नवी शिक्षण-दरी (हेरंब कुलकर्णी)

कोरोनामुळे उद्‍भवलेल्या स्थितीमुळे अनेक वंचित घटकांच्या शिक्षणावर खूप मोठा परिणाम होणार आहे. आश्रमशाळा, रात्रशाळा, बालगृहं दिव्यांगांसाठीच्या शाळा यांच्यातल्या शिक्षणावर, त्यांच्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. बालविवाहांपासून कुपोषणापर्यंत अनेक समस्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी वेळीच उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.

कोरोनाचा परिणाम सर्वच समाजघटकांवर होतो आहे. शिक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाची चर्चा होते आहे; पण त्यातही वंचितांच्या शिक्षणावर कोरोनाचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी दलित, आदिवासी भटके विमुक्त, निराधार, दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत; पण हे सर्व प्रयत्न मागे ढकलले जातील का, अशी साधार भीती वाटते आहे.

उच्चशिक्षण घेण्याची संख्या भारतात वाढते आहे; परंतु दहा कोटी कुटुंबं जगभरात गरिबीत ढकलली जातील, असा जागतिक बँकेचा अंदाज असल्यामुळे गरीब कुटुंबातला जीवनसंघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. महाग असणारं उच्चशिक्षण घेण्याची क्षमता अनेक कुटुंबांची नव्हतीच- ती आता दुरापास्त होणार आहे. त्यातून ‘उच्चशिक्षण न घेता रोजगाराला लागा’ अशा प्रकारचा आग्रह कुटुंबांकडून विद्यार्थ्यांकडे धरला जाऊन वंचित कुटुंबातलं उच्चशिक्षण घेण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणं शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे ढकलली गेलेली कुटुंबं, अनेकांच्या नोकऱ्या जाणं, वाढणारी महागाई यातून कुटुंबाच्या गरजेसाठी अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबवून त्यांना बालमजुरीकडे वळवलं जाईल का, अशी भीती वाटते. यातून बालकामगारांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता वाटते. बालकामगारांना जोडूनच बालविवाह वाढतील. अगोदरच मुलींना ‘शिकवताना शेवटचा क्रमांक, शाळेतून काढण्यात पहिला क्रमांक’ अशी कुटुंबाची मानसिकता असल्यानं गरीब, कर्जबाजारी कुटुंबांचा कल मुलींची जबाबदारी कमी करावी यातून लवकर लग्न करण्याकडे होऊ शकतो. यातून उच्च शिक्षण घेण्याची शक्यता असलेल्या मुलींचं बालविवाहाचं प्रमाण वाढू शकतं.

आज महाराष्ट्रात बालगृहांवर कितीही टीका झाली, तरी अनाथ, निराधार मुलांना सांभाळण्याचं काम बालगृहं करत आहेत. कोरोनाच्या भीतीनं काही पालकांनी मुलांना नेलं, काहींना संस्थांनी सुरक्षितता म्हणून पालकांकडे पाठवून दिलं. काही संस्थांनी अडचणीवर मात करीत सर्व मुलं या काळातही सांभाळली; पण आता सोशल डिस्टन्सिंगचा मुद्दा लक्षात घेता आणि अपुऱ्या जागेमुळे अनाथ विद्यार्थ्यांची बालगृहं जर सुरू होऊ शकली नाहीत, तर त्यातून त्यांच्या शिक्षणावर आणि जगण्यावर अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतो. गरीब कुटुंबांतलं मुलांचं कुपोषणही वाढेल. आदिवासी विभाग, समाजकल्याणच्या महाराष्ट्रात आश्रमशाळा आहेत. आदिवासी विभागात १०४८ आश्रमशाळांत चार लाख पन्नास हजार लाख मुलं आणि समाजकल्याणच्या ९२० आश्रमशाळांत एक लाख वीस हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. मर्यादित जागा असल्यानं आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होऊ शकत नसल्यानं आश्रमशाळा सुरू होऊ शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. त्यात आदिवासी भागांतले विद्यार्थी डोंगराळ भागात राहत असल्यानं ऑनलाईन शिक्षणाचीही अजिबात शक्यता नाही. अशा स्थितीत अगोदरच आदिवासी, भटक्या-विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गरिबीमुळे गळतीचं प्रमाण मोठं असल्यानं सतत शाळा बंद या कारणानं या विद्यार्थ्यांची पुन्हा मोठ्या प्रमाणात गळती होण्याचा धोका संभवतो. आश्रमशाळांमध्ये किमान दोन वेळचं जेवण नाश्ता नियमितपणे या विद्यार्थ्यांना मिळत होतं. ते आता बंद झाल्यानं आणि कुटुंबाची ओढाताण असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचं कुपोषण होण्याचीही दाट शक्यता आहे. अंगणवाडी शिक्षण हे वंचित, ग्रामीण मुलांसाठी आहे. आज घरपोच शिधा दिला जातो आहे; पण नीट प्रमाणित आहार दिला गेला नाही तर कुपोषण वाढेल. पुन्हा मुलं अंगणवाडीत येऊ शकत नसल्यानं शिक्षण होऊ शकणार नाही. या वयात मेंदूचा विकास अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एकूणच ग्रामीण लेकरांच्या सर्वांगीण विकासावरच परिणाम होतो आहे.

दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न तर वेगळ्याच समस्येत सापडला आहे. राज्यात पंधरा लाख दिव्यांग मुलं आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना सातत्यानं उपचार, व्यायाम, मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. दिव्यांगाच्या निवासी आणि इतर शाळा सुरू होण्यात अडचणी आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये स्नायूंचा पक्षाघात असतो, स्वमग्न मुलं सातत्यानं चेहऱ्या‍ला हात लावतात. काहींची लाळ गळते. अंध आणि बहिरेपणा असलेली मुलं काहीच समजू शकत नाहीत. त्यामुळे या मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळांत संसर्गाचा धोका वाढतो. बहुसंख्य मुलांना मदतनीसाची गरज असते, स्पर्श करावा लागतो. अशा स्थितीत फिजिकल डिस्टन्सिंगचं कसं होणार? त्यात दिव्यांग मुलांची प्रतिकारशक्ती मुळातच कमी असल्यानं संसर्गाचा धोका वाढतो. त्यामुळे बहुसंख्य मुलं आज घरी आहेत. त्यात कमी दिव्यांग आता असलेली मुलं जिल्हा परिषद आणि खासगी शाळांत जाऊ शकतील; पण विशेष दिव्यांगता असलेल्या आणि जास्त दिव्यांग असलेल्या मुलांचं शिक्षण पूर्णपणे थांबणार आहे, हे कटू सत्य आहे. सरकारनं नेमलेले दिव्यांग शिक्षक सर्वत्र पोचू शकत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांगांचं शिक्षण मागं टाकलं जातं की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

रात्रशाळा हा बालकामगार आणि मुलींसाठी महत्त्वाचा पर्याय आहे. रात्रशाळांत काम करून अनेक जण शिकत आहेत. लवकर लग्न झालेल्या मुलीही रात्रशाळांतून शिक्षण घेत आहेत. हे सर्वच विद्यार्थी अतिशय गरीब कुटुंबातले असतात; पण रात्रशाळा या बहुतेक शहरी भागांतच केंद्रित झाल्यामुळे आणि महाराष्ट्रातली सर्वच मोठी शहरं कोरोनानं व्यापली असल्यामुळे रात्रशाळा लवकर उघडण्याच्या शक्यता नाहीत. पुन्हा शहरी भागातून गावाकडे गेलेली कुटुंबं लवकर परत येणार नसल्यानं त्या मुलांचं शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे.

कोरोनामध्ये ऑनलाइन शिक्षणाला एक अपरिहार्य महत्त्व आलं आहे. यामध्ये खासगी शाळा, इंग्रजी शाळा स्वाभाविकपणे पुढे आहेत. त्यांच्याकडे विद्यार्थी हा आर्थिक सुस्थितीतल्या वर्गातला असल्यामुळे त्यांचं शिक्षण सुरूही झालेलं आहे. वंचित वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना या सुविधा कमी प्रमाणात असल्यानं खासगी शिक्षणाच्या तुलनेत मागं पडून स्पर्धेत विद्यार्थी मागं पडतील का? ऑनलाईनवाले आणि ऑफलाइनवाले असे नवे वर्ग तयार होतील का? यातून वंचित मुलांमध्ये एक न्यूनगंड विकसित होईल असं वाटतं.
थोडक्यात महाराष्ट्रातल्या शिक्षणानं चांगली गती घेतलेली असताना वंचित समूहांसाठीच्या आश्रमशाळा, दिव्यांगांसाठीच्या शाळा, रात्रशाळा यातून सुविधा निर्माण होताना गरीब कुटुंबांतल्या मुलांना पुन्हा मागं ढकललं आहे, असंच म्हणावं लागेल.
त्यामुळे सरकारनं या प्रत्येक समूहाचा स्वतंत्र विचार करून या विद्यार्थ्यांचं कुपोषण होऊ नये म्हणून धान्य पोचवणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणं त्या त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी, शिक्षकांशी चर्चा करून त्या विभागांतलं शिक्षण कसं सुरू करता येईल, याबाबत उपाययोजना करायला हवी. आश्रमशाळांतल्या मुलांना गावाजवळच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत दाखल करून पालकांना एका मुलावर जितका खर्च केला जातो, तितकी रक्कम थेट द्यायला हवी. उच्चशिक्षण थांबू नये म्हणून फी नियंत्रण करीत गरीब मुलांना आर्थिक मदत करायला हवी. बालकामगारांना शाळांत दाखल करणं, बालविवाहांवर सामाजिक नियंत्रण आणणं, प्रबोधन करणं, दिव्यांगांसाठी घरपोच उपचार आणि शिक्षणाची सोय करणं, गावाकडे स्थलांतर केलेल्या कुटुंबांतल्या मुलांना तात्पुरतं तिथल्या शाळेत दाखल करणं असे वेगवेगळे उपाय करायला हवेत.
सरकारचं प्राधान्यक्रम सध्या कोरोना निर्मूलन आणि अर्थव्यवस्था आहे; परंतु या उपेक्षित समूहांतल्या नव्यानंच शिकणाऱ्या वर्गाकडे दुर्लक्ष झालं, तर ते नुकसान भरून काढणं अर्थव्यवस्थेचं नुकसान भरून काढण्यापेक्षा नक्कीच कठीण असेल.