भारताची संरक्षण शिष्टाई 

देशाची सुरक्षा व हितसंबंध राखण्याच्या दृष्टीने संरक्षण शिष्टाई अथवा मुत्सद्देगिरीला अनन्य साधारण महत्व आलं आहे. शेजारी राष्ट्रांकडे पाहता, मालदीवमधील परिस्थिती लाक्षणिकदृष्ट्या बदलली असून, पंतप्रधान इब्राहीम सोल्ही यांच्या भेटीनंतर ""येत्या आठवड्यात मालदीवचे संरक्षणमंत्री भारताला भेट देणार आहेत. परस्परांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने कृतीयोजना तयार करण्यात आली असून, त्यावर लौकरच शिक्कामोर्तब होईल,"" अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील नियोजन व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विभागाचे संयुक्त सचिव शंभूकुमारन यांनी दिली. कुमारन यांना "इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स करस्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌पॉन्डन्ट्‌स" या संस्थेने 21 जानेवारी रोजी वार्तालापासाठी आमंत्रित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. 

बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी एप्रिल 2017 मध्ये भारताला दिलेल्या भेटीत संरक्षणविषयक दोन करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानुसार, दोन्ही देशातील सेनादले संयुक्त सराव करतील. बांग्लादेशच्या लष्करातील अधिकाऱ्यांना भारतात प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे, बांग्लादेशला संरक्षणविषयक सामग्री खरेदी करण्यासाठी भारताने 500 दशलक्ष डॉलर्सचे साह्य दिले आहे. श्रीलंकेबरोबर संरक्षणात्मक अधिक निकटचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. तसेच, म्यानमारबरोबर अलीकडे झालेल्या संरक्षणात्मक वाटाघाटीत त्यांना आवश्‍यक असलेली सामरीक सामग्री पुरविली जात आहे. 

ेगेली काही वर्ष चीन भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर संरक्षणात्मक संबंध वाढवित असून, त्याचे पडसाद पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका या देशात पडले होते. परंतु, अलीकडे मालदीव व श्रीलंकेत झालेल्या राजकीय बदलानंतर भारताला परिस्थिती अनुकूल झाली आहे. सिंगापूर, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, थायलॅंड, व्हिएतनाम या देशांना भारताशी निकटचे राजकीय व संरक्षणात्मक हवे आहेत. याचे कारण, बंगालचा उपसागर, हिंदी व प्रशान्त महासागर परिसरात चीन प्रभावक्षेत्र वाढवून या राष्ट्रांवर दबाव वाढवित आहे. इंडोनेशियाने अंदमान ते सांबांग परिसरात नौदल सहकार्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार, भारतीय नौदलाच्या जहाजांना आता सांबांग बंदराचा लाभ होणार आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मलेशियाबरोबर संरक्षण सहकर्याविषयी वाटाघाटी झाल्या. "शांग्रिला डायलॉग" दरम्यान भारत व फिलिपीन्स दरम्यान सागरी संशोधनाबाबत समझोता झाला. ही माहिती देऊन कुमारन म्हणाले, की दक्षिण व दक्षिण पूर्व आशियात भारताचे नौदल सहकार्य वाढत असून, त्याचा विस्तार जपान ते ऑस्ट्रेलियापर्यंत होत आहे. जपानबरोबर नौदल लष्करी व वायुदलाचे संयुक्त सराव झाले. 2016 मध्ये जपान बरोबर त्यासंदर्भात समझोता झाला. त्याबाबत संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन व जपानचे संरक्षण मंत्री त्सुनोरी ओनोडेरा यांच्या दरम्यान झालेल्या वाटाघाटी महत्वपूर्ण ठरतात. 

भारत, जपान, अमेरिका दरम्यान बंगलाच्या उपसागरात नौदलाचे मलाबार सराव होतात. त्यात ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असावा, असा विचार काही वर्ष चालू आहे. परंतु, भारताने त्यास अद्याप अनुकूलता दर्शविली नाही. तथापि, भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान गेल्या ऑगस्टमध्ये भारतीय वायुदलाने प्रथमच जुलै 21 ते ऑगस्ट दरम्यान "पिच ब्लॅक" या सरावात भाग घेतला. दर दोन वर्षांनी उत्तर ऑस्ट्रेलियातील डार्विन व टिंडाल भागात होणाऱ्या होणाऱ्या या सरावात साधारणपणे आजवर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, नेदरलॅंड्‌स, अमेरिका, न्यूझीलंड, सिंगापूर, थायलॅंड,मलेशिया या राष्टांचे सुमारे चार हजार सैनिक व 140 विमाने भाग घेतात. त्यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. हवाई हल्ला झाल्यास त्याला कसे प्रत्युत्तर द्यावयाचे याची प्रात्यक्षिके या सरावात केली जातात. मलाबार सरावांबाबत नेहमी चीन चिंता व्यक्त करीत असतो. त्यात ऑस्ट्रेलियाची भर पडू नये, यासाठी चीन गेली काही वर्षे दबाव आणीत आहे. शंभूकुमारन यांच्यानुसार, गेल्या तीन चार वर्षात भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान संरक्षणक्षेत्रातील सहकार्याबाबत बरीच प्रगती झाली आहे. भारताच्या मानाने ऑस्ट्रेलियाचे सैन्यबळ बरेच छोटे आहे. 

शंभूकुमारन म्हणाले, की अरब जगताबरोबरही भारताचे संरक्षण संबंध वेगाने सुधारत असून, संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर गेल्या वर्षी प्रथमच नौदलाचे सराव करण्यात आले. अमिरातीला भारताकडून संरक्षण सामग्री हवी आहे. तसेच, सौदी अरेबिया, इजिप्त, जार्डन व मोरक्को या देशांबरोबर संरक्षण क्षेत्रात समझोते झाले आहेत. मध्य आशियातील कझाख्स्तानबरोबरील सरावात काही प्रमाणात कपात करण्यात आलीय. आफ्रिकेतील मोझांबिक, केनिया, रूआंडा या राष्ट्रांबरोबर प्रथमच सराव करण्यात आले. आफ्रिकेच्या अनेक राष्ट्रातील, तसेच अफगाणिस्तानमधील सेनादलांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य भारत गेली अनेक वर्षे करीत आहे. 

आणखी एक महत्वाची घटना म्हणजे, 22 डिसेंबर, 2018 रोजी दिल्लीनजिक गुडगाव येथे संरक्षण मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते हिंदी महासागरासाठी इन्फर्मेशन फ्यूजन केंद्राचे झालेले उद्‌घाटन. त्यात महासागराबाबतचे माहिती व्यवस्थापन व विश्‍लेषण करण्यात येणार आहे. हिंदी महासागर हा जगाच्या व विशेषतः भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वपूर्ण असून, जगाच्या एकूण सागरी व्यापारापैकी 75 टक्के व्यापार व 50 टक्के खनिज तेलाची वाहतूक हिंदी महासागरातून होते. त्याचबरोबर चाचेगिरी, मानवी तस्करी, मासेमारीचे हक्क व सीमा याबाबत अनेक समस्या असून, अनेक राष्टांनी एकत्र येऊन समन्वय साधल्याशिवाय ते शक्‍य होणार नाही. या केंद्रातून माहितीची देवाण घेवाण होईल व त्याद्वारे सागरी व्यवस्थापनाची रूपरेषा आखली जाईल. भारतीय नौदलाने या केंद्रासाठी पुढाकार घेतला. 

शंभूकुमारन यांच्या माहितीनुसार, अनेक अमेरिकन कंपन्या भारतातील संरक्षण क्षेत्रात संशोधन व विकासाचे काम करीत आहेत. तसेच, थायलॅंड,सिंगापूर, भारतादरम्यान सामरीक सराव झाले असून, सेशेल्समधील ऍझम्शन व मॉरिशनसमधील अगलेगा बेटांच्या विकासाचे कामही सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.