युक्रेनयुद्धाचे धडे

- श्रीराम पवार

रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर सुरू झालेलं युद्ध दोन वर्षांनंतर एका ‘जैसे थे’ अवस्थेत पोहोचलं आहे. ‘आपण युक्रेनचा सहज घास घेऊ...किमान युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदोमीर झेलेन्स्की यांची राजवट उलथवून तिथं रशियाधार्जिणं सरकार आणू,’ असे रशियाचे सारे अंदाज चुकले. युक्रेननं रशियाच्या आणि जगाच्याही अपेक्षेहून खूपच निकराचा प्रतिकार केला, जो महाबलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या रशियाच्या क्षमतेबाबतच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.

‘काही दिवसांत आटोपेल’ असं वाटणारं युद्ध लांबलं आहे. ते आणखी किती काळ चालेल याची निश्‍चिती नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच युरोपमध्ये इतकं लांब खेचलेलं युद्ध सुरू आहे. दोन वर्षांनंतर रशियाला युद्ध जिंकता आलं नसलं तरी रशिया मागं हटण्याची शक्यता नाही आणि युक्रेन किती टिकाव धरणारं याची सारी गणितं अमेरिका आणि युरोप यांच्या मदतीवरच अवलंबून आहेत.

युक्रेन पराभूत होऊ नये यासाठी युरोप ताकद लावतो आहे; मात्र, त्यातून युद्धाची व्याप्ती आपल्या दारात येऊ नये याची खबरदारीही घेतली जाते आहे. ...तर रशियाचा संपूर्ण पराभव होणार नाही अशा बेतानं चीन आपलं वजन रशियाच्या बाजूनं वापरतो आहे. नव्या जागतिक रचनेतलं हे ध्रुवीकरण युक्रेनयुद्धानं अधिक स्पष्ट करत नेलं आहे.

युद्धाचा निकाल काहीही असला तरी युरोपची सुरक्षाव्यवस्था, युद्धतंत्र आणि भूराजकीय वर्चस्वाचा खेळ या सगळ्यावर युद्धानं लक्षणीय परिणाम घडवला आहे. त्याअर्थानं हे एकविसाव्या शतकातलं सर्वात परिणामकारक युद्ध ठरण्याची शक्यता आहे.

चुकलेले अंदाज...

युद्धाला दोन वर्षं झालेली असताना दोन गोष्टी व्लादिमीर पुतीन यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या घडल्या आहेत. एकतर बऱ्याच काळानं युक्रेनमधलं एक महत्त्वाचं शहर रशियन फौजांच्या हाती लागलं आहे. हे शहर ताब्यात घेताना रशियाला प्रचंड किंमत मोजावी लागली आहे, तशीच युक्रेनलाही त्याचं संरक्षण करताना मोजावी लागली आहे.

या विजयाला व्यूहात्मकरीत्या किती महत्त्व यावर मतांतरं असली तरी ही सरशी रशियन फौजांचं मनोबल वाढवणारी ठरू शकते. दुसरी गोष्ट, पुतीन यांचे सर्वात कठोर टीकाकार अ‍ॅलेक्सी नाव्हालेनी यांचा तुरुंगात मृत्यू झाला.

यासाठी जगभरातून पुतीन यांच्यावर प्रचंड टीका होते आहे. तेच मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा आरोप होतो आहे. मात्र, अशा आरोपांची पत्रास बाळगण्याचा काही पुतीन यांचा इतिहास नाही. त्यांच्या दृष्टीनं त्यांचा सर्वात लक्षवेधी विरोधक संपला आहे. यानिमित्तानं रशियावर आणखी निर्बंध लादण्याचे संकेत अमेरिकेचे

अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिले आहेत. या टीकेचा किंवा निर्बंधांचाही पुतीन यांच्यावर काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. एकतर त्यांनी सारे विरोधक संपवत आणले आहेत आणि अमेरिका-युरोपनं ताकद लावूनही, रशिया कितीही नुकसान झालं तरी युद्धात उभा आहे.

रशियाची तगून राहण्याची क्षमताच युक्रेनचा पाडाव घडवेल असा रशियाचा होरा आहे. पुतीन यांना दिलासा देणारी आणखी एक बाब म्हणजे, अमेरिकेनं ‘न भूतो’ असे निर्बंध लादल्यानंतरही रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली नाही.

उलट, मागच्या वर्षात रशियानं आर्थिक आघाडीवर लक्षणीय कामगिरी केली आहे. युद्धाचा यात लाभच झाला आहे. सन २०२३ मध्ये ‘जी-७’ या संपन्न देशांच्या तुलेनत रशिया अधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला. हीच गती या वर्षीही राहील असा अंदाज आहे. ‘झटपट युद्ध संपवू’ हा रशियाचा अंदाज जसा चुकला, तसाच ‘रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यानं त्या देशाची कोंडी होईल’ हा पाश्चात्त्यांचाही अंदाज चुकला.

नवा प्रवाह

दुसरीकडं, युक्रेनचं मनोबल कायम असलं तरी रणांगणात आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि युद्धसामग्री यांची कमतरता युक्रेनला आता सतावते आहे. युरोपीय देशांनी युक्रेनचा प्रतिकार मोडून पडू नये इतपत मदत तर केली; मात्र यात कुठवर पुढं जायचं याविषयी प्रत्येक देशाचे काही आडाखे ठरलेले आहेत.

रशियाला रोखायचं तर आहे; मात्र, हे युद्ध थेट आपल्या दारात येऊ नये याचीही खबरदारी युरोपातल्या देशांना घ्यायची आहे. अमेरिकेकडून युक्रेनला तातडीनं मदत हवी आहे. ती द्यायची बायडेन यांची तयारीही आहे; मात्र, त्यासाठी प्रतिनिधिगृहाची अनुमती मिळत नाही. तिथं विरोधातल्या रिपब्लिकन पक्षानं मदतीचा प्रस्ताव अडकवून ठेवला आहे. 

रशियाचं युक्रेनवरचं आक्रमण हे सार्वभौम देशावरचं आक्रमण होतं. तुलनेत छोट्या देशाला बळानं चिरडण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याकडं असचं पाहावं असं अमेरिका आणि युरोपीय देशांना वाटत होतं; याचं कारण, कधी नव्हे ते युरोपच्या दारात युद्धाच्या झळा पोहोचल्या होत्या.

मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधात निखळ नैतिकतेपेक्षा व्यवहार अधिक मोलचा असतो हे या युद्धानं अधोरेखित केलं. जगातल्या अनेक देशांनी रशियाचा स्पष्ट धिक्कार करण्यापेक्षा काठावर राहणं पसंत केलं. भारतानंही ‘हे युद्धाचे दिवस नाहीत’ असे सुविचार जरूर ऐकवले; मात्र रशियाच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही. यात भारतीय हितसंबंधांचा विचारच प्राधान्याचा होता.    

या युद्धाचा जागतिक रचनेवर आणि भूराजकीय वर्चस्वाच्या खेळावरचा परिणाम दीर्घकालीन असेल. एकतर शीतयुद्धकाळाची आठवण व्हावी असे युक्रेनच्या बाजूचे, रशियाच्या बाजूचे आणि दोहोंपासून अंतर ठेवू पाहणारे असे देशांचे गट साकारले आहेत. रशियाच्या विरोधातल्या संयुक्त राष्ट्रांतल्या प्रस्तावाच्या वेळी बहुतेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांनी मधला मार्ग पसंत केला.

रशियाचा थेट धिक्कार करण्याची आणि कारवाईची मागणी टाळली. रशियानं आक्रमण केलं; त्याचं एक कारण ‘ ‘नाटो’चा रशियाकडं होणारा विस्तार मान्य नाही,’ असं सांगितलं जातं. शीतयुद्ध संपताना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी ‘ ‘नाटो’चा पूर्वेकडे विस्तार होणार नाही,’ अशी ग्वाही दिली होती. युक्रेनला मदत करून पाश्चात्त्य देश ती ग्वाही मोडत असल्याचा रशियाचा दावा होता.

म्हणजेच, रशियाला आपल्या दारात ‘नाटो’चा वावर नको होता. युद्ध सुरू झाल्यानंतर नेमकं याउलट घडतं आहे. ‘नाटो’ देशांतला विस्कळीतपणा कमी झाला. संरक्षणाची आणीबाणी युरोपातही येऊ शकते याचं दर्शन जर्मनी, फ्रान्स यांसारख्या रशियाशी जुळवून घेण्यात हितसंबंध पाहणाऱ्या देशांना झालं.

यातून ‘नाटो’साठी योगदान देण्यात खळखळ करणारे देश स्पष्टपणे अमेरिकेच्या पाठीशी उभे राहिले. युरोपीय महासंघानं युक्रेनला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मोठ्या प्रमाणात केली. फिनलंड, स्वीडन यांसारखे देश, रशियाला दुखवायला नको म्हणून ‘नाटो’पासून दूर राहत होते, ते ‘नाटो’चा भाग व्हायला पुढं आले.

हे सारं अमेरिकेच्या पथ्यावर पडणारं आणि ‘नाटो’ला रशियालगत आणून उभं करणारं घडतं आहे, जे युद्ध संपलं तरी ताण कायम ठेवणारं असेल. अमेरिका यानिमित्तानं जगाची ‘लोकशाहीवादी देश आणि एकाधिकारशाहीवादी देश’ अशी विभागणी करू पाहते आहे. बायडेन यांना ‘नाटो’ देशांना एकत्र आणण्यात आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उभं करण्यात यश आलं तरी त्यांची ‘लोकशाहीवादी विरुद्ध एकाधिकारशाहीवादी’ ही मांडणी काही जगानं फार मनावर घेतलेली नाही.

यातून रशियाशी लष्करी-आर्थिक-राजनैतिक पातळीवर हितसंबंध न तोडणाऱ्या देशांचा एक प्रवाह तयार झाला आहे. 

नवी भूराजकीय स्थिती

युक्रेनला अमेरिका आणि युरोपीय देश मदत करत असताना रशियाचं चीनवरचं अवलंबित्व वाढलं आणि दोन देशांत कमालीची जवळीक वाढली. असंच इराण, सीरिया, बेलारूस, उत्तर कोरिया अधिक ठामपणे रशियासोबत उभे राहिले, इराणनं ड्रोनसारख्या लष्करी साहित्याचा पुरवठाही केला.

तुर्किए हा या युद्धाच्या निमित्तानं लक्षणीय खेळाडू बनून पुढं आला. हा देश ‘नाटो’सदस्य असला तरी अन्य ‘नाटो’ देशांसारखा थेटपणे रशियाला विरोध करत नाही; उलट, मध्यस्थ म्हणून भूमिका निभावू पाहतो आहे. रशियानं केलेल्या कोंडीमुळे अडकलेली धान्याची जहाजं सोडवण्यात तुर्किएनं पुढाकार घेतला होता. यातून एक नवी भूराजकीय स्थिती आकाराला येते आहे.

ती पाश्‍चात्त्यांनी ठरवलेल्या नियमांवर आधारित जागतिकीकरणाला धक्के देणारी आहे. शीतयुद्धानंतरच्या जागतिकीकरणाच्या वाटचालीत हे नवं वळण आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातला ताण या काळात शिगेला पोहोचतो आहे.

मात्र, अमेरिका-सोव्हिएत संघ यांच्यातल्या शीतयुद्धासारखी जगाची सरळ विभागणी यात नाही. शिवाय, तटस्थ राहू पाहणाऱ्या देशांचं सामर्थ्य लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. युरोपच्या संरक्षणासाठीची जबाबदारी अमेरिकेनं उचलावी आणि इतरांनी अमेरिकेच्या ‘जागतिक मुशाफिरी’ला विनाअट ‘मम’ म्हणावं या वाटचालीतही युद्धामुळं लक्षणीय बदल झाला आहे. जे देश अमेरिकेच्या आग्रहानंतरही संरक्षणखर्चात वाढ करत नव्हते ते आता स्वच्छेनं संरक्षणतरतूद वाढवत आहेत; खासकरून जर्मनीनं सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के संरक्षणखर्चाची तयारी सुरू केली... फ्रान्सनं संरक्षणावरचा खर्च वाढवला...जपानही याच वाटेनं जातो आहे.

हे सारंच दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिर वाटणाऱ्या युरोप आणि ‘नाटो’सदस्य देशांसाठी नवं आहे. शस्त्रसज्ज युरोप भविष्यातल्या ताणाला निमंत्रण देणारा असू शकतो. युरोपच्या या तयारीनंतरही हे देश अजून पुरेसं योगदान देत नाहीत असं अमेरिकेला वाटतं.

अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर ‘आपण अध्यक्ष झाल्यास अशा देशांवर रशियानं हल्ला करावा यासाठी प्रोत्साहन देऊ’ असेही तारे तोडले आहेत. युद्धातल्या अमेरिकेच्या भूमिकेवर अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणामही असेल. 

नागरिक युद्धाचं चित्रण करतात आणि जगाला दाखवतात हे चित्र युक्रेनयुद्धानं दाखवलं. तंत्रज्ञानाच्या परिणामांची चर्चा या युद्धामुळं जोरात सुरू झाली. युद्धात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य आहे; त्याचा प्रभावही पडतो, हे दोन वर्षांनंतर सिद्ध झालं, तसंच या प्रभावाच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या.

दोन देशांच्या फौजा अटीतटीनं उतरतात तेव्हा इंच इंच लढवली जाणारी जमिनीवरची लढाईच निर्णायक असते असा धडा हे युद्ध देतं. ड्रोनचा वापर करून प्रतिस्पर्ध्याचं लक्षणीय नुकसान करता येतं हे आधी युक्रेननं दाखवलं. नंतर हेच तंत्र वापरत युक्रेनची वाटचाल रोखणारा ड्रोनचा वापर रशियानं केला.

ड्रोनखेरीज इंटरनेटनं जोडलेल्या यंत्रणा निकामी करणं, ‘स्टारलिंक’सारख्या खासगी यंत्रणेचा वापर करत प्रतिस्पर्धी फौजांचा ठावठिकाणा अचूक शोधणं यासाठी तंत्रज्ञानाचा जोरदार वापर या युद्धात होतो आहे. त्याखेरीज नवमाध्यमांचा वापर प्रचारासाठी अपमाहिती पसरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होतो हेही दिसलं.

या  सगळ्या तंत्रज्ञानाच्या वापरानंतरही रणगाडे, तोफा आणि पायदळातलं वर्चस्व आणि सततचा रसदपुरवठा हेच युद्धात निर्णायक जय-पराजयाकडं नेणारं असतं हेही युक्रेनचं युद्ध अधोरेखित करतं आहे. कितीही प्रबळ सैन्य असलं तरी कमी ताकदीचा शत्रुपक्षही पाय रोवून उभा राहिला तर ‘झटपट युद्ध’ हा भ्रमच ठरतो. अमेरिकेनं इराक, अफगाणिस्तानात शिकलेला धडा रशिया युक्रेनमध्ये गिरवतो आहे.  

या युद्धाचं भवितव्य अजूनही स्पष्ट होत नाही. पाच लाख लोकांचा बळी, साठ लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलातर, लाखो जखमी आणि अब्जावधींची आर्थिक हानी यांतून युद्धाचा निकाल काहीही लागला तरी युक्रेनच्या फेरउभारणीला कित्येक वर्षं खर्ची पडतील इतका भयानक परिणाम युद्धानं झाला आहे.

याशिवाय, रशियन सैन्याच्या मर्यादाही युद्धानं दाखवून दिल्या आहेत, कागदावरची तयारी आणि रणांगणातलं वास्तव यांतलं अंतर स्पष्ट केलं आहे. युद्धाचा एक निर्विवाद धडा आहे व तो म्हणजे, संरक्षणातल्या स्वयंसिद्धतेला पर्याय नाही...कोणत्याही संरक्षणगटात किंवा भूराजकीय गटात सहभागी झाल्यानं संरक्षणाची पूर्ण हमी मिळत नाही.

युद्धप्रसंग येतो तेव्हा आपली तयारी किती यालाच महत्त्व येतं. त्यातही युद्ध जसजसं लांबतं तसतसं इतरांवरचं युद्धसामग्रीसाठीचं अवलंबन हे दुखरी बाजू बनत जातं. युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश कमी-अधिक प्रमाणात हा परिणाम भोगत आहेत, जो जगासाठीही धडा आहे.