सत्तेची शिडी व्हाया ‘ईडी’

अंमलबजावणी संचालनालयाने (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट- ईडी) महाराष्ट्रात मार्चच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या आठवड्यातही छापे टाकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर आणि त्यापाठोपाठ शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्या मालमत्तांवर कारवाई केली. कारवाईसाठी ‘ईडी’ने वारंवार महाराष्ट्र निवडणे आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांभोवती कारवाईची मर्यादा ठेवणे या दोन मुद्द्यांवर गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक काळ चर्चा झडते आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) - २००२ कायद्याच्या आधारावर ‘ईडी’ची यंत्रणा आर्थिक देवाणघेवाणीची सखोल चौकशी करते आणि चौकशीत संशयास्पद आढळल्यास प्रथमदर्शनी कारवाई म्हणून मालमत्ता जप्त करते, असे आतापर्यंतचे स्वरूप राहिले आहे. याशिवाय, फॉरेन एक्स्जेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट, फेमा -१९९९ कायद्यातील तरतुदीनुसारही कारवाईचे ‘ईडी’ला अधिकार आहेत.

कागदोपत्री पाहता घटनेच्या चौकटीत कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून ‘ईडी’ कारवाई करते. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी याच चौकटीचा आधार घेत दिलेल्या माहितीनुसार सन २००२ पासून ‘ईडी’ने ४ हजार ७०० प्रकरणे हाताळली आणि फक्त ३१३ लोकांना अटक केली.

२०१५-१६ ला ‘ईडी’ने १११ प्रकरणे हाताळली आणि २०२०-२१ मध्ये हाच आकडा ९८१ पर्यंत पोहोचला. मात्र; गैरकारभाराची चौकशी करून संबंधितांना कायद्याचा बडगा दाखवणे हा प्रामाणिक हेतू प्रत्येक कारवाईमागे स्पष्ट दिसत असता, तर आजअखेर ‘ईडी’भोवती राजकीय वादळ निर्माण होण्याचा कधी प्रश्नच आला नसता. वस्तुस्थिती तशी नाही, याची कल्पना महाराष्ट्राला आहे.

तुमची ‘ईडी’, तर आमची ‘सीआयडी’

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर ‘ईडी’ने अटकेची कारवाई केली. अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांवर आणि शुक्रवारी शिवसेना नेत्यांवर कारवाई झाली. ‘ईडी’ कारवाईमागचे राजकारण माध्यमांसमोर ज्या आवेशाने प्रमुख नेत्यांनी चघळले त्याच आवेशात प्रत्यक्ष विधीमंडळात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षांनी स्पष्ट भूमिका घेतली का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. तुमची ‘ईडी’, तर आमची ‘सीआयडी’ हे माध्यमांमध्ये उथळ हेडलाईनसाठी छान आहे; वास्तवात त्यातून महाराष्ट्राची फरपट होण्यापलिकडे काही साध्य होणार नाही, याची पुरेशी जाणीव ज्येष्ठ नेत्यांना असावी, अशी अपेक्षा आहे.

जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा कुठे?

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे तपशील आता समाजमाध्यमांमध्ये चित्रफितींस्वरूपात सदैव उपलब्ध असतात. विधिमंडळात जनतेच्या प्रश्नांची प्रभावी चर्चा झाली, तर ती लपून राहायचे कारण उरत नाही. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रश्नांची यादी वाचून दाखवली. त्यानंतरच्या त्यांच्या ''पेन ड्राईव्ह बॉम्ब''ची चर्चा सर्वत्र झाली; पण महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रश्नांची तितकी झाली नाही. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये मिळून अत्यंत अनुभवी नेते मंत्रिपदी असताना आणि विधिमंडळात उपस्थित असताना एसटी कामगारांचा संप, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण, सरकारी नोकरभरतीच्या परीक्षेतील गैरव्यवहार, हवामान बदलाने शेतीचे होत असलेले नुकसान या प्रमुख प्रश्नांवर विधिमंडळाने कोणती ठोस पावले उचलली, हे महाराष्ट्राला कळायला हवे.

महाविकास आघाडीची दमछाक

‘ईडी’चा वापर करून भाजपला महाराष्ट्रातील सत्तेची शिडी चढायची आहे, हा महाविकास आघाडीचा आरोप आहे. त्या आरोपामध्ये तत्थ्यही आहे; त्याचवेळी जमिनीवर काम करून प्रश्न सोडवणे ही आरोपाला उत्तर देण्याची अधिक प्रभावी पद्धत आहे, याबद्दल नेत्यांना शंका असावी, असे वाटण्याजोगी आजची परिस्थिती आहे. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणे आणि त्यांच्या व्यवहाराची चिकित्सा करत राहणे हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख काम आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचे एकट्याचे संख्याबळ सत्ताधारी आघाडीतील स्वतंत्र घटक पक्षांपेक्षा सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाची संसदीय लोकशाहीतील भूमिका ध्यानात ठेवून महाविकास आघाडीने आजच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे; प्रत्यक्षात विरोधी पक्षाने निर्माण करून ठेवलेल्या आव्हानांना सामोरे जातानाच आघाडीची दमछाक होते आहे. त्यातून शिल्लक प्रश्नांमध्ये नव्या प्रश्नांची भर पडत आहे.

कारवाईवरती ‘पडसादा’चा दुष्काळ

‘ईडी’चा वापर राजकारणासाठी होत आहे, हे गृहीत धरून विचार केला, तर राज्यभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत, असेही दिसत नाही. पक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलेली स्थानिक पातळीवरची प्रसिद्धीभिमुख आंदोलने वगळता ‘ईडी’च्या कारवाईविरोधात जनता पेटून उठली आहे, असे काही चित्र नाही. राज्य सरकार म्हणून महाविकास आघाडीसमोर असलेले प्रश्न आणि प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील जनतेसमोर असलेले प्रश्न यामध्ये विलक्षण तफावत आहे, इतकाच संदेश या घटनांमधून मिळतो आहे. हा संदेश गंभीर अशासाठी आहे, की रोजगार, शिक्षण, शेती अशा मूलभूत समस्यांभोवतीचे प्रश्न लोंबकळत राहिले, की त्यातील गुंतागुंत वाढत जाते आणि अंतिमतः ती गुंतागुंत सामाजिक अस्वस्थतेत बदलत जाते. सरकार स्थापन झाल्यापासून पूर्णवेळ दीर्घकाळ चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीला लोंबकळलेले प्रश्न सोडवून ‘ईडी’च्या शिडीच्या पायऱ्यांना रोखायची संधी होती. ती संधी साधली गेली, असे ठोसपणे म्हणता येत नाही.

आर्थिक नाकेबंदीचा धसका

कायदेशीर लढाईत गुंतवून प्रतिस्पर्ध्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे सूडपर्व तमिळनाडूच्या राजकारणात येऊन गेले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे पर्व नव्हते; ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ या केंद्रीय संस्थांच्या महाराष्ट्रातील कारवायांना या सूडपर्वाचे स्वरूप आले आहे. आतापर्यंतचा दर्जात्मक इतिहास तपासला, तर ‘ईडी’ने देशभरात २०११ पासून मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत १हजार ५६९ प्रकरणांत सतराशे छापे टाकले; त्यापैकी फक्त नऊ म्हणजे अर्धा टक्का प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मांडली आहे. इतक्या कमी संख्येने निकालापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांमागे किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि संथ तपास ही कारणे सांगली जातात. ‘ईडी’मध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असूनही या संस्थेचा दबाव घेतला जातो, याचे कारण छापा-अटकेमुळे होणारी बदनामी आणि दीर्घकाळ होणारी आर्थिक नाकेबंदी आहे. या दोन कारणांमुळे राजकीय नेत्यांना आणि राजकारण्यांशी संबंधातून संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना ‘ईडी’ची दहशत वाटू लागली आहे. बदनामी हा प्रकार राजकारणात फारसा टिकत नाही, असा अनुभव आहे. त्यामुळे, उरतो तो आर्थिक नाकेबंदीचा. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न जैसे थे राहात असताना चार-दोन नेत्यांची आर्थिक नाकेबंदी महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा किमान आजपर्यंत तरी ठरू शकलेला नाही. परिणामी, ‘ईडी’विरोधात उत्स्फूर्त आणि

व्यापक जनमत संघटित होऊ शकले नाही. याच वस्तुस्थितीची जाणिव ठेवली, तर महाविकास आघाडीला ‘ईडी’चा दबाव झुगारून जनतेच्या कामांमध्ये गुंतवून घ्यावे लागेल; अन्यथा ‘ईडी’च्या शिडीवरून सत्तेकडे सरकू पाहणाऱ्यांना रोखणे मुश्‍कील बनत जाईल.

@PSamratSakal