मराठीला केव्हा मिळेल अभिजात दर्जा?

- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

महाराष्ट्र दिन दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. तो उत्साहात साजरा होईल; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत, त्या प्रयत्नांना यश कधी मिळेल, हा सवाल आहे. ज्ञानभाषा इंग्रजी आणि संपर्कभाषा हिंदी यांच्या ओझ्याखाली आपले श्वास थांबू नयेत, ही कळकळ सामान्य मराठी माणसाला नसेल, तर लोकप्रतिनिधीसुद्धा याकडे गंभीरपणे पाहणार नाहीत. मराठी भाषेला सन्मान म्हणजे मराठी संस्कृतीला, मराठी प्रगत परंपरेला मान देणे आहे... आणि तो मिळवून देणे हे आपल्याच सामान्य माणसांच्या हातात आहे. केवळ गौरवगीते गाऊन हा मान मिळत नसतो!

दोन दिवसांनी जगभरात १ मे कामगार दिन साजरा होईल. या दिनासोबतच महाराष्ट्रातील जनता महाराष्ट्र दिनसुद्धा उत्सवी स्वरूपात साजरा करेल. उत्सवी एवढ्यासाठी म्हटले की, आजकाल प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेन्ट, उत्सव साजरा करण्याची रीत आपल्या सर्वांच्या अंगवळणी पडली आहे. हे हे आहे ते कशासाठी हा प्रश्नसुद्धा न पडता काहीही असो, फक्त धूमधडाक्यात सेलिब्रेट करायचे, इतकेच आपला मेंदू ग्रहण करतो की काय असे वाटावे, अशी परिस्थिती म्हणता येईल. सकाळपासून महाराष्ट्र गीत वाजू लागेल. लाऊडस्पीकर सॉरी, डॉल्बीवरून मराठीची तुतारी दिवसभर फुंकली जाईल. काही ठिकाणी फेटे बांधून मिरवणुकासुद्धा निघतील... एकूण दणदणाट असेल; पण मराठी? मराठी कुठे असेल? मराठी म्हणजे आपली मराठी भाषा हो!

रस्त्यात, लोकलमध्ये, टॅक्सी-रिक्षात, दुकानात हिंदी असेल. कॉर्पोरेट जगात इंग्रजी असेल. व्यापारी जगात गुजराती असेल.... मराठी? दोन अनोळखी मराठीच माणसे संवादाची सुरुवात हिंदीतून करत असतील. मुले शाळेतच काय, पण घरातसुद्धा मॉम-ड्याडशी इंग्रजीत बोलत असतील. मराठी कानांवर पडणे ही थोडी अवघड बाब बनून गेली असेल. माध्यमेसुद्धा ‘सावध असा’ सांगण्याऐवजी ‘सतर्क राहा’ असे हिंदीचे बोट धरून सांगत असतील. ऐकतोय ते मराठीच असेल; पण इंग्लिश अक्सेंटमुळे ते मिंग्लिश बनलेले असेल.

हा मोसम लग्नसराईचा आहे. मराठी कुटुंबे तुम्हाला मेहेंदी, संगीत अशा रसमसाठी आमंत्रित करतील. साल्या मेव्हण्याचे नव्हेत, तर जिजूचे बूट लपवत असतील. जेवताना पंजाबी / चाट खाद्यपदार्थ मिळतील. हल्ली नवरी साडी मात्र रेडिमेड का असेना; पण नऊवारीसारखी दिसणारी वापरते... त्यातल्या त्यात मराठी! असे खूप काही दिसत जाईल. घरी-दारी मराठी शोधता शोधता थोडी धाप लागल्यासारखे वाटत राहील. अशा परिस्थितीत डॉल्बीवरील मराठी दणदणाट हाच मराठी माणसाला आशेचा एकमेव किरण वगैरे काय म्हणतात, तो शिल्लक राहिलाय, असे पुन:पुन्हा वाटत राहील.

तर प्रश्न मराठी भाषेचा, मराठी माणसांचा आणि महाराष्ट्राचा आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अशा या पार्श्वभूमीवर काही जाणकार मराठी भाषाभिमानी मंडळींनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेली काही वर्षे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालवला आहे. अभिजात भाषा म्हणजे नेमके काय? तर भाषेचे प्राचीनत्व, म्हणजेच भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षे असावे. प्राचीन व आधुनिक भाषेचा गाभा कायम असावा. हा दर्जा केंद्र सरकारकडून दिला जातो.

केंद्राने आजपर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, उडिया या सहा भाषांना हा दर्जा दिला आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून, सुमारे ५०० पानांचा अहवाल केंद्र सरकारला दिला; परंतु अजूनही हा दर्जा देण्यात आलेला नाही. भाषेसाठी राज्य १५ ते २० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करते. केंद्र सरकारने मराठीसाठी इतर विभागांतून अनुदान वर्ग केल्यास, ही अट पूर्ण होऊ शकेल. केंद्राला सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून मिळतो, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर काय होईल? तर मराठीचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह होऊ शकेल. भारतातील सर्व, म्हणजे अंदाजे ४५० विद्यापीठांत मराठी भाषा शिकविली जाऊ शकते. मराठीतील प्राचीन ग्रंथ अनुवादित होतील. महाराष्ट्रातील ग्रंथालय चळवळ सशक्त होईल. १२ हजारांहून अधिक ग्रंथालयांना संजीवनी मिळेल, वाचनसंस्कृती वाढेल, मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्था-विद्यार्थ्यांना भरीव मदत करणे शक्य होईल.

मराठी भाषेला तिच्या प्राचीनतेमुळे, साहित्यामुळे अभिजात दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतील ‘एथनोलॉग’ या संस्थेतर्फे २०१९ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. जगातील सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांची यादी यामध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार मराठी भाषा दहाव्या स्थानावर आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या १.०७९ टक्के, म्हणजे सुमारे आठ कोटी ३१ लाख लोक मराठी भाषा बोलतात. हे पुरेसे नाही का? तेलुगू भाषा अकराव्या, तर तमीळ अठराव्या स्थानावर आहे. असे असूनही मराठीला अभिजात दर्जा मिळत नाही, ही खेदाची बाब आहे. मराठी ही फक्त महाराष्ट्राची भाषा नाही. गोवा, दादरा, नगर, हवेली, दमण, दीव येथेही मराठी भाषक आहेत. हिंदी आणि बंगालीनंतर सर्वाधिक बोलली जाणारी ही भाषा आहे. यापूर्वी मराठी प्राकृत ही भाषा होती. अजूनही त्यातील ग्रंथ आहेत. महाराष्ट्री प्राकृतापासून पुढे मराठी प्रचलित झाली. यादव राजांच्या काळात मराठी भाषेने बाळसे धरले. त्या राजवटीत कन्नड आणि मराठी या भाषा वापरल्या गेल्या. मग धार्मिक साहित्यातून मराठी भाषा खऱ्या अर्थाने प्रचलित होऊ लागली.

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना १२ ऑक्टोबर २००४ रोजी केंद्र सरकारने तमीळ भाषेला पहिल्यांदा अभिजात दर्जा दिला होता. वास्तविक तत्कालीन द्रमुकचे प्रमुख करुणानिधी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याच्या अटीवर तमीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर सन २००५ मध्ये संस्कृत भाषेला हा दर्जा देण्यात आला. पुढे क्रमाक्रमाने दक्षिण भारतातील जवळपास सर्वच भाषांनी अभिजातचा दर्जा मिळवला. यात कन्नड आणि तेलुगू २००८ मध्ये, मल्याळम २०१३ आणि ओडिया यांना २०१४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.

याच दरम्यान महाराष्ट्रातदेखील मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा, यासाठी मागणी जोर धरत होती. त्यासाठी अनेक मान्यवरांनी प्रयत्न सुरू केले होते. प्राथमिक टप्प्यावर राज्यस्तरावर सरकारशी भेटीगाठी सुरू झाल्या होत्या. त्यातून अनेकदा आश्वासनेदेखील देण्यात आली होती. या काळात मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांचे सरकार येऊन गेले होते; मात्र २०१२ पर्यंत त्यावर कोणतीही ठोस कृती झाली नव्हती. अखेरीस पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीच्या कामाला गती आली. चव्हाण यांनी १० जानेवारी २०१२ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांना अध्यक्ष नियुक्त केले.

समितीने पुराव्यानिशी अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले. सुरुवातीला त्यांच्या एकूण अकरा बैठका झाल्या. त्यानंतर मसुदा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. या उपसमितीने एकूण १९ बैठका घेतल्या, तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी ४३५ पानांचा एक अहवाल तयार केला. जवळपास पूर्ण वर्षभरानंतर म्हणजे मे २०१३ मध्ये तो अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात आला. सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे सोपवला व त्यावर निर्णय मागविला. साहित्य अकादमीने अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यावर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल शिफारस करून अहवाल अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे परत पाठवला. त्यानंतर २८ मार्च २०१४ रोजीदेखील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला.

त्याच वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस; तर सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून विनोद तावडे यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्या वेळी विनोद तावडे यांनी एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणार, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यात तावडेंना यश आले नाही. त्यासाठी कारण सांगितले गेले, की मद्रास उच्च न्यायालयात ‘उडिया’ भाषेच्या अभिजात भाषेच्या दर्जासंदर्भात एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारला अडचण निर्माण होत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात त्यांनी स्वतः केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता.

शिवाय तत्कालीन मराठी भाषा विकास मंत्र्यांकडून वारंवार पत्रव्यवहारसुद्धा केला गेला. नंतर मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनीदेखील दोन वर्षांत प्रयत्न केले. त्यांनी पत्रव्यवहार केलाच, शिवाय, २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. सोबतच १० डिसेंबर २०२० रोजी भाषा विकास मंत्र्यांकडूनदेखील केंद्राला याबाबतचे पत्र पाठवण्यात आले आहे; परंतु या सगळ्या प्रयत्नांना केंद्राकडून ठोस असा प्रतिसाद अद्याप तरी मिळालेला नाही.

आपली भाषा, संस्कृती याबद्दल दक्षिणेकडील राज्ये जागरूक आहेत. आपले म्हणणे मान्य झाल्याशिवाय ही राज्ये गप्प बसत नाहीत. आपल्या भाषेविषयी त्यांना आस्था आहे आणि त्याबाबत ते आग्रही आहेत. या पाचपैकी तीन राज्ये दख्खनी आणि आपण त्याचा चौथा हिस्सा. दख्खनचा, दक्षिणेचा इतिहास हा स्वाभिमानाचा इतिहास राहिला आहे. ज्ञानकोषकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर हे महाराष्ट्र हा दक्षिण आणि उत्तर जोडणार पॅसेज आहे, असे म्हणत. पण तो अधिकतर दख्खनी आणि हलके हलके उत्तरेशी जोडला गेलाय.

मराठी भाषेत दक्षिणेतील अप्पा, अण्णा, अक्का जसे आहेत तसेच उत्तरेतील ताई, बायजी, दादा, भाईसुद्धा आहेत. खाद्यपदार्थांची, संस्कृतीची दक्षिण उत्तर सरमिसळ आहे; तरीही मराठी आणि केवळ मराठीच अशी स्वतंत्र आणि खणखणीत ओळख आहे. ज्ञ, ण आणि ळ सारख्या मूळाक्षरांनी ती अन्य भारतीय भाषांच्या चार पावले पुढे आहे. चक्रधर, महदाइसापासून आजपर्यंत, यादव शिलाहारपासून आजच्या राजवटीपर्यंत महाराष्ट्र सर्व अर्थांनी संपन्न भूमी आहे. दक्षिणेतील भाषाभिमान आपल्याकडे का नाही?

दक्षिणेतील पेरियार, बसवेश्वर सुधारक परंपरा आपल्या म. फुले, डॉ. आंबेडकरांशी नाते सांगणारी आहे. पण दक्षिणी स्वाभिमान आपल्यापाशी का नाही? शिक्षण, प्रगती, सुधारणा अनेक बाबतीत दक्षिणेतील पाच राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र दिसतो तो याच साधर्म्यमुळे; पण आपण आजही स्वसन्मानाची सुधारकी भावकी सोडून उत्तरेतील सरंजामी मूल्यांशी जवळीक साधू पाहतो आहोत का, असा प्रश्न पडतो.

मुद्दा प्रांतीय भेदाचा नाही. मुद्दा सहजभावाचा आहे. सर्वच भारतीय भाषांच्या सन्मानाचा आहे. त्यात आपली मराठीसुद्धा येतेच. ज्ञानभाषा इंग्रजी आणि संपर्कभाषा हिंदी यांच्या ओझ्याखाली आपले श्वास थांबू नयेत, ही कळकळ सामान्य मराठी माणसाला नसेल, तर लोकप्रतिनिधीसुद्धा याकडे गंभीरपणे पाहणार नाहीत. मराठी भाषेला सन्मान म्हणजे मराठी संस्कृतीला, मराठी प्रगत परंपरेला मान देणे आहे... आणि तो मिळवून देणे हे आपल्याच सामान्य माणसांच्या हातात आहे. केवळ गौरवगीते गाऊन हा मान मिळत नसतो!

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)