महापरिषदेनं सहकाराला उभारी!

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण कसं असावं, यासाठी केंद्रीय समितीकडून मसुदा तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ माध्यम समूहातर्फे आयोजित दुसरी ‘सहकार महापरिषद’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली.

सहकार क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने ‘सकाळ’ने या क्षेत्रातील दिग्गजांना एकत्रित आणलं, विविध विषयांवर चर्चा घडवून आणली, त्यांचे प्रश्न थेट केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडले.

शहा यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या महापरिषदेतून केंद्राच्या धोरणांबाबत असलेली संभ्रमाची स्थिती दूर झाली. इतकंच नव्हे तर, सहकार क्षेत्रासाठी एक आश्वासक असं वातावरण निर्माण झालं आहे.

‘सकाळ’ माध्यम समूहाने पुण्यात १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी दुसऱ्या सहकार महापरिषदेचं (को-ऑप. कॉनक्लेव्ह-२०२३) आयोजन केलं. ही महापरिषद अपेक्षेपेक्षा अधिक यशस्वी ठरली. त्याचं कारणही तसंच आहे. या महापरिषदेला केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतच माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार,

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री अतुल सावे, ‘सकाळ’ समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,

राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आदी मान्यवरांनी हजेरी लावली.

त्यांनी या क्षेत्रातील अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत आपली मतं मांडली. या विचारमंथनातून पुढे आलेले मुद्दे केंद्रीय सहकारमंत्री शहा यांच्यासमोर मांडण्यात आले. या मुद्द्यांचा विचार राष्ट्रीय सहकार धोरणांमध्ये होइल.

शिवाय, हे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पावलं उचलली जाणार आहेत. ‘आगामी दशक हे सहकार क्षेत्राचंच असेल. रिझर्व्ह बॅंकेकडून नागरी सहकारी बॅंकांवर अन्याय होणार नाही. नवीन शाखांना परवानगी देण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत’, शहा यांच्या या आश्वासनामुळे सहकार क्षेत्राला ऊर्जा मिळाली आहे.

देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शहा हे तीस वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून सहकार क्षेत्राशी जोडले गेलेले आहेत. केंद्र सरकारने मागील अर्थसंकल्पात सहकार संस्थांना कर पद्धतीत दिलासा दिला.

प्राथमिक कृषी सेवा सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. सहकारी साखर कारखान्यांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्राप्तिकरमाफीचा निर्णय घेतला. यावरून केंद्र सरकारचे धोरण सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.

देशात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आदी राज्यांमध्ये सहकार चळवळ रुजली आहे; परंतु त्यात महाराष्ट्राचं योगदान मोठं आहे, हे शहा यांनी मान्य केलं. देशातील साडेआठ लाख सहकारी संस्थांपैकी दोन लाख सहकारी संस्था एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

देशात साखर उद्योगापैकी ३१ टक्के साखरेचं उत्पादन हे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून होतं. दूध खरेदी १६ टक्के, गहू खरेदी १३ टक्के, तांदूळ खरेदी २० टक्के आणि खतांची २५ टक्के खरेदी ही सहकारी संस्थांमार्फत केली जाते.

भारतात एक हजार ५३९ नागरी सहकारी बॅंका आहेत, त्यांपैकी महाराष्ट्रातच ४४६ नागरी सहकारी बॅंका आणि ३८ मल्टिस्टेट नागरी बॅंका आहेत. सहकारी पतसंस्था आणि मल्टिस्टेट पतसंस्थाही सर्वसामान्य नागरिकांचं जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, त्यावरून महाराष्ट्रात सहकाराची पाळंमुळं किती खोलवर घट्ट रुजली आहेत, याची प्रचिती येते.

सहकार महापरिषदेची भूमिका

सहकारी पतसंस्था समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचल्या आहेत. या संस्था सामाजिक योजना तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी अधिक सक्षम आहेत. त्यामुळे राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था, मल्टिस्टेट आणि साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत मार्ग काढावा, असा आग्रह महापरिषदेच्या माध्यमातून केंद्रीय सहकारमंत्री शहा यांच्याकडे करण्यात आला.

या प्रश्नांबाबत शहा यांच्यासमोर मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे - बहुतांश नागरी सहकारी बॅंका उत्कृष्ट काम करीत आहेत; परंतु केवळ दोन-चार बोटांवर मोजण्याइतक्या बॅंकांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून नागरी बॅंकांना लक्ष्य केले जात आहे. जिल्हा बँकांकडून अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी व्याजदर अनुदानात सुधारणा करावी.

विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून कृषी अवजारं, खतं, बियाणं यांच्या विक्रीवर जीएसटी माफ करण्यात यावा. सहकार चळवळ पुढे नेण्यासाठी युवा पिढीचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. विविध कार्यकारी सेवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) ची थकबाकी जमा होत आहे, त्यामुळे कर्जवाटप कमी होत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सेवा सोसायट्यांमध्ये एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजनेची तरतूद असावी.

साखर उद्योग : साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्यात यावी. विविध नियमांच्या अडचणींमुळे सहकारी साखर कारखानदारी मागे पडली आहे. इथेनॉल योजनेत त्रिपक्षीय कराराची प्रक्रिया गतिमान करावी. गुजरात ऊस पेमेंट मॉडेलचा अवलंब करून केन कंट्रोल ऑर्डरमध्ये सुधारणा करावी.

सहकारी पतसंस्था : सहकारी पतसंस्थांच्या क्रेडिट सोसायट्यांना बँकांच्या धर्तीवर ‘डीआयसीजीसी’कडून पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण द्यावे. सहकारी पतसंस्थांना प्राप्तिकरात सवलत मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात.

मल्टिस्टेट सहकारी संस्था : मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्थांना विविध सरकारी योजनांवर उपकंपन्या उपलब्ध करून द्याव्यात, गोदामं आदी व्यवसायासाठी कर्ज देण्यास परवानगी मिळावी.

सहकारी पतसंस्थांना महिला बचत गटांकडून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यावी. डिजिटल पेमेंटची परवानगी द्यावी. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर गृहकर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजनेतंर्गत सहकारी पतसंस्थांना समाविष्ट करण्यात यावे.

आत्मचिंतन करणार?

महाराष्ट्रात यापूर्वी २०२ सहकारी साखर कारखाने होते, त्यांची संख्या घसरून १०१ वर आली आहे. खासगी साखर कारखान्यांची संख्या २२ वरून ९३ वर पोचली आहे. असं का घडलं, याचा सहकार क्षेत्राने गांभीर्याने विचार करावा. आपली विश्वासार्हता वाढवावी लागेल; परंतु स्वतःला न सुधारता दुसऱ्यांकडून सहकार्याची अपेक्षा करणे योग्य नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेनेही नागरी बॅंकांना मदत केली पाहिजे. परंतु, रुपी बॅंकेसारख्या मोठ्या बॅंका बुडीत निघत आहेत, याबाबत सहकार क्षेत्रानेही आत्मचिंतन करावं, अशी अपेक्षा शहा यांनी या महापरिषदेत व्यक्त केली. त्यावर सहकारातील नेते आणि कार्यकर्ते निश्चितच आत्मचिंतन करतील, अशी अपेक्षा आहे.

सुसंगत धोरणाची गरज

केवळ सहकार चळवळ वाढवा, जपा म्हणून चालणार नाही; तर केंद्र, राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेची धोरणं सामान्य जनतेला केंद्रबिंदू ठेवून आखण्याची गरज आहे, तरच ‘सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना साकारेल.

महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक, पतसंस्था, मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, लोकमान्य मल्टिपर्पज पतसंस्थेचे अध्यक्ष किरण ठाकूर,

झोनल हेड सुशील जाधव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, राष्ट्रीय साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाइकनवरे यांच्यासह राज्यभरातून साखर कारखाने, नागरी बॅंका, पतसंस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, अधिकारी यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.