पुन्हा एकदा नापास

प्राथमिक शिक्षणातील मूल्यमापन धोरणाबाबत एक मोठी शिफारस येऊ घातली आहे, ती म्हणजे पुन्हा परीक्षा व नापास झाल्यास पुन्हा त्याच वर्गात बसवणे. मुळातच शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई ॲक्ट २००९) नमूद केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपादणुकीचे मूल्यमापन या संदर्भात केलेले स्पष्टीकरण शिक्षक, पालक आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित सर्व प्रकारच्या घटकांनी समजून घेणे आणि समजून देणे गरजेचे आहे. नापास होण्यात मुलाची शिकण्याची कमतरता कारणीभूत असण्यापेक्षा शिकण्याच्या वातावरणाची आणि शिकविण्याच्या तंत्राची कमतरता असते.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंमलात आणल्यापासून गेल्या सात वर्षांत मुलांच्या शिकण्याकरिता योग्य असे वातावरण उपलब्ध करून न देता आणि त्या कायद्याला योग्य पद्धतीने समजून न घेता सगळ्यांनी आपला नाकर्तेपणा पुन्हा एकदा मुलाच्याच माथी मारला आहे.

आजपर्यंत परीक्षा आणि निकाल जाहीर करण्याचा अधिकाधिक वापर हा अशा प्रकारे अधिक होत गेला की, ज्यांना परीक्षेत कमी गुण मिळतात आणि त्यांना नापास जाहीर केले गेले ते शाळा या व्यवस्थेपासून हळूहळू दूर होत गेले.

कारण जे पास झाले ते आनंदाने आपोआप व्यवस्थेत टिकून राहिले; मात्र मुलाला वर्गात नापास केल्याने ते निरुत्साहित होऊन त्याचा शिकण्याचा आत्मविश्वास नष्ट होतो. नापास झाल्यानंतर त्याच वर्गात पुन्हा तोच पाठ्यक्रम शिकण्याकरिता नवीन अशी कोणतीच रचना, वातावरण किंवा कार्यपद्धती आजपर्यंत आम्ही उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही.

खरे पाहिले तर नापास होण्यात मुलाची शिकण्याची कमतरता असण्यापेक्षा त्याला शिकण्याच्या वातावरणाची आणि त्याला शिकविण्याच्या तंत्राचे अपयशच प्राधान्याने समोर येते, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. त्याकरिता गरज आहे ती मुलाला नापास करण्याऐवजी त्या मुलाला शिकविण्याचे आणि शिकते करण्याचे तंत्र बदण्याचे. आजपर्यंतच्या कोणत्याच संशोधनाने किंवा सर्वेक्षणाने असे सिद्ध केलेले नाही की, मुलाला नापास केल्याने त्याची शिकण्याची गती किंवा क्षमता वाढली आहे. याउलट नापास झाल्याने शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हे मात्र सिद्ध झालेले आहे.

कायद्यातील या धोरणामुळे गुणवत्ता वाढविण्याकरिता शिकण्या-शिकविण्याची ही एक नामी संधी यामुळे उपलब्ध झाली आहे, याची अधिकाधिक शिक्षकांना जाणीवच झाली नाही. उलट ते असे म्हणताना दिसून आले की, कायद्यातील या कलमामुळे आमचा मुलांना धाक दाखविण्याचा किंवा नापासीच्या नावाखाली घाबरविण्याचा अधिकारच कायद्याने काढून घेतला आहे.

त्याबरोबरच असे अनेक शिक्षक दिसतात की, ते नाराज आहेत की त्यांना ही सध्याची मूल्यमापन प्रक्रिया आणि त्याच वर्गात पुन्हा न ठेवणे योग्य वाटत नाही. फक्त ते समोर येऊन बोलण्याचे धाडस करताना दिसत नाहीत. शाळांना असा अधिकार कोणी दिला, ज्याद्वारे मुलांना सतत शिक्षा करून, त्यांची मानसिक हानी करून, त्यांना असमर्थ ठरवून किंवा तुम्ही पात्र नाहीत, शिकू शकत नाहीत, असे शेरे मारून शाळेच्या प्रवाहापासून बाहेर काढणार?

केवळ शाळेत प्रवेश देऊन सतत शिस्त आणि परीक्षेच्या भीतीच्या वातावरणात फक्त अधिकाधिक गुण मिळविणे, त्याकरिता वर्गात स्पर्धा निर्माण करणे हा काही योग्य मार्ग होऊ शकत नाही. शाळा कितीही सुविधांनी संपन्न असली, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम किंवा अगदी वातानुकूलित वातावरण निर्माण केले असले, तरी केवळ माहिती पुरवून मुले चांगले शिकते होऊ शकत नाहीत. कदाचित ते पोपटपंची करू शकतील; मात्र ज्ञान आणि माहिती यात काहीतरी मूलभूत फरक आहे, हे दुर्दैवाने पालक आणि समाज यांच्या लक्षातच आलेले नाही.

मूल हे सर्जनशील विचारातून आणि त्याला पडलेल्या प्रश्नातून शिकणे सुरू करते. हे शाळांनी समजून घेणे आणि त्यानुसार आपल्या कार्यपद्धतीत तशी रचना तयार करणे गरजेचे आहे. आरटीईने नेमके हेच मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र ते न समजून घेता ते कसे चूक आहे, असे ठसविण्याचा प्रयत्न आज केला जातोय. आरटीई स्पष्ट सांगतेय की, ६-१४ वयोगटातील मुलांबाबत स्पर्धा आणि त्यावर आधारित कोणतीच निवड शाळेच्या आणि मुलांच्या शिकण्याच्या संदर्भाने नसेल. अगदी शाळा प्रवेशाच्या वेळी किंवा नंतरही आणि याकरिता बोर्ड परीक्षाही संपुष्टात याव्यात.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार परीक्षांसह कोणत्याही स्वरूपाच्या मूल्यमापन तंत्राच्या आधारे बालकास वरील वर्गात जाण्यापासून रोखता येणार नाही. याकरिताच शिक्षण हक्क कायद्यात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची तरतूद केलेली आहे.

मूल्यमापनाच्या या पद्धतीचा मुख्य अर्थ असा आहे की, मूल्यमापन हे शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असले पाहिजे. बालकाविषयी अंतिम मत व्यक्त करण्यापेक्षा, त्याच्या निरीक्षणातून त्याचे काम त्याची प्रगती याची जाणीव त्याला व्हायला हवी. बालकांमध्ये स्वमूल्यमापनाची क्षमता येण्याकरिता प्रयत्न व्हायला हवा. ज्याद्वारे त्याला ‘मला काय म्हणायचे आहे’ हे समजून घेता येईल.

केवळ मुलांचे शिकणे आणि त्याचा विकास हा साचेबद्ध अशा इयत्तांच्या कोशात पाहण योग्य होणार नाही; तसेच त्याला परीक्षा व पास-नापास या होण्याच्या वार्षिक (दुष्ट)चक्रात बसविणेही निश्चितच योग्य होणार नाही. कायद्याच्या सूक्ष्म वाचनानंतर आपल्या लक्षात येईल की, हा कायदा जसा नापास करण्यावर बंदी घालतो तसा तो बालकाला कोणत्याही वेळी वयानुरूप वर्गात बसण्याचा हक्कही देतो.

कायद्यातील न्यायव्यवस्थेतील आधार व मर्मदृष्टी समाजाने समजून घ्यायला हवी. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन याचा खरा अर्थ पाहिल्यास आपल्या लक्षात येते, की बालकाच्या प्रतिसादावर आणि त्याच्या सहभागावर शिक्षकाचे काम सतत ठरत गेले पाहिजे. बालकाशी सतत संवाद साधून, विचारांची आदानप्रदान करून, त्याच्या सोबत राहून, त्याचे निरीक्षण करून त्याच्या विकासासाठी शक्य ते प्रयत्न करणे हे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे, असे कायदा म्हणतो.

‘नापास करायचे नाही’ या कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ मुलांच्या शिक्षणातील संपादणुकीतील मूल्यमापनाच्या सर्व प्रक्रिया किंवा पद्धती मोडीत काढायच्या असा नाही, त्याउलट मुलांच्या शिकण्याकरिता सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करणाऱ्या पद्धती विकसित करावयाच्या. मुलांच्या मनावर आघात होणार नाही, त्यांना नापासीची भीती वाटणार नाही; मात्र त्यासोबत मुलांच्या शिकण्याकडे शिक्षकाला लक्ष देता येईल, अशी ही मूल्यमापनाची पद्धती किंवा व्यवस्था असावी, असेही कायदा म्हणतो.

(लेखक प्राथमिक शाळेचे शिक्षक असून, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आणि शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)