सह्याद्रीचा माथा : आचारसंहितेचे महत्त्व अबाधित ठेवणे हेच आव्हान

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा नियमांचा मसुदा म्हणजेच आदर्श आचारसंहिता. (code of conduct) आचारसंहिता जारी झाल्यानंतर सत्तेतील राजकीय संघटना असो की विरोधातील सगळेच ‘अलर्ट मोड’वर जातात. एकप्रकारे निवडणुकीच्या (loksabha election 2024) वातावरणाला खऱ्या अर्थाने सुरवात होते, ती आचारसंहिता जारी झाल्यावरच. आचारसंहितेत राजकीय उलथापालथी मोठ्या प्रमाणात होतात. आचारसंहिता भंगाचे गुन्हेदेखील दाखल होतात. पण सर्वसामान्यांना आचारसंहितेत काय काय अंतर्भूत असते, याची माहिती व्हावी, यासाठी या लेखाचा प्रपंच आहे...

(nashik saptarang latest marathi article on loksabha election 2024 code of conduct)

लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर पहिला शब्द कानावर पडतो, तो म्हणजे आचारसंहिता. देशात लोकशाही टिकून राहावी, यासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पडणे आवश्यक असते, त्यासाठी निवडणूक आयोग नावाची यंत्रणा कामाला लागलेली असते.

निवडणूक आयोगाने मुक्त निवडणुकांसाठी, खऱ्या अर्थाने लोकांचे मत दिसावे, यासाठी काही नियमावली आखली आहे. निवडणूक जाहीर झाली म्हणजे हे नियम अर्थात, आदर्श आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहिता सर्व पक्षांना, उमेदवारांना लागू असते. तिचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाते. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्याझाल्या सुरू झालेली आचारसंहिता निवडणुका संपेपर्यंत सुरू राहते.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू होते. पहिली आचारसंहिता १९६० मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीत लागू करण्यात आली. १९६२ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा देशभर राजकीय पक्ष, उमेदवारांना कोणत्या गोष्टींचे पालन करावे लागेल, याची नियमावली लागू करण्यात आली.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही. आचारसंहिता ही सर्व राजकीय पक्षांचे मत आणि तज्ज्ञांचे मत लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. यात वेळोवेळी बदलही केले जातात. आदर्श आचारसंहितेत राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सत्तेतील पक्षांनी प्रचार, सभा, मिरवणुकांचे नियोजन कसे करावे, हे नमूद केले आहे.

निवडणूक प्रचारात पक्ष किंवा उमेदवाराने समाजात द्वेष पसरेल, त्यांच्या वक्तव्यामुळे जाती आणि समुदायांमध्ये धार्मिक, भाषिक तेढ निर्माण होईल, अशी कृती करू नये, हे प्रामुख्याने अपेक्षित असते. उमेदवार अथवा पक्षाला मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर धार्मिक स्थळांचा निवडणूक प्रचारासाठी व्यासपीठ म्हणून वापर करता येत नाही. शिवाय कोणताही राजकीय पक्ष जात किंवा धर्माच्या आधारावर मते मागू शकत नाही. त्याचसोबत मते मिळवण्यासाठी जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्येही करता येत नाहीत. (latest marathi news)

मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रापासून शंभर मीटरच्या आत प्रचार करण्यास मनाई आहे. त्याचं उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाते. निवडणुका जाहीर झाल्यावर सरकारला किंवा मंत्र्यांना सरकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत. तसेच कोणत्याही विकासकामाचं उदघाटन करता येत नाही.

सरकारच्या निधीतून होणाऱ्या कोणत्याही विकासकामाची पायाभरणी किंवा भूमिपूजनही करता येत नाही. निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहने, सरकारी विमान किंवा सरकारी बंगला वापरता येत नाही. निवडणुकीच्या कामासाठी सरकारी अधिकारी, मनुष्यबळाचा वापरही मंत्र्यांना करता येत नाही.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक रॅली, मिरवणूक काढायची असल्यास पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीच्या घराच्या, कार्यालयाच्या परिसरात किंवा भिंतीवर त्याच्या परवानगीशिवाय पोस्टर, बॅनर, झेंडा लावता येत नाही.  (latest marathi news)

मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी राजकीय पक्ष त्यांच्या वाहनांचा वापर करू शकत नाहीत. तसेच राजकीय पक्ष कोणत्याही मतदाराला त्यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी धमकावू शकत नाहीत. मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकाने बंद ठेवली जातात.

निवडणुकीच्या काळात दारू आणि पैसे वाटण्यासही बंदी आहे. राजकीय पक्षाने, उमेदवाराने आदर्श आचारसंहिता न पाळल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

आवश्यक असल्यास फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे आदर्श आचारसंहिता पालनाचे मोठे आव्हान राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवार आणि शासकीय यंत्रणांसमोर राहणार आहे.