फडणवीसांसाठी संकट ही संधी ठरेल?

देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातले सर्वात महत्त्वाचे नेते झाले आहेत. २०१४मध्ये त्यांना मुख्यमंत्री पदी निवडले गेले ते श्रेष्ठींचे आवडते असल्याने. एकनाथ खडसे या बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्याला डावलून त्यांना संधी दिली गेली. विनोद तावडेही मागे पडले. पण निवड सार्थ ठरवण्याची कामगिरी त्यांनी केली. अनेक ज्वलंत नि संवेदनशील प्रश्न हाताळले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाला यश मिळवून देण्यात वाटा उचलला. विधानसभेत जागा कमी झाल्या खऱ्या; पण सर्वाधिक जागा भाजपलाच होत्या. नंतर हिंदुत्ववादी पक्षांची फाटाफूट झाली. शिवसेनेबाबत ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी ठरवलेली रणनीती स्वीकारत ते विरोधी बाकांवर गेले.

चार दिवसांपूर्वी मावळलेल्या जून महिन्यातला त्यांच्या कामगिरीचा आलेख कमालीचा चढता, खरे तर स्तिमित करणारा होता. १० रोजी राज्यसभा ,२० रोजी विधानपरिषद आणि ३० रोजी शिवसेनेतल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला साकार करत फडणवीसांनी अत्युत्तम कामगिरीचे प्रदर्शन केले. र्पोरेट क्षेत्रात अशा कामगिरीला गौरवले जात असते. परफॉर्मन्स बेनिफिटसची खैरात त्या व्यक्तीवर उधळली जाते .पण भारतीय जनता पक्षाने केले वेगळेच. पदोन्नती दूरच, पदावनती केली. तीही साधीसुधी नाही तर जाहीर. जून महिनाभर शिवसेनेतल्या बंडखोरांना महाराष्ट्राबाहेर काढून गुजरात व नंतर आसामच्या सेफ झोनमध्ये पोहोचवणे, कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून अर्थ लावणे यासाठी फडणवीस दिवसाआड दिल्लीला जात होते. श्रेष्ठींची भेट घेत होते. त्यांचे मार्गदर्शन घेत होते. शिंदेंच्या मनात कायम जागृत असलेल्या हिंदुत्वाला ललकारण्याचे काम त्यांनी सुमारे दीड वर्षापूर्वी सुरु केले होते. ‘मातोश्री’विरोधात बंडाची मशाल पेटवणे सोपे नव्हते. डिसेंबर २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली असती तर महाविकास आघाडी सरकार तेव्हाच कोसळले असते. पण तसे घडले नाही. सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागली. पक्षश्रेष्ठींना आश्वस्त ठेवत फडणवीसांनी ती केली. हे सगळे करणे फडणवीसांसाठी आवश्यकही होते.

फडणवीसांच्या हातून काही प्रमाद घडले होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा अदमास त्यांना न आल्याने भाजपने बरोबरीच्या जागा जिंकल्या, तरी मुंबई महापालिकेत महापौरपदाचा कृपामेघ त्यांनी ‘मातोश्री’वर बरसू दिला होता. या मैत्रीचे स्मरण न ठेवता ठाकरेंनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसला जवळ केल्याचा हिशेब फडणवीसांच्याही खात्यावर मांडला गेला होता. त्या धक्क्यातून सावरताना पहाटेच्या शपथविधीवरून झालेली नाचक्कीही त्यांच्या खात्यावर टाकली गेली होती. खरे तर पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेला नेता अशी बालीश चूक करतो कशी, हा प्रश्नच होता. अडीच वर्षे फडणवीसांना ती भळभळणारी जखम सुधारण्याचे वेध फडणवीसांना लागले असावेत. एका अर्थाने तो त्यांच्या राजकीय जीवनमरणाचा प्रश्न होता.

कोविड काळात राज्यभर फिरतानाच त्यांनी शिवसेनेत बंड घडवायला सुरुवात केली.चोख कामगिरी बजावली. एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी झाले आणि नव्याने कमावलेल्या या आत्मविश्वासाच्या आधारावर त्यांनी आपण सरकारचा भाग नसू ,असे श्रेष्ठींच्या कानावर घातले. मगच तशी जाहीर घोषणा केली असे सांगितले जाते. बाळासाहेब ठाकरेंप्रमाणे रिमोट कंट्रोल होण्याची त्यांची ही भूमिका पक्षाने नंतर अव्हेरली. ती का नाकारली ते न समजल्याने राजकीय वर्तुळ बुचकळ्यात पडले आहे. याची कारणे तशी स्पष्ट आहेत. दिल्लीकरांना दुसरे चाणक्य नको असतात हे एक कारण. दुसरे म्हणजे शिंदे मंत्रिमंडळात जाऊन समर्थपणे पक्षाचे लाभ बघू शकेल, असा नेता भाजपकडे नाही हे आहे. फक्त हे करताना फडणवीसांचा अवमान टाळता आला नसता का? सरकारमध्ये न जाण्याची त्यांची जाहीर घोषणा केवळ दोन तासात का नाकारली गेली?

धक्कातंत्राने काय साधले?

भाजप कोणतीही कारणमीमांसा न देता सर्व मंत्र्यांना घरी बसवू शकते, कुणालाही खासदार, मुख्यमंत्री करते हे लपून राहिलेले नाही. अशा धक्कातंत्राने काय साधते? एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत भगदाड पाडले. त्यांना मुख्यमंत्री करणे योग्य होते; पण ही जबाबदारी आधी निभावलेल्या फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री होण्याचे आदेश जाहीरपणे देणे योग्य होते काय? फडणवीसांनी ते आदेश मानले; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोनदा फोन केल्यावर. मोदींचे फडणवीसप्रेम त्यामुळे सिद्ध झाले; पण येथे कुणीही मनाप्रमाणे निर्णय घेऊ शकत नाही हे सांगून. भाजपचे दिल्लीकर श्रेष्ठी जुन्या कॉंग्रेसप्रमाणे कारभार चालवतात, अशी टीका त्यामुळेच सुरू झाली.

दिल्लीश्वरांची वृत्ती

पक्षादेश शिरोधार्य मानणारे देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या पक्षात कौतुकाचा विषय ठरतीलही; पण महाराष्ट्र आमच्या मर्जीने चालवू ही भाजपश्रेष्ठींची वृत्ती यानिमित्ताने दिसली, हे मान्य करावे लागेल. भाजपच्या बहुचर्चित व्यक्तिस्तोमाला थारा नसणाऱ्या संस्कृतीत फडणवीसांच्या बाबतीत जे घडले त्याचे समर्थन केले जाईल. पण अशीच हाताळणी होत राहिली तर तो शीर्षस्थ कर्त्याधर्त्यांचा दोष असेल. कर्तृत्ववान नितीन गडकरींचे पंख छाटले गेल्याची चर्चा असतेच. एकूणच मराठी माणसाचे मोठेपण दिल्लीला आवडत नाही, या समजाला खतपाणी मिळाले.