वृत्तवाहिन्यांना धडा 

टीव्ही चॅनेल्सनी चौकशी अधिकाऱ्याची भूमिका स्वतःच स्वीकारली. स्वतःच फिर्यादी बनले. स्वतःच न्यायाधीश बनले आणि स्वतःच निकालही देऊन टाकला. जणू जागतिक साथीच्या काळात ते (चॅनेल्स) सोडून सारी राज्य व्यवस्था झोपी गेली होती... 

गेल्या दोन दशकांत भारतीय वृत्तवाहिन्यांबद्दल न्याय व्यवस्थेनं मते मांडली आणि सूचना केल्या; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं १८ जानेवारीला ओढलेले कान एकूण माध्यम व्यवस्थेचे डोळे उघडणारे आहेत. ‘मीडिया ट्रायल’ या प्रकाराविषयी न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. दीपांकरदत्त यांनी केवळ निरीक्षणेच नोंदविली नाहीत; तर अखंड चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या आशयाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या मृत्युप्रकरणानंतर रिपब्लिकन टीव्ही, टाइम्स नाऊ यांच्यासह अनेक वृत्तवाहिन्यांनी घेतलेले ‘चर्चेचे’ (डिबेट) कार्यक्रम आणि वार्तांकन (रिपोर्टिंग) माध्यमांच्या घटनात्मक सीमा ओलांडणारे जरूर होते; मात्र त्याबद्दलची नाराजी सोशल मीडिया आणि कट्ट्यावरच्या चर्चेत अडकली होती. पुण्यातील निर्माते नीलेश नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे, सोलापूरचे मेहबूब शेख आणि निवृत्त अधिकारी सुभाषचंद्र आदींच्या जनहित याचिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणली. न्यायालयाने २५१ पानी अंतिम निकालपत्र भारतीय माध्यमांच्यादृष्टीने दिशादर्शी आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तंत्रज्ञानात झपाट्याने होत असलेले बदल, अक्षरशः रातोरात बदल चाललेली आशय वितरणाची (कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युशन) व्यवस्था आणि आशयाचा रात्रंदिवस होणारा भडिमार असं आजचं माध्यमविश्‍व आहे. या विश्‍वात आशय केंद्रस्थानी आहे. आशयाबद्दल वाद-विवाद असू शकतो, तथापि उदिष्ट्य केवळ नफेखोरीचे असून चालणार नाही, असा संदेश ताज्या निकालानं दिला आहे. 

सप्तरंगमधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

भारतीय घटनेतील कलम १९(१) नुसार मिळालेले दिलेले भाषणस्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ स्पीच) आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप यामध्ये असलेल्या अत्यंत धूसर सीमारेषेबद्दल निकालपत्रात तपशीलवार चर्चा आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य घटनेच्या कलम १९(१) मधील तरतुदींचा भाग आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार, वृत्तवाहिन्यांनी सुशांत सिंह राजपूतच्या बाबत चालवलेले कार्यक्रम तपासामध्ये आणि परिणामी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण करणारे आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यावर केलेल्या चर्चेचा संदर्भ निकालपत्रात आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की घटनेतील १९ (१) अंतर्गत दिलेल्या भाषणस्वातंत्र्य अलीकडील काळात सर्वाधिक गैरवापर झाला आहे. अलिखित ‘लक्ष्मण रेषा’ भारतीय प्रसारमाध्यमं ओलांडत आहेत. 

कोणत्याही सॅटेलाईट टेलिव्हिजन चॅनेलचे कार्यक्रम कसे असावेत, याबद्दलचा कायदा आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ॲक्‍ट भारतात २९ सप्टेंबर १९९४ पासून अस्तित्वात आहे. टीव्हीवरील आचरटपणाला या कायद्यानुसार वठणीवर आणता येऊ शकते, याची आठवण उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात करून दिली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

टीव्ही वाहिन्यांनी स्वयंशिस्तीसाठी नॅशनल ब्रॉडकास्ट फेडरेशनची स्थापन केली. आदर्श वार्तांकनाची मार्गदर्शक तत्वेही वाहिन्यांनी स्वतःच बनविली. या तत्त्वाबाहेर होणाऱ्या वार्तांकनावर कारवाईचे अधिकार  फेडरशनने ठरविले. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने अनेक घटनांच्या वार्तांकनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनविली. अशा परिस्थितीत गुन्हा अथवा आत्महत्यांसारख्या घटनांच्या वार्तांकनासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायव्यवस्थेने माध्यमांसाठी बनवण्याची आवश्‍यकता आहे का, यावर न्यायालयाने भाष्य केले. 

उपलब्ध कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांव्यतिरिक्त नवी तत्त्वे समाविष्ट करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे; मात्र त्याचवेळी लक्ष्मण रेषेचा पुन्हा उल्लेख केला. सुशांतसिंह मृत्युप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाबद्दल २० ऑगस्ट २०२० रोजी समाधान व्यक्त केले असताना आणि पोलीस कोणत्याही गैरकृत्यात सकृतदर्शनी आढळत नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाही टीव्ही चॅनेलनी पोलिसांवरील चिखलफेक थांबवली नाही. याबद्दल न्यायालयाने केवळ नाराजीच व्यक्त केली नाही; तर टिप्पणीही केली. ‘असे वार्तांकन पूर्वग्रहदूषित’ असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. 

सुशांतसिंह मृत्युप्रकरणाचा बाजार टीव्ही चॅनेलनी मांडला. त्याबद्दल सर्वसाधारण जनतेत अस्वस्थता होती. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांची नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न यानिमित्तानं पुन्हा उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयानं थेट या मुद्द्यावर भाष्य केले नसले, तरी सीमारेषेची पुरेशी जाणीव करून दिली. जरूर पडल्यास कोणत्या कायद्यांचा वापर करून माध्यमांमध्ये बेबंदशाही माजणे थांबवता येईल, याबद्दलही पुरेशी दिशा दिली. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अमर्याद राहणार नाही, अशा दुहेरी पेचात भारतीय माध्यम व्यवस्था स्वातंत्र्यापासून काम करत आहे. दोन-चार टीव्ही चॅनेल्सनी टीआरपीच्या मोहापायी सुशांतसिंह मृत्युप्रकरणात साऱ्या सीमा ओलांडत अमर्यादित स्वातंत्र्याचा हव्यास धरला. त्यामागे व्यापक सामाजिक हिताची भावना काडीचीही नव्हती. त्यावर न्यायव्यवस्थेनं बोट ठेवले. आज जरी न्यायव्यवस्थेने ‘माध्यमांनी कसे वागावे आणि कसे वागू नये’ यामध्ये थेट हस्तक्षेप टाळला असला, तरी तशी परिस्थिती येऊ शकते याची झलक या निकालातून मिळाली आहे. हा धडा विशेषतः वृत्तवाहिन्यांना महत्वाचा.

Edited By - Prashant Patil