विभागणीची पद्धत बदलण्याची गरज (पोपटराव पवार)

ग्रामविकासाची संकल्पना साकार करायची असेल, तर ग्रामपंचायतींच्या विभागणीची रुढ पद्धत बदलण्याची गरज आहे. केवळ लोकसंख्येनुसार विभागणी न करता, वेगवेगळ्या समस्यांचा विचार करून विभागणी करायला हवी. या नव्या पद्धतीमुळं निधीचं वाटप करणं आणि समस्या सोडवणं या गोष्टी जास्त सोप्या, परिणामकारक होतील.

महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामविकासाची संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी चौदावा वित्त आयोग महत्त्वाचा आहे; परंतु त्यासाठी समस्याधारित पंचायतीची विभागणी करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं निधीवाटप करण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. त्यासाठी पंचायतींची नऊ प्रकारांमध्ये विभागणी करण्याची गरज आहे. 1) आदिवासी विभागातल्या ग्रामपंचायती, 2) वनक्षेत्रातील ग्रामपंचायती, 3) औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, 4) शाश्वत पाणी असलेल्या भागातल्या ग्रामपंचायती, 5) शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायती, 6) दुष्काळी भागातल्या ग्रामपंचायती, 7) पर्यटनक्षेत्र किंवा तीर्थक्षेत्र असलेल्या ग्रामपंचायती, 8) गौणखनिज क्षेत्रातल्या ग्रामपंचायती, 9) पूरग्रस्त भागातल्या ग्रामपंचायती असं वर्गीकरण केल्यास त्यांच्या समस्या सोडवणंही सुकर होईल.

ग्रामपंचायतींमध्ये असं असावं वर्गीकरण
सध्या ग्रामपंचायतींचं वर्गीकरण करताना लोकसंख्येनुसार टप्पे केले जातात; परंतु त्यात नव्यानं सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार पहिला टप्प्यात एक ते तीन हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती घ्याव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात तीन ते पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या, तर तिसऱ्या टप्प्यात पाच हजारांवरच्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती घ्याव्यात. त्याचप्रमाणं आदिवासी, जंगलव्याप्त, पूरग्रस्त, अवर्षणप्रवण आणि शहरानजीक असणाऱ्या ग्रामपंचायती असं वर्गीकरण करण्यात यावं. ग्रामपंचायतींचा दर्जा ठरवताना सर्व मूलभूत सोयी सुविधा गुणवत्तादायी देणाऱ्या ग्रामपंचायती, लेखापरीक्षण नियमित करणाऱ्या ग्रामपंचायती, तंटामुक्त ग्रामपंचायती, अतिक्रमण नसणाऱ्या, बॅंक थकबाकी नसणाऱ्या, वीजबिल थकीत नसणाऱ्या, शंभर टक्के कुटुंबांकडे रेशनकार्ड असणाऱ्या, कॅशलेश सुविधा असलेल्या, मुलींचं प्रमाण जास्त असणाऱ्या आणि नियमित मासिकसभा घेणाऱ्या, पाच वर्षांचा आराखडा तयार करणाऱ्या अशा प्रकारचं वर्गीकरण केलं जावं. वरील निकषांपैकी नव्वद टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना "अ- प्लस' दर्जा दिला जावा. ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना "अ' दर्जा, सत्तर टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निकष पूर्ण करणाऱ्यांना "ब' दर्जा दिला जावा. वरीलपैकी पन्नास ते सत्तर टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंयतींना सुधारण्याची संधी दिली जावी. अशा वर्गवारीनुसार निधी दिला जावा. कारण ग्रामपंचायत ही जनतेला सोयी आणि सुविधा पुरवणारी संस्था आहे. असं नियोजन झाल्यास पंचायतींमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन दर्जा सुधारण्यास आणि सोयी-सुविधा देण्यास आपोआप मदत होईल. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांची जबाबदारी निश्‍चित होण्यास मदत होईल.

समस्यांनुसार वर्गीकरणाची गरज
चौदाव्या वित्त आयोगातून सरकारनं सर्वांसाठी खर्चाचं एकच धोरण ठरवून दिलं आहे. प्रत्यक्ष गावातल्या समस्या मात्र वेगळ्या असतात. त्यामुळं आर्थिक नियोजन करताना अडचणी येतात. त्यासाठी खालीलप्रमाणं वर्गीकरण झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या समस्या सोडवणं अधिक सुकर होईल. नागरिकांच्या सूचनेनुसार सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक यांना आर्थिक नियोजन करता येईल आणि ग्रामस्थांना शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते या सुविधा देता येतील. कामात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.

आदिवासी विभागातल्या ग्रामपंचायती ः
आदिवासी भागांत समस्या वेगळ्या आहेत. "पेसा'अंतर्गत भागांत समस्या वेगळ्या आहेत. "पेसा'अंतर्गत भागात रोजगाराशी संबंधित नियोजनाची गरज आहे. आदिवासी भागांतल्या ग्रामस्थांना आरोग्य, शिक्षण यांच्या मोठ्या अडचणी असतात. त्यासाठी वेगळ्या लेखाशीर्षाखाली निधी मिळाल्यास हा समाज मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणार नाही. सध्या आदिवासी भागासाठी वेगळा निधी असला, तरी थेट ग्रामपंचायतींना निधीवाटप होताना या समस्यांचं निराकरण होणं आवश्‍यक आहे.

वनक्षेत्रातल्या ग्रामपंचायती ः
वनक्षेत्रातल्या पंचायतींमध्ये वन, वन्यजीवन संवर्धन आणि वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण अशा वेगळ्या समस्या असतात. वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण मिळणं, भरपायीबाबत पाठपुरावा अशा अनेक समस्या येतात. आदिवासी भागांतल्या समस्यांशी या ग्रामपंचायतींचं साम्य असलं, तरी या ग्रामपंचायतींच्या वर्गीकरणाची गरज आहे.

औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रातल्या ग्रामपंचायती ः
शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण झालेल्या पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात नियोजनात नसलेला एक मोठा कामगारवर्ग वास्तव्यास असतो. त्यांना सुविधाही द्याव्या लागतात आणि त्याचा अतिरिक्त ताण आर्थिक संबंधित ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक नियोजनावर पडतो. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता या सुविधा तर त्यांना पुरवाव्याच लागतात. यामध्ये स्थलांतरित मजूरवर्ग अधिक असतो. या मजूरवर्गाला सुविधा न पुरवल्यास त्याचा परिणाम स्थानिक मूळ ग्रामस्थांवर होतो. त्यासाठी अशा ग्रामपंयातींकडे निधी देताना आणि महसूलवसुलीबाबत वेगळी धोरणं असणं आवश्‍यक आहे.

शाश्वत पाणी असलेल्या भागातल्या ग्रामपंचायती ः
शाश्वत पाणी असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना (धरणाचं पाणी) अतिरिक्त पाण्यामुळं रस्ते, शेती, दुरुस्तीवर येणारा खर्च मोठा असतो. ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातल्या अशा समस्यांचा ताण संबंधित ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक नियोजनावर पडतो.

शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायती ः
शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या समस्या वेगळ्या आहेत. ग्रामस्थांचं राहणीमान बदललेलं असतं. त्यामुळं तिथं चांगल्या सुविधा मिळण्याचीही अपेक्षा असते. त्यांची तुलना इतर ग्रामपंचायतींच्या सुविधांमध्ये करता येणार नाही. याबरोबरच इथली करवसुलीही वेगळी असते. वेगळ्या कामांसाठी मोठ्या निधीचीही गरज असते. त्यामुळं इतर ग्रामपंचायतींप्रमाणं समान निधीचा निकष इथं लागू होऊ शकणार नाही. शहरांत- उदाहरणार्थ, महानगरपालिका हद्दींत उद्यान, क्रीडांगण, शिक्षण, रस्ते यासाठी नगरनियोजन करून जागा आरक्षित केली जाते, तसं ग्रामपंचायती हद्दींत घडत नाही. त्यासाठी मोठ्या पंचायतींच्या विस्तारीकरणासाठी, उद्यान आणि क्रीडांगण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना व्हिलेज प्लॅन असावा. त्यामध्ये सर्व जागा निश्‍चित केल्या जाव्यात, जेणेकरून सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळू शकतील. असं घडलं, तर चांगल्या प्रकारच्या कामाची स्पर्धा निर्माण होईल.

दुष्काळी भागांतल्या ग्रामपंचायती ः
दुष्काळी भागांतल्या पंचायतींमध्ये पिण्याचं पाणी आणि जलसंधारण या सर्वांत मोठ्या समस्या असतात आणि या आधारेच खर्चाचं नियोजन करावं लागतं. दुष्काळ, उन्हाळा अशा वेळी पाण्याची उपलब्धता करून देणं आणि स्वच्छ पाण्याचं नियोजन करणं अशा; तसंच आरोग्यविषयक अनेक समस्या असतात. याबाबत ठोस निधीची गरज असते.

पर्यटनक्षेत्र आणि तीर्थक्षेत्र असलेल्या ग्रामपंचायती ः
पर्यटनक्षेत्र किंवा तीर्थक्षेत्र या कार्यक्षेत्रातल्या पंचायतींना पिण्याचं पाणी, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षितता आणि सुविधांच्या नियोजनावर जास्त लक्ष द्यावं लागतं, या समस्यांच्या नियोजनासाठी निधी दिला पाहिजे. बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांना सुविधा देताना अतिरिक्त खर्चाचा ताण संबंधित ग्रामपंचायतींवर येतो.

गौणखनिज क्षेत्रातल्या ग्रामपंचायती ः
ज्या भागात गौणखनिज आहे, त्याचं उत्खनन, वाहतूक आणि त्यामुळं होणारे प्रदूषण आणि रस्त्याचं नुकसान या गोष्टींवर जास्त लक्ष द्यावं लागतं. त्यामुळं खनिजउत्पादनातला काही वाटा या पंचायतींना मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारच्या नियोजनासाठी समस्याधारित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची गरज आहे.

पूरग्रस्त भागातल्या ग्रामपंचायती ः
पूरग्रस्त भागातल्या ग्रामपंचायतींच्या समस्या वेगळ्या असतात. तिथं आपत्कालीन स्थितीला तोंड देण्याची यंत्रणा हवी असते. त्यासाठीचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम इतर सुविधा देण्यावर होतो. त्यामुळं पूरग्रस्त असं स्वतंत्रपणे वर्गीकरण झाल्यास निधीही वेगळा मिळवता येऊ शकेल.

स्वतंत्र तपासणी यंत्रणेची गरज
ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महिन्याला झालेल्या कामकाजाबाबत तपासणी होण्याची गरज आहे. विविध विकासकामं, ग्रामस्थांना पुरवण्यात आलेल्या सोयी-सुविधा, आर्थिक उलाढाल; तसंच इतर आवश्‍यक गोष्टींची पंचायत समितीबाहेरच्या तपासणी यंत्रणेमार्फत तपासणी होणं गरजेचं आहे. आर्थिक अनियमितता आढळल्यास एक महिन्याच्या आत संबंधितांवर कारवाई होऊ शकेल. हे घडलं, तर आर्थिक आणि सामाजिक शिस्त लागेल. त्याचा विकासामध्ये निश्‍चित फायदा होईल.