बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरू (माधव गाडगीळ)

माधव गाडगीळ, madhav.gadgil@gmail.com
Sunday, 13 September 2020

लॉकडाउननंतर वणवण फिरणारे मायग्रंट डोळ्यात भरले. हे कुठून आले? ब्रिटिशांनी कब्जा करताच भारताचं वर्णन ‘वृक्षांचा महासागर’ असं केलं होतं. ही वृक्षराजी ग्रामसमाजांनी, आदिवासी समाजांनी सांभाळली होती. जिंकलेला देश लुटण्यासाठी ब्रिटिशांनी या समाजसंघटना मोडून, वनसंपत्ती सरकारच्या ताब्यात घेऊन आदिवासींना दुर्दशेच्या खाईत लोटलं.

लॉकडाउननंतर वणवण फिरणारे मायग्रंट डोळ्यात भरले. हे कुठून आले? ब्रिटिशांनी कब्जा करताच भारताचं वर्णन ‘वृक्षांचा महासागर’ असं केलं होतं. ही वृक्षराजी ग्रामसमाजांनी, आदिवासी समाजांनी सांभाळली होती. जिंकलेला देश लुटण्यासाठी ब्रिटिशांनी या समाजसंघटना मोडून, वनसंपत्ती सरकारच्या ताब्यात घेऊन आदिवासींना दुर्दशेच्या खाईत लोटलं. आता हा ऐतिहासिक अन्याय निवारत गडचिरोलीत आदिवासींना सामूहिक वनसंपत्तीवर अधिकार मिळाले आहेत; तिच्या सुव्यवस्थापनामुळे असे मायग्रंट पोटासाठी बाहेर पडण्याचं थांबलं आहे. इतरत्र जिथं कायदा डावलून अधिकार दिले नाहीत तिथं जंगल वाचलेलं नाही. उलट, ते खाणींच्या ताब्यात देऊन त्याचा विध्वंस करण्यात सरकार मग्न आहे.

सामूहिक वनहक्कधारक ग्रामसभांनी नियुक्त केलेल्या २७ युवक-युवतींना वनहक्क बजावण्यास सक्षम करण्यासाठी एक प्रशिक्षणकार्यक्रम गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा-लेखा या गावात काही काळापूर्वी राबवण्यात आला. सन २०१८ मधली गांधीजयंती ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत राबवल्या गेलेल्या त्या आगळ्या-वेगळ्या प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी मला मिळाली होती.
सामूहिक वनाधिकार हा सन २००८ पासून अमलात आलेल्या प्रगतशील वनाधिकार कायद्यांमधला महत्त्वपूर्ण हक्क आहे. सामूहिक वनहक्क भूमीवर ग्रामसभांना बांबूसह गौण वनोपजांवर स्वामित्व मिळालं आहे.

‘स्वतंत्र भारत स्वावलंबी गावांचं गणराज्य बनेल,’ असं स्वप्न महात्मा गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये रंगवलं होतं. भारत स्वतंत्र होताच हे व्हायला हवं होतं; परंतु स्वातंत्र्यानंतर परकी सत्ताधीशांच्या जागी स्वकीय सत्ताधीशांनी ठाण मांडून आधीसारखाच अंमल सुरू ठेवला. तरीही देशात लोकशाहीची पाळंमुळं घट्ट झाल्यामुळं काही लोकाभिमुख कायदे मंजूर झाले, त्यातलाच हा वनाधिकार कायदा. दुर्दैवानं प्रभावी आर्थिक हितसंबंधांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी देशभर होऊ शकलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी समाजातलं समर्थ नेतृत्व आणि सच्चे शासकीय अधिकारी एकाच वेळी सक्रिय असल्यामुळं ती भक्कमपणे झाली आहे. आज इथं हजारांवर गावांत लाखो हेक्टर सामूहिक वनसंपत्ती लोकांना मिळाली आहे. ‘ही संपदा आता आपल्या व्यवस्थापनाखाली आहे आणि ती काळजीपूर्वक सांभाळण्यात आपल्यालाच लाभ होणार आहे,’ हे लोकांना जाणवू लागलं आहे. त्यामुळे इथल्या ग्रामसभा झपाट्यानं सुव्यवस्थापनाच्या मार्गाला लागल्या आहेत.

अशांपैकी एक ग्रामसभा आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या पाचगावची. वनहक्क मिळाल्यावर ग्रामसभेनं ठरवलंं की प्रत्येक कुटुंबानं वनव्यवस्थापनाचे आणि समाजव्यवस्थापनाचे पाच पाच नियम सुचवावेत. दोन दिवस सुचवलेल्या साऱ्या नियमांची छाननी करून समस्त ग्रामसभेनं सर्वानुमते ११५ नियम मान्य केले. बांबूच्या उत्तम व्यवस्थापनाची, विक्रीची पद्धत अग्रक्रमानं रुजवली. आता लोकाना बांबूच्या अर्थव्यवस्थेचं नीट आकलन झालं आहे. ग्रामसभेनं ठीकठाक हिशेब करून बांबूतोडीची मजुरी पूर्वीच्या तिप्पट वाढवली, तरीही सन २०१५ मध्ये ग्रामसभेला ३७ लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळालं. वनाधिकार मिळण्याच्या आधी बहुतेक जण गाव सोडून गुजरातपर्यंत जाऊन हमाली करून पोट भरत होते. आता ग्रामसभेनं बांबूच्या उत्पन्नातून ग्रामविकासाची, वनविकासाची उपयुक्त कामं काढून गावातच सर्वांना बारमहा हक्काचा, उत्पादक रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आता ते गावातच आनंदानं राहत आहेत. शिवाय, सच्च्या निसर्गप्रेमातून त्यांनी ७५ एकरांच्या एका नवनिर्मित देवराईला संरक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे.
हक्कांच्या जोडीला ग्रामसभांना सामूहिक वनसंपत्तीबद्दलची व्यवस्थित कार्य-आयोजना तयार करून शासनाला सादर करायची आहे. सामूहिक वनाधिकार मिळण्यात, माझ्या पूर्वीपासूनच्या परिचयाचं असलेलं, मेंढा-लेखा हे गाव आघाडीवर आहे. त्याआधी सन १९७५ ते ८० दरम्यान मी कर्नाटक सरकारसाठी राज्याच्या बांबूव्यवस्थापनाचा अभ्यास केला होता आणि वनविभागाच्या कार्य-आयोजना समजून घेतल्या होत्या. ‘वनव्यवस्थापनामागचं परिसरशास्त्र’ हा माझ्या आवडीचा विषय असून मी विद्यार्थिदशेपासून आजपर्यंत त्याचा व्यासंग करत आलो आहे. त्यामुळं, मेंढा-लेखाला अठराशे हेक्टरवर सामूहिक वनाधिकार मिळाल्याबरोबर तिथली कार्य-आयोजना तयार करण्याच्या कामाला लागलंच पाहिजे असं मी ठरवलं.

वनविभागाच्या कार्य-आयोजनांच्या आणि सामूहिक वनक्षेत्राच्या कार्य-आयोजनांच्या उद्दिष्टांत बराच फरक आहे. वनविभागाचा रोख कुठली झाडं किती प्रमाणात तोडायची आणि सागवानासारख्या निवडक जातींची नवी लागवड कुठं करायची एवढ्यापुरताच मर्यादित असतो. नंतर तोडलेल्या झाडांची कशी व्यवस्था करायची हा कार्य-आयोजनेचा भाग नसतो, जैवविविधतेकडे दुर्लक्ष असतं, विज्ञानाच्या परंपरेप्रमाणे या कार्य-आयोजना व त्यांना आधारभूत डेटा उपलब्ध करून दिला जात नाही. गडचिरोलीतली सामूहिक वनाधिकारप्राप्त ग्रामसभा अशा डेटाची मागणी दहा वर्षं करत आहेत. तो अजून मिळालेला नसल्यामुळं तो किती प्रामाणिक, अर्थपूर्ण आहे याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.

सामूहिक वनक्षेत्राच्या कार्य-आयोजनांचा रोख गौण वनोपजावर असेल. तो केवळ गोळा करण्यावर नसेल, तर पुढच्या प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विक्री यांचाही विचार त्यासंदर्भात करायचा आहे. व्यवस्थित हिशेब ठेवणं, जीएसटीसारखे कर भरणं हे करावं लागेल. मेंढा-लेखाची कार्य-आयोजना अशा वेगळ्या दृष्टिकोनातून तयार करायची होती. या कामाला डॉक्टर विजय एदलाबादकर यांनी भक्कम साथ दिली. विजयरावांनी नागपूर विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली. नंतर सामाजिक जाणिवेतून चंद्रपूर जिल्ह्यात एका ग्रामीण महाविद्यालयात अध्यापनाचं काम स्वीकारलं. तिथं अनेक दशकं भौतिकशास्त्र व संगणकशास्त्र शिकवलं. डेटाबेस बनवण्याची व हाताळण्याची नवनवीन तंत्रं संगणकशास्त्रात सतत उपलब्ध होत असतात. यासंदर्भात मी त्यांच्याबरोबर आधीपासून काम केलं होतं. आम्ही दोघांनी मिळून पुढच्या दोन वर्षांत मेंढा-लेखा गावाची कार्य-आयोजना तयार केली. ही कार्य-आयोजना तयार करताना गावातल्या युवक-युवती, पुरुष-महिला, वयोवृद्ध या सगळ्यांची साथ आम्ही सातत्यानं घेतली.
‘बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरू...झाडे-वेली-पशू-पाखरे यांच्या गोष्टी करू’ या कविवर्य ग. दि. माडगूळकर यांच्या ओळींनुसार
तिथली ही मंडळी भरपूर काही शिकत आली होती. शिवाय, त्यांच्याजवळ तिथल्या निसर्गाचा डोळ्यांसमोरचा इतिहास आणि पूर्वीच्या इतिहासाच्या, परंपरांच्या कहाण्या या ज्ञानाचं भांडार होतं. प्रत्यक्षात काम करताना हे ज्ञान आमच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचं होतं. अंधार पडायला लागल्यावर अस्वलांचा धोका कुठं असतो, अशा वेळी कुठली वाट टाळावी आणि कुठल्या वाटेनं जावं हे तेच सांगू शकत होते. या अनुभवातून आम्ही शिकलो की एखाद्या बाहेरच्या सेवाभावी संस्थेनं कुणीतरी भाडोत्री कन्सल्टंट घेऊन कार्य-आयोजना तयार करणं असमर्थनीय आहे. या कार्य-आयोजना तिथल्या लोकांच्या साथीनं त्यांना सक्षम करतच तयार व्हायला पाहिजेत.

स्थानिक ग्रामसभांनी निवडलेल्या युवक-युवती त्यांच्या गावांच्या कार्य-आयोजना तयार करण्यासाठी सक्षम व्हाव्यात या उद्दिष्टानं मेंढा-लेखा या गावात हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी कल्याण विभागानं मुंबई विद्यापीठाद्वारे आयोजिलं होतं. मेंढा-लेखा हे गाव सामूहिक वनाधिकारात आघाडीवर आहे.
विजयरावांनी आणि मी ही जबाबदारी आनंदानं स्वीकारली. विजयरावांनी आरमोरीच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाचं काम केलेलं असल्यामुळे त्यांच्याकडे शासकीय कामाचा भरभक्कम अनुभव होता. या अभ्यासक्रमाची शासकीय धुरा त्यांनी सांभाळली; आम्ही दोघांनी मिळून शैक्षणिक गाभ्याची जबाबदारी पार पाडली.
मुंबई विद्यापीठानं या प्रशिक्षणाचं वेगळेपण लक्षात घेऊन प्रगतशील धोरणं अवलंबली. शैक्षणिक पात्रतेची अट न घालता वेगळ्या पद्धतीनं चाचणी घेऊन त्यांची निवड केली. प्रशिक्षणार्थींना काहीही शिष्यवृत्ती द्यायची नाही; केवळ त्यांच्या राहण्याचा-जेवणाचा खर्च द्यायचा, वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांनी त्यांच्या बुडणाऱ्या रोजीची व्यवस्था करायची असं ठरवलं. या ग्रामसभांना उत्पन्नाचा ओघ काही तातडीनं सुरू झाला नव्हता, त्यामुळे अडचण आली आणि शेवटी फक्त २७ जण पूर्ण वेळ अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकले. हे वनाभ्यासक सुरुवातीपासून शिकून घेण्याबाबत उत्साहात होते. बिनभिंतीच्या शाळेत भरपूर काही शिकलेलं ज्ञान घेऊन
सगळे जण आले होते. मीही बिनभिंतीच्या शाळेत बरंच काही शिकलो आहे; परंतु त्यांच्याइतकं नाही. तेव्हा माझ्याहून काही प्रकारचं जास्त ज्ञान असलेल्यांना शिकवण्याचा खास वेगळाच अनुभव होता. विजयराव उत्तम शिक्षक आहेत आणि गणित, डेटाबेस असे विषय शिकवणं अत्यावश्यक होतं. शिवाय, विद्यार्थ्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध जोडण्याची कला त्यांच्याकडे आहे. सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांशी त्यांची जवळीक निर्माण झाली; अभ्यासक्रमानंतरही ती वाढतेच आहे.

मेंढा-लेखामध्ये सकाळी विविध विषयांवर भाषणं, गटचर्चा होत. मग दुपारी रानात जाऊन परिसरशास्त्रातल्या पद्धतीनुसार वनस्पतींची संख्यात्मक पाहणी करणं, वेगवेगळ्या भू व जलदृश्य प्रकारांची नावं व व्याप्ती ठरवणं, स्मार्टफोनच्या मदतीनं त्यांच्या सीमा निश्चित करणं, स्मार्टफोनमध्ये डेटा इनपुट साॅफ्टवेअर वापरत वेगवेगळी माहिती नोंदवणं, बांबूंची सुव्यवस्थित तोड करणं अशी कार्य-आयोजनेसाठी आवश्यक तंत्रं शिकत त्यांचा सराव केला जाई. पाच दिवस मेंढा-लेखामध्ये, नंतर दहा दिवस स्वतःच्या ग्रामसभांच्या सामूहिक वनाधिकारक्षेत्रात जाऊन प्रत्यक्षात शिकलेल्या सर्व पद्धतीनुसार माहिती गोळा करणं, मग पुन्हा पाच दिवस मेंढा-लेखामध्ये, ते संपल्यावर पुन्हा दहा दिवस आपापल्या गावांत असा पाच महिन्यांचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. परिसरशास्त्रावरची व्याख्यानं हा अभ्यासक्रमाचा गाभा होता, ती व्याख्यानं मी दिली आणि गणित, डेटाबेससंबंधीची व्याख्यानं विजयरावांनी दिली. माझ्या संपर्कातल्या अनेक तज्ज्ञांनी येऊन पूरक विषयांवर भाषणं दिली, प्रात्यक्षिकं घेतली. उदाहरणार्थ : मधुरा निफाडकर यांनी गुगलप्रतिभा वापरत परिसरशास्त्रीय माहिती कशी नोंदवायची ते व्याख्यानातून आणि प्रत्यक्षातही शिकवलं. बांधकामतज्ज्ञ वीणा गोरे यांनी घरांची, विशेषतः बांबू वापरून केलेल्या बांधकामाची पाहणी करून त्याबद्दल सुचवलं, बाळासाहेब कोळेकर हे वनोपजसंबंधित सहकारी संस्था चालवतात; त्यांनी सहकारी संस्थांबद्दल शिकवलं, मिलिंद थत्ते यांनी माहितीचा अधिकार नीट समजावून सांगितला आणि गृहपाठ म्हणून प्रत्येकानं एक तरी आरटीआय अर्ज स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यालयात द्यावा असं ठरलं. अर्ज देण्यापूर्वी ग्रामसेवक मुलांशी तुच्छतेनं वागत असत. मात्र, अर्ज द्यायला सुरुवात झाल्यानंतरच्या काळात कुणी प्रशिक्षणार्थी कार्यालयात गेले की तेच ग्रामसेवक त्यांना बसायला खुर्ची देऊ लागले...चहा देऊ लागले! ज्ञान ही कशी शक्ती आहे याचा आणखी एक अनुभव सिंसुर या गावात आला. इथं ठेकेदारानं अव्वल दर्जाचा बांबू - २५ सेंटिमीटरवर गोलाई व ३० फुटांहून अधिक लांबी - त्याला चांगला भाव, आणि दुय्यम दर्जाचा - २० सेंटिमीटर गोलाई व २५ फुटाच्या वर लांबी - त्याला कमी भाव असा करार करून घेतला होता. जेव्हा आमच्याकडील तिथला वनाभ्यासक मध्यंतरात गावाला गेला तेव्हा त्यानं गावातल्या लोकांबरोबर प्रत्यक्ष बांबू मोजून बघितले आणि गावकऱ्यांच्या लक्षात आणून दिलं की त्यांच्या रानात अव्वल दर्जाचा एकही बांबू सापडत नाही. मग त्या ठेकेदाराला बोलावून घेऊन ‘ही फसवणूक चालणार नाही’ असं त्याला बजावण्यात आलं गेलं आणि दुय्यम दर्जाच्या बांबूला चांगला भाव द्यायला भाग पाडलं गेलं.

मेंढा-लेखा व पाचगावच्या कार्य-आयोजना लोकसहभागानं सहा-सात वर्षांपूर्वी पूर्ण केल्या होत्या. त्यानंतरच्या तांत्रिक प्रगतीमुळं आता अधिक कार्यक्षमतेनं काम करता येईल. गेल्या अर्धशतकात दर दोन वर्षांत संगणकाची क्षमता दुपटीनं वाढली आहे; आकार निमपट झाला आहे. सन १९९१ पासून इंटरनेटद्वारे जगभरातले संगणक एकमेकांशी जोडले जाऊ लागले आहेत. वेबवर अधिकाधिक माहिती अपलोड केली जाऊन वेबमाहितीचं एक अचाट भांडार तयार झालेलं आहे. फोनच्या तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळे आजचा स्मार्टफोन हे संपर्काचं व वेबवरची माहिती शोधण्याचं प्रभावी साधन ठरलेलं आहे. पंधरा वर्षांपासून मराठीसाठी युनिकोड उपलब्ध झाल्यामुळं स्मार्टफोनवरून मराठीतूनही माहिती शोधता येऊ लागली आहे. स्मार्टफोनची किंमत उतरत उतरत पंधराशे रुपयांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे स्मार्टफोन ग्रामीण महाराष्ट्रातही अनेक कुटुंबांकडे पोहोचलेला आहे आणि आजमितीस महाराष्ट्रातल्या स्मार्टफोनच्या वापरात ८० टक्के वापर हा मराठीच्या माध्यमातून चालतो. स्मार्टफोनवर नवनवी साधनं उपलब्ध होऊ लागली आहेत. यातली दोन आहेत ‘एपीकलेक्ट-५’ हे माहिती गोळा करण्याचं व हाताळण्याचं सॉफ्टवेअर आणि ‘झूम’ हे अनेकांचा एकत्र संवाद आयोजित करण्याचं साधन. या प्रगतीमुळं शिक्षणपद्धतीत क्रांतिकारक बदल घडत आहेत. सलगपणे ४०-५० मिनिटं वर्गातल्या धड्याऐवजी यूट्यूबवर जाऊन बारा-पंधरा मिनिटांच्या सादरीकरणाद्वारे आपापल्या गतीनं विषय शिकून, कितपत समजलं याची चाचणी देत पुढं जाणं शक्य झालं आहे. यासाठी मराठीसह भारतीय भाषांत चांगली सामग्री विनाशुल्क उपलब्ध झाली आहे. कोविड-१९ च्या सध्याच्या साथीमुळं ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रसार होत आहे. तेव्हा, एकदा माहीत झालं की ग्रामीण व आदिवासी भागांतल्या गरीब कुटुंबांतले विद्यार्थीसुद्धा ही साधनं वापरत, सरकारी शाळांतलं शिक्षण कितीही कुचकामी असलं तरी, स्वतःहून चांगले सुशिक्षित होऊ शकतील.

‘एपीकलेक्ट-५’ सॉफ्टवेअरद्वारा हव्या तशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या तक्त्यांत माहिती भरून तिचं संकलन करता येतं. विजयरावांनी कार्य-आयोजनेसाठी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यासाठी असे विशिष्ट तक्ते ‘एपीकलेक्ट-५’ मध्ये तयार केले आहेत. त्यांचा उपयोग करून प्रत्यक्ष क्षेत्रनिरीक्षण करताना माहिती सहजपणे स्मार्टफोनद्वारा संगणकात भरता येते. हे विनाशुल्क सॉफ्टवेअर मराठीसह कोणत्याही भारतीय भाषांसाठी वापरता येतं. आमच्या अभ्यासक्रमातून कार्य-आयोजना तयार करण्यासाठी ज्या शास्त्रीय, तांत्रिक, हिशेब ठेवणं, विक्रीची व्यवस्था, कर भरणं अशा माहितीची आवश्यकता आहे, तिचं व्यवस्थित संकलन झालं आहे. आता ती बारा-पंधरा मिनिटांत स्वतः शिकून घेण्यासाठी उपयुक्त अशा सादरीकरणांच्या रूपात सज्ज करणं आवश्यक आहे. ही पूर्वतयारी झाली की तिचा अभ्यास करून कुठल्याही सामूहिक वनाधिकारप्राप्त गावातल्या युवक-युवती स्वतःहून काम करण्याचा प्रयत्न करू शकतील; पण हे अवघड आहे. त्यासाठी आमच्या अभ्यासक्रमातून तयार झालेल्या वनाभ्यासकांनी गावागावात चार-पाच दिवसांच्या कार्यशाळा घेऊन प्रत्यक्षात सगळी तंत्रं शिकवणं आवश्यक आहे. मग ही प्रशिक्षित मंडळी दुसऱ्या गावांत शिकवू शकतील. माझं स्वप्न आहे की एक दिवस भारतात सर्वत्र सामूहिक वनाधिकार देण्यात येतील...गावागावांत उत्तम कार्य-आयोजना तयार होऊ लागतील...आणि त्या गावांतून मायग्रंट बाहेर पडण्याचे थांबतील!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang madhav gadgil write lockdown and tree forest article