हा खेळ आकलनाचा

भारतातल्या निवडणुकीच्या राजकारणात भ्रष्टाचार हा अखंड चालणारा मुद्दा आहे. भ्रष्टाचार सिद्ध झालाच पाहिजे असं काही नसतं; त्यासाठी कुणीतरी भ्रष्ट व्यवहार केला असा संशय तयार करता आला की पुरेसं असतं. हा खेळ आकलनाचा असतो.

देशात सर्वाधिक खासदार विजयी करण्याचा विक्रम असलेल्या राजीव गांधी यांची सत्ता ‘बोफोर्स’ तोफाखरेदीत घोटाळा झाल्याच्या आरोपांनी गेली, तर ‘राफेल’वरून नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात असंच संशयाचं धुकं तयार करण्याकडं लोकांनी साफ दुर्लक्ष केलं.

देश पुन्हा निवडणुकांना सामोरा जात असताना दिल्लीतल्या दारूधोरण घोटाळ्याच्या संशयावरून तिथले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या कोठडीत पाहुणचार घेत आहेत, तर निवडणूकरोख्यांमधले (इलेक्टोरल बाँड)धक्कादायक तपशील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात दारूगोळा पुरवणारे ठरत आहेत. यातल्या कशाचं ‘बोफोर्स’ होणार, कशाचं ‘राफेल’ होणार हा निवडणुकीत आकलनाच्या स्पर्धेतला महत्त्वाचा मुद्दा.

‘रिश्तों में ट्विस्ट’!

आपल्या देशातल्या राजकारणानं किती वळणं घ्यावीत? दहा वर्षांत राजकारणाची सारी रीत बदलते आहे. राजकीय चर्चेचे मुद्दे बदलले... राजकारणाची परिभाषा बदलली...मतविभागणीसाठीची सूत्रं बदलली... दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा ‘यूपीए’चं सरकार धापा टाकत होतं आणि ते जाणार हे जवळपास निश्चित होतं;

पण तिथं एखादं आघाडीचं सरकार येईल असं वातावरण साकारत होतं, तेव्हा भ्रष्टाचार हा राजकारणातला एक प्रमुख मुद्दा बनून पुढं आला होता; खासकरून उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार हा देशातल्या मोठ्या वर्गासाठी नाकं मुरडायचा मामला होता.

‘जनलोकपाल’ नावाच्या देशातल्या सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचारावर नजर ठेवेल आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना धडाही शिकवेल अशा ‘सुपरमॅन’च्या आगमनासाठी अण्णा हजारे यांना पुढं करून आंदोलनाचा कल्लोळ उडवून देण्यात आला होता. ते आंदोलन ज्या ढिसाळपणे ‘यूपीए’ सरकारनं हाताळलं त्यातून सरकारची आहुती जाणार हे दिसत होतंच.

त्यातच राहुल गांधी यांनी ‘आपला आणि सरकारचा संबंध नाही’ असं दाखवत सरकारी आदेश पत्रकार परिषदेत फाडण्याचा जो पराक्रम केला तो आणखी गाळात घालणारा होता. या सगळ्यातून भ्रष्टाचार हा निवडणुकीतला ठोस मुद्दा बनला.

दशक उलटल्यानंतर त्या वातावरणाचा लाभ झालेल्या भाजपभोवती निवडणूकरोख्यांचं वादळ घोंघावतं आहे, तर केजरीवाल हे दारूघोटाळ्यात आरोपी आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आलेल्या या घडामोडींचा मतदानावरील प्रभाव पाहणं लक्षवेधी असेल.

लोकसभेची या वेळची निवडणूक अनेक कारणांसाठी अभूतपूर्व आहे. त्यात एक मुद्दा असेल तो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सरकारच्या सोईनं होणाऱ्या वापराचा. यंत्रणांचा वापर सरकार आपल्या लाभासाठी करतं या आक्षेपात नवं काही नाही.

हा आक्षेप मोदी सरकारवर जसा घेतला जातो तसा त्याआधीच्या सत्ताधाऱ्यांवरही घेतला जात होताच. मात्र, यंत्रणांचा वापर आणि राजकारण यांचा थेट संबंध लावता येईल इतकं हे प्रकरण आता टोकाला निघालं आहे.

त्यातही निवडणूक जाहीर झाली असताना नेमकं विरोधकांना तपासासाठी बोलावणं येणं, अटक होणं हे सगळं तपासयंत्रणांच्या भूमिकेला निवडणुकीच्या आखाड्यात एक प्रचाराचा विषय बनवणारं असेल.

केजरीवाल यांना गैरव्यवहाराच्या आरोपात झालेली अटक या मुद्द्यावरून विरोधकांना एकत्र आणणारी बनते आहे. ‘सब चोर है जी’ म्हणत आपल्या शुभ्रधवल प्रतिमेची जाहिरातबाजी करून केजरीवाल हे देशाच्या राजकारणात सक्रिय झाले होते. दारूचं धोरण ठरवताना केलेल्या घोटाळ्यासाठी त्यांना अटक झाली.

‘या आरोपात काहीही दम नाही,’ असं केजरीवाल, त्यांचा पक्ष आणि सारे विरोधक सांगत आहेत. त्यातलं वास्तव समोर येईलच. मात्र, याच केजरीवाल आणि मंडळींनी केवळ आरोप करून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारची विश्वासार्हताच धोक्यात आणली होती.

त्याच वातावरणावर स्वार होत मोदी हे ‘भ्रष्टांचा कर्दनकाळ’ असल्याचं सांगत राष्ट्रीय पातळीवर पुढं आले, तर हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनाचा लाभ घेत केजरीवाल दिल्लीकरांचे हीरो बनले. त्या वेळच्या बहुतांश आरोपांचा आता केजरीवालही पुनरुच्चार करत नाहीत आणि मोदीही करत नाहीत.

त्या आंदोलनाचा केद्रबिंदू बनलेले हजारे हे या सगळ्यातून, मोदी सरकार आल्यानंतर, यथावकाश बाजूला झाले. दहा वर्षं उलटताना, हजारे यांच्या आंदोलनाचा लाभ झालेल्या मोदी सरकारवर किंवा भाजपच्या सरकारवर निवडणूकरोख्यांच्या रूपानं ‘क्विड प्रो क्वो’ म्हणजे - लाभासाठी आर्थिक देवाण-घेवाणीचा - आरोप होतो आहे.

‘चंदा दो, धंदा लो’ असा नाराच विरोधक देत आहेत, तर केजरीवाल यांच्यावर ‘विशिष्ट लॉबीसाठी दारूधोरण ठरवलं...त्यातून पक्षाला लाभ मिळवला’ असा आरोप ईडीनं केला आहे. अर्थात्, भाजपवाले त्यांना घोटाळेबाज ठरवतच आहेत. दहा वर्षांनतर, आरोप-आक्षेप असलेले आणि ते करणारे यांच्या भूमिका अर्थातच बदलल्या आहेत.

सन २०१४ च्या निवडणुकीआधी काँग्रेस आणि यूपीए आरोपांच्या फैरी झेलत होती. भाजप आणि केजरीवाल आरोप करणारे होते. आता इलेक्टोरल बाँडवरून केजरीवाल आणि साथीदार भाजपवर शरसंधान करत आहेत,

तसंच सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेस आणि तेव्हाच्या यूपीएत असलेल्या आणि आता ‘इंडिया आघाडी’चा भाग झालेल्या पक्षांनाही मोदी सरकारला घेरण्यासाठी ही संधी वाटते...भाजप, केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या साथीदारांना कोंडीत पकडायच्या प्रयत्नात ते आहेत.

काँग्रेस आणि तेव्हाच्या यूपीएतल्या बहुतेक घटकपक्षांना, केजरीवाल यांच्यावरचे आरोप विरोधकांना त्रास देण्यासाठीच आहेत, असं वाटतं, तर निवडणूकरोख्यांच्या प्रकरणात मात्र, दाते आणि त्यांना सरकारकडून लाभ किंवा कारवाईतून संरक्षण यांचं नातं असल्याचं, म्हणजेच यात घोटाळा असल्याचं, त्यांचं निदान आहे. राजकारणात एकाच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून ‘रिश्तों में ट्विस्ट’ कसा येऊ शकतो याचं हे खास देशी उदाहरण.

विरोधकांपुढचं आव्हान

यातल्या निवडणूकरोख्यांची योजना सर्वोच्च न्यायालयानंच रद्द केल्यानं मोदी सरकारला झटका बसलाच आहे. एकतर निवडणुकीतला काळा पैसा बाजूला करण्यासाठी म्हणून आणलेल्या योजनेत पारदर्शकताच नसल्यानं ती घटनाबाह्य ठरली.

दुसरीकडं, या योजनेतून जमा झालेल्या देणग्यांचे तपशील जाहीर करण्यातली सारी टाळाटाळ न्यायालयानं हाणून पाडली. याचा परिणाम म्हणजे, देशातल्या कुणालाही राजकीय पक्षांचे दाते कोण, त्यांचे व्यवसाय कोणते, त्यांनी कधी, किती, कोणत्या पक्षाला देणगी दिली याची माहिती मिळालीच; पण दात्यांचं दातृत्व आणि त्यांना त्याच काळात काही लाभ मिळाले काय याच्या जोड्या जुळवणंही शक्य झालं.

यातून समोर येणारे तपशील थक्क करणारे आहेत. निवडणूकरोख्यांचं प्रकरण इतकं पडदानशीन ठेवायचं कारण काय असू शकेल याकडंही निर्देश करणारे हे तपशील आहेत. या देणग्यांचा लाभ कम्युनिस्ट वगळता बहुतेक सगळ्यांनीच घेतला आहे. भाजपकडून तोच बचावाचा आधार बनवला जातो आहे.

भाजपला मागच्या निवडणुकीत मिळालेली मतं आणि निधीचं प्रमाण आणि विरोधकांची मतं आणि निधी यांभोवती बचावाचं तर्कट मांडलं गेलं; पण तेही फोल ठरलं. देणग्या विरोधकांनाही मिळाल्या असल्या तरी त्या बदल्यात काही लाभ देता येणं सत्तेत असलेल्यांनाच शक्य होतं.

साहजिकच हे प्रकरण ‘भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ’ या प्रतिमेपुढं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं ठरतं आहे. ते निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनवता येणार काय हे विरोधकांच्या क्षमतेवर ठरेल. सन २०१४ मध्ये यूपीएकडं असलेला गाफील कारभार भाजपकडं अजिबात नाही.

रोखेप्रकरण अंगावर येत असताना हेडलाईन मॅनेजमेंटमध्ये जराही कसूर ठेवली जात नव्हती. तेव्हा, मुद्दा गैरव्यवहाराच्या संशयाचा असला तरी त्याभोवती प्रचाराचं नॅरेटिव्ह उभं करणं विरोधकांसाठी आव्हान असेल.

निराळी रीत!

भाजपच्या प्रचाराचं एक सूत्र ‘विरोधक एकतर घराणेशाहीचे प्रतिनिधी आहेत किंवा गैरव्यवहारात गुंतलेले, त्याला पाठीशी घालणारे आहेत’ असं ठसवणं हेच असतं. या प्रचारव्यूहाचा वापर सगळ्या निवडणुकांत भाजपकडून केला जातो.

निवडणूकरोख्यांच्या निमित्तानं विरोधकांना पलटवार करण्याची संधी सापडली. या काळात ‘आपण स्वच्छ आणि विरोधक भ्रष्ट’ हे प्रतिमायुद्ध सोडून देणं भाजपला शक्य नाही. देशाच्या पातळीवर गांधीकुटुंबावर आणि राज्याराज्यात तिथल्या प्रभावी नेत्यांच्या विरोधात असं आरोपसत्र चालवलं जातं.

यातले भाजपनं आरोपांचं सिंचन केलेले प्रदेशसिंह भाजपवासी होताच सूर बदलतो. ‘परदेशातला सारा काळा पैसा परत आणू आणि देशातल्या सगळ्या भ्रष्ट विरोधकांना जेलबंद करू’ इथपासून भाजपचा दहा वर्षांतला प्रवास असा, येतील त्यांना पवित्र करून घेण्यापर्यंत, येऊन ठेपला आहे.

भाजप नेत्यांनी आरोप करावेत...पाठोपाठ ईडी किंवा तत्सम तपासयंत्रणांचा चौकशीचा फेरा लागावा आणि संबंधित चौकशीग्रस्त भाजपशी जुळवून घेता व्हावा...तसं घडताच विकसित भारताच्या वाटचालीतला तो मोलाचा साथीदार बनावा...असा पॅटर्नच मागच्या काही काळात साकारला आहे.

हे सारं लोकांसमोर आहे. साहजिकच त्याचा निवडणुकीच्या राजकारणावरील परिणाम बोथट होत जाण्याची शक्यता असते, तरीही भ्रष्टाचाराचे आरोप, त्यासाठीची चौकशी आणि त्याचा राजकारणातलं हत्यार म्हणून वापर थांबत नाही; किंबहुना सगळ्या यंत्रणा दिमतीला हजर असताना, कुणाला कधी ईडीग्रस्त करावं याचे आडाखेही बांधता येतात.

दहा वर्षांपूर्वीच्या भ्रष्टाचारविरोधावर आधारलेल्या राजकारणाहून निराळी रीत मधल्या काळात सिद्ध झाली आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यापाठोपाठ ‘आम आदमी पार्टी’चे सर्वाधिकारी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनं या रीतीचं एक लक्षवेधी आवर्तन साकारलं.

दुधारी हत्यार!

निवडणूकरोखे घेऊन देणग्या देणाऱ्यांचं आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपचं साटंलोटं अजून कायद्यानं न्यायालयात सिद्ध झालेलं नाही, तसंच सोरेन किंवा केजरीवाल यांनी गैरव्यवहार केला असंही काही सिद्ध झालेलं नाही.

अगदी यूपीएच्या काळात ‘२जी स्पेक्ट्रम’सारख्या प्रकरणातही ते सिद्ध झालं नव्हतं. राजकारणात आरोप सिद्ध होण्यापेक्षा त्यांचा वापर आकलनासाठी करण्यातलं चातुर्य अधिक कामाला येतं. भारतातला राजकीय इतिहास हेच सांगतो. बोफोर्स ते स्पेक्ट्रम प्रकरणात ज्या प्रमुख नेत्यांवर आरोप झाले त्यातलं कुणाबाबतही काही सिद्ध झालं नाही.

मात्र, त्या आरोपांनी त्या त्या वेळी सत्तेचा तोल बदलण्याइतपत परिणाम घडवला. आता केजरीवाल यांच्या विरोधात एका माफीच्या साक्षीदारावर विसंबून सुरू झालेली कारवाई केजरीवाल यांच्या ‘मीच काय तो स्वच्छ’ या प्रतिमेवर शिंतोडे उडवणार की आकलनाच्या खेळात आरोप उलटवताना तोडीस तोड असलेला केजरीवाल यांचा चमू डाव उलटवणार, हाच प्रश्न आहे.

ज्या माफीच्या साक्षीदाराला सत्य बोलण्याची उबळ दाटून आली, त्याला लगोलग जामीन मिळाला. त्यात ईडीनं जामिनाला विरोध केला नाही याचा वाटा होता आणि याच साक्षीदारानं त्यादरम्यान कोट्यवधींचे निवडणूकरोखे खरेदी केले, त्यातला मोठा वाटा भाजपला मिळाला, एवढे जाहीर तपशीलही ‘आप’साठी पुरेसे आहेत.

शिवाय, जर्मनी-अमेरिकेसारखे देश या प्रकरणाकडं लक्ष ठेवून आहेत. खरं तर त्या देशांनी भारतातल्या अंतर्गत बाबींत असं लक्ष ठेवायचं काहीच कारण नाही. मात्र, जगावर प्रभाव टाकण्याचा गाजावाजा होत असलेला सामर्थ्यसंपन्न नेता असतानाही हे देश असं वागत आहेत हेही आश्चर्याचंच!

दिल्लीत दारूघोटाळा झाला का आणि त्याचा लाभ केजरीवाल आणि ‘आप’ला झाला का हे न्यायालयातच ठरायचं तेव्हा ठरो; त्यानिमित्तानं निवडणुकीत एक ठोस मुद्दा मिळाला आहे, जो दुधारी हत्यारासारखा बनतो आहे,

तर निवडणूकरोखे आणि देणग्यांचं प्रकरण जितक्या लवकर लोक विस्मृतीत टाकतील तितकं बरं असाच सत्ताधारी मंडळींचा प्रयत्न असेल. ते मतदारांत सरकारविषयी संशय तयार करण्यासाठी विरोधकांना वापरता येतं का हा आणखी एक मुद्दा निवडणुकीत धसाला लागेल.