लोकसेवा परीक्षांमधला गैरप्रकार आणि सरकारी नोकऱ्या

लोकसेवा परीक्षेतला गैरप्रकार रोखण्यासाठी लोकसभेत ता. चार फेब्रुवारीला महत्त्वाचं विधेयक मांडण्यात आलं. ता. पाच फेब्रुवारीला विधेयक मंजूरही झालं आणि आता कायदा म्हणून ते अमलात येईल. ‘लोकसेवा परीक्षा (गैरप्रकारांना रोख) विधेयक, २०२४’ असं विधेयकांचं नाव.

लोकसेवा परीक्षेतल्या सगळ्या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसावा, यासाठी शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा देणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींना नव्या कायद्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा

भारतात दरवर्षी सुमारे नऊ ते दहा लाख तरुण-तरुणी लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देतात. ‘केंद्रीय कर्मचारी निवड परीक्षा’ (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे पंचवीस लाख आहे. तितकीच संख्या रेल्वेभरतीची परीक्षा देणाऱ्यांची आहे.

यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, रेल्वे यांसह ‘राष्ट्रीय चाचणी संस्था’ (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी), बँकिंग आणि केंद्र सरकारच्या अन्य विभागांसाठी मिळून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या एक कोटींवर आहे. केंद्र सरकारची नोकरी हे आजही शहरी आणि ग्रामीण भारतात लोकप्रिय करिअर आहे. खासगी नोकऱ्यांमधल्या पगाराची चर्चा गेल्या दोन दशकांत उत्साही वातावरणात सुरू असली तरी केंद्रीय नोकरीचं आकर्षण कमी झालेलं नाही.

नोकरीची हमी हा एक घटक त्यामागं आहे; त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी अजूनही टिकून असलेला दरारा हे आणखी एक कारण. त्यामुळं, या नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षांची तयारी लाखो विद्यार्थी करत राहतात. परीक्षांमधले गैरप्रकार या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची नासधूस करतात. नवा कायदा या गैरप्रकारांना चाप लावेल असं अपेक्षित आहे.

कडक शिक्षा, दंड

लोकसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकात लोकसेवा परीक्षांमधल्या गैरप्रकारांचं स्वरूप आणि त्याबद्दल शिक्षा-दंड यांबद्दल स्पष्टीकरण आहे. विधेयकात पंधरा प्रकारचे गैरप्रकार मांडलेले आहेत. त्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फोडणं, प्रश्नपत्रिकेबद्दल अथवा उत्तरपत्रिकेबद्दल इतरांशी बोलणं, अधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका अथवा उत्तरपत्रिका ताब्यात घेणं, प्रश्नांची उत्तरं परीक्षेत पुरवणं, उत्तरपत्रिकेशी छेडछाड करणं आदींचा समावेश आहे.

बनावट संकेतस्थळ निर्माण करून होणाऱ्या फसवणुकीलाही आळा घालण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. अशा गैरप्रकारांबद्दल कमीत कमी तीन वर्षं ते जास्तीत जास्त पाच वर्षं शिक्षेची तरतूद मंजूर झालेल्या विधेयकात आहे. याबरोबरच एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावण्यात येईल.

केंद्रीय परीक्षांचं गांभीर्य कायम राहावं यासाठी अशा स्वरूपाच्या कडक कायद्याची आवश्यकता होती. कायदा अमलात आल्यानंतर आणि प्रत्यक्षात कारवाई दिसू लागल्यावर त्याचे परिणाम समोर येतील. कायदा परीक्षार्थींना लागू आहेच; शिवाय, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनाही कायद्याच्या जाळ्यात आणण्यात आलं आहे.

राज्यांमध्येही गैरप्रकार

अशा स्वरूपाच्या कायद्याची आवश्यकता का भासली, याचं कारण जसं केंद्रीय नोकरीच्या लोकप्रियतेत आहे, तसंच ते गेल्या सात-आठ वर्षांत सर्वच प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षांमध्ये वाढलेल्या गैरप्रकारांमध्येही आहे. अपवादात्मक राज्यही हे गैरप्रकार रोखू शकलेलं नाही. राजस्थानात शिक्षकभरतीत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या.

मध्य प्रदेशात शिक्षकभरतीसह सरकारी नोकरभरतीसाठीच्या परीक्षेत गैरप्रकार घडल्याची प्रकरणं गाजली. कनिष्ठ लिपिक पदासाठीच्या भरतीपरीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं प्रकरण गुजरातमध्ये घडलं. बिहारमध्ये कॉन्स्टेबलभरतीसंदर्भातला गैरप्रकार गाजला. गैरप्रकारांमध्ये महाराष्ट्रही अपवाद नाही.

महाराष्ट्रातल्या शिक्षकभरतीविषयीच्या गैरव्यवहाराचा तपास अजूनही सुरूच आहे आणि त्यामध्ये आयएएस अधिकाऱ्याच्या अटकेपर्यंत वेळ आली. गेली तीन वर्षं समाजमाध्यमांमध्ये महाराष्ट्रातल्या परीक्षार्थींचे समूह सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षांमधल्या गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. अगदी ताजं, म्हणजे याच आठवड्याचं प्रकरण आहे.

तलाठीभरतीच्या परीक्षेतल्या गैरप्रकारांचं. परीक्षार्थींनी गैरप्रकारासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचं सांगण्यात येत आहे. आता या प्रकाराचीही चौकशी होईल आणि हळूहळू हे प्रकरण विस्मरणात जाईल.

कारण, सरकारी नोकरीच्या परीक्षेतल्या गैरप्रकारांबद्दल कडक शिक्षा, दंड झाल्याचं उदाहरण सहसा सापडत नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यांसाठीही कायद्याची मागणी देशभरात जोर धरायला लागली तर आश्चर्य वाटू नये. येत्या काळात राज्यांनाही त्यांच्या त्यांच्या परीक्षांमधले गैरप्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदे करावे लागतील आणि ते अमलातही आणून दाखवावे लागतील.

कायदा फक्त कागदावर करून चालत नाही; त्याचा कडक वापर होत असल्याचं दाखवून द्यावं लागतं. महाराष्ट्र असो किंवा अन्य राज्ये असोत, सरकारी नोकरीसाठी रात्रंदिवस एक करून अभ्यास करणाऱ्या परीक्षार्थींचं मनोधैर्य खच्ची करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई झालेली नाही.

नोकऱ्यांची शाश्वती नाही

एकीकडं कायदा करून परीक्षार्थींना दिलासा देण्याचं काम केंद्रानं केलं असलं तरी एकूण सरकारी नोकऱ्या वाढतील याची खात्री कोणतंही सरकार भविष्यात देऊ शकणार नाही हे वास्तव समजून घेतलं पाहिजे. पुनःपुन्हा करावी लागणारी कामं तंत्रज्ञानाकडं हस्तांतरित होण्याची प्रक्रिया दीर्घ काळ सुरू आहे. अशा तंत्रज्ञानाच्या हाताळणीत कुशलता असेल तर रोजगाराची हमी आहे.

हीच बाब सरकारी नोकरीतही येऊन काही वर्षं झाली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा तेच काम बाहेर देणं (आऊटसोर्स) किंवा कंत्राटी पद्धतीनं विशिष्ट कामांसाठी कुशल कर्मचारी नेमणं या प्रक्रिया सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकरीपेक्षाही कौशल्याला अधिक महत्त्व येणार आहे. कौशल्याधारित नोकरीच्या संधी वाढत जाणार आहेत.

परीक्षार्थींचं, नोकऱ्यांचं व्यस्त प्रमाण

सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी एकत्रितपणे येऊन प्रकल्प हाताळण्याची प्रक्रियाही गती घेण्याचा हा काळ आहे. संवादकौशल्यासह अन्य सॉफ्ट स्किल्स हा सरकारी नोकरीत कधी गृहीत न धरलेला घटक आगामी काळात प्रभावी ठरण्याच्या दिशेनं नोकऱ्यांचं क्षेत्र वाटचाल करतं आहे. सन १९९१ च्या जनगणनेसाठी आपल्याकडं मोठ्या संख्येनं अल्पकाळासाठी म्हणून नोकरभरती झाली.

त्यांना ‘अंशकालीन कर्मचारी’ असं म्हटलं जायचं. जनगणनेचं काम जसं संपलं तशा त्यांच्या नोकऱ्याही संपुष्टात आल्या. त्यानंतर तब्बल दशकभर या कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण वेळ नोकरीसाठी संघर्ष केला. अनेकांची नोकरी वयाच्या चाळिशीत अथवा त्यानंतर पक्की झाली.

सरकारी नोकरीसाठी आयुष्यातली उमेदीची दहा-पंधरा वर्षं खर्ची घालायची का, ही ज्या त्या उमेदवाराची निवड आहे. परीक्षांमधले गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदा करून सरकारनं एक पाऊल टाकलं; मात्र, सरकारी नोकऱ्यांची संख्या परीक्षार्थींच्या तुलनेत अत्यंत अल्प राहणार आहे हे कटू वास्तव आहे.