अवघड घाट, धुकंही दाट! (महेश झगडे)

अवघड घाट आणि धुकं या गोष्टी नैसर्गिक असल्या तरी प्रशासनात आडवळणाचे अवघड घाट आणि नजर पूर्णपणे अंधूक करणारं प्रशासकीय धुकं नेहमीच आव्हानं निर्माण करतं याची जाणीव ठेवून जे अधिकारी काम करतात ते समाजासाठी निश्र्चितपणे उपयोगी ठरू शकतात. अन्यथा, प्रशासकीय धुक्‍यात स्वतःला हरवून बसणं हे अगदी नेहमीचंच असतं.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात ज्या पद्धतीनं अचानक बदल झाला होता त्याची चर्चा जिल्ह्यातील माध्यमांपासून ते जनमानसापर्यंत वारंवार सुरू होती. अर्थात या बदलांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर कामाचा ताण वाढल्यानं स्वाभाविकतः यंत्रणेत काम करणाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू होती. तथापि, माध्यमांचा आणि जनतेचा उत्साहवर्धक आणि सकारात्मक प्रतिसाद पाहता तेदेखील या वेगवान प्रवाहात सहभागी असल्याचं दर्शवत होते. एके दिवशी कामानिमित्त मी रात्रीच्या रेल्वेगाडीनं कणकवलीहून मुंबईला प्रवास करत असताना त्याच डब्यातून स्थानिक खासदार प्रवास करत होते. मूलतः राजकारणाचा फारसा पिंड नसलेलं, सुस्वभावी आणि वैचारिक बैठक अत्यंत पक्की असलेलं ते व्यक्तिमत्त्व होतं. राजकारणातील काही व्यक्ती स्वतःच्या स्थानिक संपर्कामुळे आणि कामामुळे निवडणुका जिंकतात. हा झाला एक प्रकार. दुसराही एक प्रकार असतो व तो म्हणजे, अनेक नामांकित क्षेत्रांपैकी एखाद्या क्षेत्रातील चेहरा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर असायला हवा असं पक्षाला वाटत असतं. अशा व्यक्तींचं काम स्थानिक पातळीवर नसलं तरी अशा व्यक्तींना निवडून आणणं पक्षाच्या दृष्टीनं आवश्‍यक असतं. हे खासदार या दुसऱ्या प्रकारातील होते. पुढं ते केंद्र सरकारमध्ये मंत्री झाले. मी त्यांच्याच जिल्ह्यात काम करत होतो व त्यामुळे त्यांना माझं काम माहीत असणं स्वाभाविक होतं. प्रवासात ते मला त्यांच्या मतदारसंघातील कामं सांगतील हे मी गृहीत धरलं होतं; पण मी तेथील पदभार घेतल्यानंतरच्या कामांचा ताळेबंद त्यांनी माझ्याशी बोलताना अशा पद्धतीनं मांडला की मी अचंबित झालो. जिल्हा परिषदेत मी करत असलेल्या जरा वेगळ्या कामांचा ताळेबंद मांडून खासदारांनी माझं तोंडभरून कौतुक केलं. असे चांगले शब्द ऐकण्याची प्रशासनात सवय नसल्यानं मी अवघडून गेलो होतो! त्यांनी जी दोन वाक्यं वापरली ती ऐकून मी माझ्या प्रशासकीय कारकीर्दीच्या योग्य वाटेवर आहे याची मला जाणीव झाली. ‘आत्मस्तुती हा रोग आहे’ असं मी मानत असल्यानं ती वाक्यं मी इथं उद्‌धृत करत नाही; पण इतक्‍या वर्षांनीही ती वाक्यं मी विसरू शकत नाही.

जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारं क्षेत्र हे ग्रामीण असल्यानं स्वाभाविकच तेथील बहुतांश अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून असते हे ओघानंच आलं. राज्यघटनेनं जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आदींवर त्यांच्या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीचं मूलभूत काम म्हणून आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी टाकली आहे. तसे आराखडे तयार झालेले आहेत का याची मी यंत्रणेकडे चौकशी केली असता, सिंधुदुर्ग जिल्हाच काय; पण राज्यातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यात असे आराखडे केले जात नसल्याचं दृष्टोत्पत्तीस आलं. त्यामुळे आपणच त्याची सुरुवात सिंधुदुर्गपासून करावी या उद्देशानं मी स्वतः प्रारूप तयार करायला घेतलं. हे नमूद करण्याचं कारण असं की हे करत असताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं विदारक सत्य समोर आलं. शेती हेच गावकऱ्यांचं अर्थार्जनाचं मुख्य साधन असल्यानं स्वाभाविकच शेती या विषयापासूनच आर्थिक विकास आराखडा तयार करायला सुरुवात केली. सुदैवानं जिल्हा कृषी अधिकारी तरुण आणि उत्साही होते, त्यामुळे अशा वेगळ्या उपक्रमांत त्यांची सकारात्मक भूमिका राहिली. जागतिक पातळीवर ज्याचा लौकिक पोचलेला आहे अशा देवगडच्या हापूस आंब्याचा या आर्थिक विकास आराखड्यात समावेश करण्याचं ठरवलं. सुरुवात आंब्यापासून झाली. त्यासंदर्भातली जी आकडेवारी ढोबळमानानं उपलब्ध झाली ती चक्रावणारी होती. त्या वेळी हापूसची एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती.

ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आंब्याला मोहोर आल्यावर व्यापारी प्रत्यक्ष बागेत जाऊन पाहणी करून आंबा-उत्पादक शेतकऱ्यांना आगाऊ उचल म्हणून काहीएक ठराविक रक्कम देऊन त्या वर्षीचं हापूस-उत्पादन खरेदी करण्याचा ठेका घेत असत. नंतर प्रत्यक्ष आंबे लागायला सुरुवात झाल्यावर आणि आंबे काढण्याच्या वेळी दुसरा आणि तिसरा हप्ता शेतकऱ्यांना दिला जात असे. अर्थात्‌, शेतकऱ्यांनाही आगाऊ रक्कम मिळत असल्यानं ते समाधानी असत. मला वाटतं, त्यांचं हे समाधानच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमधील कच्चा दुवा होतं. त्या वेळी कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडून जमा केल्या गेलेल्या आणि त्यांनी मला उपलब्ध करून दिलेल्या अत्यंत ढोबळ आकडेवारीवरून माझी अस्वस्थता वाढली. कारणही तसंच होतं. त्या आकडेवारीनुसार, आंबाव्यापारी त्या वेळी देवगड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सुमारे १२-१३ कोटी रुपये देऊन आंबाखरेदी करत असत. तथापि, याच आंब्याची विक्री त्या वेळी मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि नवी मुंबईतील मार्केटमध्ये सुमारे ६५ कोटी रुपये इतकी होत असे. म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या सुमारे पाच पट जास्त आंबाव्यापाऱ्यांचा व्यापार होत असे. आम्ही विचार केला की शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि हवामानाच्या लहरीचा फटका यांची टांगती तलवार विचारात घेता व्यापाऱ्यांना जो पाचपट नफा होतो तो अनाठायी होता. यात आकडेवारी कमी-जास्त होऊ शकते; पण सत्य समोर होतं. व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतक्‍या मोठ्या हिश्शापैकी काही भाग शेतकऱ्यांना मिळाला तर त्यांची अर्थव्यवस्था नाट्यमयरीत्या सुदृढ होऊ शकते. त्यादृष्टीनं, शेती आणि अन्य सर्व साधनांचा विचार करून
आर्थिक विकास आराखडा तयार करायला घेतला.

दोन दशकानंतर मी विभागीय आयुक्त म्हणून नाशिक इथं गेलो. राज्यघटनेत (संविधानात) नमूद असल्यानुसार, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय आराखडे तयार झाले आहेत का याची चौकशी मी त्या वेळी केली. मात्र, ७३ वी घटनादुरुस्ती होऊन २५ वर्षं उलटून गेलेली असूनही असे आराखडे महाराष्ट्रात कुठंही तयार झाले नसल्याचं विदारक सत्य समोर आलं. महात्मा गांधी यांनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ स्वातंत्र्यासाठी सुरू केली होती. गेली पंचवीस वर्षं आपण याबाबतीत संविधानभंगाची चळवळ तर राबवत नाही ना अशी शंका येते!
पुन्हा सिंधुदुर्गकडे वळू या.

एकीकडे आर्थिक विकास आराखड्याचं काम हाती घेतलं असतानाच दुसरीकडे इतर प्रशासकीय सुधारणाही सुरू होत्याच आणि त्यामुळे हा एक आदर्श जिल्हा निर्माण होऊ शकतो याची खात्री झाली. या जिल्ह्याला निसर्गानं इतकं भरभरून दिलं आहे की इथलं कोणतंही ठिकाण हे पर्यटनस्थळ म्हणूनच भासतं. ग्रामीण इको-पर्यटन सुरू करण्याचा मुद्दा या आर्थिक विकास आराखड्यात प्रामुख्यानं समाविष्ट करून त्यावर काम सुरू केलं.

हे कामकाज सुरू असतानाच व्यक्तिगत आघाडीवरही काही आव्हानं होतीच. मुंबईचं निवासस्थान सोडावं लागल्यानं कुटुंब ओरोस या ठिकाणी स्थलांतरित केलं होतं. त्या वेळी माझी मुलगी सहावीत होती; पण ओरोस इथं इंग्लिश माध्यमाचा सहावीचा वर्ग नव्हता. ओरोसपासून ‘नजीक’ची शाळा म्हणजे थेट सावंतवाडीतलीच! हे अंतर खूपच असल्यानं तिच्या शिक्षणाचं नुकसान होत होतं. काहीतरी मार्ग काढायला हवा होता. ओरोस इथं पुढील शैक्षणिक व्यवस्था व्हावी म्हणून मुंबईतल्या एका नामांकित शाळेच्या व्यवस्थापनाला विनंती केली. त्यांच्या संस्थेचा विस्तार त्यांनी ओरोस इथं करावा म्हणून पालकमंत्र्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मोलाची भूमिका बजावली. त्यामुळे ओरोस इथं इंग्लिश माध्यमाचा सहावीचा वर्ग सुरू झाला; पण पहिले सहा महिने माझी मुलगी ही त्या वर्गातली एकमेव विद्यार्थिनी होती. नंतर सहा महिन्यांनी दुसरी विद्यार्थिनी आली. शाळेच्या अवस्थेमुळे आम्ही जरा काळजीतच होतो. अलीकडेच माहिती घेतली असता, एका वर्गात केवळ एकच विद्यार्थिनी असलेली तेव्हाची ती शाळा सध्या खूप भरभराटीला आलेली आहे.

हे सर्व नमूद करण्याचं कारण म्हणजे, मुलीच्या शिक्षणाची विवंचना वगळता बाकी कामकाज अतिशय वेगानं आणि मनाप्रमाणे चाललं होतं. मात्र, एके दिवशी अचानक ग्रामविकास सचिवांचा फोन आला.
‘तुमची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सोलापूर जिल्हा परिषदेत झाली आहे,’ असं त्यांनी दरडावणीच्या स्वरात मला सांगितलं. दरडावणी असं म्हटलं, कारण ती त्यांची बोलण्याची नॉर्मल पद्धत होती! कामकाज इतक्‍या चांगल्या पद्धतीनं चाललेलं असताना आणि वेगदेखील प्रचंड वाढलेला असताना तिथून बदलून जाणं हे अस्वस्थ करणारं होतं. अनेक उपक्रम आणि मुख्यत्वेकरून प्रत्येक गावाचा, तालुक्‍याचा आणि जिल्ह्याचा आर्थिक विकास आराखडा आणि सामाजिक न्यायआराखडे करण्याचं मूलभूत कामकाज मी सुरू केलं होतं आणि माझ्यासाठी ते एक ‘पॅशन’ होतं. ते आता अर्धवटच राहणार होतं. प्रशासनात काम करताना दुःखाचे किंवा वाईट वाटण्याचे जे अनेक प्रसंग माझ्यावर आले त्यापैकी हा एक होता.
‘शासनात-प्रशासनात आपण ज्या कामाची सुरुवात करतो त्यात यश येईल,’ या भावनेनं ते काम केलं तरी प्रत्येक वेळी यश मिळेलच या भ्रमात राहणं योग्य नाही, ही बाब या वेळी अधोरेखित झाली.

‘तुमची बदली झाली आहे आणि त्याबाबतचा फॅक्‍स लगेच येईल’ असं सांगून सचिवांनी आणखी एक तंबी दिली. हो, त्यांच्या सूचना या त्यांना सूचना वाटत असल्या तरी स्वर तंबी देण्याचाच असायचा! त्यांनी मला सांगितलं : ‘तुम्ही तातडीनं चार्ज सोडून आजच सोलापूरला जाऊन तिथं रुजू व्हावं, तसंच तुमची बदली झाली आहे हे पालकमंत्र्यांना कळवू नये किंवा त्यांना ते कळण्यापूर्वीच तुम्ही सोलापूरमधला चार्ज घ्यावा.’ बदली कशामुळे झाली हे विचारण्याची सोय नव्हती. कदाचित मी इथं येण्यापूर्वी मुलीच्या शिक्षणाबाबत बोललो होतो, त्यामुळे झाली असावी असं वाटलं; पण असा अचानक विचार होऊन बदली होणं शक्‍य नव्हतं. शिवाय, पालकमंत्र्यांना कळण्याअगोदरच नवीन ठिकाणी जाऊन चार्ज घ्यावा हेही अनाकलनीय होतं; पण त्या सचिवांची ख्याती आणि स्वभाव विचारात घेता, मी नाइलाजास्तव पालकमंत्र्यांना न कळवताच चार्ज सोडून जाण्याचं ठरवलं. वैयक्तिक पातळीवर पालकमंत्र्यांनी माझ्यावर केवळ बेकायदेशीरच काय पण, कायदेशीर कामांबाबतदेखील कधीही दबाव आणला नव्हता. शिवाय, माझ्या कामासंदर्भात ते नेहमीच माझे पाठिराखे राहिले होते. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता, त्यांना न सांगताच सिंधुदुर्ग सोडणं हे मला क्‍लेशकारक आणि अप्रस्तुत वाटलं. शिवाय, राज्यात मुख्यमंत्र्यांखालोखाल याच पालकमंत्र्यांचा दबदबा असल्यानं त्यांचं शासनात एक वेगळं स्थान होतं; पण शेवटी शासकीय संरचनेत ‘कमांड अँड कंट्रोल’च्या परिभाषेत मी ग्रामविकास सचिव, ग्रामविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचेच आदेश पाळणं अभिप्रेत असल्यानं बाकी गोष्टी गौण ठरवणं मला भाग होतं. माझ्यासाठी हा एक नवीन धडा होता. मला वाटतं, प्रत्येक अधिकाऱ्यानं याचं काटेकोरपणे पालन केलं तर बरेच प्रशासकीय तणाव कमी होतील.
मी कार्यालयात माझा चार्ज उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवून खासगी गाडीनं सोलापूरकडे ताबडतोब निघून काही तासांतच सोलापूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या निवासस्थानी पोचलो. निवासस्थान रिकामं यासाठी होतं की ती जागा (पोस्ट) चार महिन्यांपासून रिक्त होती. मी तिथं येणार म्हणून तेथील सर्व वरिष्ठ अधिकारी अगोदरच उपस्थित होते. तथापि, ‘तुम्ही इकडे येण्यापूर्वी सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांच्या पीएचे सतत फोन येत होते,’ अशी माहिती मला शिपायानं दिली. हे अपेक्षितच होतं. मी त्या पीएंना फोन लावला. त्यांनी तो रिसिव्ह करून लगेचच पालकमंत्र्यांकडे दिला.

ते भयंकर प्रक्षुब्ध झालेले असणं साहजिकच होतं. पुढील चार-पाच मिनिटं त्यांनी असा काही वर्षाव केला! त्यामुळे, त्यांना न सांगताच मी सोलापूरला आलो ही माझी चूकच झाली असं मला वाटायला लागलं. ते माझं काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. यावर तोडगा काय काढायचा यावर मनात चक्रं फिरू लागली. मी त्यांना कसंबसं थांबवून म्हणालो : ‘‘मी अद्याप सोलापूर इथला चार्ज घेतलेला नाही व तुमची इच्छा असेल तर सिंधुदुर्गला येऊन पुन्हा रुजू होतो.’’
ते तसं सांगणार नाहीत याची मला खात्री होती. ही मात्रा लागू पडली. मग शांत होऊन ते समजावणीच्या सुरात मला म्हणाले : ‘‘तुम्ही आता चूक केलेली आहेच; तर पुढील गुंतागुंती टाळण्यासाठी सोलापूरलाच जॉईन व्हा.’’
ते मला पुढंही असंही म्हणाले : ‘‘तुमची सिंधुदुर्गहून मुद्दामहून बदली करण्यात आली आहे आणि तीही मला (त्यांना) न कळवताच करण्यात आलेली आहे.’’
मी त्यांना न सांगताच सिंधुदुर्ग सोडलं, या नाराजीपेक्षा त्यांना न विचारताच माझी बदली करण्यात आल्यामुळे ते जास्त नाराज होते. ज्या नेत्यानं मला कामकाजाच्या संदर्भात जिल्ह्यात नेहमीच पाठिंबा दिला, माझ्या चांगल्या कामाची प्रशंसा केली त्या नेत्याला न सांगताच मी जिल्हा सोडला याबाबतची वैयक्तिक पातळीवरची खंत मी अद्यापही विसरू शकलो नाही. पुढं ज्या ज्या वेळी आमची भेट झाली त्या त्या वेळी या कटू प्रसंगाचा त्यांनी कधीही उल्लेख केला नाही व मनाचा मोठेपणा कायम ठेवला.
***

माझ्या बदलीची कारणं शोधण्याचा मी यथावकाश प्रयत्न केला. ती कारणं निश्‍चितपणे समजली नसली तरी सोलापूर जिल्हा परिषदेत त्या काळी कोणतेही अधिकारी जाण्यास उत्सुक नव्हते व त्यामुळे ते पद काही महिने रिकामं होतं. एका अधिकाऱ्याची तिथं बदलीही झाली होती; पण त्या अधिकाऱ्यानं ती रद्द करून घेतली होती. त्या जिल्हा परिषदेवर जायला इतर अधिकारी का अनुत्सुक होते याचं कारण यथावकाश कळलं. मात्र, माझ्या बदलीचं कारण अखेरपर्यंत गुलदस्त्यातच राहिलं. सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांसाठी माझी बदली मुद्दामहून करणं...किंवा सोलापूरला जायला कुणी अधिकारी तयार नसणं...किंवा मीच सुरुवातीला मुलीच्या शिक्षणासाठी जी विनंती केली होती ती मान्य होणं यापैकी एखादं कारण होतं का किंवा यांपैकी कुठलंही कारण नसून अन्य कोणतं वेगळंच कारण होतं ते पुढं कधीही कळलं नाही.
***

मी सोलापूरला रुजू झालो. कुटुंब सिंधुदुर्गहून स्थलांतरित करण्याकरिता कोल्हापूर, राधानगरीमार्गे ओरोस इथं सरकारी कारनं दोन-तीन दिवसांनी गेलो. जाताना राधानगरी घाट तसा अवघड होताच, शिवाय घाटात प्रचंड धुकं असल्यानं काही फुटांवरचंही दिसत नसल्यानं ड्रायव्हरला गाडी चालवणं अवघड जात होतं. एव्हाना मला कोकणातील घाटांची आणि धुक्या‍ची सवय झालेली असल्यानं मी स्वतः घाटात ड्रायव्हिंग करायचं ठरवलं. अवघड घाट आणि धुकं या गोष्टी नैसर्गिक असल्या तरी प्रशासनात आडवळणाचे अवघड घाट आणि नजर पूर्णपणे अंधूक करणारं प्रशासकीय धुकं नेहमीच आव्हानं निर्माण करतं याची जाणीव ठेवून जे अधिकारी काम करतात ते समाजासाठी निश्चितपणे उपयोगी ठरू शकतात. अन्यथा,
प्रशासकीय धुक्‍यात स्वतःला हरवून बसणं हे अगदी नेहमीचंच असतं.

माझी बदली होणं हे कसं योग्य नव्हतं आणि पालकमंत्र्यांनी ती का थांबवली नाही अशा स्वरूपाच्या ठळक बातम्या सर्व वर्तमानपत्रांनी दिल्या होत्या हे मी नंतर एकदा सिंधुदुर्गला गेलो असता समजलं.
मी पत्रकारांना वस्तुस्थिती सांगितली. ‘यात पालकमंत्र्यांचा काहीही दोष नसून मीच जबाबदार आहे,’ असं सांगण्याचा प्रयत्न मी केला; पण तो तितकासा यशस्वी झाला नाही. तशातच गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या बांदा या गावात (हो, तेच ते ‘चांदा ते बांदा’मधील बांदा) माझी बदली रद्द करण्यासाठी मोर्चा निघाल्याचंही समजलं. अधिकाऱ्याची बदली होऊ नये अशी मागणी करण्यासाठी मोर्चा निघतो हे मला नवीन होतं व माझ्या आयुष्यातला तो तशा प्रकारचा पहिलाच प्रसंग होता. पुढच्या काळात असे काही प्रसंग आले. माझी बदली व्हावी म्हणून नंतरच्या काळात नुसता मोर्चाच काढला गेला असं नव्हे, तर वेळोवेळी ‘राज्यव्यापी बंद’ही झाले आणि एका ‘देशव्यापी बंद’मध्ये इतर बाबींबरोबरच, माझी बदली व्हावी, हाही एक मुद्दा होता!
अशा काही घटनांबद्दल नंतर कधीतरी...
***

बदलीनंतर निरोपसमारंभ हा रिवाज असतो आणि बदली झालेल्या अधिकाऱ्यानं केलेल्या किंवा न केलेल्या कामांबाबत प्रशंसा आणि ‘हा अधिकारी कसा देवमाणूस आहे’ असं भाषणात सांगण्याची अहमहमिका अन्य अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात त्या समारंभात लागलेली असते. आपण किती महान आहोत याची प्रचीती अशा वेळी जाणाऱ्या अधिकाऱ्याला येते! अर्थात्‌, ते सगळं बेगडी असतं.
मी बहुतेक बदल्यांच्या वेळी निरोपसमारंभ टाळले. सिंधुदुर्गहून जाताना अधिकाऱ्यांनी आणि पत्रकारांनी फारच आग्रह केल्यानं आणि अचानकच झालेल्या बदलीनं माध्यमांमध्ये जी कटुता निर्माण झाली होती ती घालवण्यासाठी मी एकत्रित चहापानाचं स्वरूप असलेल्या निरोपसमारंभाला एका अटीवर मान्यता दिली. ‘निरोपसमारंभात कुणीही भाषण करणार नाही’ ही ती अट! आणि समजा, कुणाला बोलायचंच असेल तर त्या संबंधित वक्त्यांनी माझ्या प्रशासकीय आणि वैयक्तिक उणिवांवर बोलावं म्हणजे मला त्यांत सुधारणा करता येतील, असं मी सुचवलं.

मला वाटलं की कुणी बोलणार नाही; पण आश्‍चर्य म्हणजे, बरेच लोक माझ्या उणिवांवर भरभरून बोलले! त्या उणिवांचं जे स्वरूप होतं ते इथं सविस्तर सांगणं शक्‍य नाही; पण तो जो धागा होता तो दीड दशकानंतर लिखित स्वरूपात एका अधिकारी संघटनेनं मुख्यमंत्र्यांना भलंमोठं निवेदन माझ्याविरुद्ध देऊन त्यात शब्दांकित केला होता.
‘झगडे यांचं प्रशासन म्हणजे ‘प्रशासकीय दहशतवाद’ आहे,’ असं वर्णन त्या निवेदनात करण्यात आलं होतं. याबाबत पुढं मी विस्तारानं लिहीनच; पण सर्वसामान्यांची कामं होण्यासाठी
प्रशासकीय यंत्रणेला मरगळ झटकायला लावून ती यंत्रणा कार्यरत करणं यालाच जर ‘प्रशासकीय दहशतवाद’ असं म्हटलं जात असेल तर, हो...तसं प्रशासन मी केलं!