मध्यममार्गाची गरज (राजेंद्र जाधव)

राजेंद्र जाधव rajenatm@gmail.com
रविवार, 19 नोव्हेंबर 2017

साखरेचं उत्पादन वाढणार हे गृहीत धरून सगळ्याच घटकांनी आतापासूनच नियोजनास सुरवात करण्याची गरज आहे. आजही साखरेच्या निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क आहे. सरकारनं ते तातडीनं काढून टाकावं. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्यानं साखरेची निर्यात केवळ आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना करता येते. त्यामुळं चालू हंगापासून राज्यातल्या कारखान्यांनी उच्च प्रतीच्या पक्‍क्‍या आणि कच्च्या साखरेचं उत्पादन घेण्याची गरज आहे, जे जगाच्या बाजारांत कुठंही विकता येईल. साखरेच्या निर्यातीमध्ये अपयश येत असेल, तर इथेनॉलचं उत्पादन वाढवून साखरेच्या उत्पादनात घट करता येईल.

साखरेचं उत्पादन वाढणार हे गृहीत धरून सगळ्याच घटकांनी आतापासूनच नियोजनास सुरवात करण्याची गरज आहे. आजही साखरेच्या निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क आहे. सरकारनं ते तातडीनं काढून टाकावं. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्यानं साखरेची निर्यात केवळ आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना करता येते. त्यामुळं चालू हंगापासून राज्यातल्या कारखान्यांनी उच्च प्रतीच्या पक्‍क्‍या आणि कच्च्या साखरेचं उत्पादन घेण्याची गरज आहे, जे जगाच्या बाजारांत कुठंही विकता येईल. साखरेच्या निर्यातीमध्ये अपयश येत असेल, तर इथेनॉलचं उत्पादन वाढवून साखरेच्या उत्पादनात घट करता येईल.

ऊस लागवडीनंतर जवळपास एका वर्षानं गाळपासाठी पक्व होतो. त्यामुळं साखर उद्योग केव्हा अडचणीत येईल याचा अंदाज बऱ्यापैकी आगाऊ येतो. दुर्देवानं सरकारी पातळीवर हालचाली होत नाहीत. आयात-निर्यातीसंबंधीचे निर्णय वेळेवर घेणं टाळलं जातं. त्यामुळं कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनते. ते शेतकऱ्यांच्या ऊसाला रास्त दर देऊ शकत नाहीत, त्यामुळं साहजिकच तो मिळवण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर येतात. सुदैवानं या वर्षी आणि गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात फारसा गोंधळ न होता कारखाने सुरू झाले. २०१८-१९ मध्ये मात्र बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या दोन वर्षांत सोयाबीन, तूर, कांदा ही पिकं शेतकऱ्यांसाठी आतबट्टयाचा व्यवहार ठरली. त्यामुळं २०१६ आणि २०१७मध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा उसाकडं वळवला. देशात साखरेच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांत उसाखालील क्षेत्रात भरीव वाढ झाली आहे. नवीन लागवड झालेला ऊस पुढील गळीत हंगामात गाळपासाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळं पुढच्या वर्षी उत्पादन चक्क २९५ लाख टनापर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यासोबत सध्याच्या हंगामातला साखरेचा जवळपास चाळीस लाख टन शिल्लक साठाही पुढील वर्षी असेल. म्हणजेच आपली देशांतर्गत मागणी २५५ लाख टन असताना एकूण पुरवठा असेल ३३५ लाख टन. साहजिकच त्यामुळं साखरेचे दर कोलमडून कारखान्यांना उसाला सरकारनं ठरवून दिलेली किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) कठीण होण्याची शक्‍यता आहे.

याआधीची स्थिती
यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये आपण साखरेचं विक्रमी २८५ लाख टन उत्पादन घेतलं होतं. मात्र, विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर अतिरिक्त साखरेची निर्यात करताना अडचणी आल्या. अतिरिक्त साखर उद्योगासाठी डोकेदुखी बनली. त्यावर्षी लाखो टन ऊस गाळपाविना राहिला. कारखाने सरकारनं ठरवून दिलेला एफआरपी देऊ शकले नाहीत. अनेक कारखाने कर्जबाजारी झाल्यानं सरकारला त्यांना कमी व्याजदरानं पतपुरवठा करावा लागला. त्याचबरोबर देशातल्या साखरेचा साठा कमी व्हावा आणि दर वाढावेत यासाठी साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान द्यावं लागलं. हे सर्व करूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळण्यासाठी दोन वर्षं थांबावं लागलं. कारखान्यांची उसाची थकबाकीची रक्कम चक्क २२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली. अर्थात साखर उद्योग २०१४-१५ मध्ये प्रथमच अडचणीत सापडला नव्हता. यापूर्वीही २००६-०७ मध्ये अशाच प्रकारची वेळ आली होती.

धरसोड सरकारी धोरण
ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागू नये यासाठी बहुतांशी वेळा सरकार साखरेचे दर पाडण्यासाठी प्रयत्न करतं. त्यामुळं साखर कारखाने आणि त्यांच्यासोबत शेतकरीही अडचणीत येतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा असंतोष शमवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान किंवा तत्सम मदत दिली जाते. गेली अनेक वर्षं हे चक्र सुरू आहे. हे चक्र तोडण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं दिलेल्या अहवालानुसार, २०१३मध्ये साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. यानंतर नव्वद हजार कोटी रुपये उलाढाल असलेला साखर उद्योग कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. या उद्योगातून जवळपास वीस लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. तसंच पाच कोटी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न यावर अवलंबून असल्यानं सरकारी धोरणही विचारपूर्वक राबवणं गरजेचं होतं.  मात्र, नियंत्रणमुक्तीनंतर कारखान्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दरानं लेव्ही साखर देण्याची सक्ती काढून टाकण्याचा निर्णय सोडला तर काहीच घडलं नाही.  आयात-निर्यातीची धोरणं ग्राहकाला साखरेसाठी जास्त किंमत मोजावी लागू नये या एका उद्दिष्टासाठी राबवली गेली. एवढंच नव्हे, तर दर वाढू नयेत यासाठी प्रथमच कारखान्यांच्या साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण आणलं गेलं.

तारेवरची कसरत
उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर २०१४-१५ मध्ये अतिरिक्त साखरेची निर्यात व्हावी यासाठी सरकारला अनुदान द्यावं लागलं. २०१४ आणि २०१५मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर २०१६-१७ च्या हंगामात उत्पन्न घटणार, हे स्पष्ट होतं. तरीही सरकारनं कारखान्यांवरची साखरेच्या निर्यातीची सक्ती कायम ठेवली. त्यामुळं जागतिक बाजारात साखरेचे दर प्रतिटन ३४० डॉलरपर्यंत घसरलेले असताना कारखान्यांना निर्यात करावी लागत होती. चीनच्या वाढत्या मागणीमुळं २०१६च्या उत्तरार्धात जागतिक बाजारांत साखरेचे दर कडाडले. दर प्रति टन ६१८ डॉलरपर्यंत गेल्यानं भारतीय कारखान्यांना यामुळं जागतिक बाजारात साखर विकून नफा कमावण्याची संधी चालून आली. त्यावेळी मात्र सरकारला दुष्काळानं उत्पन्न घटण्याचा साक्षात्कार झाला. सरकारनं निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेऊन साखरेची निर्यात होणार नाही, याची तजवीज केली. अपेक्षेप्रमाणं २०१६-१७ च्या हंगामात साखरेचं उत्पादन घटल्यानंतर स्थानिक बाजारपेठेत दरांत सुधारणा होऊ लागली. त्याला अटकाव करण्यासाठी सरकारनं आयातशुल्काशिवाय कच्च्या साखरेची आयात करण्यास परवानगी दिली. म्हणजेच जागतिक बाजारांत स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा कमी दर असताना सरकारनं कारखान्यांवर साखर निर्यातीची सक्ती केली. जागतिक बाजारांत दरानं उसळी घेतल्यानंतर निर्यातीवर बंदी घातली गेली आणि स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढू लागले, की परदेशांतून स्वस्तात साखर आयात करण्याची परवानगी दिली गेली. असे साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर पाडणारे निर्णय घेताना सरकार कारखान्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची, जगाशी स्पर्धा करण्याची अपेक्षा करत होतं.

नवीन अडचणी
सरकारी निर्णयांचा फटका बसत असताना जागतिक घडामोडीही साखर उद्योगाच्या अडचणींमध्ये वाढ करत आहेत. साखरेची निर्यात करताना आपल्याला ब्राझिलशी स्पर्धा करावी लागते. गेल्या तीन वर्षांत ब्राझिलच्या रिआल चलनामध्ये डॉलरच्या तुलनेत जवळपास चाळीस टक्के घट झाली आहे. याच काळात भारतीय रुपया केवळ पाच टक्के घसरला. जागतिक बाजारपेठेत शेतमालासह जवळपास सर्वच वस्तूंच्या विक्रीचे व्यवहार डॉलर या चलनामध्ये होतात. थोडक्‍यात रिआल घसरल्यामुळं ब्राझिलमधल्या उत्पादकांनी साखरेची डॉलरमधली किंमत चाळीस टक्‍क्‍यांनी कमी करून निर्यात केली, तरी त्यांना तेवढाच मोबदला मिळतो. मात्र, भारतीय कारखानदार अशा पद्धतीनं किंमत कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळं २०१८-१९ मध्ये उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर साखरेची निर्यात सरकारी अनुदानाशिवाय करणं कारखान्यांना अवघड होईल. तसंच भारतासोबत थायलंड आणि पाकिस्तान या साखरनिर्यात करणाऱ्या देशांचंही उत्पादन या वर्षी घसघशीत वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळं निर्यातदार देशांमध्ये स्पर्धा वाढून साखर आशिया आणि आफ्रिकेतल्या देशांना विकणं अवघड होणार आहे.

बहुतांश शेतकरी उसाचं खोडवा पीक घेत असल्यानं २०१८-१९ सोबत २०१९-२० मध्येही देशांतर्गत मागणीपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन होण्याची शक्‍यता आहे. मान्सूनच्या पावसानं २०१८ किंवा २०१९ मध्ये दगा दिला, तर उत्पादनामध्ये घट होऊ शकेल. मात्र, तरीही उपलब्ध साठा हा मागणीपेक्षा जास्तच असेल. त्यातच उत्तर प्रदेशमध्ये उसाच्या नवीन जातींमुळं प्रतिहेक्‍टरी उत्पन्न आणि साखरेचा उतारा दर वर्षी वाढत आहे. त्यामुळं किमान पुढच्या हंगामात तरी देशामध्ये साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा असेल हे नक्की.

आगाऊ नियोजनाची गरज
यापूर्वी सरकारनं तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यास सुरवात केली. या परंपरेला बगल देत उत्पादन वाढणार हे गृहीत धरून सरकारनं आत्तापासून नियोजनास सुरवात करण्याची गरज आहे. आजही साखरेच्या निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क आहे. सरकारनं ते तातडीनं काढून टाकावं. ते काढल्यानं लगेच साखरेची निर्यात होणार नाही. कारण जागतिक बाजारात सध्या साखरेचे दर आहेत चारशे डॉलर प्रतिटन, तर भारतीय साखरेचे दर आहेत पाचशे तीस डॉलर. यामुळं सध्या भारतीय साखरेची निर्यात शक्‍य नाही. मात्र २०१८ मध्ये जागतिक बाजारपेठेत दर अल्प काळासाठी जरी वाढले, तरी त्याचा फायदा भारतीय कारखान्यांना घेता येईल. उत्तर प्रदेशातून बंदरापर्यंत साखरेच्या वाहतुकीला खर्च जास्त येत असल्यानं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडूमधल्या कारखान्यांना निर्यातीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. सध्या कारखाने उत्पादित करत असलेल्या साखरेची गुणवत्ता कमी असल्यानं साखरेची निर्यात केवळ आशियाई आणि आफ्रिकन देशांना करता येते. त्यामुळं चालू हंगापासून राज्यातल्या कारखान्यांनी उच्च प्रतीच्या पक्‍क्‍या आणि कच्च्या साखरेचं उत्पादन घेण्याची गरज आहे, जे जगाच्या बाजारांत कुठंही विकता येईल.

साखरेच्या निर्यातीमध्ये अपयश येत असेल, तर ब्राझिलप्रमाणं इथेनॉलचं उत्पादन वाढवून साखरेच्या उत्पादनात घट करता येईल. ऊसगाळप करताना मळी मिळते. त्या मळीपासून देशात इथेनॉलची निर्मिती होते. ब्राझिलप्रमाणं थेट उसाच्या रसापासून भारतात इथेनॉलची निर्मिती करण्यास सरकारनं या गळीत हंगामापासून कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. साखर कारखान्यांच्या इथेनॉलच्या निर्मितीक्षमतेपेक्षा किती तरी अधिक कच्च्या तेलाची गरज आहे. त्यामुळं तेल कंपन्या सर्वच्या सर्व इथेनॉल खरेदी करू शकतात. सरकारनं नुकतीच इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत पाच टक्के वाढ केल्यानं कारखान्यांना उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.

निर्णयांचा फेरआढावा हवा
पुढच्या हंगामात साखर उद्योगाच्या अडचणींमध्ये भर पडणार असताना स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती वाढू नयेत यासाठी सध्या सरकार घेत असलेले निर्णय चुकीचे आहेत. २००९ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर २०१० मध्ये साखरेची घाऊक बाजारांमध्ये किंमत चाळीस रुपये किलोपर्यंत गेली होती. सध्या साखरेची किंमत ३६ रुपये किलो आहेत. गेल्या सात वर्षांमध्ये सर्वच अन्नधान्यांचा किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. असं असताना साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवून कारखान्यांना उसाला वाढीव दर देण्याची सक्ती करून काहीच साध्य होणार नाही. साखरेच्या दरात प्रति किलो दोन-तीन रुपये वाढ वर्षभरात झाल्यानं महागाईचा भडका उडण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या उसाला येणाऱ्या हंगामात रास्त किंमत मिळावी, यासाठी सरकारनं आतापासून धोरणात्मक निर्णयांत बदल करण्याची गरज आहे. अन्यथा २०१९ च्या निवडणुकीअगोदर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: rajendra jadhav write sugar production article in saptarang