बालमजुरी निर्मूलन होईल? (डॉ. राहुल बैस)

बालमजुरी ही समस्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर आहे. केवळ वरवरचे उपाय करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत करण्यापासून या मुलांच्या पालकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी करणं गरजेचं आहे.

‘‘बालमजूर म्हणजे काय आहे हे लोकांना कळतच नाही, म्हणून ते आपल्या लहान-लहान मुला-मुलींना आपल्याबरोबर कामाला नेतात; कां नेतात याचं कारण काय आहे हे तरी कुणाला कळतंय का?’’
यंदा आठव्या वर्गात जाणारी १३ वर्षे वयाची पिपरी (पुनर्वसन) गावाची अमिता महाजन त्वेषानं प्रश्न विचारते आणि समाजाला याचं उत्तर देता येणार नाही हे कदाचित माहीत असल्यानं स्वतःच उत्तर देते – ‘‘मोठ्या साहेबांच्या ऑफिसमधल्या सावलीत काम करणाऱ्या शिपायाला दिवसाची ६०० रुपये मजुरी मिळते; यात त्याचं घर आरामात चालतं आणि त्याच्या मुलांना कधीच मजुरी करावी लागत नाही. ... तर जे मजूर दिवसभर उन्हात मेहनत करतात, त्यांना फक्त १५० किंवा १०० रुपये मजुरी मिळते. तेवढ्यात त्यांचं घर कसं चालेल याचा विचार करूनच ते आपल्या मुलांना कामावर नेतात. ... लहान मुलं कामाला जातात नं- त्याला म्हणतात बालमजुरी थांबवा. बालमजुरी थांबण्यासाठी त्यांचे आई-वडील म्हणजे इतर मोठ्या मजुरांचे मजुरीचे पैसे थोडे जास्त करून ऑफिसच्या शिपायाएवढे द्यायला पाहिजेत- तेव्हाच बालमजुरी थांबेल; माझं मत इतकंच आहे.’’

सन २००२ पासून १२ जून या दिवशी बालमजुरी संबंधी जगभरात जाणीवजागृती घडवून आणली जात आहे. त्या वर्षी जन्मलेली मुलं आज वयाची १८ वर्षं पूर्ण करून नागरिक झालेली असतील. अशा वेळीही जगभरात आज ५ ते १७ वर्षं वयोगटातल्या १० पैकी १ (१५.२ कोटी) बालकं बालमजूर असल्याचं आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या २०१६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटलं आहे. यातली जवळपास अर्धी म्हणजे ७.३ कोटी मुलं अत्यंत धोकादायक व्यवसायात मजुरी करतात.
बालकांच्या अधिकारासाठी ‘चाईल्ड राईटस् अँड यू’ (क्राय) या भारतात कार्यरत अग्रगण्य संस्थेनं भारताच्या जनगणना माहितीचं विश्लेषण करून देशातल्या बालमजुरीचं वास्तव प्रकाशित केलं आहे.
• भारतात ५ ते १८ वर्षं वयोगटातल्या दर ११ बालकांपैकी १ मुलं (३.९ कोटी) मजुरी करतात.
• २००१ ते २०११ दशकात बालमजुरीमध्ये २० टक्के घट झाली; परंतु अलीकडच्या काळात बालमजुरी कमी होण्याचा दर दोन-तृतीयांशनं कमी झालेला आहे.
• एकूण बालमजुरांपैकी ८० टक्के मुलं ग्रामीण भारतात राहणारी आहेत.
• ५ ते १४ वर्षं वयोगटातले ६४ टक्के बालमजूर (एकूण ६५ लाख बालक) शेतमजुरी करतात.
• ७ ते १४ वर्षं वयोगटातल्या दर ३ बालमजुरांपैकी १ मूल (१४ लाख) आपलं नाव लिहिण्याइतकंही साक्षर नाही.
• २० लाख बालमजुरांना कमाईसाठी शाळा सोडावी लागली आहे.
भारत सरकारनं ‘१७ शाश्वत विकास ध्येयं २०१५-३०’मधल्या ध्येय क्रमांक ८.७ प्रमाणं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचं पूर्णतः निर्मूलन करण्याचं वचन दिलं आहे. या ध्येयपूर्तीला अवघी सहा वर्षं शिल्लक असताना आपली वाटचाल फारशी समाधानकारक नाही. तातडीनं व्यापक धोरणात्मक बदल घडवून आणणं अपेक्षित आहे.

स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्थेनं ‘क्राय’च्या सहयोगानं सन २०१९ मध्ये वर्धा जिल्ह्यातल्या आर्वी तालुक्यामधल्या आदिवासी आणि भटक्या जमाती बहुल १८ गावांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ११ ते १८ वर्षं वयोगटातली ५५ टक्के मुलं वर्षभरात ३० ते १८० दिवस शेतीकामात असल्याचं आढळून आली. या परिसरात शेतीव्यतिरिक्त वीटभट्टी किंवा अन्य प्रकारची मजुरी उपलब्ध नाही. दरवर्षी नवीन शालेय सत्राच्या पहिल्या हंगामात म्हणजे जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान ही मुलं सर्वाधिक कामात असतात. त्यानंतर मात्र बहुतेक शनिवार-रविवार आणि अन्य सुट्टीच्या दिवशी मुख्यतः कापूस वेचण्याच्या मजुरीला जातात. उन्हाळ्यात ४ गावांतल्या मुलांना थोडं तेंदूपत्ता गोळा करण्याचं आणि भुईमूग शेंगा उपटण्याचं काम मिळतं. कमाई करण्याच्या सक्तीतून १५ ते १८ वर्षं वयोगटातल्या ९ टक्के मुलं शाळाबाह्य आढळलीत. अन्य सर्वांच्या बाबतीत शाळेतली हंगामी अनुपस्थिती आणि शिक्षणात मागं पडणं हमखास असतं.

मजुरीतून मिळालेल्या रकमेतून ही मुलं वह्या, पुस्तकं, अन्य शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, कपडे आणि सायकल विकत घेत असल्याचं निदर्शनास येतं. काहींची कमाई घरखर्चाचा मोठा भार सोसते. शिकायचं असेल, तर कमाई करावीच लागेल आणि कमाई करायची असेल तर शिक्षणात मागं राहावं लागेल; अशा दुष्टचक्रात ही मुलं अडकलेली आहेत.
पानवाडी गावाची १३ वर्षीय करिष्मा शाह यंदा आठव्या वर्गात जाईल. गेल्या वर्षी तिच्या मोठ्या बहिणीचं जेमतेम १८ वर्षं पूर्ण होताच लग्न करून देण्यात आलं आणि अवघ्या काही दिवसांत दीर्घ आजारानंतर वडील वारलेत. यावर्षी शाळा बदलून दूर जावं लागणार असल्यानं तिला सायकलची अत्यावश्यकता राहील. तिची आई म्हणाली - ‘‘घरात डाळ-दाणा होता तेच खाल्लं. आता ते पण संपले. लॉकडाऊनच्या आधी कापूस वेचून संपला (जानेवारी-फेब्रुवारी) तेव्हापासून काम नाही. मला माहीत आहे चुकीचं आहे; गुन्हा आहे; . . . पण पोरगी कामावर गेली नाही तर तिचं शिक्षण कसं होईल?’’ शिक्षण सुरू नसेल तर मुलींचे बालविवाह होणार हे वेगळे सांगणे न लगे!
सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा करायला आम्ही स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षं लावलीत. त्यानंतर किमान बारावीपर्यंत शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत करण्याबद्दल आम्ही कसलंही पाऊल उचलत नाही. ‘बालमजुरी प्रतिबंधन व नियमन सुधारणा अधिनियम, २०१६’नुसार बालमजुरी पूर्णतः प्रतिबंधित करण्याऐवजी अनेकोनेक पळवाटा देऊन बालमजुरी सुरू राहण्याची आपण दक्षता घेतो. बालमजुरी सुरू असल्याबद्दल शासनाला ‘क्लीनचीट’ देत पालक आणि मालक यांच्यावर ‘गुन्हेगार’चा शिक्का लावायला परवानगी देतो. बालमजुरी करण्याची गरज बिलकूल पडायला नको अशी आर्थिक स्थिती ग्रामीण शेतकरी-मजूर पालकांकरिता निर्माण करण्याबाबत काहीच पुढाकार घेत नाही. याच आपल्या दांभिकतेवर ही सुजाण बालकं आज प्रश्नचिन्ह उभी करत आहेत.

लेखाच्या सुरुवातीला वर्णन केल्याप्रमाणं, अमितानं लक्षात आणून दिल्याप्रमाणं बालमजुरी निर्मूलनाकरीता प्रौढांच्या वेतननिश्चितीची तफावत दूर करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानं सर्वांत कमी वेतनश्रेणीच्या ‘पीबी१ पे बैन्ड’अनुसार निर्धारित साधारणपणे वार्षिक २,१६,००० रुपये (६०० रुपये प्रतिदिवस) ही रक्कम ५ लोकांच्या कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजा व्यवस्थित पूर्ण करते, असं म्हटलं आहे. असं असताना श्रमिकांसाठी २३८ रुपये प्रतिदिवस (वर्षभर कामाची खात्री नाही) असं किमान वेतन ठरवलं जाणं न्यायोचित नाही. यामुळेच ६०० रुपये प्रतिदिवस कमाई होण्यासाठी ग्रामीण श्रमिकांना घरातल्या सर्व सदस्यांना कामाला जुंपावं लागतं.
शिक्षणात मागं पडलेल्या बालकांना समजलेलं बालमजुरीचं वास्तव समाजाला समजेल तेव्हाच आपण सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचं पूर्णतः निर्मूलन करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनाची पूर्तता करू शकू!

संदर्भ :
१) ‘मी एक बालमजूर’ विषयावर ‘स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्था’द्वारा प्रोत्साहित किशोर गटातल्या बालकांनी लिहिलेले निबंध. (लेख आदी विविध माध्यमांतून उपयोगात आणणं, प्रकाशित करणं आदीकरिता मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी लिखित परवानगी दिली आहे.)
२) https://www.cry.org/issues-views/child-labour
३) https://www.un.org/en/observances/world-day-against-child-labour