कच्च्या कैद्यांचा कोंडमारा

- प्रतिमा जोशी pratimajk@gmail.com

ज्या गुन्ह्यात किमान सात वर्षे वा अधिकची शिक्षा होऊ शकते, अशाच आरोपींना तुरुंगात ठेवावे, अन्य छोट्या व किरकोळ गुन्ह्यांखालील आरोपींना आत ठेवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र देशभर या सूचना धाब्यावर बसवल्या जातात. क्षमतेपेक्षा भरून गेलेले तुरुंग आणि त्यात कच्चे कैदी ७७ टक्के असणे, हा त्याचाच पुरावा आहे.

आपल्या देशातील तुरुंगात, कोठड्यांमध्ये कच्च्या कैद्यांची संख्या प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांपेक्षा प्रचंड मोठी आहे. या कच्च्या कैद्यांनी तुरुंग भरून गेलेले आहेत. तुरुंगाचे क्षेत्रफळ, सुविधा आणि एकंदर क्षमता यांच्या तुलनेत आत असलेल्या, खरं तर कोंबल्या गेलेल्या कैद्यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे आणि त्यात कच्च्या म्हणजे फुटकळ गुन्ह्यांसाठी अटक केलेल्या, खटले चालू असलेल्या किंवा खटले संपूनसुद्धा आतच असलेल्या कैद्यांची संख्या एकूण कैद्यांच्या तब्बल ७७ टक्के इतकी आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद प्राधिकरणाच्या (एनसीआरबी) २०२१चा आकडेवारीनुसार पाच लाख ५४ हजार ३४ कैद्यांपैकी चार लाख २७ हजार १६५ हे कच्चे कैदी होते. विशेष म्हणजे कच्च्या कैद्यांची संख्या ही आधीच्या म्हणजे २०२० या वर्षीपेक्षा १४.९ टक्क्यांनी अधिक होती. २०२० मध्ये तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांची संख्या तीन लाख ७१ हजार ८४८ इतकी होती.

कच्चे कैदी सर्वाधिक जिल्हा कारागृहात (५१.४ टक्के), त्यानंतर मध्यवर्ती कारागृहात (३६.२ टक्के) आणि मग उप कारागृहात (१०.४ टक्के) असे प्रमाण आहे. तुरुंग सर्वाधिक ओसंडून वाहत आहेत अशी स्थिती देशात उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. या राज्यात ९० हजार ६०६ कैदी खटला संपण्याची वाट पाहत किंवा जामिनाची रक्कम भरता न आल्यामुळे छोट्या गुन्ह्यांसाठी वर्षानुवर्षे तुरुंगात आहेत. या राज्यात तुरुंगाच्या क्षमतेच्या १८४.८ टक्के अधिक कैदी आत आहेत.

उत्तराखंड राज्यात हे प्रमाण १८५ टक्के; तर सिक्कीम राज्यात १६६.९ टक्के इतके आहे. २०१९ पासून सुनावणीची वा सुटकेची वाट पाहत असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या संख्येचा आलेख वेगाने वाढता आहे. २०१९ मधील संख्या २०२१ मध्ये सुमारे एक लाखाने वाढली आहे. वास्तविक जे गुन्हे गंभीर आहेत, ज्यात किमान सात वर्षे वा अधिकची शिक्षा होऊ शकते, अशाच गुन्ह्यांखाली येणाऱ्या आरोपींना तुरुंगात ठेवावे, अन्य छोट्या व किरकोळ गुन्ह्यांखलील आरोपींना आत ठेवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र देशभर सर्वच राज्यात या सूचना धाब्यावर बसवल्या जातात. क्षमतेपेक्षा भरून गेलेले तुरुंग आणि त्यात कच्चे कैदी ७७ टक्के असणे हा त्याचाच पुरावा आहे.

प्रजासत्ताक भारतात नागरिकांचे जीवन कायद्याच्या चौकटीत राहून नियंत्रित केले जाते. भारतीय दंडविधान संहिता (इंडियन पिनल कोड, आयपीसी) आणि नागरी प्रक्रिया संहिता (सिव्हिल प्रोसिजर कोड, सीपीसी) या दोन मुख्य धारा आहेत. अन्य प्रावधानेसुद्धा आहेत; पण सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित सुरक्षा, गुन्हे, नागरी अधिकार आणि व्यवहार यांच्या संदर्भात या दोन संहिता महत्त्वाच्या आहेत.

या व्यवस्थेत गुन्ह्यांची नोंद, खटले चालणे आणि तरतुदीनुसार शिक्षा किंवा सुटका याची एक सुविहित साखळी आहे; मात्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या मोठी आहे. २०२१ या वर्षअखेरीस प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक कोटी ४० लाख चार हजार म्हणजे एकूण खटल्यांच्या ९१.२ टक्के इतकी, छाती दडपून टाकणारी होती. वर्षानुवर्षे तरखाच पडत राहिल्याने तुरुंगात खितपत पडावे लागलेल्या लोकांची संख्या किती मोठी आहे, याचा अंदाज यावरून यावा.

निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्र यांच्या मते गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेमध्ये जामीन देण्याच्या पुरेशा तरतुदी आहेत; पण कच्च्या कैद्यांपैकी बहुसंख्य गरीब आणि दलीत वर्गातील असतात. त्यांच्यापाशी ना वकिलासाठी पैसे असत, ना जामीन भरण्यासाठी! कायदेशीर मदत कुठून मिळते हेही माहीत नसते, संपर्क नसतात आणि पतसुद्धा नसते. बरेचदा तर सुटका झालीच तर बाहेरच्या जगात डोके टेकण्यासाठी कोणतीच जागा असत नाही. त्यांच्या वाट्याला त्यांनी केलेल्या किरकोळ गुन्ह्यासाठी वर्षानुवर्षे खितपत पडणे येते. हे टाळण्यासाठी या परिस्थितीचा विचार करून उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

अशा प्रकारचा एक उपक्रम ‘प्रयास’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी पुरस्कृत फेअर ट्रायल फेलोशिप यांनी संयुक्तपणे अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनच्या सहकार्याने चालवला जात आहे. या उपक्रमात कायद्याचे ज्ञान असलेल्या २८ आणि समाजकार्यकर्ता १८ तरुण व्यक्तींना विशेष प्रशिक्षण दिले गेले. लीगल आणि सोशल फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती केली गेली. अतिशय मेहनत आणि अभ्यासू वृत्तीने त्यांनी सर्वाधिक गरज असलेल्या, अत्यंत सामान्य गुन्ह्याखाली गुन्ह्यापेक्षाही कितीतरी अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांची यादी केली. त्यांना कायदेविषयक मदत, पुनर्वसनाची सोय पाहणे, अन्य समस्या निवारण असे शिस्तबद्ध पण खूप कष्टप्रद टप्पे पार केले. त्यांच्या जामीन भरण्याची सोय केली आणि चार हजार ५०४ जणांना कैदेतून मुक्त केले. अतिशय महत्त्वपूर्ण असे हे काम आहे.

समस्येचा एकूण आवाका बघता आणखी संस्था आणि यंत्रणा यांनी पुढे येऊन याबाबत कार्य करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे धार्मिक कार्यासाठी जेवढा उत्साह दाखवला जातो, निधी जमा होतो, मनुष्यबळ उभे राहते तितके ते सामाजिक बाबींसाठी उभे राहत नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. मानसिक शांतीसाठी देवधर्म जितका गरजेचा असतो तितकाच, किंबहुना त्याहून जास्त गरजेचे हे असते की आपल्या आजूबाजूचा समाज साधे-सोपे जीवन कसे जगेल हे पाहणे! भारतीय नागरिकांना हे जेव्हा लक्षात येईल आणि त्यांची त्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल तेव्हा भारत खऱ्या अर्थाने ‘सुखदाम वरदाम’ वर्गवारीत जाऊन बसेल.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)