वरिष्ठांचं अनपेक्षित वर्तन (महेश झगडे)

महेश झगडे zmahesh@hotmail.com
Sunday, 13 September 2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवडणुकींच्या कामात माझा अजिबात सहभाग नव्हता; पण मुख्य सचिव दौऱ्यावर असल्यानं प्रोटोकॉलनुसार त्यांना भेटण्यासाठी मी सर्किट हाऊसवर, बैठक सुरू होण्यापूर्वी, गेलो.

केटीवेअरचं गौडबंगाल (भाग ३)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवडणुकींच्या कामात माझा अजिबात सहभाग नव्हता; पण मुख्य सचिव दौऱ्यावर असल्यानं प्रोटोकॉलनुसार त्यांना भेटण्यासाठी मी सर्किट हाऊसवर, बैठक सुरू होण्यापूर्वी, गेलो. तथापि, ‘बैठक होईपर्यंत थांबा आणि नंतर भेटा,’ असं मला सांगण्यात आलं. बैठक संपल्यानंतर ते त्यांच्या कक्षात गेल्यावर मी त्यांना भेटायला गेलो. कक्षात मला एकट्यालाच त्यांनी थांबायला सांगितल्यानं इतर अधिकारी बाहेर गेले...

...तर माझ्या त्या योजनेमागचा उद्देश हा होता, की ‘कारवाईचे आदेश मी दिले,’ याऐवजी ‘समितीनं दिले’ असं दर्शवलं तर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि अन्य सदस्यांच्या बदल्या करून हे प्रकरण रोखलं जाऊ शकलं नसतं आणि माझा उद्देश सफल झाला असता.
ठरल्यानुसार, फाईलसंदर्भात तक्रारदारांच्या काही तक्रारी होत्याच, त्यांवर समितीनं औपचारिक चर्चा केली. एका प्रोबेशनरी आयएएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. इतर अधिकारी-सदस्य तीत होतेच. त्या समितीनं औपचारिकता म्हणून कोल्हापूर पद्धतीच्या ४८४ बंधाऱ्यांकरिता वापरण्यात आलेल्या निडल्सची संयुक्त पथकामार्फत वजनं घेतली. हा अहवाल भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर केला गेल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन, अगोदरच ठरल्यानुसार, या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याविषयी मला रीतसर कळवण्यात आलं. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीनं या प्रकरणावर चर्चा केल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत आल्या आणि त्या दिवसापासून या प्रकरणाचं नामकरण ‘चॅनेल-निडल घोटाळा’ असं रूढ झालं व ते पुढं राज्यात बराच काळ गाजलं.

आतापर्यंत सर्व प्रकार बाहेर आला होता व त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात, प्रशासनात खूप खळबळ माजली. अहवालातील भ्रष्टाचारापैकी वजनाच्या तफावतींचा गुन्हा तातडीनं दाखल करून इतर बाबतींत टप्प्याटप्प्यानं गुन्हे दाखल करण्याचं मी ठरवलं. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी मी एका अधिकाऱ्याला प्राधिकृत केलं; पण गुन्हा दाखल करण्यात तो अधिकारी टाळाटाळ करू लागला. शेवटी मला त्यांच्यासंदर्भात एक उपाय योजावा लागला. ‘मीच पूर्वी विस्तृतपणे तयार केलेला अहवाल त्या समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीनं तयार करून जर तुम्ही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला नाही तर, तुम्ही या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली म्हणून तुमचंही नाव त्यात अंतर्भूत केलं जाईल आणि मी स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल करेन,’ असं मी त्या प्राधिकृत केलेल्या प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला सांगितलं आणि मग त्यानंतर ते कसेबसे तयार झाले. ‘गुन्हा दाखल करू नये’ असा आदेश मंत्रालयातून येण्यापूर्वीच तो दाखल होणं आवश्‍यक असल्यानं मी त्यांना पोलिस ठाण्यात तातडीनं जाण्यास सांगितलं. ते ता. दोन मार्च १९९९ रोजी सकाळपासूनच पोलिस ठाण्यात कागदपत्रं घेऊन गेले. ‘गुन्हा दाखल झाला की मला कळवा,’ अशा सूचनाही मी त्यांना दिल्या; पण गुन्हा दाखल झाल्याचा निरोप
सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतही न आल्यानं जरा काळजी वाटली म्हणून मी चौकशी केली तेव्हा, संबंधित पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना काही वरिष्ठांकडून किंवा अन्य कुणाकडून निर्देश असावेत म्हणून मुद्दामहून उशीर केला जात असावा याविषयी माझी खात्री झाली. मी आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पोलिस ठाण्यात पाठवलं असता असं समजलं, की एफआयआर दाखल करण्यास स्पष्ट नकार देण्याऐवजी पोलिसांकडून वेगवेगळी कागदपत्रं मागवली जात होती. पोलिसांवरील दडपण मी समजू शकत होतो आणि त्यांचा नाइलाजही समजू शकत होतो. एफआयआरच्या बाबतीत मंत्रालयातून मला फोन येऊ नये म्हणून मी कार्यालयाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. कारण, तसा फोन येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नव्हती. त्या वेळी मोबाईल फोन नसल्यानं ते एक बरं होतं. तथापि, बाहेर तरी किती वेळ राहावं हा विचार करून रात्री नऊच्या दरम्यान मी निवासस्थानी गेलो. तोपर्यंतही एफआयआर दाखल झाला नसल्याचं समजलं. मग मनात पाल चुकचुकली. सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरणार होतं आणि अपयशाला तोंड द्यावं लागणार अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानं मला काही क्षण हतबल झाल्यासारखं वाटलं. प्रशासनात काम करताना अशी हतबलता किंवा एकटेपणा जाणवण्याचे अनेक प्रसंग पुनःपुन्हा येत असले आणि भयंकर मनस्ताप सोसावा लागत असला तरी त्यामुळे स्वभावात आणखी कणखरपणा येतो ही जमेची बाजू. त्यामुळे, शेवटपर्यंत हार मानायची नाही असा
दृढनिश्र्चय केला आणि पोलिस अधीक्षकांच्या निवासस्थानी जायचं ठरवलं
व ड्रायव्हरला तशी सूचना केली. माझ्या येण्याचं प्रयोजन पोलिस अधीक्षकांना सांगितलं. सामाजिक भान असलेलं हे पोलिस खात्यातील आणखी एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होतं. माझ्या सुदैवानं त्यांची तिथं नेमणूक होती. त्यांनी पोलिस ठाण्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं. त्यांची आणि अधिकाऱ्यांची एका स्वतंत्र खोलीत बराच वेळ चर्चा झाली. हे प्रकरण एका भयंकर स्वरूपाच्या भ्रष्टाचाराबाबतचं आहे हे त्यांना पटलेलं होतं; पण काही तरी ‘पण’चा विषय होता. पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस ठाण्याचे अधिकारी यांच्यात काय चर्चा झाली हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न मी केला नाही. कारण, प्रत्येक खात्यात वेगवेगळी दडपणं-दबाव असतात व ते त्यांचे त्यांनीच हाताळायचे असतात. अखेर, एफआयआर दाखल करून घेण्यास पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार ते तयार झाले. शेवटी रात्री साडेदहा वाजता एआयआर दाखल झाला आणि मी निःश्र्वास सोडला.

दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत यासंबंधीची बातमी प्रसिद्ध झाली आणि जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. वातावरण तंग झालं. सुमारे ३५-४० संबंधित अधिकारी, अनेक कंत्राटदार आणि इतर संबंधित मंडळी यांना संभाव्य शिक्षेची धास्ती वाटणं स्वाभाविक होतं. आता मी एकटाच शत्रुपक्षात गेलो आहे याची मला जाणीव झाली. ‘आपल्या आयुष्यात काही दिवस का येतात’ असं आपल्याला काही वेळा वाटतं. या घटनेनंतरचा दुसरा दिवस याच प्रकारातला होता. कारण, सर्वांचाच रोष माझ्यावर! अर्थात्, आता बदली झाली तरी एक समाधान होतं, की या प्रकरणात कारवाईला सुरुवात होऊन कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची आठ-दहा वर्षं चाललेली मालिका मी खंडित करू शकलो. एवढंच नव्हे तर, भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत आणि जनतेचा पैसा वाचेल असाही विश्वास या समाधानामागं होता.

यानंतर या स्कॅममधील इतर उर्वरित अनियमिततांच्या बाबतीत गुन्हे दाखल करण्याची तयारी मी सुरू केली. तथापि, या घटनेमुळे माझ्याबाबतीत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात जो राग निर्माण झाला होता तो पदोपदी जाणवू लागला. आपली बदली झाली तर या परिस्थितीतून सुटका तरी होईल इतकी उद्विग्नता कधी कधी यायची. याच दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काही सामाजिक कठोर निर्णयांमुळे त्यांच्या बदलीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यातच ते अध्यक्ष असलेल्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीनं या चॅनेल-निडलच्या प्रकरणात पडणं योग्य नव्हतं म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर राजकीय आकस होताच. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून म्हणा किंवा सोलापूरचा जिल्हाधिकारी होण्याची अन्य अधिकाऱ्याची इच्छा पूर्ण करायची म्हणून म्हणा, जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानं मला अतिशय वाईट वाटलं. कारण, प्रशासनात असं चांगलं काम करताना अचानक बदली होणं हे क्‍लेशकारक होतं आणि त्या बदलीला एकप्रकारे मीसुद्धा जबाबदार होतोच.

तशातच सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या व त्या राजकीय गदारोळात राजकीय नेतृत्व गुंतलं आणि आचारसंहिता सुरू झाल्यानं माझाही त्रास कमी झाला. निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी हेलिकॉप्टरनं राज्यभर फिरत असताना ते सोलापूरलाही आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवडणुकींच्या कामात माझा अजिबात सहभाग नव्हता; पण मुख्य सचिव दौऱ्यावर असल्यानं प्रोटोकॉलनुसार त्यांना भेटण्यासाठी मी सर्किट हाऊसवर, बैठक सुरू होण्यापूर्वी, गेलो. तथापि, ‘बैठक होईपर्यंत थांबा आणि नंतर भेटा,’ असं मला सांगण्यात आलं. बैठक संपल्यानंतर ते त्यांच्या कक्षात गेल्यावर मी त्यांना भेटायला गेलो. कक्षात मला एकट्यालाच त्यांनी थांबायला सांगितल्यानं इतर अधिकारी बाहेर गेले.

हे मुख्य सचिव म्हणजे अत्यंत अभ्यासू, नावाजलेले, मल्टीटास्किंगमध्ये कुणीही त्यांचा हात धरू शकणार नाही असं व्यक्तिमत्त्व होतं. शिवाय, त्यांच्या अगोदरची पिढीही प्रशासनात वरिष्ठ पातळीवर होती. त्यामुळे त्यांना प्रशासकीय वारसाही होता आणि इतरही अनेक आप्तेष्ट प्रशासनात वरिष्ठ पदांवर त्या वेळी कार्यरत असल्यानं त्यांचा सर्वच खात्यांवर विशेष प्रभाव होता. शिवाय, त्यांनी राजकीय वर्तुळातदेखील स्वतःचा एक चांगला ठसा उमटवला होता. केवळ मुख्य सचिव म्हणूनच नव्हे, तर एक व्यक्ती म्हणूनही मला त्यांच्याविषयी प्रचंड आदर होता. शिवाय, माझ्या कामाची पद्धत त्यांना आवडत असावी असं मला वाटण्यासारखी परिस्थिती होती. काही क्षण शांततेत गेल्यानंतर, ‘काय कामकाज चाललं आहे?’ असं त्यांनी मला विचारलं. त्यावर मी जिल्ह्याची थोडक्‍यात माहिती त्यांना दिली आणि त्याबाबतचं अगोदरच तयार केलेलं टिपणही त्यांना दिलं. त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.

मग एकदमच अचानकपणे त्यांनी मला प्रश्न विचारला, ‘तुला पंख फुटले आहेत का?’ मला हे वाक्‍य त्यांच्याकडून अनपेक्षित होतं आणि ते उच्चारताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभावही पूर्णपणे अनपेक्षित होते. त्यांचं प्रक्षुब्ध होणं हे माझ्या तर्कापलीकडचं होतं. मी त्यावर त्यांना काही विचारण्यापूर्वीच ‘तू चॅनेल आणि निडलसंदर्भात गुन्हा का दाखल केलास?’ असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला. उलट, या प्रकरणी ते माझं कौतुक करतील अशी माझी अपेक्षा होती. कारण, प्रशासनात असं धैर्य दाखवणं हे किती जोखमीचं असतं हे त्यांना निश्र्चितपणे माहीत असणं स्वाभाविक होतं. उलट, मी ते का केलं, याविषयीचा जाब ते मला विचारत होते. राज्याच्या प्रशासनात मुख्य सचिव हे नोकरशाहीचे सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांचा रोष ओढवून घेणं म्हणजे ती अंतिम चूक ठरते असं वातावरण असतं. त्यातच ते केवळ मुख्य सचिवच नव्हते, तर त्यापलीकडेही त्यांची वेगळी छाप महाराष्ट्रात होती. या प्रकरणात किती भ्रष्टाचार झाला वगैरे त्यांना सांगण्याचा मी प्रयत्न केला; पण ते काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीतच नव्हते. ‘अनियमितता झाल्याचं लक्षात आलं असेल तर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी किंवा गुन्हा दाखल करण्यासारखा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाची अनौपचारिक परवानगी घेण्याऐवजी थेट असं का केलं,’ असं विचारत याबाबत त्यांनी मला बराच वेळ धारेवर धरलं. मुख्य सचिवांचा रोष कोणत्याही अधिकाऱ्याला परवडणारा नसतो; पण आता तो माझ्या वाट्याला आला होता. त्यामुळे मी विषण्ण होतोच; त्यापेक्षाही, भ्रष्टाचाराविरुद्ध जे काम मी केलं होतं, ते का केलं, असा जाब मला त्यांनी विचारला, त्यामुळे मी जास्तच विषण्ण झालो. प्रशासनाच्या सर्वांत वरिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचाराकडे बघण्याचा असा दृष्टिकोन असेल तर राज्याच्या दृष्टीनं ती गंभीर बाब होती. ते माझ्यावर अतिशय नाराज झाले आणि त्यांची ही नाराजी मला ते स्वतः सेवानिवृत्त होईपर्यंतच नव्हे तर, मीही सेवानिवृत्त होईपर्यंत जाणवत राहिली! कारण, त्यांनी त्यांचा राग पुढं प्रसृत केला असावा हे निश्र्चितपणे जाणवत राहिलं. मला माझ्या संपूर्ण करिअरमध्ये जे पराकोटीचे त्रास सहन करावे लागले, त्यांपैकी हे एक प्रकरण होतं. अर्थात्, हा त्रास मी स्वतःहूनच ओढवून घेतलेला असल्यानं त्याविषयी इतर कुणालाही दोष देता येणार नव्हता. शिवाय, एक पथ्य मी आजपर्यंत जे पाळलं ते म्हणजे, प्रत्यक्ष झालेल्या त्रासाची वाच्यता कधीही करायची नाही व त्यामुळं ती इथंही करत नाही.

या प्रकरणात ३०-३५ अधिकारी निलंबित झाले, इतरही कारवाया झाल्या आणि माझीही सोलापूरहून बदली झाली. नंतर कळलं की या मुख्य सचिवांनी, हे प्रकरण गंभीर असल्यानं ते स्थानिक पोलिसांकडे न ठेवता सीआयडीकडे वर्ग केलं. अर्थात्, सीआयडी हे खातं राज्यभरातील कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे नेहमीच व्यग्र असल्यानं ते प्रकरण अनेक वर्षं रेंगाळत राहिलं. पुढं त्याचं काय झालं ते माहीत नाही; पण भ्रष्टाचाराची एक अत्यंत भयंकर अशी शृंखला तयार करून ती आठ-दहा वर्षं बिनदिक्कतपणे चालवत ठेवणारी प्रशासकीय व्यवस्थाही या प्रगत महाराष्ट्रात होती हे दुर्दैवाचं!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article