अमेरिकेच्या वर्चस्वाला सुरुंग

- मालिनी नायर

अमेरिकेतील समस्यांकडे दुर्लक्ष करून युक्रेन-रशिया युद्धाच्या वर्षपूर्तीचे निमित्त साधून बायडेन यांनी किव्हला भेट दिली. या निर्णयावर रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिका जे पैसे खर्च करत आहे, तेही टीकेच्या कचाट्यातून सुटलेले नाही.

अमेरिकेत एका वर्षात निवडणूक होऊ घातली आहे, हे लक्षात घेऊन बायडेन देशासाठी चांगले कार्य करत नाहीत, हे दाखवण्यासाठी रिपब्लिकन ‘दारूगोळा’ जमा करत आहेत. मानवी हक्क, महिलांच्या हक्कांची वकिली करणारी अमेरिका स्वतः तसे वागत नाही.

अमेरिका दक्षिण आफ्रिका आणि सर्वसाधारणपणे आफ्रिका खंडाचा पाठिंबाही गमावत आहे. असे अनेक मुद्दे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागण्याचीच नांदी आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या वर्षपूर्तीचे निमित्त साधून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी युक्रेनला समर्थन दर्शवण्यासाठी किव्हला भेट दिली.

त्याच वेळी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन म्हणाले की, अमेरिकेने स्थानिक सीमावादाला जागतिक संघर्षाचे रूप दिले आहे. त्यामुळे रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात २०१० मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झालेला आण्विक शस्त्रास्त्र करार ‘एसटीएआरटी’ आम्ही रद्द करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

या करारानुसार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या आण्विक शस्त्रागारांची तपासणी करण्याची परवानगी होती. तसेच, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक आणि अवजड बॉम्बर्स असणाऱ्या १,५५० वॉरहेड्सपर्यंतच आण्विक शस्त्रागार सीमित ठेवण्याची मर्यादा आखण्यात आली होती.

हा दोन्ही देशांमधील शेवटचा प्रमुख शस्त्र नियंत्रण करार होता आणि हा २०२६ पर्यंतच लागू असणार होता. पुतीन यांनी सांगितले, की रशियाने लढाईसाठी अण्वस्त्रे तयार ठेवली आहेत; तरीही ते अजूनही ‘एसटीएआरटी’ कराराचे पालन करतात.

आणि अमेरिका तयार असेल तर आण्विक चाचण्या पुन्हा सुरू करतील. पुतीन यांनी जाहीर केले की त्यांचा देश दीर्घकाळच्या युद्धासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत २०२३ मध्येही फारशी सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

पण, आता दोन्ही बाजूंना फटका बसत आहे. सर्वेक्षणानुसार युरोपियन युनियनवरील लोकांच्या विश्वासामध्ये पाच टक्क्यांची घट झाली आहे. अद्यापही लोक युरोपियन युनियनने युक्रेनचे समर्थन करण्याला पाठिंबा देत आहेत; पण जर युनियन अंतर्गत संकटावर मात करण्यात युनियनला यश आले नाही, तर लोकांचा विश्वास डळमळीत होईल.

युरोपियन युनियनअंतर्गत देश एकमेकांशी संघर्षरत आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सादर केलेली पेन्शन सुधारणा फ्रेंच लोकांच्या पसंतीस उतरली नाही. अलीकडेच लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून याचा निषेध केला.

जर्मनी इतर सर्व युरोपियन युनियनमधील देशांप्रमाणेच महागाईला तोंड देत आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेतही गोष्टी तितक्या चांगल्या नाहीत. स्वतःच्या देशातील समस्यांकडे दुर्लक्ष करून किव्हला भेट देण्याच्या बायडेन यांच्या निर्णयावर रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिका जे पैसे खर्च करत आहे, तेही टीकेच्या कचाट्यातून सुटलेले नाही.

अमेरिकेत एका वर्षात निवडणूक होऊ घातली आहे, हे लक्षात घेऊन बायडेन देशासाठी चांगले कार्य करत नाहीत, हे दाखवण्यासाठी रिपब्लिकन दारूगोळा जमा करत आहेत. बायडेन यांचे बंधू जेम्स बायडेन यांनी सौदी अरेबियाबरोबर केलेल्या कराराचे पुरावे जानेवारीत समोर आले आहेत. ही गोष्ट बायडेन यांच्या विरोधात जाऊ शकते.

बायडेन आतापर्यंतचे सर्वात वृद्ध अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आहेत आणि दुसऱ्या कार्यकाळात काम करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर अमेरिकेतील अनेक जण प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. जर युक्रेन-रशिया संघर्ष लांबला, तर प्रत्येक देश युक्रेनला पाठिंबा देण्याऐवजी स्वतःकडे बघण्यास बाध्य होईल.

रशियामध्येही सर्व गोष्टी काही बऱ्या सुरू नाहीत. आर्थिक समस्या आहे; पण युद्धात सामान्य नागरिकांना ओढण्याच्या मागील वर्षी केलेल्या निर्णयाबद्दल रशियन नागरिकांमध्ये नाराजीसुद्धा आहे. पण, राजकीय निर्णयांमध्ये नागरिकांना काहीही मत नाही, ही रशियाची समस्या आहे. काही वर्षांपूर्वीच आपल्याला २०३६ पर्यंत सत्तेत राहता येईल, याची पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून सोय केली आहे.

येथे वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य नाही आणि नागरिकांनी आंदोलन केल्यास ५ ते १५ वर्षांची शिक्षा होते. त्यामुळे नागरिक त्यांचा आवाज उठवू शकत नाहीत. युक्रेनसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर हजारो लोकांनी रशियातून निघून दुसऱ्या देशात आश्रय घेणे पसंत केले. स्वतःला वाचवण्याचा त्यांना हाच एकमेव मार्ग दिसला.

सुरुवातीच्या यशानंतर रशियाने पुन्हा एकदा युक्रेनमध्ये जोरदार मुसंडी मारली आहे. युक्रेनने ताब्यात घेतलेले काही भूभाग परत मिळवले आहेत. तथापि सध्या रशियाकडे युक्रेनचा एक-पंचमांश भूभाग आहे. कर्मधर्मसंयोगाने युक्रेनने हा भूभाग परत मिळवलाच तर पुतीन त्यांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना दूषणे देतील. आता युक्रेनविरुद्ध एक मोठे आक्रमण ‘वॅगनर’ गटाच्या नेतृत्वात केले जात आहे.

‘वॅगनर’ गट म्हणजे जो गरीब देशातून भाडोत्री सैनिक तसेच कैदी आणि गुन्हेगारांची लढण्यासाठी भरती करतो. वॅगनर गटाचा नेता इव्हगनी प्रिगोझिन आहे, जो पुतीन यांचा विश्वासू म्हणून गणला जातो. या प्रिगोझिन यांनी नुकतेच ‘राक्षसी लष्करी नोकरशाही’मुळे युद्धाची प्रगती संथगतीने होत असल्याचे वक्तव्य केले होते.

जर रशियाच्या पराभवाचे खापर लष्करावर फोडले गेले, तर पुतीन लष्करी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करतील. यामुळे वेगळाच गदारोळ माजेल. प्रिगोझिन यांच्याकडे लष्कराची सत्ता येऊ शकते आणि ही अतिशय वाईट गोष्ट होईल. हा माणूस त्याच्या क्रूरता आणि निर्दयीपणासाठी ओळखला जातो. हजारो अण्वस्त्रांचा साठा हाती लागल्यावर हा माणूस काय करेल, याची फक्त कल्पनाच करता येते. त्यामुळे जोपर्यंत व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत पुतीन सत्तेत राहणेच चांगले आहे.

जगात सध्या स्पष्ट फूट पडली आहे, असे दिसत आहे. जवळपास सर्वच देशांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा निषेध केला असला, तरी सर्वच स्पष्टपणे रशियाच्या विरोधात गेले नाहीत.

भारत, दक्षिण आफ्रिका, चीन, तुर्की, बेलारूस आणि ब्राझील या देशांनी युक्रेन युद्धानंतरही रशियासोबतचे सहकार्य थांबवलेले नाही आणि या सर्वच देशांचे संबंध अमेरिकेशीही चांगले आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने रशियासोबत लष्करी सराव केला; तर फेब्रुवारीच्या मध्यात चीनने रशियासोबत अमर्यादित व्यापारी आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले.

भारताने रशियाकडून जवळपास १.२ मिलियन बॅरल्स तेल विकत घेतले. हे तेल भारताने मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तेलाच्या ३३ पट आहे. हे रशिया आणि भारत दोघांसाठी फायदेशीर आहे. सध्या अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि अनेक देशांकडून निर्बंध लादले गेल्यामुळे रशियाच्या महसुलात घट झाली आहे.

भारत सध्या प्रचंड प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे रशियाला महसूल मिळवून देण्यात मदत होत आहे. अर्थात भारताला तेलासाठी खूप कमी पैसे द्यावे लागत आहेत. भारत रशियाकडून ५६ टक्के संरक्षण सामग्री घेतो. सोव्हिएत युनियन असतानाही दोन्ही देशांतील संबंध खूपच चांगले होते.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एका शिष्टमंडळासह मॉस्कोला भेट दिली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की भारत - रशिया संबंध हे दोघांसाठीही फायदेशीर आहेत. भविष्यातही हे संबंध कायम ठेवण्यास भारत उत्सुक आहे. अमेरिकेने नाराजी दर्शवूनही भारताने गेल्या वर्षभरात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही ठरावात रशियाच्या विरोधात मतदान केले नाही, हे विसरून चालणार नाही.

अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह बहुतेक देश भारताकडे चीनसाठी एक व्यवहार्य व्यापारी पर्याय म्हणून पाहतात. भारत हे जगात लोकशाही देशाचे एक प्रतीकसुद्धा आहे. म्हणून जेव्हा भारतासारखा देश दुसऱ्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतो, तेव्हा जगाची व्यवस्था बदलण्याच्या प्रक्रियेत असंतुलन निर्माण होते.

जे अमेरिका आणि पश्चिमेसाठी एक चिंतेचे कारण आहे. हे लक्षात घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे की अमेरिका गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव गमावत आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेचा दांभिकपणा उघड करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

अमेरिका हा जगातील असा एकमेव देश आहे ज्याने दुसऱ्या देशाविरोधात अण्वस्त्रांचा वापर केला आहे. असे असूनही अण्वस्त्रांच्या वापराविरोधात बोलण्याची नैतिकता त्यांच्याकडेच आहे, असे त्यांना वाटते. ते इतर देशांना अण्वस्त्रे तयार करण्यापासून सतत अडवतात, पण स्वतः आपले आण्विक शस्त्रागार विकसित करत आहेत.

शांतता दूत असल्याचा दावा करत अमेरिका सातत्याने इतर देशांच्या सीमा संघर्षात हस्तक्षेप करते. यातून स्वतःसाठी मोठा फायदा करून घेते; पण त्या देशाला मात्र अधिकाधिक गरिबीत ढकलते. इराक आणि अफगाणिस्तान ही आत्ताची उदाहरणे आहेत.

त्यानंतर अमेरिकेतील अंतर्गत अधोगतीचा मुद्दा येतो. मानवी हक्क, महिलांच्या हक्कांची वकिली करणारी अमेरिका स्वतः तसे वागत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय प्रतिगामी निर्णय देत सर्व अमेरिकन राज्यांना गर्भपाताबाबत त्यांचा स्वतःचा कायदा बनवण्यास सांगितले.

यामुळे महिलांच्या संघर्षावर आणि समानतेच्या लढ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मानवी हक्कांविषयी बोलायचे झाले, तर २००० च्या दशकात अमेरिकन सैनिकांनी इराकी कैद्यांवर कशा प्रकारे बलात्कार आणि अत्याचार केले, हे विसरणे कठीण आहे.

या दृष्कृत्यावर कोणी बोलू नये, यासाठी अमेरिकेने त्यांची बलाढ्य जनसंपर्क यंत्रणा वापरत या विषयावर पांघरूण घातले होते. यावरून असे दिसते, की ज्या गोष्टींचा उपदेश अमेरिका इतरांना करते, त्यावर ती स्वतः क्वचितच अंमल करते.

अमेरिका दक्षिण आफ्रिका आणि सर्वसाधारणपणे आफ्रिका खंडाचा पाठिंबाही गमावत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी दक्षिण आफ्रिका आणि इतर अनेक आफ्रिकन देशांपासून अंतर राखले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाविरुद्ध सतत वांशिक अवहेलना करणारे शब्द वापरले. पण, याची कारणे भूतकाळातही दडलेली आहेत.

दक्षिण आफ्रिका हे असे राष्ट्र आहे जिथे नेल्सन मंडेलांसारखा नेता वर्णभेद निर्मूलनासाठी उभा राहिला. या काळात रशियाने आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी) सोबत चांगले संबंध ठेवले. ते दक्षिण आफ्रिकेतील सत्ताधारी गोऱ्या अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लढाईत त्यांच्यासोबत उभे राहिले.

याउलट अमेरिका गोऱ्या राज्यकर्त्यांच्या समर्थनार्थ उभी राहिली आणि एएनसीला दहशतवादी म्हणत राहिली. हीच गोष्ट अमेरिकेला भोवली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा हे एएनसीत सहभागी होते.

गोऱ्या राज्यकर्त्यांच्या सत्ताकाळातील वर्णभेद संपवण्यात मध्यस्थ म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. हे सर्व पाहता या वर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी रशिया आणि चीन यांच्यासोबत संयुक्त लष्करी सराव आयोजित करण्यास त्यांनी दिलेला पाठिंबा आश्चर्यकारक नाही.

अनेक आफ्रिकन देशांना रशिया आणि चीनकडून आर्थिक आणि विकासासंबंधी पाठिंबा मिळतो. हा पाठिंबा गमावण्यास हे देश उत्सुक नाहीत. या संघर्षाच्या काळात ते रशियासोबत उभे राहिल्याने हे अधिक स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व देश अमेरिकेच्या वर्चस्वाला पर्याय बघू इच्छितात.

दोन गोष्टींबाबत समस्या उद्भवते. एक म्हणजे पूर्वाश्रमच्या सोव्हिएत युनियनला एकत्र आणण्याचे पुतीन यांनी उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते साध्य करण्यासाठी ते अथक प्रयत्न करत आहेत. २००८ ला जॉर्जियावर हल्ला केल्यानंतर ते २०१४ मध्ये क्रिमियाला जोडून घेण्यासाठी ते सरसावले. अझोव्ह समुद्र आणि क्रिमिया यात रस्तेमार्ग तयार करण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते.

डोनबास प्रदेशात रशियन लोकांना मोठा पाठिंबा मिळाला. पूर्व युक्रेनियन प्रदेश हस्तगत करून त्यांनी रशियाला क्रिमियाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. दुसरी समस्या आहे ‘नाटो’ची. शीतयुद्धाच्या काळानंतर रशिया त्यांच्या सीमेजवळील ‘नाटो’च्या विस्ताराबाबत सावध झाला आहे. पण, पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनमधील देशांमध्ये लोकशाहीवादी सत्ताधीश येणे आणि त्यांचे अमेरिकेशी संबंध जुळण्याची शक्यता, हेही त्यांच्या अस्वस्थतेमागील एक कारण आहे.

युरोप सध्या आपल्या सीमा सुरक्षेसाठी ‘नाटो’वर अवलंबून आहे; पण अलीकडच्या काळात युरोपीय नेत्यांना ‘नाटो’वर किंवा अमेरिकेवर अवलंबून न राहता स्वतःची संरक्षण क्षमता विकसित करण्याची गरज जाणवत आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गेल्या वर्षी हेच स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. या वर्षापासून अनेक युरोपीय देशांनी तसेच युरोपियन युनियनने स्वतःची संरक्षण क्षमता विकसित करण्यासाठी निधी वळवला आहे. त्यांच्याकडे स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था तयार होताच ते ‘नाटो’ बरखास्त करण्याची मागणी करू शकतात, हे स्पष्ट आहे.

तसेच, युरोपच्या संरक्षण बाबीतला अमेरिकेचा हस्तक्षेपसुद्धा. जर्मनीकडे स्वत:चे मोठे सैन्य उभे करण्याची क्षमता आहे आणि त्यांनी या वर्षी संरक्षण बजेट वाढवले ​​आहे. अमेरिकेच्या आग्रहावरून युक्रेनमध्ये लिओपार्ड टँक्स पाठवण्यास जर्मनीचे अध्यक्ष शॉल्त्झ अनुत्सुक होते.

यावरून हे दिसते की, आपल्या संरक्षण बाबीतून अमेरिका आणि ‘नाटो’ला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यास युरोपियन देश किती उत्सुक आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत मोठे फेरबदल होतील आणि सत्ता अमेरिकेमधून कदाचित युरोप आणि आशियातील इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होईल.