संवाद आणि विश्वास लोकशाहीचा गाभा

- प्रतिमा जोशी

लोकशाहीत नागरिक आणि सरकार यांचे स्थान सारखेच आहे. स्थानिक नागरिकांकडे असलेली माहिती, त्यांच्याकडे असलेली कौशल्ये यांचा विचारसुद्धा होणे गरजेचे असायला हवे. संवाद आणि विश्वास हा लोकशाहीचा गाभा आहे, तो सरकार आणि नागरिक अशा दोन्ही बाजूंनी कायम राहायला हवा.

कोकणात रिफायनरी सुरू करण्याच्या प्रश्नावरून सध्या रण माजले आहे. बारसू परिसरातील नागरिक, विशेषत: स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात विरोधात उतरल्या आहेत. सरकार आणि लोक यांच्यातील संघर्ष रस्त्यावर आला आहे.

बहुसंख्य लोक प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. पेट्रो केमिकलच्या रासायनिक उद्योगामुळे कोकणातील निसर्गाची, बागायतीची, नुकताच जम बसू लागलेल्या पर्यटन व्यवसायाची आणि लोकजीवनाची वाताहत होईल, अशी साधार भीती त्यांना वाटत आहे.

तशा आशयाचे ठरावसुद्धा अनेक ग्रामपंचायतींनी केले आहेत; तर लोक गैरसमजातून विरोध करत आहेत. काही वाईट तर घडणार नाहीच, उलट कोकणात रोजगारनिर्मिती होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प होणारच, अशी भूमिका सरकारची आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही जुनेच प्रश्न पुन्हा नव्याने समोर येत आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा- जिथे प्रकल्प होणार, त्या प्रकल्पाचा प्रभाव जिथवर पडणार त्या संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना विश्वासात घेण्याचा आहे. सरकारने वरच्या पातळीवर निर्णय घेऊन मग तो लोकांच्या गळी उतरविण्याची पद्धत लोकशाही व्यवस्थेशी मिळतीजुळती नाही.

आता कोणी असेही म्हणेल, की कोणताही प्रकल्प, मग तो कितीही छोटा असो की मोठा, त्याबाबत आवश्यक तो अभ्यास, पाहणी करून मगच तो आधी कागदावर साकारतो, त्याला अनेक खात्यांच्या मंजुरी मिळतात आणि मग तो अस्तित्वात येतो.

हे खरेच आहे. आले मनात की टाकला प्रकल्प, असे होत नाही. ही एक खूप मोठी प्रक्रिया असते. त्याला अनेक टप्पे असतात. प्रश्न इतकाच आहे की नियोजन, संशोधन, विविध खात्यांच्या परवानग्या, गुंतवणूक, उभारणी यांच्याइतकेच महत्त्व स्थानिक नागरिकांचे असायला हवे. लोकशाहीत नागरिक आणि सरकार यांचे स्थान सारखेच आहे. स्थानिक नागरिकांकडे असलेली माहिती, त्यांच्याकडे असलेली कौशल्ये यांचा विचारसुद्धा होणे गरजेचे असायला हवे.

संवाद आणि विश्वास हा लोकशाहीचा गाभा आहे, तो सरकार आणि नागरिक अशा दोन्ही बाजूंनी कायम राहायला हवा. संवाद असला, तर विश्वास बसतो. दोन्ही बाजूंना विश्वासार्हता लाभते. प्रकल्पांसारख्या बाबीत सरकार, नागरिक याला आणखी तिसरा कोन असतो आणि तो असतो प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकाचा!

या तिन्ही कोनात कमी महत्त्वाचा असा कोणताच कोन नसतो... मात्र या कोनाचा तोल प्रामुख्याने सांभाळायचा असतो तो सरकारने! राज्यात गुंतवणुकी येणे, उद्योजकतेला वाव देणे, विकासकामे राबविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि नागरिकांचे हित, प्रकल्पामुळे होणाऱ्या लाभाबरोबरच हानीचासुद्धा विचार आणि विकासाची दिशा ठरवणे हीसुद्धा सरकारचीच जबाबदारी आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन:पुन्हा पुढे येत आहे, तो आहे नागरिकांच्या प्रतिकाराचा... आंदोलनांचा! सरकारची योजना मान्य नसेल, त्याने आणलेल्या प्रकल्पाबाबत शंका असतील, आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही, अशी भावना असेल तर नागरिक आपले म्हणणे सरकारपर्यंत लेखी निवेदन सादर करून मांडू शकतात.

संबंधित मंत्री / अधिकारी यांची भेट घेऊ शकतात. हे उपाय अपुरे वाटले, तर संघटित होऊन संसदीय मार्गाने आपला विरोध जाहीर प्रदर्शित करू शकतात. आपले म्हणणे शांततामय आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडणे हा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार आहे. या अधिकाराचा सरकारने उपमर्द न करता आदर करायला हवा.

लोकशाहीत राजकीय पक्षांइतकेच महत्त्व सामाजिक चळवळींना असते. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी आंदोलनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विकासकामात अडथळे आणणारा उपद्रव, असाच सर्वसाधारण दिसतो आणि त्यामुळे आंदोलने हाताळताना संवादाऐवजी बळाचा वापर होताना दिसतो.

नागरिकांपैकी काही चुकीच्या मार्गाने व्यक्त होत असतीलही; परंतु ते तसे असणार, हे गृहीत धरून आणि व्यक्त होण्याचा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार मान्य करून सरकारने योग्य मार्ग काढणे प्रशस्त असते. प्रसंगी लोकांच्या म्हणण्यात तथ्य असेल, तर मान्य करण्याचा प्रांजळपणासुद्धा असावा लागतो.

कारण ज्ञान आणि अनुभव हे नागरिकांपाशीसुद्धा विपुल असू शकतात. रेल्वे मार्ग तयार करताना खंडाळ्याच्या घाटात रेल्वे कशा पद्धतीने वळवावी, याचे दिग्दर्शन करणाऱ्या स्थानिक मेंढपाळ व्यक्तीचा सल्ला ब्रिटिशांनी मानला होता, हे उदाहरण बोलके आहे. अर्थात नेहमीच एकच बाजू बरोबर असेल असे नाही; परंतु ती बरोबर असू शकते, याचे भान धोरणकर्त्यांना असणे गरजेचे असते.

तिसरा मुद्दा प्रकल्पाबाबत नागरिकांना आलेल्या पूर्वानुभवाचा! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशात अनेक मोठे प्रकल्प उभे राहिले. धरणे, रस्ते, कारखाने, प्रक्रिया उद्योग, वैज्ञानिक संशोधन अशा विविध क्षेत्रांत संस्थाउभारणी करून आपण चांगली प्रगती केली आहे. या सर्व कामांसाठी लागणारी जमीन नागरिकांनी दिली नसती, तर हे प्रकल्प होऊ शकले नसते.

महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य समजले जाते. या प्रगतीत सरकार, उद्योजक यांच्यासह नागरिकांचासुद्धा मोठा वाटा आहे; मात्र तरीही काही वेळा आक्षेपाचा सूर उमटतो. त्यामागे काही आधीचे अनुभव असतात.

रोजगार मिळेल, असे आश्वासन मिळालेल्या रेडी या वेंगुर्ल्यातील गावात खाणीचे खड्डे, धुळीने लाल झालेली झाडे, धूळ उडवत जाणारे डम्पर असे चित्र दिसेल. रोजगारासाठी रेडीचा युवक गाव सोडून शहरात जाताना दिसत आहे. पर्यावरणीय समृद्धी टिकली असती, तर रेडीचे नाव देशाच्या पर्यटन नकाशावर आले असते.

आणखी एक उदाहरण म्हणजे जैतापूर अणुविद्युत प्रकल्प. काही वर्षांपूर्वी फ्रान्सच्या ‘अरेवा’ या कंपनीच्या माध्यमातून होणारा जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूरच्या सड्यावर निश्चित केला गेला. आंदोलने झाली.

जनसुनावण्या झाल्या. गोळीबार पण झाला, एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला. सरकार बदलले. ‘ग्रामस्थांच्या विचारानेच होईल’ म्हणेपर्यंत प्रकल्प उभारलाही. आता जैतापूर किती लाख रोजगार देते याची मोजदाद कोण करणार? याच कोकणी माणसांनी कोकण रेल्वेसाठी, मुंबई गोवा महामार्गासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत.

ही माणसे म्हणताहेत काय, तर पर्यटन जिल्हा म्हणून सरकारनेच जाहीर केलेला भूभाग पर्यटनासाठी सुयोग्य राहू द्या. या मार्गाने अनेक रोजगार निर्माण होत आहेत आणि होतीलसुद्धा... पण विविध खात्यांच्या परवानग्या आणि मंजुरी यात उद्योजक बनू पाहणाऱ्या लोकांची फरपट होत आहे.

सीआरझेडच्या जाचक अटीपासून सर्वसामान्य माणसाची मुक्तता हवी आहे. कायमस्वरूपी विजेची सोय, वाडी-वस्त्यापर्यंत रस्ते, फळप्रक्रिया केंद्र ही मुख्य गरज आहे. आणि मोठे उद्योग आणायचेच असतील, तर पर्यावरणाची हानी करणारे रासायनिक प्रकल्प न आणता अन्य आणता येतील की!

नागरिकांचा हा युक्तिवाद किंवा समज जर अपुरा असेल, तर त्यांच्याशी बोलण्याचे मार्ग खुले आहेत. रिफायनरीमुळे होणारे नुकसान कल्पनेपेक्षा कमी असेल आणि लाभ जास्त असेल, तर ते योग्य रीतीने पटवून देणे, हेही सरकारचे काम आहे.

या लेखात ही चर्चा बारसू रिफायनरीच्या निमित्ताने केली असली, तरी मुख्य मुद्दा नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीत आहेच, हा आहे. त्यांच्यावर विकासविरोधी किंवा आंदोलनजीवी असा ठप्पा मारून बाद न करता त्यांचा सहभाग मिळवणे, हेच श्रेयस्कर आहे; तरच लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या आपण प्रत्यक्षात आणू शकू.