नवी अहिंसक राजकीय क्रांती (प्रा. प्रकाश पवार)

एकीकडं राजकारण दूषित होत चाललेलं असतानासुद्धा एक अहिंसक क्रांती होताना दिसते आहे. या क्रांतीचं नेतृत्व महिला करत आहेत. विशेषतः बिहार आणि महाराष्ट्रात हा बदल जाणवतो आहे. बिहारमध्ये सायकलीनं महिलांना बळ दिलं, दारूबंदी चळवळीनंही या क्रांतीला नवी ‘ज्योत’ दिली. महिलांच्या सहभागामुळं राजकारणाचा ‘अजेंडा’ही बदलतो आहे. भारतीय राजकारणातल्या अशा वेगवेगळ्या प्रवाहांचं विश्‍लेषण महिन्यातून एकदा.  

नव्वदीच्या नंतर भारतीय राजकारणात विविध वावटळी उदयास आल्या. त्यामधून राजकारण दूषित होत गेलं. भ्रष्टाचार, पैशाचा वापर, ताकद अशा नानाविध गोष्टींमुळं राजकारण विद्रूप झालं. या वावटळीत राजकीय चित्र अस्पष्ट दिसू लागलं. मात्र, अशा दूषित आणि विद्रुपीकरणाच्या काळात एका अहिंसक क्रांतीचा जन्म झाला. या अहिंसक क्रांतीचं नेतृत्व स्त्रिया करत आहेत. तीस टक्‍क्‍यांपासून ते पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंतच्या आरक्षणातून आणि संपत्तीच्या अधिकारातून काळाच्या ओघात त्यांनी अहिंसक क्रांतीची जागा घेतली आहे. स्थानिक शासनाच्या निवडणुकांच्या राजकारणांत आणि दैनंदिन शासकीय सार्वजनिक व्यवहारातून महिलांच्या मनात आशेची नवीन ज्योत पेटली आहे. दूषित आणि विद्रूप राजकारणाच्या वावटळीच्या मध्ये महिलांची अहिंसक क्रांती घडत आहे. हे राष्ट्राचं नवं राजकारण आहे. त्यांची ही पूर्व आणि पश्‍चिमेची कथा.

भारताच्या पूर्व भागात बिहार आणि पश्‍चिम भागात महाराष्ट्र अशा दोन राज्यांत महिलांच्या राजकीय भागीदारीची अहिंसक क्रांती घडत आहे. त्यांची ही कथा आहे. दोन्ही राज्यांत स्थानिक राजकारणात पन्नास टक्‍के आरक्षण महिलांसाठी ठेवण्यात आलं. त्यामुळं महिला- विरुद्ध महिला अशी उमेदवारांची स्पर्धा आणि पक्षीय पातळीवर स्त्री उमेदवारांच्या मदतीनं सत्तासंघर्ष पक्षांमध्ये घडताना दिसतो. त्याबद्दल दुस्वास आहे. किंबहुना, महिलांच्या अधिकारांचं समर्थन ठामपणे होत नाही. महिलांना अधिकार देणाऱ्या पक्षांना आणि नेतृत्वाला निवडणुकीत शिक्षा होते. परंतु, त्या गोष्टी असतानासुद्धा महिलांच्या सार्वजनिक भागीदारीमध्ये वाढ होत आहे. उदाहरणार्थ ः महाराष्ट्राच्या स्थानिक शासनात १,१९,८५१ महिला निवडून आल्या आहेत. ही एक क्रांती आहे.

१९९२मध्ये महिलांना स्थानिक संस्थामध्ये आरक्षण मिळालं. त्या वेळी राजकारणामध्ये ‘पतिराज’ अशी विद्रूप प्रतिमा उभी राहिली. परंतु, २५ वर्षांनंतर महिला पदाचा, सत्तेचा ठामपणे आणि कौशल्यानं वापर करत आहेत. या महिलांना शासकीय आणि बिगरशासकीय संस्थाकडून प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यामुळं त्यांच्या क्षमतांचा आणि कौशल्याचा विकास होत आहे. निर्णय घेण्यासाठी त्यांना इतर कोणावरही अवलंबून राहावं लागत नाही. निर्णय घेणारी स्त्री विचारशील व्यक्‍ती आहे, याचं आत्मभान आलेलं हे युग आहे. विचारक्षम व्यक्‍ती ही नवी प्रतिमा महिलांनी घडवलेली आहे.

या क्रांतीचं बिहारमध्ये सायकल हे प्रतीक आहे. सायकलचा अर्थ बिहार राज्यात महिलांच्या दृष्टीनं स्वातंत्र्य असा होतो. बिहारमध्ये शासनानं मुलींना मोफत सायकल वाटपाचं धोरण आखलं. त्याची अंमलबजावणी केली. ग्रामीण भागातील महिलांना सायकलच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि विकासाची समान संधी उपलब्ध झाली. ग्रामीण महिलांच्या जीवनाचे आयाम सायकलच्या माध्यमातून बदलले. ज्या सार्वजनिक जीवनामधून महिलांना हद्दपार करण्यात आलं होतं. सायकल हे महिलांसाठी माध्यम बनलं. त्यामुळं महिला सार्वजनिक जीवनामध्ये हस्तक्षेप करू लागल्या; तसंच सार्वजनिक जीवनामध्ये त्याचा वाटा वाटला. तसंच त्या सार्वजनिक जीवनात भूमिकादेखील बजावू लागल्या. पूर्वी रस्त्यावर केवळ पुरुष दिसत असत; तसंच रस्त्यावर वर्चस्वही त्यांचंच होतं. मुलींना सायकल दिल्यानंतर सार्वजनिक रस्त्यांवर महिला आणि पुरुष अशी समानता दिसून येऊ लागली. मुलांप्रमाणं मुलीदेखील आत्मविश्वासानं आणि निर्भयपणे सायकल चालवू लागल्या. बाजारातून वस्तू आणणं, आईला दवाखान्यात नेणं अशी पुरुषांची मानली गेलेली कामं करण्याचं स्वातंत्र्य महिलांना मिळालं. पूर्वी भाऊ शाळेमध्ये किंवा इतरत्र सोडत असे. परंतु, आज सायकलमुळं मुली स्वतंत्रपणे जात आहेत. तसंच छोट्या भावांना त्या शाळेत सोडत आहेत. भीतीची जागा आत्मविश्वासानं घेतली आहे. घरांमध्ये एके काळी मिळणारी भेदभावपूर्ण वागणूकसुद्धा आता हळूहळू समान वागणुकीमध्ये रूपांतरित होत आहे. घरातल्या कामांपेक्षा घराबाहेरची कामं विश्वासानं मुलीवर सोपवली जात आहेत. त्या जबाबदारी घेत आहेत. उच्च जातीच्या मुलींनासुद्धा त्याच्या पंचक्रोशीच्या बाहेर पडून शिक्षण घेण्याची संधी मिळत आहे. हे स्वातंत्र्य सायकलच्या प्रतीकामधून बिहारमध्ये आलं. पारंपरिक शिक्षणापेक्षा आधुनिक शिक्षण घेण्याला प्राधान्य मुलींकडून दिलं जात आहे. विज्ञान शाखेची मुली प्राधान्यानं निवड करत आहेत. दहा-वीस किलोमीटरपेक्षा अधिक प्रवास सायकलवर करून मुली हे शिक्षण घेत आहेत. त्यांची कोणी छेड काढली, तर त्या रडत बसत नाहीत किंवा घरी तक्रार घेऊन जात नाहीत. त्या स्वतःच ती समस्या सोडवताना दिसतात. समस्या सोडवण्याचं कसब त्याच्यामध्ये आलेलं दिसतं. ही कथा अर्थातच पूर्वेकडच्या बिहार राज्याची आहे.

राजकारणाच्या अजेंड्यामध्ये बदल
महिलांच्या राजकारणातल्या भागीदारीमुळे राजकारणाची विषयपत्रिका (अजेंडा) बदलली आहे. स्थानिक राजकारणामध्ये महिलांचा पन्नास टक्के सहभाग हा घटक राजकारणाची विषयपत्रिका (अजेंडा) बदलवतो. पन्नास टक्के आरक्षणाच्या आधी महिलांपेक्षा पुरुषांची सभागृहामध्ये संख्या अधिक होती. त्या कारणामुळं महिला विचार मांडण्याचे साहस करीत नव्हत्या. आज सभागृहामध्ये महिलांचं संख्याबळ महिलांना विचार, मत मांडण्यासाठीचा आत्मविश्वास देत आहे. संख्येतून मिळणाऱ्या आत्मविश्वासाच्या बळावर निर्णय घेत आहेत. निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य गेल्या पंचवीस वर्षांत वाढत गेलं आहे. त्या सार्वजनिक कार्यक्रमात स्वतंत्रपणे जात आहेत. भाषण स्वातंत्र्य वापरत आहेत. सर्वांत मोठं स्वातंत्र्य म्हणजे सार्वजनिक प्रौढ मतदानाचा अधिकार स्त्रिया वापरत आहेत. प्रौढ मतदानाच्या माध्यमातून आणि नियमित निवडणुकीत त्या सत्तास्पर्धा करण्याचं स्वातंत्र्य घेत आहेत. किंबहुना गरीब स्त्रिया निवडणुकीत स्पर्धा करत आहेत. त्यांनी संवादाची नवीन शैली आणली आहे. निवडणूक प्रचार गाण्यांमधून सुरू होतो. प्रचार सभांमध्ये गाणी म्हटली जातात. प्रचारातली भागीदारी हे स्वातंत्र्य मिळवण्याचं एक महत्त्वाचं लक्षण आहे. पक्षाचं कार्यालय सांभाळण्याचं व्यवस्थापन त्या करतात. यामध्ये स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा अधिकार दिसतो.

महिलांच्या राजकारणातल्या सहभागामुळं दारूबंदी, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, वीज, रस्ते या गोष्टी स्थानिक राजकारणाच्या मुख्य अजेंडा बनल्या आहेत. पिण्यासाठी, शेतीसाठी पाणी याला आग्रक्रम दिले जातात. राजकारणातल्या महिला आज केवळ पाणी मिळण्यासाठी संघर्ष करत नाहीत, तर ते पाणी शुद्ध मिळालं पाहिजे, म्हणून राजकारण करत आहेत. यासाठी त्या सार्वजनिक धोरण निश्‍चिती करत आहेत. गावातल्या शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे, यास त्यांचा अग्रक्रम आहे. तसंच केवळ मुलाला शिक्षण ही संकल्पना आता कालबाह्य झाली आहे. मुलाबरोबर मुलीलादेखील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे, यासाठी गुणवत्ताधारी शिक्षकांच्या भरतीचे निर्णय महिला स्थानिक पातळीवर घेतात.  

दारूबंदी चळवळ
लोकशाही आणि चळवळ यांचं नातं एकजीव असते. या अर्थी, दारूबंदीची चळवळ लोकशाही मार्गानं सुरू आहे. लोकमत दारूबंदीविरोधी तयार करणे, बहुमतानं ठराव मंजूर करून घेणं, महिला ग्रामसभामध्ये त्यावर मतैक्‍य करणं यामध्ये स्त्रियांचा पुढाकार दिसतो. दारूबंदी हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचाच एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. दारू ही संसारविरोधीची शक्‍ती आहे. त्यामुळं महिलांना विविध प्रकारच्या शोषणाला बळी पडावं लागतं. कौटुंबिक हिंसा, दारिद्य्र अशा गोष्टींच्या विरोधातल्या भौतिक जीवनातला संघर्ष दारूबंदी चळवळ ठरतो. आरंभी दारूविरोधी चळवळ आध्यात्मिक आणि धार्मिक होती. तिच्या जागी दारूबंदी चळवळ ही शासनाच्या सार्वजनिक धोरणविरोधी म्हणून संघटित होत आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी याच चळवळीमधून बिहारच्या राजकारणाची विस्कटलेली वीण पुन्हा सावरली आहे. तसंच भांडवलदार आणि राज्यसंस्थेच्या विरोधी भूमिका घेतली आहे. यामुळे उच्च असं नीतिधैर्य बिहारमध्ये नव्यानं उदयास आलं आहे. या घडामोडीमध्ये अहिंसक क्रांती दिसते. ही प्रक्रिया सखोल आणि गुंतागुंतीची बनली आहे. या राजकीय घडामोडी महिलांच्या अंगवळणी पडू लागल्या आहेत. ही नव्या राजकारणाची अंतःप्रेरणा आहे.
सार्वजनिक निर्णय घेण्यासाठी सल्ला दिला जातो. निर्णय घेण्यास विनंतीवजा सांगितलं जातं. यास समकालीन दशकात महिला विरोध करत आहेत. पुरुषांनी निर्णय घेण्यापूर्वी विचारलं पाहिजे, असा निर्णयनिश्‍चितीचा दावा महिला करत आहेत. हे आत्मभान तळागाळातल्या महिलांना समकालीन दशकात येत आहे. मथितार्थ भारतीय राजकारणातील ही एक नवीन शक्‍ती आहे. भारतीय राजकारणाची दिशा यामध्ये दडलेली आहे. हे आपणास बिहार आणि महाराष्ट्रातल्या निवडक घटनांमधून दिसतं.