अशा गुन्ह्यांना क्षमा नाही...! (एस. एस. विर्क)

एम. एस. विर्क
रविवार, 30 जून 2019

तिन्ही आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयात प्रचंड गर्दी झाली होती. लोकांनी न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आनंद व्यक्त केला. 'अशा गुन्ह्यांना क्षमा नाही, अशी गुन्हेगारी सहन केली जाणार नाही' असा संदेश देण्यात आम्ही यशस्वी झालो होतो, याचा मला आनंद वाटत होता..

भाग पहिला : अपहरण आणि खंडणी

भाग दोन : अपहरण, फिरौती आणि खून

अभिषेक अपहरण प्रकरणाचा तपास लागून आरोपी गजाआड झाले असले तरी माझ्या मनाला मात्र रुखरुख लागून राहिली होती. कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारा एक अधिकारी या नात्यानं विचार करता अभिषेकला वाचवण्यात आपण कमी पडलो अशी भावना माझ्या मनात घर करून राहिली होती. या तपासासाठी आम्ही खूप मेहनत घेतली होती. मी स्वत: जिल्हा पोलिसांच्या संपर्कात राहून तपासाविषयीची माहिती, त्याबाबतच्या हालचालींवर चर्चा करत होतो; पण तरीही आम्ही अभिषेकला वाचवू शकलो नव्हतो. त्याच्या अपहरणकर्त्यांनी त्याला बेशुद्ध करण्यासाठी दिलेल्या औषधाचा ओव्हरडोस झाल्यानं अभिषेकचा मृत्यू झाला असला तरी पुढचे कित्येक दिवस अंगावर वर्दी चढवून आरशासमोर उभा राहिल्यानंतर मी स्वत:च्याच डोळ्याला डोळा भिडवू शकले नव्हतो. 'आपण अशा एका 'सभ्य समाजा'चा भाग आहोत जिथं शाळेत निघालेल्या एका 12 वर्षांच्या मुलाचं अपहरण होतं, 'फिरौती' मागितली जाते आणि हे सगळं प्रकरण सुरू असतानात त्या मुलाची हत्या होते. हे कृत्य करणारे लोक समाजात चांगले नागरिक म्हणून वावरतात. कसचं काय! अशा लोकांचा बुरखा सर्वांसमक्ष फाडायला हवा. त्यांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा व्हायला हवी,' असे विचार माझ्या मनात सारखे येत असत. अभिषेकला वाचवण्यात अपयश आल्यानं मी खरोखरच नाराज झालो होतो. 

न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी आम्ही कसून तयारी केली होती. आमच्या अनेक बैठका झाल्या होत्या. हे प्रकरण म्हणजे आम्हा सर्वांचीच परीक्षा घेणारं एक आव्हान होतं. 

कायद्यानं दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत सगळे पुरावे गोळा करून तपास पूर्ण करण्यासाठी आम्ही जिल्ह्याच्या, रेंजच्या आणि अगदी राज्यस्तरावरही बैठका घेतल्या. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हे काम करावं लागलं होतं. शाळेपाशी गाडी न थांबल्यानं आरडाओरडा करणाऱ्या अभिषेकचा आवाज ऐकणारे साक्षीदार, मिकीनं 'फिरौती'साठी जिथून फोन केला त्या पीसीओचा मालक, जिथून बेशुद्ध करण्याच्या औषधांची इंजेक्‍शनं खरेदी केली त्या मेडिकल दुकानाचा मालक, त्या फार्महाउसवरचे इतर नोकर-चाकर, अपहरणासाठी वापरलेल्या गाडीचा मालक, अभिषेकचा मृतदेह ज्या ठिकाणी पुरला होता तिथल्या चिखलाचे नमुने आणि गाडीवर, आरोपींच्या बुटांवर, खणण्यासाठी वापरलेल्या हत्यारांवर सापडलेल्या चिखलाच्या नमुन्यांबद्दलचा रासायनिक विश्‍लेषकांचा अहवाल, ऍनस्थेशियाच्या ओव्हरडोसमुळे अभिषेकचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट करणारा शवविच्छेदनाचा अहवाल या सगळ्याला पुराव्यांच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्व होतं. त्याशिवाय तांत्रिक पुरावा म्हणून आरोपींचं फोनवरचं जे संभाषण आम्ही रेकॉर्ड केलं होतं, त्यावरून त्यांच्यावर केलेल्या प्रत्येक आरोपाला पुष्टी मिळत होती. त्याच्याच जोडीला आम्ही आरोपींच्या आवाजाचं नमुनेही सादर केले होते. आरोपींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर पुरावे होते आणि ते सहजासहजी नाकारण्यासारखे नव्हते. 

न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यावर आरोपींनी त्यांच्याविरुद्धचे सर्व आरोप नाकारलं. आपण निर्दोष असतानाही प्रकरणाचा तपास करण्याच्या दबावाखाली पोलिसांनी आपल्याला या प्रकरणात गोवले आहे, असा त्यांचा दावा होता. त्यांच्या बचावाकरता तिघाही आरोपींनी स्वतंत्रपणे नामवंत वकिलांना वकीलपत्रं दिली होती. आम्हीही दिवस-रात्र एक करून खटल्याची तयारी करत होतो. 

लवकरच आरोपनिश्‍चिती झाली आणि प्रकरणाची सुनावणीही नियमितपणे सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान आरोपींनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा अत्यंत समर्थपणे प्रतिवाद करत सरकारी वकिलांनी संपूर्ण प्रकरण न्यायालयासमोर मांडलं. लोकांमध्ये या खटल्याबद्दल खूप कुतूहल होतं. खटल्यासंदर्भात ज्या चर्चा व्हायच्या त्यातून लोकांचा आरोपींवरचा रोष दिसून येत होता. खटला ऐकण्यासाठी न्यायालयात लोकांची खूप गर्दी होत असे. 

लोकशाही-देशांमध्ये फौजदारी न्यायप्रक्रिया हा नेहमीच विकसित होत जाणारा विषय असतो. विविध प्रकरणांमध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी केलेल्या कायद्याच्या विश्‍लेषणामुळे दृष्टिकोन बदलत जातात. हत्येच्या गुन्ह्याला सर्वसामान्यपणे मृत्युदंडाची शिक्षा ठरलेली असायची. मात्र, गेल्या शतकाच्या आठव्या-नवव्या दशकांत सर्वोच्च न्यायालयानं हत्येच्या काही खटल्यांचे निर्णय देताना 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' ही संकल्पना मांडली. त्यानंतरच्या काळात हत्येच्या गुन्ह्यासाठी सर्वसामान्यपणे आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ लागली. हत्येच्या गुन्ह्यांतल्या आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावताना घटना 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' असल्याचं सिद्ध करणं आवश्‍यक ठरलं. त्यामुळे तपासाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' या संकल्पनेमागचा हेतू चांगलाच असेल, मात्र त्यामुळे काही थेट गुन्हेगार मृत्युदंड मिळण्यापासून वाचले. हत्या थंड डोक्‍यानं करण्यात आली अथवा नाही, गुन्हेगार भविष्यात समाजाच्या दृष्टीनं धोकादायक ठरू शकतो किंवा नाही अशाही मुद्द्यांचा विचार करणं तपास अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक ठरू लागलं. आरोपींचा बचाव करतानाही आरोपीची मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परिस्थिती, अचानक आलेला राग किंवा दिली गेलेली चिथावणी, ज्याच्या हातून गुन्हा घडला त्याच्या स्वभावातला मूळचा चांगुलपणा असे मुद्दे मांडले जाऊ लागले. या परिस्थितीत गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा होईल की नाही याविषयी आम्हाला खात्री नव्हती; पण आम्ही त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होतो. असा गुन्हा करणाऱ्याला त्याच्या कृत्याचा जाब द्यावा लागतो, असा संदेश या खटल्यातून लोकांपर्यंत जावा अशी माझी इच्छा होती. दीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर सत्र न्यायाधीशांनी आरोपींना अभिषेकच्या खुनासाठी 'दोषी' ठरवले आणि शिक्षेसाठी पुढची तारीख दिली. 

न्यायालयानं आरोपींना दोषी ठरवलं खरं; पण तेवढं पुरेसं नव्हतं. अभिषेकच्या हत्येचं प्रकरण 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' आहे हे सिद्ध करणं आवश्‍यक होतं. आरोपींचं क्रौर्य, त्यांना केलेलं गुन्ह्याचं नियोजन, त्याप्रमाणे त्यांनी अत्यंत थंड डोक्‍यानं आणि धूर्तपणे केलेली कृती, त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती आणि गुन्हा करण्यामागचा हेतू याविषयी न्यायालयात आमचं म्हणणं मांडण्यासाठी आम्हाला अवघ्या काही मिनिटांचा वेळ मिळणार होता. 'अभिषेक आणि त्याचे कुटुंबीय या प्रकरणात नाहकच बळी गेले आहेत हे न्यायालयात सर्वप्रथम मांडा, अशी सूचना सरकारी वकीलांना आणि अभिषेकच्या कुटुंबीयांच्या वकीलांना करावी', असं मी नागरा यांच्या जागी आलेल्या नव्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना सुचवलं. नागरा यांची दरम्यानच्या काळात बदली झाली होती. 

12 वर्षांच्या निरपराध अभिषेकची एकच चूक होती, ती म्हणजे तो एका श्रीमंत कुटुंबात जन्माला आला होता. आरोपीही बऱ्यापैकी राहणीमान असणारे मध्यमवर्गीय होते. त्यांची आर्थिक स्थिती फार काही वाईट म्हणता येईल अशी नव्हती; पण सहज मिळू शकणाऱ्या पैशाच्या लोभानं ते गुन्हेगारीकडं वळले. आपण पकडले जाणार नाही असाही त्यांचा समज होता. अपहरण करून 'फिरौती' मागण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या ओळखीच्याच कुटुंबाची निवड केली. अभिषेकला डांबून ठेवणं, त्याला बेशुद्धीचं औषध देणं, 'फिरौती'साठी फोन करणं, त्याच वेळी अभिषेकच्या घरी जाऊन त्याच्या घरच्या लोकांचं सांत्वन करणं, परत येऊन अभिषेकला पुन्हा इंजेक्‍शन देणं या सगळ्या गोष्टींवरून हा केवळ झटपट पैसे कमावण्यासाठी पूर्वनियोजित पद्धतीनं आणि थंड डोक्‍यानं केलेला खून आहे, हेच स्पष्ट होत होतं. 'फिरौती' दिली गेली असती तर अभिषेकची सुटका झाली असती का? नाही. कारण, अभिषेकनं मिकी अंकलना ओळखलं होतं; त्यामुळे अभिषेकला मारून टाकायचं हे आरोपींनी सुरवातीपासूनच ठरवलं होतं. हे कृत्य खुनाच्या कटाचाच एक भाग होतं. 

हे सगळे मुद्दे ठाशीवपणे मांडून, या मुद्द्यांवरून अभिषेकची हत्या सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटल्याप्रमाणे 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' घटना असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आणि आरोपींना मृत्युदंड द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती करण्याचं आम्ही ठरवलं होतं. ज्या कुटुंबातला एक मुलगा नाहक बळी गेला होता त्या कुटुंबालाही न्याय मिळायला हवा होता. आमच्या प्रॉसिक्‍यूटरनं सगळे मुद्दे अतिशय योग्य पद्धतीनं उत्तम रीतीनं मांडले. अभिषेकचे आई-वडील, बहीण, आजी त्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित होत्या. 'माय लॉर्ड, तथाकथित जबाबदार नागरिकांकडून यांच्या घरातला मुलगा मारला गेला, यात या सगळ्यांचा काय दोष आहे,' सरकारी वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केला. 'निव्वळ हव्यासापोटी ही हत्या झाली आहे,' असं सांगून त्यांनी मिकीच्या वागणुकीकडंही न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. या सगळ्या घटना घडत असताना - अभिषेकच्या वडिलांना 'फिरौती'साठी फोन करताना, त्यांचं सांत्वन करताना, अभिषेकला इंजेक्‍शन देताना, त्याच्या मृतदेहासाठी खड्डा खोदताना तो अगदी सराईत गुन्हेगारासारखा वावरत होता. हे त्याचं वर्तन 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' ठरणार नसेल तर अन्य काहीच 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' असू शकणार नाही, असं सांगत सरकारी वकिलांनी तिन्ही आरोपींना मृत्युदंड द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती केली. 

सायंकाळी चार वाजता सत्र न्यायाधीशांनी खटल्याचा निकाल दिला. तिन्ही आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयात प्रचंड गर्दी झाली होती. लोकांनी न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आनंद व्यक्त केला. काही जणांनी पोलिसांची प्रशंसा करणाऱ्या घोषणाही दिल्या. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे सगळ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनाही समाधान वाटत होतं. अशा गुन्ह्यांना क्षमा नाही, अशी गुन्हेगारी सहन केली जाणार नाही असा संदेश देण्यात आम्ही यशस्वी झालो होतो, याचा मला आनंद वाटत होता. 

आमच्या अपेक्षेप्रमाणे तिन्ही आरोपींनी शिक्षेविरुद्ध पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. अपीलावरच्या सुनावणीतही उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निर्णय तसाच ठेवला आणि त्यात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला. 

तिन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं रुबिनाची फाशीची शिक्षा कमी करून तिला जन्मठेपेची शिक्षा दिली. मात्र, इतर दोघा आरोपींची फाशी कायम केली. या गुन्ह्याचं एकंदर स्वरूप लक्षात घेऊन नंतर राष्ट्रपतींनीही त्या दोघा आरोपींचा दयेचा अर्जही फेटाळला. दयेचा अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती करणारा दोन्ही आरोपींचा अर्जही राष्ट्रपतींनी फेटाळला. मिकी आणि सुरजित यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्यानं ते गजाआडचं आयुष्य कंठत आहेत. गुन्हेगारी-जगातून मिळणाऱ्या भ्रामक संपत्तीच्या शोधात या तिघांनीही आपली आयुष्यं उधळून टाकली, असं मला नेहमी वाटतं. 

आपल्या समाजात वेगवेगळ्या कायदेविषयक व्यासपीठांवर मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी की देऊ नये यावर चर्चा सुरू असते. आपल्याला या विषयी काय वाटतं ते जरूर कळवा. 
(उत्तरार्ध : समाप्त) 
 
(ही कहाणी सत्यघटनेवर आधारित आहे. मात्र, काही व्यक्तींची आणि स्थळांची नावं बदलण्यात आलेली आहेत. या लेखाचे बौद्धिक संपदा हक्क लेखकाकडं आहेत.) 

भाग पहिला : अपहरण आणि खंडणी

भाग दोन : अपहरण, फिरौती आणि खून

'सप्तरंग'मधील सर्व लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MS Virk recalls memory of a famous case in Saptarang