तीन ‘स’ आणि लोकशाही

प्रतिमा जोशी

एकच भूगोल, एकच ऐतिहासिक वारसा, एकच राष्ट्रीयत्व लाभलेल्या आपल्या देशातील १४० कोटी लोकांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. एका बाजूला करिअर आणि मनाजोगतं जगण्यासाठी मुलं चाळिशी जवळ आली तरी लग्नाचा विचार करत नाहीत. ‘लिव्ह इन’सारखे पर्याय निवडतात. दुसरीकडे वयाच्या चौदाव्या-पंधराव्या वर्षी मुली नि २१ पूर्ण होण्याआधीच मुलगे विवाहबंधनात अडकतात. दोन-पाच वर्षांतच दोन-तीन मुलांचे आई-बाप बनून आयुष्यभर दोन वेळच्या भाकरीची जोड करण्यात गुंतून चाळिशीत आजी-आजोबा होतात आणि कदाचित साठीसुद्धा पाहत नाहीत...

नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागानं अलीकडेच अतिशय धक्कादायक माहिती आकडेवारीसह जाहीर केली आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत नऊ हजार ६०० बालविवाह पार पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांनी अस्वस्थ व्हावे अशी त्याहून चिंताजनक आकडेवारी म्हणजे यातील दोन हजार ३६५ मुली वयाची १८ वर्षं पूर्ण होण्याच्या आतच माता बनल्या आहेत. या आकडेवारीत न आलेली पण गेली अनेक दशकं सर्व अभ्यासकांना ठावूक असलेली सदर अभ्यासात अंदाजित करू शकू अशी बाब म्हणजे या सर्व बालमाता आणि छोट्या नवऱ्या स्वतःसुद्धा कुपोषित असणार. मग त्यांना झालेली किंवा होणारी बाळं आरोग्यदृष्ट्या आणि अन्य बाबतींतही कशी निपजतील यासाठी फार खोल अभ्यासाची गरज नाही. याउपर या सर्व मुलींचं पुढील आयुष्य, त्या आयुष्याची गुणवत्ता हे सर्वच पणाला लागलेलं असणार, हे तर उघडच आहे. शिवाय या मुलींची ज्यांच्याशी लग्नं झालीत, ते मुलगेही वयानं पूर्ण वाढलेले असतीलच याची खात्री नाही. त्यांचीही शिक्षणं अर्धवट राहिली असणार. त्यांचंही भविष्य रोजंदारीवर जगणारे श्रमिक असंच असू शकणार हेही उघड आहे. थोडक्यात, केवळ एका जिल्ह्यात फक्त अडीच वर्षांत सुमारे १८ ते २० हजार वंचित कुटुंबं सरकारी आकडेवारीत जमा झालेली आहेत.

सरकारी आकड्यांनुसारच भारतात दरवर्षी सुमारे साडेदहा लाख बालविवाह होतात. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे इंडिया यांच्या आकडेवारीनुसार जगभरातील एकूण बालविवाहांपैकी ४० टक्के बालविवाह भारतात होतात. ज्या राज्यांत बालविवाहांचं प्रमाण अधिक आहे, त्यात बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश होतो. या राज्यांपैकी बिहारची अवस्था फारच चिंताजनक आहे, कारण तिथं १८ वर्षांखालील सुमारे ७० टक्के मुली विवाहबद्ध होत असतात.

बालविवाहांचं प्रमाण अर्थातच नागरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेनं जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्यानुसार अक्कलकुवा तालुक्यातील डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या दुर्गम भागात बालविवाहांचं प्रमाण अधिक आहे. हा भाग इतका दुर्गम आहे, की इथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रही तातडीनं पोहोचण्याच्या अवाक्यात नाहीत. शाळा, धान्य दुकानं यांचीही तीच गत. रस्ते, वीज यांच्याबद्दल तर बोलायला नको. सुधारित वन कायद्यांमुळं मूळ आदिवासी जीवनशैलीवर गदा आलेली. जगणं मुश्कील झालेलं. रोजगाराची अनिश्चिती. जगण्याला कोणतीही दिशा नाही, आकार नाही, उंच भरारी घेण्याचं मनातही येत नाही; तर प्रत्यक्षात तशा संधी असणं ही फार पुढची गोष्ट. अशा चाकोरीबद्ध आणि अनिश्चित आयुष्याला जन्म, लग्न, रोजगार आणि मृत्यू ही चारच उद्दिष्टं वेटाळून असली तर नवल काय?

एका बाजूला जगातील नामांकित कंपन्यांच्या प्रमुखपदी भारतीय, अनेक विदेशांतील प्रमुख पदांवर भारतीय, जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांत भारतीय, महत्त्वाच्या पाच अर्थव्यवस्थांत भारत, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही भारत हीसुद्धा वस्तुस्थितीच आहे. एकच भूगोल, एकच ऐतिहासिक वारसा, एकच राष्ट्रीयत्व लाभलेल्या या १४० कोटी लोकांमध्ये इतकी तफावत कुठून येते? एका बाजूला करिअर आणि मनाजोगतं जगण्यासाठी मुलं चाळिशी जवळ आली तरी लग्नाचा विचार करत नाहीत, लिव्ह इनसारखे पर्याय निवडतात, दुसरीकडं वयाच्या चौदाव्या-पंधराव्या वर्षी मुली नि २१ पूर्ण होण्याआधीच मुलगे विवाहबंधनात अडकतात आणि दोन-पाच वर्षांतच दोन-तीन मुलांचे आई-बाप बनून आयुष्यभर दोनवेळच्या भाकरीची जोड करण्यात गुंतून चाळिशीत आजी-आजोबा होतात आणि कदाचित साठीसुद्धा पाहत नाहीत, हेसुद्धा वास्तव आहे.

याची मुळे आपल्या समाजव्यवस्थेत, अंगवळणी पडलेल्या मानसिकतेत आहेत हे किमान शिक्षित, सुजाण मंडळींनी लक्षात घ्यायला हवं. संपत्ती आहे, पण ती ठराविक व्यक्ती आणि समूहांच्या ताब्यात आहे. साधनं आहेत, पण ती विशिष्ट लोकांना उपलब्ध आहेत. संधी आहेत, पण त्यांचं सोनं करण्याची क्षमता मोजक्या समूहांना व्यवस्थेनं बहाल केलेली आहे. बुद्धिमत्ता आहे, पण त्याची दखल घेतली जाण्याची मुभा मूठभरांना आहे. कौशल्य आहे, पण कौशल्याची प्रतवारी ठरवण्याची आणि त्याचा वापर करण्याची मक्तेदारी केवळ काही घटकांकडे आहे. आपल्या देशात सर्व काही आहे, पण केवळ असून चालत नाही, तर त्याचा योग्य तो वापर आणि वापराची संधी या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याची वानवा दिसते. याचं कारण आपल्याला प्रामाणिकपणे शोधावं लागेल आणि ते मान्यही करावं लागेल.

आर्थिक मागासलेपणाचं मूळ सामाजिक मागासलेपणात आहे आणि सामाजिक मागसलेपणाचं मूळ उतरंडीवर आधारलेल्या आपल्या समाजव्यवस्थेत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे इथली वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था ही एखाद्या जिन्यासारखी आहे, पण प्रत्येकाच्या जागा ठरलेल्या आहेत. आपली पायरी सोडून कोणाला वर जाता येत नाही आणि आपली पायरी सोडून कोणी खाली येऊ मागत नाही. साधनं, संपत्ती, संधी हे तीन ‘स’ वरच्या पायरीवर मुक्काम ठोकलेल्या समूहांकडं आहेत. या तीन ‘स’चं वितरण सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर नाही, तर जन्मजात उच्चनीचतेच्या कसोटीवर होत असेल, तर एकाच भूप्रदेशात अशी टोकाची चित्रं पाहायला मिळाली तर काय नवल?

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या राज्यातही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास विभागांत कुपोषण बळी, बालविवाह, शिक्षणाचा अभाव, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, रस्ते/ वीज/ पाणी यांचं दुर्भिक्ष असंच चित्र जर पाहायला मिळत असेल, तर याचा अर्थ प्रगत महाराष्ट्र ही व्यवस्थेच्या शिडीवरील वरच्या पायरीवर बसलेल्यांच्याच वाट्याला येणारी सुविधा आहे.

संपत्ती, सुबत्ता ही केवळ पैशांमध्ये, जीडीपीमध्ये आणि किती कार विकल्या गेल्या नि किती फ्लॅट विकले गेले यात मोजायची गोष्ट नाही, तर ती समाजाच्या सर्व घटकांत, स्तरांत सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर विभागली गेलेली असली तरच एखादा प्रांत, एखादं राज्य आणि एखादा देश हा खऱ्या अर्थानं विकसित झालेला असतो. सर्व समाजाचाच एकंदर स्तर उंचावलेला असणं हीच संपन्नतेची खूण आहे, हे विसरता कामा नये.