संवादातून बांधला ज्ञानाचा पूल

आम्ही काही लोक गेली सतरा-अठरा वर्षं ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’साठी (सीओईपी) काम करत आहोत. यातील दोन-अडीच वर्षं अध्यक्ष या नात्यानं माझ्यावर जबाबदारी दिली गेली. या काळात संस्थेतील प्रमुख प्राध्यापक आणि ‘बोर्ड ऑफ गव्हनर्स’च्या आम्ही काही जणांनी सभासद या नात्यानं पुण्याबाहेर जाऊन दोन दिवस अनेक गोष्टींवर एकत्रित चर्चा केली. यामध्ये संस्थेची गुणवत्ता कशी वाढवता येईल यावर विचारविनिमय केला. आपण विद्यार्थ्यांसाठी काम करतो हे जरी सत्य असलं तरी त्यामागं काही गोष्टींचा विचार करावा आणि त्यावरून धोरण ठरवावं, असा एक विचार त्या वेळी मांडला गेला.

त्यानुसार -

1) एखादा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ‘सीओईपी’मध्ये का येते किंवा येऊ इच्छित नाही?

2) विद्यार्थ्यांचे पालक याबाबत दक्ष असतात, त्यांना आपल्या पाल्याला ‘सीओईपी’मध्ये पाठवावंसं वाटतं का? की वाटत नाही?

3) ही सरकारी संस्था आहे, शासनाकडून ‘सीओईपी’ला आर्थिक मदत मिळते. त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत?

4) समाजातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थी येतात. समाजाची संस्थेकडून काय अपेक्षा?

आणि शेवटचा मुद्दा -

5) विद्यार्थी बहुतांश नोकरी करतात, नोकरी देणाऱ्यांची अपेक्षा काय? किंवा विद्यार्थ्याला व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास आम्ही कशा प्रकारचं वातावरण आणि सुविधा निर्माण करू शकतो?

या पाचही दृष्टिकोनांतून ‘सीओईपी’चं धोरण ठरवलं गेलं पाहिजे, असं ठरलं. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू ठेवून काळानुसार आणि परिस्थितीनुसार त्यात वेळोवेळी बदलही केले पाहिजेत. यासाठी प्राध्यापकांची प्रगल्भता, उद्योग-व्यवसायात त्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक वाटला. विद्यार्थ्यांनाही शिकत असताना उद्योग-व्यवसायाबरोबर काम करण्याची संधी मिळणं योग्य होईल, असंही लक्षात आलं.

यातील एक बाब सहज अनुभव म्हणून सांगण्यासारखी आहे. आमच्या सुरुवातीच्या काळात ‘सीओईपी’मध्ये मुलींची संख्या जेमतेमच होती. याची कारणमीमांसा केली असता असं लक्षात आलं की, वसतिगृहाची व्यवस्था नसल्यानं मुलींचे पालक मुलींना ‘सीओईपी’त पाठवण्यास नाखूश होते. कारण, त्यांना मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत साहजिकच काळजी वाटत होती. यामुळे आम्ही मुलींसाठी वसतिगृह बांधायचा निर्णय घेतला.

आणि, ज्यांच्यामुळे मी या संस्थेत काम करायला लागलो ते तत्कालीन शिक्षणमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना विषय समजावून सांगितला व १६ कोटी रुपयांची मागणी केली. वळसे-पाटील यांनी पूर्वी अर्थमंत्रिपदीही काम केलेलं होतं. विषय समजावून सांगितल्यावर त्यातील आठ कोटी रुपये त्यांनी तातडीनं दिले. बांधकामाला सुरुवात झाली. प्राध्यापकांसह आम्ही सर्वांनी अतिशय काटकसरीनं खर्च करून चारशेऐवजी त्याच रकमेत सहाशे मुलींची व्यवस्था होईल असं सर्व सुविधांनी युक्त वसतिगृह बांधलं. त्यामुळे आता ‘सीओईपी’मध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व मुली वसतिगृहात राहतात. प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या आता पूर्वीहून ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

अध्यक्ष झाल्यानंतर माझ्या मनात काही नवीन कल्पना रुंजी घालत होत्या. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याबरोबरच शिक्षणाचे इतर पैलूही इंजिनिअरिंग कॉलेजशी जोडता येतील का, याचा आम्ही विचार करत होतो. समाजाला, व्यवसाय, उद्योग-धंद्यांना थेट उपयुक्तता कशी निर्माण करता येईल यावर काम सुरू केलं. ते केलं पाहिजे हा माझा पूर्वीपासूनचाच आग्रह होता आणि ते करण्याबाबत सातत्यानं प्राध्यापकांशी चर्चा होत असते. आमच्या चर्चेतून काही ‘अॅक्शन प्लॅन’ही यशस्वी झालेले असून ते अंमलबजावणीच्या स्तरावर आहेत. हे करताना काही उद्योग-व्यवसाय आहेत, पुण्यातील संशोधनसंस्था आहेत, त्यांच्याशी तुमचा संवाद पाहिजे, हा आग्रह होता.

पुण्यात राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन करणाऱ्या २७ संस्था आहेत. याशिवाय, अन्य अनेक संस्था वेगवेगळं संशोधन करत आहेतच. पुण्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी मोठी संस्था आहे. याबाबत आपल्याला काही करता येईल का, याविषयी ‘सीओईपी’च्या प्राध्यापकांशी मी चर्चा झाली. त्यावर त्यांचं म्हणणं पडलं की, ‘तिथं ऊसशेती आहे, आमचा काय संबंध आहे?’ प्राध्यापकांची ही भावना लक्षात घेऊन मी त्यांना म्हणालो : ‘‘ऊस आहे हे बरोबर आहे; परंतु उसानंतर सर्व इंजिनिअरिंगच आहे, त्यामुळे आपण जाऊन बोलू या तरी.’’ प्राध्यापकांना घेऊन संस्थेला भेट दिली. भेटीत प्राध्यापकांच्या ध्यानात आलं की, इन्स्टिट्यूटमधील लोकांना खूप ज्ञान आहे. आणि, दुसऱ्या बाजूला, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमधील लोकांनाही जाणवलं की, आमच्या प्राध्यापकांना चांगलं ज्ञान आहे. मग एकत्रित काही काम करता येईल, असा मुद्दा मी उपस्थित केला. त्यावर, ‘काय करता येईल?’ असा प्रश्न दोन्ही बाजूंना पडला. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या लोकांकडे आम्ही त्यांच्या न सुटलेल्या समस्यांविषयी विचारणा केली. त्यांनी काही विषय मोकळेपणानं सांगितले.

त्यानुसार एक विषय म्हणजे, साखर कारखान्यातून साखर तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू असते. त्या त्या कारखान्याच्या क्षमतेनुसार ती तयार होत असते. एका विशिष्ट मर्यादेनंतर साखर पिवळी पडायला लागते. ती पिवळी पडल्यावर आमचा केमिस्ट सॅम्पल घेतो. त्याचं पृथक्करण करतो आणि सांगतो, ‘अमुक अमुक गोष्ट आपण बदलली पाहिजे.’ ते समजायला त्याला साधारणतः चाळीस ते पन्नास मिनिटं लागतात. तोपर्यंत साखर तयार होतच असते. ती साखर बाजारात २५ ते ३० कमी टक्के कमी दरानं विकली जाते. कारण, ती पांढरी नसते.

साखर पांढरी स्वच्छ, दाणेदार पाहिजे, असं आपल्याला परदेशी लोकांनी शिकविलं आहे. मुळात तशी काहीही आवश्यकता नाही. आपण जी खांडसरी साखर करतो ती जास्त उपयुक्त आहे, स्वस्त आहे; परंतु तरीही आपल्या डोक्यात ती पांढरी साखर फिट्ट बसली आहे.

इन्स्टिट्यूटमधील लोकांच्या समस्या ऐकल्यानंतर मी त्यांना म्हणालो : ‘‘आपण वस्तुस्थिती मान्य करू या आणि त्यावर काय पर्याय काढता येईल ते पाहू या.’’

याबाबत ‘सीओईपी’मध्ये आमची एकत्रित चर्चा झाली आणि, हा प्रश्न आपण सोडवू शकतो, असं आमच्या ध्यानात आलं. त्यानंतर मीही काही अनुभवी तज्ज्ञांशी बोललो. त्यानंतर ‘तुम्ही सर्वजण तातडीनं कामाला लागा, बजेटचा काही प्रश्न नाही,’ असं मी प्राध्यापकांना सांगितलं.

दरम्यान, शिवाजीराव देशमुख यांच्याशी चर्चा झाली. ते म्हणाले : ‘‘प्रतापराव, तुम्ही सांगाल ते बजेट देण्यास मी तयार आहे.’’ प्राध्यापक म्हणाले : ‘‘आम्हाला खर्च बऱ्यापैकी येईल.’’

त्यावर ‘‘काळजी करू नका,’’ असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

दोन्ही संस्थांनी एकत्र काम करायचं हा माझा आग्रह होता. कारण, जिथं एखाद्या कारखान्याच्या अध्यक्षांना, व्यवस्थापकीय संचालकांना भेटायचा प्रसंग आला असता तिथं वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे लोक उपयोगाला येऊ शकले असते; कारण, त्यांना संबंधित संस्थेचे प्रश्नही माहीत असतात. त्यामुळे ‘दोन्ही संस्थांनी एकत्रितपणे काम करा आणि प्रश्न सोडवा,’ असं मी सांगितलं.

यानंतर ‘सीओईपी’च्या प्राध्यापकांना मी म्हणालो : ‘‘ वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या लोकांनी संबंधित कारखान्यांना फोन केला की कारखान्यात तुम्हाला संबंधित कारखान्यांत प्रवेश मिळेल. आणि दुसरी बाब म्हणजे, इन्स्टिट्यूटच्या लोकांनी त्यात काम केलेलं असल्यानं त्यांना काही प्रश्नही माहीतही आहेत. तुम्ही टीम म्हणून काम करा, आपल्याला प्रश्न सोडवायचा आहे. तो प्रश्न तुम्ही सोडवता की मी सोडवतो हे महत्त्वाचं नाही. आपण एकत्रितपणे काम करत आहोत हे महत्त्वाचं आहे.’’

तीन महिन्यांनंतर हा प्रश्न सोडवला गेला. त्यानंतर मी काही कारखान्यांच्या संबंधितांशी बोलून, वेळेबाबत त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर कुणी म्हणालं, ‘वीस मिनिटं लागतील...’, कुणी म्हणालं, ‘दहा मिनिटं लागतील...’, कुणी म्हणालं,‘पाच मिनिटं लागतील...’ प्रत्यक्षात या समस्येवरील उत्तर ‘काही सेकंद’ असं मिळवलं. यावर कुणाचा विश्वासच बसत नव्हता. त्यांच्या दृष्टीनं हा सुखद धक्का होता. तांत्रिकदृष्ट्या या प्रयोगाची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्णही झाली आहे. याबाबत ज्येष्ठ नेते आणि इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष या नात्यानं शरद पवार यांना ही बाब सांगितली. ‘सीओईपी’ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे इतक्या कमी वेळेत समस्या सुटणार असल्यानं साखर कारखान्यांचे अर्थात् शेतकऱ्यांचे, म्हणजेच समाजाचे, काही कोटी रुपये वाचणार आहेत.

आता या प्रयोगामुळे ‘सीओईपी’च्या लोकांमध्ये खूप उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यांनी साखर कारखान्यांच्या १७ ते १८ समस्या शोधल्या असून, त्यांवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात्, यासाठी लागणारी रक्कम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून मिळणार आहे. यामधील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘सीओईपी’चे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे लोक असे तिघं मिळून काम करत आहेत. आणि, तिघांच्या प्रयत्नांचं हे फलित आहे. दोन संस्थांनी एकत्रित काम केलं आहे. दोन्ही संस्था पुण्यातील आहेत. दोन्ही संस्थांचा एकत्रित संवाद झाल्यानं हा प्रश्न सुटला. माझं नेहमीच म्हणणं असतं की, ‘बंद खोलीत काम करू नका, भिंती तोडा, एकमेकांशी संवाद साधा, तुम्ही एकमेकांना मोठी मदत करू शकाल.’

वरील उदाहरण हे अशा मदतीचं चांगलं व परिपूर्ण उदाहरण आहे. अशा पद्धतीनं अनेक संस्थांत, औद्योगिक संस्थांत काम होऊ शकतं. एखाद्या समस्येवर एकत्रितरीत्या काम केलं जातं तेव्हा उत्तम गोष्टी घडू शकतात. ‘सीओईपी’ या संस्थेत मी बऱ्यापैकी सांगू आणि बोलू शकतो. दुसरीकडे, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटही संशोधनात काम करत आहे, नवीन सुधारणा करू इच्छित आहे. आणि, आमच्याकडे इंजिनिअरिंगचं ज्ञान आहे. आम्ही एकत्रित काही प्रयत्न करू शकतो, करायला पाहिजे का, असा विचार मनात आला आणि त्यातून समस्येवरील उपाय सापडला. दोन किंवा अधिक संस्थांची मोट बांधणं शक्य आहे, तर तो प्रयत्न का करू नये? यात बहुतेक वेळा यश मिळतं. याचं कारण, दोन वेगवेगळ्या विषयांवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये संवाद झाला पाहिजे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ एकत्र येऊन समाजाचं भलं करण्यासाठी काहीतरी करू शकतात, एकमेकांना मदत करू शकतात. अर्थात्, हा प्रयत्न स्वतःहून व्हायला पाहिजे. दोन्ही संस्थांचं कार्यक्षेत्र वेगळं असलं तरी त्या सामूहिकरीत्या चांगलं काम करू शकतात हे लक्षात घेतलं पाहिजे, त्याचा समाजावरील परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. अशी अन्य काही उदाहरणं आहेत. एवढी मोठी रक्कम वाचवण्याचा हा सिद्ध झालेला प्रयोग आहे.

आता दोन संस्थांदरम्यान पूल तयार झाल्यामुळे आमच्या प्राध्यापकांना मला काही सांगावं लागत नाही. त्यांच्यात उत्साह, स्वयंप्रेरणा निर्माण झाली आहे. त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण झाल्यानं मला आता वेगळं सांगायची आवश्यकता राहिलेली नाही. माझ्या दृष्टीनं ही बाब खूप महत्त्वाची आहे. स्वंयप्रेरित होऊन कार्य केलं तर त्याचा खूप चांगला परिणाम होतो. संस्थेचं आणि त्याअनुषंगानं समाजाचं भलं करणं हा मुख्य उद्देश त्यामागं असतो.

एकमेकांना मदत करण्यासारख्या कितीतरी चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या केल्या पाहिजेत हे वरील उदाहरणावरून लक्षात येतं. एकमेकांशी बोलल्यानंतर हेही लक्षात येतं की, आपल्याकडे आणि समोरच्या संस्थेकडे अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. माहितीचं आदान-प्रदान चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतं. जिथं प्रतिसाद मिळू शकेल किंवा आपण प्रयत्न करणं योग्य होईल, त्या ठिकाणी संस्थाप्रमुखांनी प्रयत्न करावा, असं वाटतं. असं केल्यानं अधिक वेगानं प्रगती होऊ शकेल.