esakal | कोरानामुळे महिलांच्या रोजगारात घट... | Employment
sakal

बोलून बातमी शोधा

Women Employment
कोरानामुळे महिलांच्या रोजगारात घट...

कोरानामुळे महिलांच्या रोजगारात घट...

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

- प्रियदर्शिनी हिंगे saptrang@esakal.com

कोरोनाने आपल्या जवळची व्यक्ती गमावली अशी बरीच माणसे आहेत. कुठलेही संकट आले की त्याचा सर्वात जास्त परिणाम महिला व लहान मुलांवर होत असतो. कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका महिलांना बसला असे म्हणता येणार नाही कारण इतर घटकांप्रमाणे महिलांनीही उपलब्ध परिस्थितीत योग्य त्या पर्यायांचा अवलंब केला. कोरोनामुळे महिलांच्या रोजगारावर मात्र खूप मोठ्या प्रमाणावर गदा आली. शहर व खेडी अशा दोन्ही ठिकाणी महिलांना रोजगार गमवण्याची झळ बसली आहे.

जगात महिला व पुरुष यांची कामगिरी डब्ल्यूईएफ जेंडर गॅप मानांकनात मोजली जाते व समानता येण्यासाठी काय धोरणे आखली पाहिजेत हे या अहवालावरून ठरवण्यास मदत मिळते. डब्ल्यूईएफ जेंडर गॅप च्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये भारत २८ स्थानांनी घसरला आहे आणि डब्ल्यूईएफ जेंडर गॅप इंडेक्सच्या रँकिंगमध्ये सहभागी १५६ राष्ट्रांमध्ये १४० व्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आशियाई देशांमधील हा तिसरा सर्वात वाईट कामगिरी करणारा देश आहे, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान पिछाडीवर असून बांगलादेश अव्वल स्थानावर आहे. ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स २०२० मध्ये १५३ देशांमध्ये देश ११२ व्या क्रमांकावर होता. मात्र २०२१ मध्ये भारताची कामगिरी घटलेली दिसते.

काही प्रमाणात जरी आर्थिक सहभाग आणि संधी उपसूचकांवर ही घट झाली हे लक्षात घेऊन, अहवालात म्हटले आहे की, या वर्षी भारताचे लिंग अंतर तीन टक्क्यांनी वाढले. सर्वाधिक घट राजकीय सबलीकरण सबइन्डेक्सवर झाली, जिथे भारताने १३.५ टक्के गुण कमी घेतले, महिला मंत्र्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली.

या घसरणीच्या कारकांमध्ये महिलांच्या श्रमशक्तीच्या सहभाग दरात घट आहे, जी २४.८ टक्क्यांवरून २२.३ टक्क्यांवर आली आहे. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक आणि तांत्रिक भूमिकांमध्ये महिलांचा वाटा आणखी घटून २९.२ टक्के झाला. वरिष्ठ आणि व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांचा वाटाही कमी आहे: या पदांपैकी फक्त १४.६ टक्के पदे महिलांकडे आहेत आणि महिला शीर्ष व्यवस्थापकांसह केवळ ८.९ टक्के कंपन्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.पुढे, भारतातील महिलांचे अंदाजित उत्पन्न पुरुषांच्या केवळ एक पंचमांश आहे, जे या निर्देशकावर जागतिक पातळीवर देशाला खालच्या १० मध्ये ठेवते, असे त्यात म्हटले आहे. याउलट, प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीय शिक्षणात समानता प्राप्त करून, शैक्षणिक प्राप्ती सबइन्डेक्स लिंग अंतर ९६.२ टक्के बंद केले गेले आहे. तरीही, साक्षरतेच्या दृष्टीने लिंग अंतर कायम आहे.

भारताच्या शेजाऱ्यांमध्ये बांगलादेश ६५, नेपाळ १०६, पाकिस्तान १५३, अफगाणिस्तान १५६, भूतान १३० आणि श्रीलंका ११६ व्या क्रमांकावर आहे. ज्या देशांच्या तुलनेने आपण भारताला विकसित देश समजतो ते जेन्डर गॅप मध्ये मात्र निश्चितच भारताला मागास म्हणू शकतात हे या अहवालाने सिध्द केले आहे.

हा अहवाल समानतेच्या दृष्टिकोनातूनही महत्वाचा समजला जातो आकडेवारी कडे नजर टाकली की भारताची कामगिरी सर्वच मानांकनावर घसरलेली दिसून येते.

कोरोना काळाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात जेव्हा लोक शहरातून आपल्या गावाकडे परत होती तेव्हा या परतण्याचा सर्वात जास्त ताण हा घरातील महिलेवर पडला कोल्हापूरच्या गावातील शेतमजुर सुवर्णा शिंदे सांगते “ आधी शेतमजुर म्हणुन मी जे कमवत होते त्याच कमाईवर चार माणसांच घर चालत होत शहराकडून दीर जाऊ, त्याची पोर गावाकडे परतली तेव्हा केवळ शेतमजुरीवर इतके लोकांच घर चालवण कठिण झालं. जेवणाच्या वेळेला मुलं व घरातील सर्व लोक ताटावर येवून बसायचे तेव्हा प्रचंड ताण येत गेला.

IWWAGE (विमेन ॲन्ड गर्ल इन इकॉनॉमिक ) यांच्या अहवालात, महिलांच्या कार्यशक्ती (कामातला सहभाग)आणि उपजीविकेच्या आकडेवारीने २०२० मध्ये काही चिंताजनक आणि आशादायक प्रवृत्ती दर्शविल्या. भारताची महिला कामगार शक्ती सहभाग दर (FLFPR) गेल्या काही दशकांमध्ये सातत्याने घसरत आहे, आर्थिक वाढ असूनही प्रजनन क्षमता कमी झाली आहे आणि शिक्षण पातळीमध्ये वाढ. पुढे, ज्या देशात अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्या २५ पेक्षा कमी वयाची आहे, तेथे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ घेण्याचे सातत्यपूर्ण वचन दिले गेले आहे. बहुतेक महिला कामगार शक्ती आता ४०-४४ वयोगटात येते, ज्यामध्ये सर्वाधिक २०-२४ वयोगटातील ‘बेरोजगार, काम करण्यास इच्छुक’ नोकरी शोधणाऱ्यांचे प्रमाण आहे. स्त्रिया अनौपचारिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत (९४ टक्के महिला अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात) आणि बहुतेकांना नोकरीचा लेखी करार किंवा त्याचे फायदे नाहीत. ते फॅशन, सौंदर्य उद्योग, हाउसकीपिंग आणि इव्हेंट्स सारख्या उद्योगांमध्ये श्रमशक्तीचा मोठा भाग बनतात, जे सामाजिक अंतराच्या नियमांमुळे गंभीरपणे खराब झाले आहेत. यामुळे त्यांना साथीच्या काळात अधिक धोका पत्करावा लागला आहे त्यात नोकरीतील वाढते नुकसान, वेतनात घट आणि आर्थिक असुरक्षितता - अनौपचारिक स्त्रोतांकडून अनेक कर्ज मिळवण्यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे. IWWAGE अभ्यासामध्ये, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये सुमारे पंधराशे अनौपचारिक महिला कामगारांनी देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे उत्पन्नाच्या नुकसानीची नोंद केली.

ईपीएफओने (निवृत्तीनंतरच्या पैशाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, औपचारिक कार्यबलातही, लॉकडाऊननंतर जून ते ऑगस्टच्या तात्काळ महिन्यांमध्ये वेतन वाढीमध्ये महिलांचा वाटा कमी झाला. महिलांसाठी बेरोजगारीची पातळी पुरुषांच्या १०.९ टक्क्यांच्या तुलनेत १७.१ टक्के झाली आहे. याचाच अर्थ ज्यापध्दतीने ग्रामीण महिलांच्या कामावर ताण पडला त्याचप्रमाणे मोठ्या संख्येने शहरी महिलांच्या रोजगारावरही गदा आली.

कोणत्याही मोठ्या आर्थिक धक्क्यात महिलांना सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते, असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास सांगतात ज्यांच्या ग्राहक पिरॅमिड्स घरगुती सर्वेक्षणाने जानेवारी २०१६ पासून १ लाख ७५ हजारच्या जवळपास राष्ट्रीय पातळीवर साप्ताहिक डेटा गोळा केला आहे. नोटाबंदीनंतर २.४ दशलक्ष स्त्रिया रोजगारापासून बाजुला झाल्या. ०.९ दशलक्ष पुरुष नोकरीत आले, असे व्यास सांगतात. नोटाबंदीमुळे नोकरी गमावण्याच्या संपूर्ण वेदना स्त्रियांनाच सहन कराव्या लागल्या. कोरोना महासाथीमुळे आलेला आर्थिक धक्का यापेक्षा वेगळा नाही. स्त्रियांच्या तुलनेत जास्त पुरुषांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत कारण श्रमशक्तीमध्ये स्त्रियांपेक्षा पुरुषांची संख्या जास्त आहे.

सीएमआयई आकडेवारीवर आधारित गणनेनुसार एप्रिल २०२० मध्ये लॉकडाऊन दरम्यान रोजगाराची सर्वात मोठी घसरण एप्रिल २०२० मध्ये ४०० दशलक्षांवरून एप्रिल २०२० मध्ये २८२ दशलक्ष झाली होती. एप्रिल महिन्यापासून, नोकरीच्या पुनर्प्राप्तीमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, परंतु लिंगाच्या बाबतीत तो एकतर्फी झाला आहे. पुरुषांसाठी, नोकरीचा आलेख सातत्याने वाढला आहे, तर महिलांसाठी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या आकडेवारीत घट झाली आहे, २०२० मध्ये भारतातील एकूण रोजगार नोव्हेंबर २०१९ च्या तुलनेत २.४ टक्के कमी होते, परंतु शहरी महिलांमध्ये २२.८३ टक्क्यांनी घट झाली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर आठ महिने आणि टप्प्याटप्प्याने पुन्हा उघडल्यानंतर पाच महिन्यांनी, नोव्हेंबर २०१९ च्या तुलनेत कामगार दलात अजूनही १३.५ दशलक्ष कमी लोक म्हणजे ६.८ दशलक्ष पुरुष, ६.७ दशलक्ष महिला आहेत. महिलांची श्रमशक्ती १३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे परंतु पुरुषांसाठी फक्त २ टक्के आहे. याचा अर्थ असा होतो की १३ टक्के महिलांनी श्रमशक्ती सोडली होती - त्यांना ना नोकरी मिळाली होती ना नोकरीच्या शोधात. या काळात कामगार दलातून विस्थापित झालेल्या ६.७ दशलक्ष महिलांपैकी २.३ दशलक्ष ग्रामीण महिला तर ४.४ दशलक्ष शहरी महिला होत्या. खरं तर, शहरी महिलांना २७.२ टक्क्याच्या कामगार शक्तीच्या आकुंचनाने सर्वात जास्त नुकसान झाले, असे निकोर म्हणाले.

या सगळ्या आकडेवारीच्या जाळ्यात अडकण्यात तसा अर्थ नाही. आपल्या आजूबाजूला जरा नजर फिरवली तरी असंख्य बचत गट आपली उत्पादने विक्रीसाठी धडपडताना दिसताय, या बरोबर उद्योजिका तसेच इतर काम करणा-या महिलांही घरचे काम करतांना कामाचा बोजा पडतोय म्हणून नोकरी सोडलेल्या आहेत. एक महिला कामावर जाणे म्हणजे घरातील किमान ३ लोक उभे करण्यासारखे आहे. कोरोनाकाळात आर्थिक अडचणींची कुऱ्हाड पुरुषांवरही पडलेली असली तरी त्याची झळ महिलांना सर्वाधिक बसलेली आहे. करोनानंतर जर अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर जेन्डर गॅपच्या अहवालाचा गांभार्याने विचार करायला हवा. समाजाचा जवळ जवळ अर्धा भाग व्यापणा-या स्त्रियांना आपण रोजगार, उद्योग तसंच कामात बरोबरच स्थान देण तितकंच आवश्यक आहे. त्याबाबतच्या धोरणांची तशी आखणी आवश्यक आहे.

(लेखिका स्त्री प्रश्‍नांच्या अभ्यासक आहेत.)

loading image
go to top