आरक्षणधोरणातला नवा पेच

आरक्षण हा भारतीय राजकारणातला दीर्घ काळ चालत आलेला मुद्दा आहे. जात-आधारित मतगठ्ठे, त्यासाठीच्या तडजोडी, जातीय अस्मितांना खतपाणी घालत चालणारं राजकारण यांतून आरक्षणधोरण ठरवल्यानंतर त्याचा लाभ सामाजिक न्यायासाठी व्हावा यापलीकडं राजकीय गणितं नेहमीच महत्त्वाची ठरत आली आहेत.

नव्यानं आरक्षणाच्या किंवा आरक्षणातला स्तर बदलण्याच्या मागण्या देशभरात सतत कुठं ना कुठं सुरूच असतात. या सगळ्यांमागं संधींचा लाभ मिळावा, तो मिळायचा तर हेच एक हमखास साधन आहे असं वाटत राहणं हा मुदलातच एकापाठोपाठ एक सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या अपयशाचा नमुना आहे.

संधींची कमतरता असते तेव्हा आरक्षणाची तीव्रता वाढते. ती सतत वाढत राहणं, निरनिराळ्या समूहांना ती वाटत राहणं, यात संधींची मुबलक उपलब्धता होईल अशी धोरणं आखणं आणि राबवण्यातल्या अपयशाचा वाटा असतोच.

त्याचबरोबर आरक्षणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्याभोवती राजकारण गुंफता येतं, याचं कौशल्य आता देशातल्या सर्व राजकीय प्रवाहांनी बाणवलं आहे. निवडणुकांना देश सामोरा जाताना आरक्षणाच पैस वाढवावा आणि ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा काढून टाकावी हा एक आवाज आहे,

तर ती वाढवतानाच आरक्षणाचा; खासकरून इतर मागास गटांच्या आरक्षणाचा, फेरआढावा घेण्यासाठी देशभर जातगणना करावी याचा आग्रहही सुरू आहे. त्याला जोड इतर मागासांतल्या उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या ‘रोहिणी आयोगा’च्या शिफारशींचं काय करावं या प्रश्‍नाचीही आहे.

हे सारे मुद्दे ओबीसी आरक्षणाशी जोडलेले असताना त्यांत आता सर्वोच्च न्यायालयात, मागास म्हणजे अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) उपवर्गीकरण करावं का आणि तसं करून ज्यांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळाला आणि ज्यांना तो कमी मिळाला यांच्यात पुढं आरक्षणाचं धोरण राबवताना फरक करावा का, असा मुद्दा धसाला लागतो आहे.

असं उपवर्गीकरण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं अवैध ठरवलं होतं; मात्र, आता नव्यानं त्यावर विचार होतो आहे. न्यायालय त्यावर यथावकाश निर्णय देईलच; मात्र, अशा उपवर्गीकरणाला मान्यता मिळाल्यास एका आरक्षणपात्र गटास लाभ देताना डावं-उजवं करण्याची संधी किंवा आव्हान राज्यकर्त्यांपुढं असेल, जे मतपेढीच्या बांधणीतलं किंवा मतविभागणीसाठीचं नवं आयुध बनू शकतं.

अनेक प्रश्न...

मागं पडलेल्या घटकांना संधी उपलब्ध करून देणं हा आरक्षणाच्या धोरणामागचा हेतू. अनुसूचित जातींना, जमातींना राज्यघटनेनं आरक्षण देताना हे समूह मागं पडण्यात त्यांना दीर्घ काळ मिळालेली दुय्यम आणि हीनतेची वागणूक हे प्रमुख कारण मानलं गेलं.

पिढ्यान् पिढ्या ज्या समूहांना जात-उतरंडीतले खालचे म्हणून अपमान, असहिष्णुता आणि अस्पृश्‍यतेसारख्या भयानक रूढींना सामोरं जावं लागलं त्यांना स्वाभाविकपणे त्याच उतरंडीतल्या वरच्या समजल्या जाणाऱ्या समूहांशी स्पर्धा करता येणार नाही हे तत्त्व म्हणून आरक्षणात मान्य केलं गेलं आहे.

यात अनुसूचित जातींचे आणि जमातींचे समूह एका गटात समाविष्ट करताना सामाजिक न्याय हा घटक आणि समाविष्ट सर्व जातींना अन्यायकारक वागणूक मिळाल्याचं समान सूत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता धसाला लागणार असेल तो मुद्दा या एकाच गटात समाविष्ट सर्व जातींचं मागसलेपण सारखं मानायचं का...

यातल्या निरनिराळ्या जातींना मिळालेल्या सवलती किंवा त्या जाती मिळवू शकत असलेल्या सवलती यात तफावत आहे का...तशी ती असेल तर या जातींचं उपवर्गीकरण करून त्यानुसार त्यातही मागं पडलेल्यांना अधिकचा वाटा देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का...

म्हणजेच आरक्षण मिळणाऱ्या जातसमूहांचा गट संधी मिळण्याच्या सूत्रानुसार एकसंध मानायचा की नाही? हाच प्रश्‍न इतर मागास किंवा ओबीसी समूहांसाठी समोर आला तेव्हा त्यांच्यासाठीच्या आरक्षणात गट करणं,

गटनिहाय राखीव जागांची विभागणी करणं हा आता मान्य झालेला रिवाज आहे. तोच अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या आरक्षणाला लावायचा का यासाठीची ही कायदेशीर लढाई पंजाबनं तिथल्या दोन जातींना स्वतंत्र राखीव जागा देण्याच्या निर्णयावरून सुरू आहे. तिचा निकाल लागला की त्यावर राजकीय लढाई आपोआपच साकारेल.

न्यायालयाच्या सातसदस्यीय खंडपीठासमोर पंजाब राज्यानं तिथल्या वाल्मीकी आणि मजहबी शीख या मागास समूहासांठी आरक्षणाचा स्वतंत्र कोटा ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय घटनात्मक आहे का असा प्रश्‍न आहे.

पंजाबनं वाल्मीकी आणि मजहबी शीख या दोन समुदायांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातला ५० टक्के वाटा राखून ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलं. अनुसूचित जातींमधल्या अशा वर्गीकरणाला घटनेची मान्यता आहे का हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडं आलं आहे.

या मुद्द्यावर आधी पाच सदस्यांच्या दोन खंडपीठांनी दोन निरनिराळे निर्णय दिले आहेत. ‘ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या खटल्यात पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण अमान्य ठरवलं होतं.

सन २००४ मध्ये आंध्र प्रदेशानं केलेलं असं वर्गीकरण २००५ च्या निकालानं घटनाबाह्य ठरलं. सन २०२० मध्ये पंजाब सरकारच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आला तेव्हा, न्या. अरुण शहा यांनी दिलेलं पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचं निकालपत्र, असं उपवर्गीकरण घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा देतं.

मात्र, आधीचा निर्णयही पाच सदस्यांच्या खंडपीठानंच दिल्यानं त्याहून मोठ्या पीठाकडं अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण सोपवण्याचाही निर्णय ते देतं, त्यानुसार आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ याप्रकरणी सुनावणी घेतं आहे.

चिन्नय्या प्रकरणात, अनुसूचित जाती हा एकसंध गट आहे त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं, तर ‘पंजाब विरुद्ध दविंदरसिंग’ या प्रकरणात एकाच आरक्षित गटातल्या अधिक मागासांसाठी खास तरतूद करणं घटनाबाह्य ठरत नसल्याचं सांगितलं होतं.

दोन्ही निकालांत इंदिरा साहनी प्रकरणातल्या निकालाचा आधार घेतला आहे. त्या निकालात ओबीसींमधल्या उपवर्गीकरणाला आक्षेप नसल्याचं सांगताना हेच सूत्र एससी गटांसाठी लागू करायचं यावरचं भाष्य दोन निकालांनी निरनिराळ्या रीतीनं स्वीकारलं.

नवं खेळणं...

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी केंद्र आणि अनेक राज्यांच्या वतीनं, उपवर्गीकरण आवश्‍यक आणि घटनात्मक असल्याची बाजू मांडण्यात आली आहे. एरवी, बहुतेक धोरणात्मक मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिका घेणाऱ्या राजकीय प्रवाहांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यांनी आणि केंद्र सरकारनं या प्रश्‍नावर जवळपास समान भूमिका घेतली हे या प्रकरणातलं आणखी एक वैशिष्ट्य.

केंद्राच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल, ॲटर्नी जनरल यांच्यासह पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या वतीनं, उपवर्गीकरण घटनासंमत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्राच्या वतीनं तर आरक्षित गटांमध्ये उपवर्गीकरण नसल्यानं असमानता तयार झाल्याचा दावा करण्यात आला. या सगळ्यात आरक्षणधोरणाचा लाभ, ते ज्यांच्यासाठी आहे त्या सर्व घटकांना समान रीतीनं मिळत नाही ही तक्रार आहे.

कोणत्याही आरक्षित गटात काहींना अधिकचा लाभ मिळतो, काहींना तो कमी मिळतो. यातून एकाच आरक्षित गटातले काही समूह त्याच गटातल्या पुढं गेलेल्या समूहांच्या तुलनेत मागं पडतात असा यातला दावा आहे.

म्हणजेच, आरक्षणधोरणाच्या वाटचालीत पुढारलेल्या समूहांसोबत स्पर्धा करायची तर मागास समूहांना आरक्षण दिलं पाहिजे हे सूत्र आता, मागासातले काही अधिक पुढं गेले तर त्यात मागं राहिलेल्यांना अधिकची सवलत पाहिजे या मार्गांन पुढं जाणार काय, असा यातला प्रश्‍न आहे.

ओबीसी समूहांमध्ये जर वर्गीकरण होऊ शकतं तर तो न्याय अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला का लावता येणार नाही असाही यातला युक्तिवाद आहे. ओबीसी समूहांना ते लागू करावं का यावरही न्यायालयीन लढाया झाल्याच होत्या.

किमान दहा राज्यांत ओबीसीत समाविष्ट जातगटांना स्वतंत्रपणे कोटा देणाऱ्या तरतुदी झाल्या आहेत. केंद्राच्या स्तरावर ओबीसी जातींना मिळालेल्या संधीचा तुलनात्मक अभ्यास ‘रोहिणी आयोगा’च्या निमित्तानं झाला आहे.

या आयोगाच्या शिफारशी जाहीर झाल्या नसल्या तरी आयोगानं केलेल्या केंद्र सरकारच्या सेवेतल्या ओबीसींची आकडेवारी तपासली असता दहा जातींना २४ टक्के, तर त्यानंतर प्रतिनिधित्व मिळालेल्या ३८ जातींना २५ टक्के लाभ मिळाल्याचं समोर आलं आहे.

ओबीसींमधल्या ९८३ जातींना २०१८ पर्यंत आयोगानं पाहणी केलेल्यांमध्ये अजिबात प्रतिनिधित्व मिळालं नव्हतं. अशा प्रकारचा अभ्यास अनुसूचित जातींसाठी झालेला नाही. मात्र, पंजाबसंदर्भातला निर्णय न्यायालयात आहे.

तिथं सरकार स्वतंत्र कोटा देऊ पाहत असलेल्या जातींना मिळणारं प्रतिनिधित्व कमी असल्याचा सरकारचा दावा आहे. यातला लक्षणीय भाग म्हणजे, पंजाबात अनुसूचित जातींची संख्या ३२ टक्के आहे, तर त्यात मजहबी शिखांचा वाटा ३१.५ टक्के आणि वाल्मीकींचा वाटा ११ टक्के इतका आहे. साहजिकच राजकीयदृष्ट्याही हा एक लक्षणीय समूह आहे.

उपवर्गीकरण करून अधिक मागासांना अधिक सवलती, म्हणजेच आरक्षणाचा लाभ झालेल्यांना तुलनेत कमी सवलती, हे सूत्र मान्य झालं. एकदा आरक्षण दिल्यानंतर त्याचे लाभ तळापर्यंत झिरपत जातील ही अपेक्षा वास्तवात आली नसल्याचंही मान्य करण्यासारखं आहे.

याचसोबत एकाच अरक्षित गटातल्या काही जाती अधिक मागास आहेत किंवा राहिल्या यासाठी त्यांना मिळालेल्या शिक्षणातल्या आणि नोकरीतल्या संधी, त्यांवर आधारित आर्थिक प्रगती हे निकष असतील तर आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा, म्हणजेच दुय्यम वागणुकीमुळं आलेल्या मागासपणासाठीच्या भरपाईचा मुद्दा आहे;

आर्थिक उन्नतीचा नव्हे, या युक्तिवादाचाही फेरविचार करावा लागेल; जो प्रश्नांचं नवं मोहोळ उठवणारा असू शकतो.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन उन्नती साधलेल्यांच्या पुढच्या पिढ्या आणि त्याच समूहातल्या असा लाभ न मिळालेल्यांच्या पिढ्या यांना समान मानावं का हा आणखी एक मुद्दा. आरक्षणाचा लाभ झालेल्या अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुषंगानं तोही सुनावणीदरम्यान पुढं आला.

या मुद्द्यांवरचा निर्णय स्वाभाविकपणे आरक्षणधोरण राबवण्याच्या वाटचालीतला एक संदर्भबिंदू ठरेल. त्यातून अधिक लाभ मिळण्याची शक्‍यता असलेले आणि लाभ कमी होऊ शकणारे असे घटक साकारतील काय? तसं झालं तर राजकारण्यांच्या हाती नवं खेळणं सापडेल. आरक्षणात वाटा मिळावा यासाठीच्या मागण्या एका बाजूला, आरक्षित गटांमधलं उपवर्गीकरण, त्यातून अधिक मागासांना अधिक वाटा दिला तर पुढारलेल्यांचा वाटा कमी होणं हे सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीत नवे पेच आणणारं आहे.