बांधिलकी राज्यघटनेशी आणि सत्याशी...

माधव गोडबोले
Sunday, 27 September 2020

राज्य आणि केंद्र सरकार या दोन संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या दोघांच्या समन्वयातून जनहिताची कामं होत असतात. सरकार नावाच्या गाड्याची ही दोन चाकं आहेत. या दोन्ही चाकांना आणि एकूणच या सरकार नावाच्या यंत्रणेला बांधून ठेवलेलं असतं आणि त्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी मार्गदर्शक ठरत असते, ती म्हणजे राज्यघटना.

राज्य आणि केंद्र सरकार या दोन संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या दोघांच्या समन्वयातून जनहिताची कामं होत असतात. सरकार नावाच्या गाड्याची ही दोन चाकं आहेत. या दोन्ही चाकांना आणि एकूणच या सरकार नावाच्या यंत्रणेला बांधून ठेवलेलं असतं आणि त्यांना प्रत्येक निर्णयासाठी मार्गदर्शक ठरत असते, ती म्हणजे राज्यघटना.

केंद्र सरकारमध्ये सचिवपदावर काम केलेल्या व्यक्तीला प्रशासन कसं चालतं, हे पक्केपणानं माहीत असतं. त्यानं जर त्याचे अनुभव लिहिले, तर ते वेगळे आणि नेमकी माहिती देणारे असतात. असंच लेखन केलंय, माजी केंद्रीय गृह व न्याय सचिव असलेल्या माधव गोडबोले यांनी. १९९३ मध्ये त्यांनी या पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यापूर्वी त्यांनी केंद्रात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं होतं. निवृत्तीनंतर त्यांनी ३६ पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यांपैकी ११ पुस्तकं मराठीत, तर २५ पुस्तकं इंग्रजीत आहेत. त्यांचं ताजं पुस्तक आहे ते म्हणजे, ‘बाबरी मशीद - राममंदिर वाद - राज्यघटनेची अग्निपरीक्षा’. हे पुस्तक त्यांनी मूळ इंग्लिशमध्ये लिहिलंय. ‘द बाबरी मशीद - राममंदिर डायलेमा ॲन ॲसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन’ या नावानं ते कोणार्क पब्लिशर्सनं मागील वर्षी प्रकाशित केलं. देशाच्या इतिहासात अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वादग्रस्त ढाचा पडण्याची घटना वेगळी आणि इतिहासाला वळण देणारी होती. त्या वेळी केंद्रात पी. व्ही. नरसिंहराव यांचं सरकार सत्तेवर होतं, तर केंद्रीय गृहसचिवपदी माधव गोडबोले होते. हा ढाचा पडू नये यासाठी गोडबोले आणि त्यांच्या टीमनं प्रचंड प्रयत्न केले. केंद्र सरकारची सर्व यंत्रणा ही घटना टाळण्यासाठी अहोरात्र राबत होती. त्यामुळं गोडबोले यांचा या घटनेकडं बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आणि राज्यघटनेला बांधील आहे. राज्यघटनेनं राज्य कसं चालवावं याबद्दल जे मार्गदर्शन केलंय, त्याला बांधील राहून, प्रसंगी ३५५ व्या कलमाचा वापर करून काय करता येईल, याबद्दल गोडबोले यांनी एक विस्तृत आराखडा तयार केला होता. मात्र, राव यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यामुळं त्यांना त्याचं वाईट वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. गोडबोले यांनी आपलं पुस्तकच मुळात अर्पण केलंय ते केंद्रीय गृहमंत्रालय, गुप्तहेर विभाग रॉ व केंद्रीय निमलष्करी दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांना.

राज्यघटनेच्या कलमांची चर्चा आणि त्यांचा वापर, पुन्हा हे सगळं घटनेला धरून, त्यामुळं प्रत्येक वेळी कायदा आणि कायद्याची कलमं, तसंच प्रशासकीय व्यवहाराची पद्धत, या सगळ्याचा होता होईल तो तपशीलवार आढावा, यामुळं हे पुस्तक किचकट आणि गुंतागुंतीचं झालं असतं; पण गोडबोले यांनी शक्य होईल तेवढं सोपं, पण कुठंही सवंग होऊ न देता लेखन केलंय. मराठीत हे सगळं त्यातल्या ठोस आशयासह आणि नेमक्या शब्दांत आणायचं काम केलंय ते अनुवादक सुजाता गोडबोले यांनी. या पुस्तकाचा अनुवाद ही खरंतर अत्यंत अवघड कामगिरी, विषय अत्यंत किचकट आणि सतत सजग राहून वाचावा लागेल असा; पण सुजाता गोडबोले यांनी अनुवाद करताना जणू पुस्तक मूळ मराठीतच लिहिलं आहे, अशा पद्धतीनं अत्यंत वाचनीय आणि वाचकाला कुठंही त्रासदायक होईल अशी वाक्यरचना न करता, हे काम केलं आहे.
गोडबोले यांनी आपण बाबरी ढाचा वाचावा यासाठी काय केलं हे तर दिलंच आहे; पण दिवंगत माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी या संदर्भात काय भूमिका घेतली होती, त्याचा अंदाज यावा यासाठी त्यांनी 'एशियन एज' या इंग्रजी दैनिकाला दिलेली मुलाखत परिशिष्टात दिली आहे. एम. डी. नलपत यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीत राव यांनी गोडबोले यांच्यावर टीका केली आहे; पण ती तशीच कायम ठेवून, गोडबोले यांनी त्याला समर्पक उत्तरही दिलं आहे. या प्रश्‍नांच्या सर्व बाजू वाचकांसमोर याव्यात, याच हेतूनं त्यांनी ही मुलाखत आपल्यावर टीका केलेली असूनही दिली आहे. गोडबोले यांच्या या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, जवळजवळ ७० पुस्तकं आणि या विषयावरील महत्त्वाच्या अशा ३९ लेखांचा संदर्भ घेऊन या विषयावर जनतेच्या मनात असलेले समज आणि गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न त्यांनी इथं केला आहे.

पुस्तकात ६ विभाग असून, त्यांत वेगवेगळी प्रकरणं आहेत. पहिल्याच प्रकरणात त्यांनी पोलिसांची भूमिका, तसंच राज्यघटनेतील त्रुटींमुळं त्या दिवशी केंद्र सरकारला नेमकं काय करता आलं नाही, त्याचा तपशील दिला आहे. निमलष्करी दलाच्या फौजा अयोध्येपासून काही थोड्या अंतरावर असतानाही केवळ राज्य सरकारनं त्या तुकड्या वापरायचा आदेश न दिल्यानं केंद्र सरकार काहीही करू शकलं नाही, हे ते सांगतात. दुसऱ्या विभागात ते त्या दिवशी नेमकं काय घडलं याचा तपशील देतात. लिबरहान आयोगाची हतबलता, त्या आयोगाला कसं काही करता आलं नाही, याचेही तपशील या विभागात मिळतात. पुढील प्रकरणांमध्ये बाबरी ढाचा वाचवण्यात सर्व घटनात्मक संस्थांना का अपयश आलं, याचा वेध ते घेतात आणि त्याची कारणमीमांसाही करतात.
देशाची धर्मनिरपेक्षतेची कल्पना आणि देशातील वास्तव परिस्थिती याचा तपशील देऊन, त्यात नेमकं काय राहिलं आहे, यावर भेदक प्रकाश टाकतात. देशाची पुढील वाटचाल कशी असायला हवी, याबद्दल मार्गदर्शनही करतात. देशात घडलेल्या या महत्त्वपूर्ण घटनेची माहिती देतानाच, शेवटच्या प्रकरणात त्यांनी आपण कुठल्या संधी गमावल्या आणि न्यायालयाची वक्तव्यं काय होती, याचीही कल्पना दिली आहे. गोडबोले यांचं पुस्तक आलं, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा रामजन्मभूमीप्रकरणी निकालही आला. आता त्यामुळं तिथं काय करावं, हे गोडबोले यांनी या पुस्तकात जे सुचवलंय, ते गैरलागू ठरलंय. पण, मुळात या ऐतिहासिक घटनेच्याबाबत सरकारी पातळीवर काय घडत होतं, काय घडायला नको होतं, याचा तपशील कळतो. येत्या ३० सप्टेंबरला या खटल्यासारखाच एक महत्त्वाचा खटला, ज्याचा एक टप्पा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे; ज्यात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवानी आणि अन्य काही नेते आरोपी आहेत, त्या खटल्याचा निकाल यायची शक्यता आहे. त्या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर हे पुस्तक व त्यातली माहिती महत्त्वाची ठरावी. इथं लेखक सत्यघटना आणि राज्यघटनेशी आपली बांधिलकी किती पक्की असावी आणि त्यात तडजोड का करू नये, याची स्पष्ट माहिती देतो. नेहमीच्या पुस्तकांपेक्षा वेगळं, थोडा अभ्यास करायला लागेल, काही भाग समजून घेण्यासाठी पुनःपुन्हा वाचावं लागेल, असं हे पुस्तक आहे; पण एक जटिल विषय आपल्याला नेमकेपणानं कळायचा असेल, तर हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे...

गोडबोले यांचं दुसरं पुस्तक आहे, ‘प्रश्‍नच प्रश्‍न आणि उत्तरं ?’. हे पुस्तक त्यांनी आजपर्यंत वेगवेगळ्या नियतकालिकांमध्ये, तसंच काही दैनिकांच्या पुरवणींसाठी लिहिलेल्या लेखांचं संकलन आहे. मात्र, यातला प्रत्येक लेख परखड आणि कुणाची बाजू घेणारा असा नाही, तर त्यांची बांधिलकी फक्त सत्याशी आहे, त्यामुळं ते दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची काही धोरणं कशी चुकीची होती आणि त्यातून सरकारी संस्थांची कशी हानी झाली, याचा तपशील देतात. त्याचबरोबर एका प्रकरणात ते माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची कार्यपद्धती कोळसा गैरव्यवहार रोखण्यात कशी अपयशी ठरली, याकडं भेदकपणे लक्ष वेधतात. आपली बदली होण्यासाठी काँगेसचे दिवंगत नेते जवाहरलाल दर्डा कसे कारणीभूत ठरले, याचाही स्पष्ट उल्लेख करून, ते माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक करून, दादांचा वेगळेपणा ठसेल असे किस्सेही सांगतात. यातल्या अनेक लेखांत त्यांनी सरकारी काम कसं चालतं, हे तर सांगितलं आहेच; पण त्यात सुधारणा कशी करता येईल, याचाही तपशील दिला आहे. या पुस्तकातल्या शेवटच्या प्रकरणात त्यांनी, उत्तरं आहेत; पण राजकीय इच्छाशक्ती आहे का ?, असा प्रश्‍न विचारत जे लिहिलं आहे, ते सगळ्यांनाच अंतर्मुख करायला लावणारं आहे. ‘टोलचा गोंधळ’ अशा साध्या विषयापासून संसदीय व्यवस्था यासारख्या देशव्यापी आणि महत्त्वाच्या अशा अनेक विषयांना त्यांनी २८ लेखांतून हात घातलाय. सनदी अधिकाऱ्यांनी राजकारणात यावं की नाही, त्याबद्दलची नियमावली काय असावी, याबद्दलही त्यांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.
गोडबोले यांची ही दोन पुस्तकं म्हणजे, आपल्या देशात प्रशासन कसं चालतं आणि कसं चालायला हवं, याबद्दल मार्गदर्शन करणारी आहेत.

मराठी साहित्यात एखाद्या लेखकाचं साहित्य एकत्र मिळावं म्हणून समग्र खंड प्रसिद्ध केले जातात. गोडबोले यांच्याबाबतही हे करण्याची गरज आहे. त्यांच्या सर्व पुस्तकांचं एकत्रीकरण करून, अशा स्वरुपाच्या लेखनाचे समग्र खंड प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे. कारण या पुस्तकांतून देशातला जबाबदार नागरिक होण्याचा मार्ग दिसणार आहे. तसंच, प्रशासकीय गाडा कसा चालतो, त्याबद्दलची नेमकी माहितीही उपलब्ध होणार आहे.

पुस्तकाचं नाव : बाबरी मशीद - राममंदिर वाद - राज्यघटनेची अग्निपरीक्षा
प्रकाशक : उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे (०२० - २५५३७९५८, २५५३२४७९)
पृष्ठं : ३१०, मूल्य : ३५० रुपये

पुस्तकाचं नाव : प्रश्‍नच प्रश्‍न आणि उत्तरं ?
प्रकाशक : श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे (०२० - २५४६५१८२)
पृष्ठं : २०६, मूल्य : २५० रुपये


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang madhav godbole book review