भारत म्हणतो, ‘पे’ करू!

पुण्यात आलेला परदेशस्थ भारतीय कसा ओळखायचा, यावर एक विनोद अलीकडे प्रचलित आहे. रिक्षाचं भाडं, भाजीमंडई, दुकानं, मॉल अशा कुठल्याही ठिकाणी खिशातून पाकिट काढतो, पैसे मोजून देत बसतो आणि मग सुट्या पैशांसाठी खोळंबून राहतो, तो परदेशस्थ भारतीय, असा हा विनोद. कदाचित हसू येणार नाही, असा हा विनोद भारतीय समाजानं तंत्रज्ञानक्षेत्राला अचाट झपाट्यानं कसं आत्मसात केलं, याची कथा सांगतो.

रिक्षावाले मामा असोत, रस्त्याकडेला भाजी विक्री करणाऱ्या आजीबाई असोत, चहाची गाडी असो किंवा चकचकीत मॉल...असं एकही ठिकाण शोधूनही सापडत नाही, जिथं गिचमिड क्यूआर कोड अभिमानानं फडकत नाही! या गिचमिड क्यूआर कोडनं दररोजची शेकड्यातली, हजारातली किंवा कोट्यवधींची उलाढाल सोपी करून टाकली. तांत्रिक भाषेत सांगायचं तर, ही सारी माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्रानं बँकिंगक्षेत्रात केलेली क्रांती. मात्र, खऱ्या अर्थानं ही साऱ्या भारतीयांनी तंत्रज्ञान स्वीकारून, शिकून घडवून आणलेली क्रांती आहे. छोट्या छोट्या पावलांनी २०१२ पासून येत असलेली ही क्रांती २०१७ च्या जानेवारीपासून पंखात बळ घेऊन फडफडू लागली आणि आज देशाच्या कानाकोपऱ्याला व्यापून जगात पसरू पाहत आहे. ही क्रांती आहे डिजिटल पेमेंटची.

काळ असा बदलला...

आठवून पाहा, शेवटचं कधी नियमितपणे बँकेत जाऊन पासबुक भरून घेऊन आला आहात? विमानाचं तिकीट काढण्यासाठी हातात पैसे घेऊन शेवटचं कधी रांगेत उभे होतात? विमानाचं राहू दे; रेल्वेचं तिकीट काढण्यासाठी लांब रांगेत उभं राहून किती काळ झाला आहे? खिशात हात घातला आणि पाकीट घरी विसरल्याचं लक्षात आलं, तर शेवटचं कधी अस्वस्थ झाला आहात? पर्यटनासाठी बाहेर पडताना बँकेतले पैसे काढून सगळे खिशात किंवा बॅगेत ठेवून फिरायचा उद्योग शेवटचा कोणत्या वर्षी केला आहे? ई-कॉमर्सच्या विश्वासार्ह वेबसाईटवरून वस्तू खरेदी करून पैसे भरताना शेवटची धाकधूक कधी झाली आहे? प्रश्न अनंत आहेत, उत्तर एकच आहे. भारतात गेली तीन दशकं सुरू असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्राच्या विकासाची आणि विस्ताराची फळं आता सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू लागली आहेत. एखाद्-दुसऱ्या वर्षांत झालेली ही क्रांती नाही, तर सातत्यानं एकाच दिशेनं भारतानं टाकलेल्या पावलांमुळे गेल्या सात वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंट घरोघरी वापरलं जाऊ लागलं आहे. भारतीयांनी जगाला आता डिजिटल पेमेंट शिकवायची वेळ आली आहे. त्याचं प्रतिबिंब पहिल्यांदाच भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या बैठकांमध्येही दिसतं आहे. भारत जगाला देऊ पाहत असलेल्या गोष्टींमध्ये डिजिटल-सेवा आणि पायाभूत सुविधा हा अग्रक्रमाचा भाग आहे.

आयटी, ‘जॅम’ आणि इंटरनेट

आकडेवारी मांडायची तर, भारतात आजघडीला ३५ कोटी लोकसंख्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी डिजिटल पेमेंट करते आहे. ई-कॉमर्स, खरेदी-विक्री, प्रवास-पर्यटन, हॉटेल, ओटीटी मनोरंजन इथपासून ते अगदी हातगाडीवर भाजी विकत घेण्यापर्यंत सर्व कारणांसाठी डिजिटलमाध्यमातून पैशाचे व्यवहार होत आहेत. आणखी सात वर्षांत ही संख्या दुप्पट होईल, असं विविध अभ्यास सांगताहेत.

रोकड व्यवहारातून पूर्णपणे मुक्त होऊन सुमारे ४०० अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार भारतीय लोक येत्या सात वर्षांत करतील, अशी परिस्थिती आहे. या व्यवहाराची व्याप्ती सांभाळता येईल, इतकी भक्कम पायाभूत सुविधा भारतानं उभी केली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचं उद्दिष्ट बाळगणाऱ्या भारताची ७० टक्के आर्थिक देवाण-घेवाण डिजिटलव्यवहारांवर स्थिरावते आहे. वर्षानुवर्षं माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्रात भारतानं केलेली गुंतवणूक, जनधन-आधार-मोबाईल (जे-ए-एम : जॅम) यांना परस्परांशी संलग्न करण्यासाठी झालेले प्रयत्न आणि स्वस्तातला इंटरनेट डेटा तब्बल ७५ कोटी भारतीयांपर्यंत पोहोचणं या तीन प्रमुख घटकांमुळे भारतीय जनतेनं भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटलमध्ये बदलून दाखवली आहे.

‘यूपीआय’ची क्रांती

डिजिटल पेमेंटमध्ये घडलेल्या या क्रांतीचा पाया आहे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस किंवा यूपीआय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पुढाकारानं आणि भारतीय बँक संघटनेच्या मदतीनं सुरू झालेली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) संस्था ही या साऱ्या क्रांतीची सूत्रधार. बँकांच्या रांगा कमी करणारी एटीएम केंद्र भारतभर एकविसाव्या शतकात पसरली. बहुराष्ट्रीय बँकांची खास म्हणून असलेली ही सुविधा भारतात शहरा-खेड्यांपर्यंत पोहोचायला वीस वर्षांहून अधिक काळ लागला. त्यानंतरची भारताची घोडदौड बहुराष्ट्रीय बँकांना विस्मयचकित करून मागं टाकणारी ठरली. एनपीसीआयची स्थापना २००८ ची. त्यानंतरच्या काळात भारतात इंटरनेट बँकिंग सुरू झालं.

बँकांमधल्या रांगा आणखी कमी झाल्या. हा टप्पा गाठायला भारताला आणखी आठ वर्षं लागली. यादरम्यानच्या काळात इंटरनेट गावोगावी पोहोचत होतं. मोबाईलसेवा विस्तारत होती. इंटरनेट स्वस्तात मोबाइलवर उपलब्ध व्हायला लागलं होतं. सन २०१६ च्या नोटाबंदीनंतर इंटरनेट बँकिंगचा वेग कायम राहिलाच; त्याच दरम्यान मोबाइलवर इंटरनेट बँकिंग विस्तारलं. नोटाबंदीच्या आधी एप्रिल २०१६ मध्ये ‘यूपीआय’द्वारे देवाण-घेवाण प्रायोगिक तत्त्वावर भारतात सुरू झाली होती. देशातल्या २१ बँकांच्या खातेदारांना त्यांचे परस्परांमधले व्यवहार मोबाइलवर करता येऊ लागले होते. एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ या काळात सर्वाधिक देवाण-घेवाण झाली अवघ्या ४८ कोटी रुपयांची. डिसेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीमुळे डिजिटल-व्यवहारांकडे नागरिक वळल्याचा परिणाम म्हणून ७०७ कोटींची देवाण-घेवाण यूपीआयमार्फत झाली...आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये एकाच महिन्यात देवाण-घेवाण झाली १२ लाख ८२ हजार ५५ कोटी रुपयांची. हा आकडा इतका मोठा आहे की, समजूनही घ्यायला अडचणीचा! अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी एकेका यूपीआय पेमेंटकडे उत्साहानं पाहणारा एनपीसीआयचा अधिकारी आज एका सेकंदाला सुमारे अडीच हजार इतके व्यवहार होताना पाहतोय.

आर्थिक सवयी बदलल्या

डिजिटल पेमेंट क्रांतीचा फार मोठा परिणाम भारतीयांच्या आर्थिक सवयींवर झाला. डिजिटल पेमेंटमुळं व्यवहारांमध्ये विलक्षण पारदर्शकता आली. त्याचा थेट लाभ करसंकलनावर झाला. करचुकवेगिरी संपुष्टात येणार नाही; तथापि डिजिटल देवाण-घेवाणींमुळे किरकोळ ते ठोक अशा सर्व व्यवहारांची नेमकी आर्थिक नोंद होऊ लागली आणि त्यानुसार करभरणाही होऊ लागला. थेट बँकेत जमा होणारे पैसे कुणाला नको असतात? त्यामुळे, भाजीविक्रेत्यापासून ते मॉलपर्यंत साऱ्यांनी ‘यूपीआय’चा वापर वाढवला. या आर्थिक व्यवहारांचे हिशेब ठेवणं आपोआप मोबाईलवर होऊ लागलं. कुणी त्यासाठी स्वतंत्र अॅप काढली आणि कुणी पेमेंट अॅपमध्येच हिशेब द्यायला सुरुवात केली. पैसे आले कसे, गेले कुठं या साऱ्यांचा हिशेब भारतीयांच्या मोबाइलवर आलाय. ‘यूपीआय’साठी बँकांनी आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्येही बदल केले. २१ बँकांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ३७६ बँकांपर्यंत पोहोचला आहे. हा प्रवास आता भारताबाहेरही सुरू झाला आहे. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मोबाइल क्रमांकावरूनही आता ‘यूपीआय’ वापरता येणार आहे.

सरसकट नसली तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसह दहा देशांपुरती ही सुविधा भारतानं सुरू केली आहे. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटलं तसं, परदेशस्थ भारतीयांना ओळखणं आगामी काळात सोपं जाणार नाही!

गमतीचा भाग सोडला तर माहिती तंत्रज्ञान सर्वसामान्य लोकांच्या सोई-सुविधेसाठी वापरण्याचं भारताचं तंत्रज्ञान जगात जाऊ लागलं आहे. भारतीयांच्या आर्थिक सवयींवर झालेला परिणाम येत्या काळात जगातही दिसू लागला तर आश्चर्य वाटायला नको.

उधारीला नकार; पेमेंटचा स्वीकार

सर्वसाधारणपणे भारतीय नागरिका हा कर्ज आणि उधारी या दोन्ही गोष्टींकडे नकारात्मकतेनं पाहतो. गृह आणि वाहनकर्जाच्या सुलभतेमुळे आणि उपलब्धतेमुळे कर्जाच्या बाबतीत भारतीय उदारमतवादी बनला! मात्र, उधारीबद्दलची नकारात्मकता कायम आहे (आणि ते चांगलंही आहे!). त्यामुळेच, क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी अब्जावधी रुपये खर्च करूनही भारतीयांची क्रेडिट कार्डबद्दलची मानसिकता नकारात्मकच राहिली आहे. क्रेडिट कार्ड न वापरणारे भारतीय तंत्रज्ञानस्नेही नाहीत, असा निष्कर्ष घाईघाईनं अवघ्या सात-आठ वर्षांपूर्वी काढला जायचा. ‘यूपीआय’ वापरून अब्जावधींचे व्यवहार करून भारतीयांनी तो निष्कर्ष साफ खोटा ठरवला. जे व्यवहार असतील, ते आत्ता; उधार-उसनवार नको, ही पिढ्यान् पिढ्यांची शिकवण नकळतपणे डिजिटल पेमेंटमध्ये रूपांतरित झाली. त्यामुळेच, आज भारताच्या कुठल्याही कोपऱ्यात सहजपणे ‘पैसे द्या’ किंवा ‘पैसे घ्या’ ऐेवजी, ‘ ‘पे’ करा’ असं ऐेकू येतं. जणू सारा भारतच म्हणतो आहे, ‘ ‘पे’ करू!’ हीच हाक उद्याच्या जगाचीही असणार आहे...