व्यवस्थापन पाण्याच्या वापराचं!

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट (सी.एस.ई.) यांनी नवी दिल्ली इथं ‘बिग चेंज इज पॉसिबल’ या कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातील निवडक यशस्वी प्रयोगांचं सादरीकरण झालं. याचं एक अहवाल स्वरूपातील पुस्तकही बनवण्यात आलं असून, त्यामध्ये देशभरातील ३० जिल्ह्यांमधील ६० यशस्वी प्रयोगांची माहिती देण्यात आली आहे. ‘बिग चेंज इज पॉसिबल’ असं या पुस्तकाचं नाव आहे. ‘सी.एस.ई.’च्या संचालिका आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या सुनीता नारायण यांनी कार्यशाळेचा समारोप केला. या कार्यशाळेत सादर झालेल्या यशस्वी प्रयोगांचा घेतलेला आढावा.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण नुकताच उत्साहात साजरा केला. स्वातंत्र्यानंतरचा हा ७५ वर्षांचा काळ म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेवरील महिने आणि वर्षांतील बदल नाही, तर तो एका समाजाच्या उत्थानाचा प्रवास आहे. या काळात समाजाच्या सर्वत्र क्षेत्रांत अनेक स्थित्यंतरं घडली. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गोष्टींमध्ये आपण निर्णायक प्रगती केली. या ७५ वर्षांच्या काळात अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या. यातील काही सरकारी स्तरावर होत्या, तर काही समाजाच्या सहभागाने केल्या गेल्या. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गावांना स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याचा मोठा प्रश्न शासनकर्त्यांसमोर होता. सार्वजनिक स्वच्छता हा त्या काळी आणि आजही ऐरणीवरील विषय आहे. सी.एस.ई. संस्थेने याच विषयात देशभरात कोणते यशस्वी प्रयोग झाले आहेत याची विस्तृत माहिती प्रत्यक्ष त्या त्या ठिकाणी जाऊन घेतली. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि लोकसहभाग यांच्या समन्वयातून काय सकारात्मक घडू शकतं याची त्यांनी अहवालाच्या रूपाने मांडणी केली. त्यातून समाजाने ठरवलं तर अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी लीलया घडू शकतात, हे अधोरेखित झालं.

अशा यशस्वी प्रयोगांतील एक उदाहरण सिक्कीमच्या सार्वजनिक पाणी वितरण योजनेचं आहे. सिक्कीम हे देशाच्या ईशान्येकडील राज्य. पहाडी भागात वसलेली येथील बहुतांशी सर्व गावं पाण्यासाठी डोंगरातील झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. डोंगरात मुरणारं पावसाचं पाणी कडेकपाऱ्यांतील झऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतं, हेच पाणी येथील बहुतांशी भागात पिण्यासाठी वापरलं जातं. पर्यटन हा सिक्कीममधील रोजगाराचा मुख्य स्रोत आहे.

वाढलेल्या पर्यटनामुळे काही भागांत झऱ्यांच्या जलस्रोतांवर अतिक्रमण झालं. एका सर्वेक्षणात दिसून आलं की, सुमारे शंभर झऱ्यांच्या पाण्याचे मूळ स्रोत नष्ट झाले आहेत, त्यामुळे सिक्कीममधील पाणीप्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केलं. महिलांना पाणी आणण्यासाठी चार ते पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागते, खोल भागात उतरून पाणी भरावं लागतं. कधी कधी हे जिवावर बेतण्याजोगं असतं. पाणी भरण्याच्या वादातून भांडणं होऊ लागली. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून २००८ मध्ये इथं ‘धारा विकास योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली. याअंतर्गत लोकसहभागातून तेथील पर्वतांवरील झऱ्यांच्या भौगोलिक स्थितीनुसार नकाशे बनवले गेले. हे झरे विविध स्तरांवर पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. यासाठी ५० हेक्टर जागेवर ३ हजार ५०० चर (ट्रेंच) खोदण्यात आले. यामध्ये पावसाचं पाणी पुरवून तेथील भूजल पातळी वाढवण्यात आली, त्यामुळे पर्वतांच्या मधल्या आणि खालच्या स्तरावरील झऱ्यांचं पाणी वाढलं. त्यानंतर स्थानिक साधनांचा वापर करून झऱ्यांचं पाणी एका ठिकाणी संकलित करून साठवण्यात आलं. त्यानंतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून नळाद्वारे घराघरांमध्ये पाणी वितरण व्यवस्था उभारण्यात आली. चर खणण्यासाठी ‘मनरेगा’मधून कामं केली गेली. या कामांतील लोकसहभागही वाढवण्यात आला. यामुळे उत्तर आणि दक्षिण सिक्कीममधील बहुतांशी गावांना वर्षभर मुबलक पाणी मिळू लागलं. सिंचनासाठीही पाणी उपयोगात आलं. अशा प्रकारे शासन आणि लोकसहभाग यांच्या समन्वयातून येथील पाणीप्रश्नाची दाहकता कमी झाली.

असंच दुसरं उदाहरण गुजरातच्या डांग जिल्ह्यातील आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्या सीमेवरील हा दुर्गम जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील ७५ टक्के भाग हा राखीव वनक्षेत्राचा असून, एकूण लोकसंख्येच्या ९५ टक्के लोक आदिवासी आहेत. भिल्ल, कोंकणा, वारली, कोटवाली काठोडी या जनजातीचे लोक बहुसंख्य आहेत. येथील लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी भूगर्भातील पाण्यावर अवलंबून आहेत. पूर्णा नदीच्या काठी वसलेल्या गावांमध्ये नदीचं पाणी दिलं जातं. बहुतांशी भागांत पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवल्याने १९९० च्या सुमारास पूर्णा नदीच्या किनारी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं. डांग जिल्ह्यातील ‘लहान जद्दर’ या गावातील लोकांना पाण्यासाठी उन्हाळ्यात ३ ते ४ किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती. काही ठिकाणी जमीन खोदून पाण्याचे उमाळे शोधावे लागत होते. २००२ मध्ये या गावांत पाणी बचाव समिती बनवण्यात आली. सुरुवातीला पाण्याचा मर्यादित वापर करण्याबाबत प्रबोधन केलं गेलं. त्यानंतर पूर्णा नदीवर बंधारा (चेक डॅम) बांधण्यात आला. जलसंधारणाची कामं लोकसहभागातून केली गेली. यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ झाली.

आता डांग जिल्ह्यातील बहुतांशी गावांना प्रत्येक घरी नळ कनेक्शन देऊन पाणी दिलं गेलं आहे. पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देण्यासाठी पाणी समिती नेमली असून, त्यामध्ये १२ सदस्य आहेत. त्यातील ६ महिला आहेत. प्रत्येक घरातून दर महिन्याला ५० रुपये पाणीबिल म्हणून घेतले जातात. त्यातून पाणी वितरणाच्या योजनेच्या दुरुस्तीचा खर्च केला जातो. केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील ‘नेनमेनी’ या गावाने तर स्वतःची पाणी वितरण व्यवस्था उभारली आहे. हे गाव पश्चिम घाटात वसलं असून गावाची लोकसंख्या ४८ हजार आहे. त्यातील १ हजार ८०३ व्यक्ती आदिवासी जनजातींच्या आहेत. गावात ११ हजार २७२ घरं आहेत. पूर्वी विहिरी, कूपनलिका आणि हँडपंप यावरच सार्वजनिक पाणीपुरवठा अवलंबून होता. लोकसंख्या वाढली तशी पाण्याची मागणी वाढली. मग पाण्याचे हे स्रोत कमी पडू लागले.

केरळ वॉटर अथॉरिटी यांनी गावात पेयजल योजना राबवल्या; मात्र ग्रामस्थांनी पाणीबिलं न भरल्याने या योजना फार काळ चालल्या नाहीत. पाण्याची समस्या अधिक तीव्र झाल्याने अखेर गावानेच यामध्ये पुढाकार घेण्याचं निश्चित केलं. यासाठी राज्य सरकारची ‘जलनिधी’ ही योजना राबविण्यात आली. मात्र याची सर्व जबाबदारी ग्रामपंचायतीने घेतली. योजनेसाठीची ७५ टक्के रक्कम केरळ सरकारने दिली, १० टक्के ग्रामपंचायतीने दिली, तर १५ टक्के हिस्सा हा योजनेतील लाभार्थ्यांकडून घेण्यात आला. या रकमेतून गावापासून काही अंतरावर असणाऱ्या नदीतून पाणी उचलण्यात आलं. गावाने स्वतःचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला, पाण्याची वितरण व्यवस्थाही स्वतः राबवली. यासाठी गावाचे पाच झोन करण्यात आले असून, प्रत्येक झोनची एक समिती बनवली आहे. यामध्ये ४ महिला व २ पुरुष आहेत. याशिवाय यावरची एक मुख्य समितीही बनवली आहे. समिती सदस्यांनी नवीन कनेक्शन देणं, बिलं वसूल करणं ही जबाबदारी पार पाडायची आहे. योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी गावातील तरुणांना प्लंबिंग, मोटार दुरुस्ती याचं प्रशिक्षण दिलं असून, देखभाल-दुरुस्तीसाठी एक मोबाईल व्हॅनही गावाने खरेदी केली आहे. २००७ मध्ये ही योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केली गेली, त्यामुळे योजनेचं नामकरण ‘नेनमेनी शुद्ध जल वितरण सोसायटी’ असं केलं गेलं असून, ही संपूर्ण योजना लोकसहभागातून चालवली जाते.

पाणीपुरवठ्याबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्नही मोठा आहे. गावांची वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेलं सांडपाणी, यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामध्येही देशातील काही गावांनी पथदर्शी काम केलं आहे. आंध्र प्रदेशातील ‘अरीयंडल’ ग्रामपंचायतीने शोषखड्ड्यांचा कौशल्याने उपयोग करून स्वतःची भूमिगत सांडपाणी व्यवस्थापनाची व्यवस्था उभारली आहे. हे गाव रामनाथपुरम जिल्ह्यातील परमकुडी या तालुक्यात येतं. पूर्वी गावातील सांडपाणी उघड्यावरून वाहत असे, त्यामुळे पाण्याचे स्रोत दूषित होत होते. आरोग्याच्या समस्याही तयार झाल्या होत्या. अखेर ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन गावाचा एक नकाशा बनवला. त्यामुळे जमिनीचा नैसर्गिक उतार, कोणत्या घराभोवती किती जागा आहे, ही सर्व माहिती पुढे आली. त्यातून एकूण घरांपैकी ३९२ घरांना शोषखड्ड्यांसाठी जागा नाही हे लक्षात आलं. त्यांच्यासाठी सामूहिक शोषखड्डे काढले गेले. त्या घरांतील सांडपाणी पाइपलाइनच्या माध्यमातून भूमिगत पद्धतीने शोषखड्ड्यांत सोडलं गेलं. मग ग्रामपंचायतीने प्रत्येक घरामध्ये शोषखड्डा काढण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रवृत्त केलं. यासाठी शासकीय निधीचीही मदत झाली. अशा शोषखड्ड्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण गावाचं सांडपाणी व्यवस्थापन केलं. शोषखड्ड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने घेतली आहे. अशा माध्यमातून सांडपाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनात कोल्हापूर जिल्ह्याने अनुकरणीय काम केलं आहे. जिल्ह्यातील घरगुती बायोगॅसला शौचालयातील सांडपाणी जोडून गॅसनिर्मिती केली गेली आहे. सुमारे ९९ हजार ६५० बायोगॅसना शौचालयं जोडली आहेत. अशा प्रकारे बायोगॅसनिर्मिती करणारा कोल्हापूर हा देशातील एकमेव जिल्हा आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण, ओडिसा या राज्यांमध्येही पाणी वितरण व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे यशस्वी प्रयोग या कार्यशाळेत मांडले गेले. कार्यशाळेचा समारोप सुनीता नारायण यांनी केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या काही जुन्या पद्धती लाभदायी आहेत. काळाच्या ओघात आपण त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यातून समस्या उभ्या राहिल्या. मात्र आज त्याच पद्धतींची अंमलबजावणी कालसुसंगत आणि परिस्थितीपूरक केली गेली तर अनेक चांगले बदल दिसून येतील. शहर आणि गावातील लोकसंख्या वाढली असल्याने आता मानवी विष्ठेचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. प्रक्रिया प्रकल्पातील स्लजचं पुढे काय करायचं, यावर अद्याप ठोस उत्तर मिळालेलं नाही. यात देशात विविध ठिकाणी प्रयोग सुरू आहेत. केंद्र सरकार पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर करोडो रुपये खर्च करत आहे. या निधीची आणि शासकीय योजनांची आवश्यक त्या ठिकाणी योग्यपद्धतीने अंमलबजावणी होते का हे पाहणं समाज म्हणून आपलं कर्तव्य आहे. मात्र, अनेक चांगल्या गोष्टी आपल्या भोवती घडत आहेत. लोकसहभाग आणि शासकीय योजना यांच्या समन्वयातून सकारात्मक गोष्टी घडत आहेत. म्हणूनच ‘बिग चेंज इज पॉसिबल’...