रमजीवी संघटनेत सक्रिय होतेच. हा विषय संघटनेच्या महिलांसमोर ठेवल्याबरोबर त्यांनीही तो उचलून धरला. २०१५ मध्ये पहिल्यांदा श्रमजीवी संघटनेने हा विषय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे मांडला. त्यांना निवेदन देऊन सर्व शासकीय-निमशासकीय दस्तऐवजांमध्ये व्यक्तीच्या नावात वडिलांआधी आईचे नाव सक्तीने समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

त्यानंतर गावागावांत त्या संदर्भात श्रमजीवी संघटनेमार्फत जनजागृती सुरूच होती. पुन्हा ३ जानेवारी २०२२ मध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या निमित्ताने संघटनेने चार हजार महिलांचा निर्धार मेळावा घेतला. त्यात आईच्या सन्मानासाठी अविरत लढण्याचा निर्णय घेऊन ‘आई सन्मान मोहीम’ सुरू केली.

या मोहिमेअंतर्गत पुढील दीड वर्षात ठाणे, पालघर जिल्ह्यामधील ८० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींनी व पाच पंचायत समित्यांनी संघटनेच्या मागणीला पाठिंबा देत प्रत्येक बाळाच्या नावात आईचे नाव सक्तीने लावण्यात यावे, असे ठराव ग्रामसभेत घेतले व ते शासनास पाठवले. हा या लढाईचा खूप महत्त्वाचा टप्पा होता. या सर्व प्रक्रियेमध्ये संघटनेच्या महिला कार्यकर्त्यांचा फार मोठा सहभाग होता.

पुढच्या वर्षी ३ जानेवारी २०२३ रोजी ही आईच्या सन्मानाची लढाई आणखी एक पाऊल पुढे न्यायची असे ठरवून ठाणे आणि पालघरमधील १४ तहसीलदार कार्यालयांमध्ये या मागणीसाठी अनोखे आंदोलन केले गेले. हजारोंच्या संख्येने महिला रस्त्यावर उतरून मोर्चाने तहसील कार्यालयात गेल्या व प्रत्येक तहसीलदाराला त्यांच्या नावाची पाटी त्यांच्या आईच्या नावासहित भेट देण्यात आली. वर्तमानपत्रांनीही या आंदोलनाची चांगली दखल घेतली.

तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. २६ जानेवारी २०२३ रोजी ठाणे, पालघर, नाशिकमधील जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना या मागणीचे निवेदन व त्यांच्या आईच्या नावासहित त्यांच्या नावाच्या पाट्या भेट देण्यात आल्या. पुढील वर्षभरात संघटनेने महाराष्ट्रातील प्रत्येक आमदारांना या मागणीचे निवेदन पाठवले. मंत्री दादा भुसे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून श्रमजीवी संघटनेने या मागणीसंदर्भात निवेदन देऊन चर्चा केली. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आक्रोश मोर्चाच्या संदर्भाने पुन्हा दीड तास मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतही या मागणीवर संघटनेने जोर दिला.

आता जाहीर झालेल्या निर्णयाशी साधर्म्य असणारा निर्णय २०१० मध्ये राज्य शासनाने घेतला होता; परंतु त्यात विधवा, परित्यक्त्या महिलांना त्यांच्या मुलांच्या नावांमध्ये वडिलांऐवजी स्वतःचे नाव ॲफिडेव्हिट सादर करून लावण्याचा अधिकार दिला गेला होता. म्हणजे इथेही ॲफिडेव्हिट होतेच. आईला वारंवार हे सिद्ध करावे लागणे, की ती तिच्या मुलाची आई आहे आणि त्यासाठी ॲफिडेव्हिट करणे म्हणजे तिचा अपमानच नाही का?

२००६ नंतर दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर आईचे नाव खालच्या रकान्यात वेगळे लिहिण्याची पद्धत शिक्षण विभागाने सुरू केली; परंतु मुंबई विद्यापीठाने मात्र आईला तिचा उचित सन्मान दिला. त्यांच्या सर्व गुणपत्रिका किंवा पदवी प्रमाणपत्रांवर विद्यार्थ्याचे नाव आईचे नाव-वडिलांचे नाव-आडनाव अशा पद्धतीने लिहिली जात. म्हणूनच श्रमजीवी संघटनेने संविधानाने प्रत्येक नागरिकास दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराची मागणी शासनाकडे केली. ‘वरती नको, खालीही नको, आम्हाला वडिलांच्या समान मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव पाहिजे’ अशाच मागणीचा आग्रह संघटनेने धरला.

या ऐतिहासिक निर्णयाचे श्रेय हे महाराष्ट्रातल्या त्या प्रत्येक व्यक्तीला जाते ज्यांनी आपापल्या परीने, वैयक्तिक पातळीवर असो वा सार्वजनिक पातळीवर, या बदलाची सुरुवात केली. विधानसभा आणि विधान परिषदेतही काही आमदारांनी हा विषय मांडून या मागणीचा पाठपुरावा केला आणि श्रमजीवी संघटनेने ही लढाई वैयक्तिक नसून प्रत्येक आईची आणि तिच्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची आहे हे वेळोवेळी आंदोलने करून, ग्रामसभांचे, पंचायत समितीचे ठराव घेऊन सिद्ध केले. २६ डिसेंबर २०२३ रोजी अजित पवार यांनी केलेल्या चौथ्या महिला धोरणातील या क्रांतिकारक निर्णयाची घोषणा म्हणजे आम्हा सर्व लढणाऱ्या महिलांसाठी सुखद धक्का होता. इतक्या लवकर ही मागणी मान्य केली जाईल, असे खरेच वाटले नव्हते.

सामाजिक बदल घडवायचे असतील तर राजकीय इच्छाशक्ती लागतेच; परंतु समाजाची सकारात्मक मानसिकताही हवी. सरकार फक्त निर्णय जाहीर करू शकते... कायदे बनवू शकते; परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शासनासोबत समाजानेही करायची असते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आता समाज म्हणून आपल्या प्रत्येकावर आहे. चला तर मग, आईचे नाव तिच्या मुलांच्या नावात अमर होण्यासाठी कंबर कसू या.

sneha.dube007@gmail.com

(लेखिका श्रमजीवी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा आहेत.)