गावांच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्धार... (पंकजा मुंडे)

पंकजा मुंडे
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

महिला सक्षमीकरणावर भर 
उमेद अभियान (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला सक्षमीकरणाचे काम सुरू आहे. बचत गटांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी बँकेमार्फत पतपुरवठा केला जातो. शासनाने बचत गटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अडीच लाख बचत गट या योजनेचे लाभार्थी असून, एकूण २५ लाख कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. २०१६-१७ साठी राज्य शासनाने व्याज अनुदानासाठी १० कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध करून दिली होती. राज्यात २०१९ पर्यंत ५ लाख बचत गटांना म्हणजेच साधारण ५० लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. 

राज्यात ग्रामीण विकासाच्या चळवळीने आता चांगलीच गती घेतली आहे. बेघरांसाठी घरकुलांची निर्मिती, रस्ते विकास, जलसंधारण, स्वच्छता अभियान, कौशल्य विकास, महिलांचे सक्षमीकरण अशा विविध योजना युद्धपातळीवर राबविल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्धार आहे. 

गावचा विकास आराखडा 
सरपंचाची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती, पण आता ही निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय विधिमंडळात कायदा संमत करून घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचाला आता पूर्ण क्षमतेने सलग ५ वर्षे काम करता येणार आहे. ‘आपला गाव आपला विकास’ या योजनेच्या माध्यमातून एक महत्त्वाकांक्षी योजना विभागाने हाती घेतली आहे. चौदावा वित्त आयोग, ग्रामपंचायतीचे स्वत:चे उत्पन्न व इतर योजना, स्रोतांमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन करून त्यातून गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा पंचवार्षिक व वार्षिक विकास आराखडा लोकसहभागातून तयार करण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील जवळपास सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशिक्षणे घेण्यात आली आहेत. 

ऑनलाइन सेवा गावातच उपलब्ध 
पंचायतराज संस्थांचा सर्व कारभार ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत संगणकीकृत करून त्यामध्ये एकसूत्रता व पारदर्शता आणणे तसेच नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले, सेवा एकाच केंद्रावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात २० हजार २९९ आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रांमार्फत २५ हजार ५२५ ग्रामपंचायतींचे २०१६-१७ चे लेखे संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत दफ्तराचे नमुना १ ते ३३ संगणकीकृत करण्यात आल्याने नागरिकांना आवश्यक असलेले १९ संगणकीकृत दाखले, प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात येतात. लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत १३ संगणकीकृत दाखले, प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याशिवाय रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, पॅन कार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते भरणे, पासपोर्ट, वीजबिल भरणे, पोस्ट विभागाच्या सेवा यांसारख्या ऑनलाइन सेवा गावातच उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या योजनेमुळे खेड्यापाड्यांतील लाखो नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचत असून, अनेक ऑनलाइन सेवा गावातच उपलब्ध होत आहेत. 

गरीब, गरजूंना हक्काचे घर 
केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार ग्रामीण गरीब गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. शासनाच्या विविध विभागांच्या घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना केली आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत थेट लाभार्थ्याच्या खाती (डीबीटी) अर्थसाह्य जमा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३ लाख १० हजार ५०३ लाभार्थ्यांना हक्काचे घर देण्यात आले आहे. घर बांधण्यासाठी जागा नसलेल्या ग्रामस्थांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य देण्यात येत आहे. 

ग्रामविकासाची पंचसूत्री 
राज्यातील सर्व गावांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येत आहे. स्मार्ट ग्राम म्हणजे स्वच्छता (सॅनिटेशन), व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट), दायित्व (अकाउंटॅबिलिटी), अपरंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण (रिनोव्हेबल एनर्जी ॲँड एन्व्हायर्न्मेंट), पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर (टेक्नॉलॉजी व ट्रान्स्परन्सी) या पंचसूत्रीवर आधारित गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. 

स्मार्ट ग्राम पुरस्कार 
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधून एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी १० लाख रुपयांचा तालुका स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गोरविण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून एका ग्रामपंचायतीला ४० लाख रुपयांचा जिल्हा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गोरविण्यात येत आहे. या योजनेतून पाच वर्षांत २६९ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेत वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांचा वापर, पाणी गुणवत्ता, घरगुती नळजोडणी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य व शिक्षण सुविधा, शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांचे सक्षमीकरण, प्लॅस्टिक बंदी, करवसुली, अपंग कल्याण, ग्रामसभा, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, वृक्ष लागवड, जलसंधारण आणि संगणकीकरणावर भर या बाबींचे मूल्यमापन करून ग्रामपंचायतींना पुरस्कार दिला जातो. 

रस्त्यांची दर्जोन्नती 
राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांना जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरू केली आहे. रस्ते दर्जोन्नतीची १०१४ किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली असून, त्यावर ६६३ कोटी रुपये एवढा खर्च झाला आहे. राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांची ७३० किलोमीटरची जोडणी २०१९ पर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच ३० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यात येणार आहे. संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत डांबरामध्ये प्लॅस्टिकचा वापर, कोल्ड मिक्स, फ्लायॲश आदी नवनवीन प्रयोग करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेला राज्याला भारत सरकारने रस्ते बांधणी कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन गौरविले आहे. 

महिला सक्षमीकरणावर भर 
उमेद अभियान (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला सक्षमीकरणाचे काम सुरू आहे. बचत गटांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी बँकेमार्फत पतपुरवठा केला जातो. शासनाने बचत गटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अडीच लाख बचत गट या योजनेचे लाभार्थी असून, एकूण २५ लाख कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. २०१६-१७ साठी राज्य शासनाने व्याज अनुदानासाठी १० कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध करून दिली होती. राज्यात २०१९ पर्यंत ५ लाख बचत गटांना म्हणजेच साधारण ५० लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. 

माझी कन्या भाग्यश्री योजना 
मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकरिता आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे याकरिता महिला आणि बालविकास विभागामार्फत ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपये असणाऱ्या घटकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. एका मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास या योजनेतून मुलीच्या नावे ५० हजार रुपये फिक्स डिपॉझिटद्वारे बँकेत गुंतविले जातात. मुलीच्या वयाच्या सहाव्या व बाराव्या वर्षी तिचे शिक्षण आणि पोषणासाठी व्याजाची रक्कम काढून घेण्यास व अठराव्या वर्षी मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी व्याजाची रक्कम मूळ गुंतवणूक रकमेसह काढून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये इतकी रक्कम मुलीच्या नावे बँकेत गुंतवणूक केली जाते.

Web Title: Pankaja Munde writes about village development