निकाल तिथे, पडसाद इथे... 

11 डिसेंबरला पाच राज्यांतील निकालांचे कौल समोर येणार आहेत. भारत हा खंडप्राय देश. एका टोकाला फुगलेल्या नद्यांच्या पुराने जनजीवन विस्कळित झालेले असते, तर दुसरीकडे पावसाची प्रतीक्षा संपता संपलेली नसते. संघराज्याच्या रचनेत, भौगोलिक महाविस्तारात सारे काही वेगळे असेलही; पण 11 डिसेंबरच्या निकालांचे परिणाम मात्र केवळ तीन किंवा पाच राज्यांपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते मोदी सरकारच्या एकूण भविष्याची दिशा सांगतील. छत्तीसगडमध्ये भाजपची सहावी टर्म सुरू आहे. मध्य प्रदेशात तिसरी, तर दर वेळी सत्ता बदलणाऱ्या राजस्थानात तसे म्हटले तर पहिली. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव सत्तेत परततील अशी भाकिते केली जात आहेत. भाजपला ऍन्टी इन्कम्बन्सीचा फटका बसतो आहे काय ते कळेल, त्यावर नवी गणिते आकार घेतील. हिंदी भाषक पट्ट्यातील तीन महत्त्वाची राज्ये लोकसभेत 65 खासदार पाठवतात, त्यामुळे विधानसभेचे निकाल अर्थातच लोकसभेच्या परिणामांवर छाया टाकतील हे उघड आहे. भाजपने सत्ता राखली तर 2019 चा सामना एकतर्फी आहे हे स्पष्ट होईल; पण कॉंग्रेस राज्ये न जिंकताही बरोबरीत आली तर चुरस वाढेल. 48 लोकसभा सदस्य निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्रावर या निकालांचे मोठेच परिणाम होणार आहेत.देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात थेट विलासराव देशमुखांना मागे टाकले आहे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये 11 डिसेंबरला काहीही झाले, तरी तेथे भाजपचे नेते दोनदा- तीनदा सत्ता राखण्यात यशस्वी झाले आहेत. फडणवीस यांच्या भविष्यावरही पाच राज्यांच्या निकालांचा परिणाम होणार आहे. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. वाटा तर दिला; पण तो मर्यादेत राहील याची काळजी घेतली. मुंबईत बरोबरीत नगरसेवक निवडून आणले; पण सेनेचा सगळा जीव या महानगरात अडकलेला आहे हे लक्षात घेत महापौरपद सोडून दिले. सेनेच्या मंत्र्यांनाही सांभाळले अन्‌ ठाकरे परिवाराशी कायम उत्तम संबंध ठेवले. एवढे सगळे प्रयत्नपूर्वक घडवून आणले तरी तीन राज्यांत कॉंग्रेस वरचढ ठरली, तर शिवसेनेची भाषा बदलेल. ते पुन्हा एकदा मोठ्या भावाच्या भूमिकेत जाण्याच्या कामी लागतील. लोकसभेचे जागावाटप खरे तर पूर्वापार चालत आलेले; पण त्यात बदल करण्याची मागणी पुढे येईल. लोकसभेत भाजप युती करेल; पण निकाल अनुकूल असले, तर विधानसभेत पुन्हा एकदा कात्रजचा घाट दाखवला जाईल, अशी सेनेच्या आमदारांना भीती आहे. त्यामुळेच लोकसभेसमवेत विधानसभेच्या निवडणुका घ्या, असा त्यांचा आग्रह आहे. नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना लोकसभेसमवेत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला अन्‌ दोन्ही ठिकाणची सत्ता गेली. फडणवीस यांचा एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे असे म्हटले जाते, त्यामागे 1999 ची पुनरावृत्ती होऊ नये याची काळजी घेण्याचे धोरण असावे. सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या घडामोडी घडतात, अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास जातात, त्याचे लाभ वाट्याला येतात. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने लोकसभा निवडणूक हातून गेल्यानंतर जिंकण्याच्या अपेक्षेने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला, तो न्यायालयात टिकला नाही, हा घटनाक्रम ताजा आहे. 2019 मध्ये काय होते ते पाहायचे. भाजपला तीन राज्यांनी हात दिला तर मात्र शिवसेनेला सन्मानाची वागणूक दिली जाईल, जागांचे आग्रह मात्र मान्य केले जाणार नाहीत. सध्या फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे कार्यक्रम- समारंभांना एकत्र वावरत असल्याने युती होणार असे मानले जाते, मात्र ते निश्‍चित करण्याचे सूत्र काय असेल ते हे निकाल ठरवतील. भाजप- शिवसेनाच नव्हे, तर कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही लोकसभा निवडणुकांना एकत्रितपणे सामोरे जाणार आहेत.

कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व देशपातळीवर स्वीकारले जाईल काय, हे ठरवण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका अर्थातच महत्त्वाची असेल. तीन हिंदी भाषक राज्यांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अस्तित्व नाही, या तिन्ही ठिकाणी कॉंग्रेस उत्तम कामगिरी नोंदवेल असे मानले जाते; पण तसे घडले नाही, तर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जागा जिंकणारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष जागावाटपात आपल्या अटी समोर करेल. गुजरातचे राज्य भाजपने राखले; पण या तीन राज्यांत नेमके काय होईल, त्यावर चर्चा घडणार आहेत. शिवसेना राममंदिराचा मुद्दा समोर आणते आहे. भाजप तो कशा प्रमाणात उचलेल, की संघपरिवारातर्फेच ते अभियान राबवले जाईल, हेही निकाल स्पष्ट करतील. पक्षीय राजकारणाएवढाच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो नोकरशाहीच्या सहकार्याचा. आजही नोकरशाही सरकारला संपूर्णतः मदत करत नाही. तीन राज्ये गेलीच तर नोकरशहा पुन्हा अडेलतट्टूपणाचे धोरण स्वीकारेल. उलट झाले तर मोदीत्व या देशात टिकणार आहे हे समजून नोकरशाही "येस सर'च्या भूमिकेत येईल. राज्यात पायलट, कमलनाथ आणि केंद्रात मोदी असेही भारतीय मतदाराचे धोरण असू शकेल. अर्थात, तसे घडेल काय, हे ठरण्यापूर्वीचे बिमारू राज्यातले निकाल उत्सुकता वाढवणारे आहेत.