Sunday Special :  ...म्हणून सरकारी वृक्षारोपण चेष्टेचा विषय!

वृक्षारोपणाच्या सरकारी योजना चेष्टेचा विषय का बनतात, याचा गांभीर्याने विचार आता महाराष्ट्राने केलाच पाहिजे. फोटो काढून घेण्यासाठी, प्रसिद्धीसाठी आणि सरकारी पैसा खर्ची टाकण्यासाठी वृक्षारोपण योजना राबविल्या जातात, असा आजवरचा इतिहास आहे. गाजावाजा होत योजना सुरू जरूर केल्या जातात; मात्र वर्ष-दोन वर्षांनी वृक्षारोपण केलेले माळरान पुन्हा ओसाड बनते, असे दहापैकी साडेनऊ उदाहरणांमध्ये दिसते. सांगली जिल्ह्यात धों. म. मोहिते या एका वृक्षवेड्याने सागरेश्वर अभयारण्य निर्माण केले. गेली सत्तर वर्षे अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात असे कोणते जंगल निर्माण केले, या प्रश्नाचे उत्तर वनविभागाने आणि राज्य सरकारने शोधले पाहिजे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वनव्यवस्थापनाची विद्यमान पद्धत प्रामुख्याने ब्रिटिशकालीन आहे. ती तशी असणे सर्वार्थाने गैर नव्हे; मात्र कालानुरूप त्यामध्ये सुधारणा व्हायला हव्या होत्या. त्या झालेल्या नाहीत. वृक्षारोपणाची दैन्यावस्था येण्यामागे जुन्या व्यवस्थापन पद्धती हे एक प्रमुख कारण आहे. मुळात जंगलाची मालकी कुणाची याबद्दलचे घोळ स्वातंत्र्याला आठ दशके होत आली, तरी संपलेले नाहीत. ब्रिटिशांनी संपूर्ण जंगल व्यवस्थापन सरकारच्या ताब्यात ठेवले होते. त्यामागे जंगलांचा संसाधने (रिसोर्स) म्हणून वापर करण्याचे धोरण होते. पर्यावरण वगैरे शब्दांशी त्यांचे काही देणेघेणे असण्याचे कारण नव्हते. आज २०२० मध्ये तशीच पद्धत अवलंबणे घातक आहे. जंगल व्यवस्थापनात जसा स्थानिकांचा सहभाग आवश्‍यक आहे, तसाच तो वृक्षारोपणात आणि वृक्षारोपणानंतरच्या देखभाल प्रक्रियेतही आवश्‍यक आहे. या प्रक्रियेकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आजवरची वृक्षारोपणे अयशस्वी होण्यामागचे सर्वांत मोठे कारण आहे. 

हेही वाचा : एकदाचं आलं मंत्रिमंडळ (श्रीराम पवार)

राष्ट्रीय वननीती अथवा वनधोरणामध्येही वृक्षारोपण योजनांच्या दर्जाकडे लक्ष वेधले आहे. वृक्षारोपण योजनांची उत्पादकता (प्रॉडक्‍टिव्हिटी) अत्यंत सुमार असल्याचे निरीक्षण वननीतीत नोंदविले आहे. वनीकरणासाठी खासगीकरणातून प्रयत्न करण्यावर भर देण्याची सूचना वननीतीमध्ये आहे. मात्र, सरकारी कर्मकांडात वृक्षारोपणाच्या योजना अडकविणारी यंत्रणा तसे घडू देईल, याबद्दल साशंकता आहे. जंगलांचे खासगीकरण करण्याची टूम अधूनमधून निघते. या स्वरूपाच्या खासगीकरणाला विरोध केलाच पाहिजे; त्याच वेळी जंगले निर्माण करण्यासाठी खासगी सहकार्यही घेतले पाहिजे आणि ते वाढवत नेले पाहिजे. 

हेही वाचा :  ‘हम देखेंगे’ : एका ‘निषेधगाना’ची सुरेल गोष्ट (रवि आमले)

भारतात तब्बल ३० कोटी लोक जंगलांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अवलंबून आहेत, असे आकडेवारी सांगते. अन्न, फळे, सरपण आणि अन्य जंगलउत्पादनांसाठी इतकी प्रचंड लोकसंख्या जंगलांवर अवलंबून आहे. लोकसंख्येतील झपाट्याने होणारी वाढ जंगले ओरबाडत राहणार आहेत. अशावेळी असलेली जंगले जोपासणे आणि नवी जंगले काळजीपूर्वक उभी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शब्दशः कोटींची उड्डाणे लागणार आहेत. ती लोक सहभागातून झाली, तरच यशस्वी ठरतील. अन्यथा, वृक्षारोपणावरील सरकारी पिवळट डाग कायम राहतील.