ट्विटरची ‘मस्क’री...

आजच्या जगातील सर्वात धनवान उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी ट्विटर नावाची सोशल मीडिया कंपनी स्वतःच्या खिशात टाकून आता दोन आठवडे होत आले आहेत. मस्क स्वतः ट्विटरचे वापरकर्ते. जगासमोरचे प्रश्न सोडवण्याची त्यांची स्वतःची एक विशिष्ट पद्धत आहे. ती आक्रमक आहे, त्याच वेळी कल्पक आणि नावीन्यपूर्णही आहे. परिणामी, मस्क यांनी वयाच्या पन्नाशीपर्यंत पोहोचता पोहोचता उभे केलेले उद्योग पुढच्या सात-दहा दशकांचा इतिहास लिहिणारे आहेत. मस्क यांची ‘स्पेसएक्स’ कंपनी अवकाशप्रवासाच्या व्यवसायात आहे आणि ‘बोरिंग’ कंपनी भूमिगत प्रवासाचं नवं प्रारूप निर्माण करते आहे. वाहतुकीच्या प्रश्नांभोवती शब्दशः आकाश-पाताळ एक करणारा हा उद्योगपती ट्विटरसारख्या कंपनीवर वर्चस्व ठेवू पाहतो तेव्हा त्यामागं निव्वळ व्यावसायिक हेतू असतात असं मानण्याचं कारण नाही. ट्विटर ताब्यात घेतल्यापासून मस्क ज्या पद्धतीनं ट्विटरवर सक्रिय झाले आहेत, त्याचा धसका केवळ अन्य सोशल मीडिया कंपन्यांनीच घेतला आहे असं नाही. मस्क यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीची आणि कित्येकदा वाचीवीराकडे झुकणाऱ्या विधानांची दहशत अमेरिका, युरोपमधल्या सरकारांनाही आहे.

सामान्य वापरकर्त्यांपर्यंतही ट्विटरच्या नव्या मालकाची ध्येय-धोरणं-उद्दिष्टं पोहोचणार आहेत. सोशल मीडियानं घट्ट बांधलेल्या आजच्या जगात अशा बदलाची नोंद केवळ व्यावसायिक पातळीवर घेऊन चालणार नाही, तर त्याचे समाजावर, संवादावर आणि देशांच्या शासनांवर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करावा लागणार आहे.

ट्विटरचं सामर्थ्य...

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्राचा झपाट्यानं विकास होऊ लागला. ट्विटर, फेसबुक, गुगल ही या दशकाची अपत्यं. मोबाईल फोनसारखं नवं उपकरण हाती आल्यानंतर त्याभोवती विकसित होऊ लागलेल्या नव्या सेवांमध्ये एसएमएस हे एक कमालीचं आकर्षण होतं. ट्विटरचा उगम एसएमएस-सेवेतून झाला. ब्लॉग हा प्रकार इंटरनेट-माध्यमात लोकप्रिय होत होता आणि त्यावर प्रसिद्ध केलेलं सविस्तर लेखन लोकांपर्यंत पोहोचत होतं. ट्विटरनं मायक्रोब्लॉग म्हणून स्वतःला पुढं आणलं. सविस्तर ब्लॉगला पर्याय म्हणून ट्विटर मायक्रोब्लॉगच्या स्वरूपात उभं राहिलं ते २००६ ते २००९ या काळात. त्यानंतरचा इतिहास ताजा आहे. अत्यल्प शब्दसंख्येत व्यक्त होण्याचं आव्हान ट्विटरनं वापरकर्त्यांना दिलं आणि वापरायला सोपा असणारा हा सोशल मीडिया लोकप्रिय झाला. संख्यात्मकदृष्ट्या ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची संख्या जरूर कमी आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब अशा मातब्बरांच्या तुलनेत ट्विटरचा वापर आजअखेर वीस-बावीस कोटी लोकांपर्यंतच मर्यादित आहे. तथापि, जगातील धोरणकर्ते, निर्णयकर्ते, प्रसिद्ध व्यक्ती, लेखक, उद्योजक अशा साऱ्यांची मांदियाळी ट्विटरवर आहे हे विशेष. ट्विटरवर छोटी गोष्ट तयार होते आणि ती पसरत पसरत मुख्य कथानक बनते असा गेल्या दहा वर्षांचा जगाचा अनुभव आहे. महेंद्रसिंह धोनीची क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा असो किंवा भारताच्या हद्दीत चीननं अतिक्रमण केल्याचं छोटंसं ट्विट असो, प्रादेशिक-राष्ट्रीय-जागतिक घडामोडींची चाहूल ट्विटरवर आधी लागते, हे या मायक्रोब्लॉगिंगचं सामर्थ्य.

विश्वासार्हतेत सरकारी वाटा

भारतानं ट्विटरचा अनुभव घेतला २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारापासून. भारतीय जनता पक्षानं नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढं आणताना सर्वच सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला, याबद्दल अनेकदा चर्चा झाली आहे. तथापि, पुढं पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर मोदी यांनी सोशल मीडियाला विश्वासार्हता मिळवून दिली याबद्दलची चर्चा फारशी होत नाही. पंतप्रधानपदी आल्यानंतर मोदींनी केंद्रीय मंत्रालयं ट्विटरवर आणली. फक्त ‘उपस्थिती प्रार्थनीय’ असं स्वरूप न ठेवता सक्रियपणे वापरकर्त्यांशी संवाद करायला लावले. सुषमा स्वराज यांच्यासारख्या प्रभावशाली मंत्र्यांनी ट्विटरवर पारपत्राचे प्रश्न सोडवले, परदेशी नागरिकांना व्हिसा मिळण्यात मदत केली. सुरेश प्रभू यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी रेल्वेची स्वच्छतामोहीम ट्विटरवरच राबवली. सरकार ट्विटरवर आहे हा अनुभव वापरकर्त्यांना आला.

सरकारला प्रभावशाली लोकांमध्ये आपली लोकाभिमुख प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी जितका फायदा झाला, त्याहून अधिक फायदा ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना विश्वासार्हता मिळण्यात झाला. केवळ मनोरंजन किंवा शिळोप्याच्या गप्पा नव्हेत तर गंभीर, जटील प्रश्नांची सोडवणूक या माध्यमातून करता येते याचा प्रत्यय लोकांना आला.

उद्दिष्टांची फारकत

व्यक्त होण्याचं माध्यम म्हणून पुढं आलेल्या सोशल मीडियाला कितीही कुरवाळलं तरी एक टप्पा असा येतो की, सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची उद्दिष्टं परस्परांच्या विरोधात जातात. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या २०१७ च्या निवडणुकीत जे घडलं त्याची संक्षिप्त आवृत्ती भारतातही निघाली. २०१७ ला अमेरिकेत फेसबुक लक्ष्य झालं. ‘रशियानं फेसबुकच्या माध्यमातून खोट्या जाहिराती करून अमेरिकी मतदारांचं मतपरिवर्तन घडवलं,’ असा आरोप झाला. भारतात ‘अपमाहिती (मिसइन्फर्मेशन), असत्य बातम्या (फेक न्यूज) यासाठी ट्विटर वापरलं जातं,’ असा आरोप वारंवार होऊ लागला. व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यातून स्वैराचार निर्माण होत असल्याची टीका होऊ लागली. त्यातून सरकारनं सोशल मीडियावर बंधनं आणायला सुरुवात केली. भारताच्या नियंत्रणाखाली राहू शकतील अशा स्थानिक कंपन्याही उभ्या करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ट्विटरनं या प्रकाराला न्यायालयीन मार्गानं विरोध करून पाहिला. व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपण्याची भूमिका अधूनमधून घेऊन पाहिली. तथापि, व्यवसाय की व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य यांमध्ये निवड करायची झाल्यास खासगी कंपनी जे करेल तेच साऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी केलं. नफ्याचं स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचं ठरलं. ट्विटरच्या प्रभावाचं उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातल्या राजकीय उलथापालथींकडे पाहता येईल. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर रोज सकाळी ट्विटरवरूनच सरकारस्थापनेचं एकेक पाऊल टाकलं. महाविकास आघाडी सरकार कोसळत आहे, हेही ट्विटरवरूनच समोर येत गेलं. सोशल मीडियाचा प्रभाव इतका की, मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाचा रस्ता सोडून सोशल मीडियावरच राजीनाम्याची घोषणा केली. ‘नफेखोर खासगी कंपन्यांचा सोशल मीडिया’ म्हणून ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूबकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, हे या उदाहरणांवरून लक्षात येईल. प्रभावशाली व्यक्ती, सरकार यांनी सोशल मीडियाला विश्वासार्हता प्राप्त करून दिली आहे. तथापि, विश्वासार्हतेबरोबरच जबाबदारी पाळण्याचे नियम धाब्यावर बसवायला या कंपन्यांना मोकळीकही ठेवली आहे. अशा काळात ट्विटरची मालकी मस्क यांच्यासारख्या आक्रमक उद्योगपतीकडे येते तेव्हा तो केवळ खासगी कंपन्यांची मालकी बदलण्याचा प्रकार राहत नाही. ती तुमच्या-आमच्या संवादावर परिणाम करणारी घटना ठरते. तुमच्या-आमच्या सरकारचं भविष्य ठरवण्याची घटना ठरते. लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेवर परिणाम करणारी घटना ठरते.

अनिर्बंध, निरंकुश

मस्क यांनी ट्विटरचं आणखी व्यावसायिकीकरण करण्याची पावलं टाकण्यात कुणाची हरकत असण्याचं काही कारण नाही. ट्विटरनं वापरकर्त्याची सत्यता तपासून त्याला ‘ब्लू टिक’ प्रदान करण्यासाठी पैसे आकारणं हाही कंपनीच्या भल्यासाठीचा निर्णय म्हणून पाहता येईल. मस्क ट्विटरमध्ये आणखी प्रयोग करतील, तेही स्वीकारू. प्रश्न आहे तो संस्थात्मक माध्यमांवर असलेली जबाबदारी मस्क यांच्यासारखे उद्योगपती कधी स्वीकारणार? वर्षानुवर्षं काम करून, विश्वासार्हता मिळवून उभ्या राहिलेल्या संस्थात्मक माध्यमांना सरकारी सोई-सवलती वापरून, प्रसंगी ॲल्गरिदमची साथ पुरवून उभ्या राहिलेल्या सोशल मीडिया कंपन्या वरचढ ठरल्या हे सत्य आहे. त्याच ॲल्गरिदमचा वापर करून या कंपन्या सरकारला धडा शिकवू पाहतात ते वापरकर्त्यांच्या बळावर. या वापरकर्त्यांपर्यंत सत्य, बिनचूक, समाजोपयोगी माहितीच पोहोचली पाहिजे, याचं बंधन त्यांना नको आहे. मस्क यांनी ट्विटर ताब्यात घेतल्यावर सर्वात आधी बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर माहितीच्या सत्यतेची खात्री करण्याची जबाबदारी होती. माहितीची सत्यता हा निकषच नको असलेल्या सोशल मीडिया कंपनीकडून भविष्यात नेमकी काय अपेक्षा करायची, हा गोंधळ मस्क-कृपेनं निर्माण झाला आहे.

साधार भीती

जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘१९८४’ या जगप्रसिद्ध कादंबरीत एक वाक्य आहे : ‘क्रांतीचं रक्षण करण्यासाठी हुकूमशाहीची स्थापना होत नसते. क्रांती ही हुकूमशाहीच्या स्थापनेसाठी होत असते...’ मस्क सातत्यानं बदलाची भाषा करतात. त्यांचे चाहते बदलांना क्रांतीची उपमा देतात. तंत्रज्ञानानं जोडल्या गेलेल्या आजच्या जगात क्रांतीसाठी शस्त्रंच लागत नाहीत. व्हिडिओ, फोटो किंवा चार ओळींचा ट्विटही पुरतो. सोशल मीडियाच्या ताकदीचा पक्का अंदाज असलेल्या व्यक्तीच्या हाती ट्विटरसारखं धारदार शस्त्र मिळालं आहे. वापरकर्ता, प्रदेश, सरकार, देश यांच्यापेक्षाही मोठ्या झालेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आधीच संवादाची सर्व सूत्रं ताब्यात घेतली आहेत. मस्क यांच्यासारखे उद्योगपती उद्या या कंपन्याच ताब्यात घेतील हा विचार पुरेशा गांभीर्यानं आधी झाला नाही. त्याचे परिणाम आजच्या आणि कदाचित नजीकच्या भविष्यातल्या जगालाही भोगावे लागणार आहेत. द्वेष पसरवण्याचे, अपमाहितीचे प्रवाह म्हणून सोशल मीडियाची वाटचाल सुरू झाली तर, त्याची सुरुवात मस्क यांनी केली, अशी साधार भीती निर्माण झाली आहे.

@PSamratSakal