‘सीओईपी’चा विद्यापीठाकडे प्रवास...!

व्हॉट्सॲप मेसेज : ८४८४९ ७३६०२

‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’वर (सीओईपी) आम्हा लोकांची नेमणूक झाल्यावर मंत्रिमंडळानं मान्यता दिलेल्या परिपत्रकानुसार आणि मंत्रिमहोदयांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा यांचं मोठं ओझं होतं. एक ‘आयआयटी’ उभी करण्याऐवजी त्याच पैशात अस्तित्वात असलेली शंभर इंजिनिअरिंग कॉलेजेस त्या दर्जाची निर्माण करता येतील का, अशी कल्पना होती.

‘सीओईपी’सारखी १०० कॉलेजेस ‘आयआयटी’च्या गुणवत्तेची करावी, ज्यांना खर्च येणार होता तो एक ‘आयआयटी’ उभी करण्यासाठी लागतो तेवढाच. सरकारी अधिकाऱ्यांचीही सर्वतोपरी मदत होत होती. कामाच्या व्यापात अर्थातच अनेक त्रुटी ध्यानात येत होत्या; ज्यामध्ये संस्थेची गुणवत्ता, साधनसामग्री इमारती वगैरेंचाही समावेश होता. सर्व गोष्टींसाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून राहिलो असतो तर वेळ जाणार होता.

ते कुणालाच परवडणारं नव्हतं, त्यामुळे व्यक्तिगत संपर्कातून अनेक उद्योगपती, तसंच सदिच्छा पुरवठादार यांच्या साह्यानं निधी मिळवणं तितकंच आवश्‍यक होतं. त्याला यशही मिळायला लागलं. उदाहरणार्थ : ‘प्रीमिअर’च्या ‘विनोद दोशी फाउंडेशन’नं दोन कोटी रुपयांचं नवीन सीएनजी मशिन दिलं. किर्लोस्कर, जे. एन. मार्शल आदींनी याच प्रकारे सक्रिय मदत केली. कुणी आधुनिक प्लम्बिंग लॅब उभी करून दिली.

माजी विद्यार्थी आर. आर. नातू यांच्या कुटुंबीयांनी पाच कोटी रुपयांची मदत देऊन इलेक्ट्रिकल विभागाला आधुनिक स्वरूप दिलं. माजी विद्यार्थ्यांनी गौरी शहा हिच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ तिच्या आई-वडिलांनी पाच कोटी रुपये देण्याचं भरीव आश्‍वासन दिलं. माजी विद्यार्थी रवी भटकळ, राजीव बजाज व इतरांच्या मदतीनं आधुनिक इलेक्‍ट्रॉनिकची लॅब उभी राहिली. तिचा लहान उद्योजकांना, त्याचबरोबर ‘सीओईपी’ला उत्तम उपयोग होईल. बजाज, फिरोदिया आदींचा उल्लेख यापूर्वीच्या अनुभवकथनात आला आहेच.

नवीन इमारतीची बांधकामं करायची असल्यास जागेची कमतरता भासू लागली. अभ्यास केल्यावर असं लक्षात आलं की, १८५४ मध्ये स्थापन झालेल्या या ‘सीओईपी’च्या जमिनी अनेकांनी काढून घेतल्या. उदाहरणार्थ : महामार्ग, रेल्वे, इन्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअरिंग, पाटील इस्टेट येथील झोपडपट्टीनं व्यापलेली सहा एकर जागा, रस्तारुंदीकरणासाठी पुणे महानगरपालिका, संचेती हॉस्पिटल इत्यादी.

यामुळे मी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गाठलं. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती सांगत त्यांना म्हटलं : ‘अहो, तुम्ही आमच्यावर ‘सीओईपी’ची जबाबदारी टाकली आहे; परंतु संस्थेची वाढ करण्याकरता इमारती बांधू कुठं?’’ त्यांना परिस्थिती पटकन समजली आणि त्यांनी सवयीप्रमाणे विचारलं : ‘मग काय करायला हवं?’

मी म्हणालो : ‘५० एकर जागा पुणे परिसरात द्या.’

त्यांनी तत्त्वतः मान्य केलं आणि लगेच पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून दोन-तीन जागा शोधून माझ्याशी चर्चा करायला सांगितलं. तीन-चार दिवसांतच आम्हाला काही जागा सुचवल्या गेल्या. त्यातील सर्वांत सोईची, चिखली येथे, म्हणजे भोसरीपरिसरात २८ एकर जागा उपलब्ध होती. आम्ही विचार केला की ही पुरेशी आहे. त्याप्रमाणे फडणवीस यांना कळवलं.

सूत्रं भराभर हलायला सुरुवात झाली. कार्यवाही लगेच सुरू झाली. आमच्याच संस्थेतील काही लोक त्याचा पाठपुरावा करत होते. मग निरोप आला की, ती जागा ‘सीओईपी’ला मिळणं शक्‍य नाही. मला आश्‍चर्य वाटलं. माझा आणि तत्कालीन विभागीय आयुक्त चोकलिंगम यांचा चांगला स्नेह होता. एक उत्तम, अभ्यासू आणि प्रामाणिक असा त्यांचा लौकिक. त्यांच्याशी मी बोललो आणि त्यांना विचारलं : ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा सुचवल्यावर असं कसं होऊ शकतं?’’

ते म्हणाले : ‘‘तुम्ही काळजी करू नका, मी पाहतो.’’

ज्यानं हा निर्णय कळवला होता त्या अधिकाऱ्याकडे ते स्वतः गेले आणि, काय अडचण आहे, असं विचारलं. ते अधिकारी म्हणाले : ‘‘या जागेवर तीन आरक्षणं आहेत. एक मोठा दवाखाना किंवा खेळासाठी मैदान किंवा सार्वजनिक बाग.

चोकलिंगम म्हणाले : ‘‘हो का? परंतु हे कुणी ठरवलं?’’ अधिकारी उत्तरले : ‘‘सरकारनं,’’

चोकलिंगम यांनी पुढं विचारलं : ‘‘सरकारतर्फे कोणत्या अधिकाऱ्यानं?’’ त्यावर उत्तर आलं : ‘‘मीच!’’

चोकलिंगम म्हणाले : ‘‘मग तुम्हीच ती सर्व आरक्षणं उठवा.’’

‘होय साहेब,’’ तो अधिकारी उत्तरला. प्रश्‍न सुटला होता!

माझ्यासाठी हे नवीनच शिक्षण होतं. अडवणुकीचं आणि सोडवणुकीचं सरकारी मार्गांचं मला दर्शन झालं. या गोष्टीमुळे आम्हा दोघांचीही चांगलीच करमणूक झाली होती. जागा ताब्यात मिळाली. स्थानिक पोलिस कमिशनरला विनंती केली की, जागा निर्वेध मिळाली पाहिजे. त्यांनी पोलिसफाटा पाठवून सर्व झोपड्या, अतिक्रमणं काढून टाकली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली की, तुम्ही सर्व बाजूंना संरक्षकभिंत बांधून द्या. तेही काम झालं.

जागेमध्ये एका नगरसेवकानं पाण्यासाठी बोअर घेतलं होतं आणि ते पाणी टॅंकरला देऊन तो पैसे मिळवत असे. ‘सकाळ’मुळे त्यांनी ते काम बंद केलं.

आता निम्मं काम झालं होतं. पुनः मी फडणवीस यांना भेटलो आणि विनंती केली की, ‘‘जागा दिलीत त्याबद्दल मनःपूर्वक आभार; परंतु बांधकामं कशाच्या जिवावर करणार? आमच्याकडे पैसे कुठं आहेत?’’ त्यांनी विचारलं : ‘‘मग काय करायला हवं?’

मी म्हणालो : ‘आम्हाला दीडशे कोटी रुपये हवेत.’

त्यांनी लगेच पत्रावर सही केली आणि अर्थविभागाला तशा सूचना दिल्या. फडणवीस यांनी ‘सीओईपी’च्या प्रत्येक विनंतीला मान देऊन कामासाठी कायम प्रोत्साहनच दिलं.

आमचा चिखलीचा आराखडा तयार होईपर्यंत सरकार बदललं. पुन्हा आमच्यासमोर प्रश्‍न उभा राहिला. दिवाळीत आम्ही सर्व पवार कुटुंबीय बारामतीत एकत्रित असतो. अजित पवारही तिथं होते. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री या नात्यानं त्यांची कामं सुरूच होती. मी शेजारीच बसलो होतो. कोणत्या खात्याला किती पैसे द्यायचे याच्या सूचना अजितकडून दिल्या जात होत्या. मी म्हटलं : ‘‘सगळ्या गावाला पैसे सोडताय; मग ‘सीओईपी’ला का देत नाही?’ अर्थात्, हा विषय मला त्याला समजावून सांगावा लागला. याचा परिणाम म्हणजे, ‘सीओईपी’ला पहिला हप्ता २५ कोटींचा मिळण्यात झाला. आता बांधकामानं जोर धरला. आतापर्यंत ४० कोटी रुपये मिळालेले आहेत.

या जागेबद्दल सरकार, ‘सीओईपी’च्या अपेक्षा यांबद्दल आमच्यात चर्चा सुरू होती. चेन्नई इथं डॉ. अशोक झुनझुनवाला यांनी सरकार आणि ‘आयआयटी मद्रास’ यांच्या सहकार्यानं अशाच प्रकारचा मोठा प्रकल्प उभा केला आहे. त्यात अनेक लहान-मोठ्या इंडस्ट्रीजचा संशोधन वगैरेंसाठी सक्रिय सहभाग आहे. यातून संस्थेला उत्पन्नही चांगलं मिळतं. डॉ. झुनझुनवाला यांनी बॅंकेकडून ४०० कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊन हा प्रकल्प उभारला.

त्यांनी सर्व पैसे पाच-सहा वर्षांत सव्याज फेडले. आता त्यांचं वार्षिक उत्पन्न सुमारे ५० कोटी रुपये आहे! ‘सीओईपी’चे आम्ही काही प्रमुख लोक तिथं भेट देऊन आलो. अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. उद्योजकांच्या सहभागातून इंडस्ट्रीजचा, समाजाचा आणि संस्थेचा फायदा होत होता. अर्थातच ही गोष्ट अनुकरणीय आहे. आम्ही याच धर्तीवर उद्योजकांशी संपर्क साधणार आहोत. आमच्या विद्यार्थ्यांना नवीन ज्ञान, अर्थार्जन आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन या प्रकल्पातून मिळेल.

कोणताही प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्याआधी अनेक अडथळ्यांवर मात करून पुढं जावं लागतं. अर्थात् हे सर्वांनाच माहीत आहे.

फडणवीस आणि अजित पवार यांनी कायम सक्रिय व निर्णायक भूमिका ठामपणे घेतली. याचमुळे ‘सीओईपी’चं विद्यापीठात रूपांतर करायला फारसे अडथळे निर्माण झाले नाहीत. चार कुलगुरूंच्या मदतीनं विद्यापीठाची केलेली नियमावली आणि मान्यता ही एका दिवसांत अजित पवार यांच्या खंबीर पाठिंब्यामुळेच दोन्ही सभागृहांत झाली. ‘सीओईपी’च्या इतिहासात हा एक महत्त्वाचा आणि सुखद अनुभव होता. अजूनही अनेक गोष्टी करण्यात अडथळ्यांची वाट चालावी लागणार आहे. सहज यश प्राप्त झालं असतं तर हा लेख लिहिता आला नसता. खरं आहे ना?

माझ्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत संस्थेच्या वतीनं सात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचं काम हाती घेतलं होतं, त्यापैकी तीन प्रकल्प नुकतेच कार्यान्वित झाले आहेत याचं समाधान आहे. मोशी आणि पुणे येथील उर्वरित चार प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. दरम्यान, विद्यमान राज्य सरकारनं माझ्या जागेवर आता नवीन अध्यक्षांची नेमणूक केली आहे. अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होताना, मनात संस्थेसाठी आणि पर्यायानं विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या कामाबद्दल समाधानाची भावना होती. या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यामुळे त्या रात्री मी सुखानं झोपलो.

ज्या संस्थेत १९ वर्षं मनापासून योगदान दिलं, तिथं आता माझ्यावर काही जबाबदारी असणार नाही. ‘इदं न मम..’ याबाबत माझ्या मनात कमालीची स्वच्छता आहे. त्यामुळे एक चॅप्टर संपला हे मान्य करून सध्या हातात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शेतीविषयक संशोधनप्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं आहे. मागं उल्लेख केल्यानुसार हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास, ऊसउत्पादकांचं जवळपास दोन हजार कोटींचं उत्पन्न वाढणार आहे. ‘सीओईपी’ आणि ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ या दोहोंनी माझ्या पुढाकारातून जे संशोधन केलं आहे, त्यातून साखर कारखान्यांचं दोनशे-तीनशे कोटी रुपयांचं वार्षिक उत्पन्न वाढेल. आपण केलेल्या सर्वांच्या सहकार्यानं काही कामांपैकी ही पोचपावती आपल्या निदर्शनास आणण्यात आनंद वाटतो, एवढंच सांगायचं आहे. आता नवीन उमेदीनं नवीन कार्य करायला पुन्हा सिद्ध झालो आहे.

नवीन पदाधिकाऱ्यांना माझ्या शुभेच्छा...