चौदावा वित्त आयोग : संधी व समस्या (पोपटराव पवार)

ग्रामपंचायतींना अधिकार आले. चौदाव्या वित्त आयोगामुळं आर्थिक क्षमता निर्माण झाली. गावातल्या समस्यांच्या आधारे अर्थसंकल्प करून मंजुरीचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार संरपंचांना मिळाले. मात्र, प्रत्यक्ष चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्येच्या आधारे देण्यात आला. त्यामुळे अंमलबजावणी करताना अडचणी निर्माण झाल्या. 

ग्रामपंचायती सक्षम करण्यासाठी 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळं पंचायतींना अधिकार आले. चौदाव्या वित्त आयोगानं आर्थिक क्षमता निर्माण झाली. ग्रामपंचायतींमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. गावातल्या योजनांसाठी कुणाच्या मागं पळावं लागणार नाही. गावातल्या समस्यांच्या आधारे अर्थसंकल्प करून मंजुरीचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार सरपंचांना आले. त्यानुसार शिवारफेरी करून नियोजनही झालं; परंतु प्रत्यक्ष चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्येच्या आधारे देण्यात आला. प्रत्यक्ष अंमलबवाजणी करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. 

ग्रामपंचायतींनी दहा लाख रुपयांचं काम घेतलं तर पहिल्या वर्षी प्रत्यक्षात पाच लाख मिळाले. त्यातही 41 टक्के निधी हा विविध घटकांसाठी आरक्षित आहे. 59 टक्के निधीमध्ये एखाद्या मोठ्या कामाचं नियमन करावं लागतं व 'आपले सरकार' संगणक परिचालकांनाही त्यातून अर्धा निधी जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष मोठं काम करताना आराखड्यामध्ये बदल करून एकच काम दोन किंवा तीन वर्षांमध्ये प्रस्तावित करण्याची वेळ येते. त्यानंतर ते कधी पूर्ण होणार हा प्रश्न असतो. त्यामुळेच या आराखड्यात बदल करण्याची नितांत गरज आहे. ग्रामपंचायतींना अधिकार देताना अशा काही अडचणींमुळे गावपातळीवरची काम करणं अवघड होऊ लागलं आहे. 

ग्रामपंचायतींची अडचण वाढली 
महाराष्ट्रात पाचशे लोकसंख्येच्या छोट्या गावांनाही ग्रामपंचायत आहे. महाराष्ट्रात 28 हजार ग्रामपंचायतींपैकी 22 हजार ग्रामपंचायती या तीन हजार लोकसंख्येपर्यंतच्या आहेत. त्यामुळं त्यांना मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण कमी आहे. साहजिकच एखादी अंगणवाडी किंवा रस्ता दोन किंवा तीन वर्षांच्या नियोजनात पूर्ण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळ, जिल्हा परिषद, ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्याकडून एकरकमी निधी मिळून ती कामं पूर्ण व्हायची. आता मात्र तीन हजार लोकसंख्येच्या आतील ग्रामपंचायतींना मोठी कामं, इमारत बांधकाम घेणं शक्‍य नाही आणि स्थानिक विकास निधी व जिल्हा परिषदेत निधी नसल्यामुळं आता पंचायतींना वेगळा निधी मिळू शकत नाही, अशा संकटात ग्रामपंचायती सापडल्या आहेत. 

मनुष्यबळाची अडचण 
चौदाव्या वित्त आयोगासाठी निधी येऊनही मनुष्यबळाऐवजी छोट्या ग्रामपंचायतींना कामाची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. पूर्वी संग्राम (संगणकीकृत महाराष्ट्र) या संस्थेंतर्गत ग्रामपंचायतींना संगणक परिचालक दिला गेला. त्याला आठ हजार रुपये मानधन होतं. त्यापैकी साडेचार हजार रुपये त्यांना मानधन मिळायचे. प्रती-एंट्री दहा रुपयांप्रमाणे हे मानधन मिळत असे. मात्र डिसेंबर 2015 चं मानधन अद्यापही मिळालेलं नाही आणि आता 'आपले सरकार' हे सेवाकेंद्र (संस्थेचे) सुरू झालं. त्यानुसार अकरा प्रकारच्या संगणक अज्ञावलींमध्ये ग्रामपंचायतीकडं नमुने, माहिती भरणं व 19 प्रकारचे दाखले देणं बंधणकारक आहे; परंतु संगणक परिचारकाचं मानधन वेळेवर होत नसल्यानं संगणक परिचारक कामावर येत नाहीत. पर्यायानं कामं होऊ शकत नाहीत. साहजिकच मनुष्यबळाच्या अडचणीमुळं कामांमध्ये सुसूत्रता येत नाही. 

ऑनलाईनचा बोजवारा 
लोकसेवा हक्क अध्यादेशानुसार 19 प्रकारचे दाखले विहित मुदतीत ऑनलाईन देणं बंधणकारक आहे; परंतु परिचालकाचं मानधन मिळत नसल्यानं तो कामावर येत नाही, तसंच स्टेशनरी व हार्डवेअरच्या दुरुस्तीसाठी 2700 दरमहा कपात केली जाते; पण प्रत्यक्षात वेळेवर साहित्य उपलब्ध होत नाही, तसंच इंटरनेटच्या अपुऱ्या नेटवर्कमुळे ऑनलाईन दाखले देता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. चौदाव्या वित्त आयोगामध्ये संगणक परिचालक मानधनाचा कुठंही उल्लेख नसताना ग्रामपंचायतींकडून मात्र ते आगाऊ धनादेशाद्वारे घेतलं जातं आणि प्रत्यक्षात मात्र पारिचालकाला पाच महिने ते सहा महिनेही ते मिळत नाही. त्यामुळं तो कामावर येत नाही. साहजिकच सुविधा देता येत नाहीत व तो कामावर येत नसल्यामुळं पंचायतींनी त्याला मानधन का द्यावं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच ऑनलाईनचा बोजवारा उडाला असल्यानं प्रत्येक जिल्ह्यात चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी पडून आहे. ही त्रुटी दूर करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

हिवरे बाजारचं उदाहरण 
आदर्श गाव हिवरे बाजार ग्रामपंचायतीनं संगणक परिचालकाच्या मानधनाची जून 2018 पर्यंतची एक लाख 47 हजार 972 रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे संबंधित यंत्रणेकडं जमा केली आहे; परंतु सहा महिने मानधन न मिळाल्यामुळं संबंधित कर्मचारी काम करण्यास उत्सुक नाहीत. हीच परिस्थिती राज्यात अनेक ठिकाणी आहे. याबाबत सरपंचमेळाव्यात चर्चाही झाली. हा निधी ग्रामपंचायतीकडून घेतला जातो, मग तो परत संबंधित कर्मचाऱ्याला का मिळत नाही, याबाबत विचार होण्याची गरज आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून 40 टक्के खर्च परिचालकाच्या निधीवर खर्च होताना दिसला, तर उर्वरित 60 टक्के निधीत विकासकामं कशी होतील, हा महत्त्वाचा विषय आहे. ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करायचं की 'आपले सरकार सेवा केंद्र' आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करायचं, हे आधी ठरवावं लागेल. 

निकषांत बदल हवेत 
ही समस्या सोडवायची असेल, तर पाच हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या मिळणाऱ्या निधीचा निकष हा पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंखेच्या ग्रामपंचायतींना लोकसंखेच्या आधारे निधी न देता, पाच हजार लोकसंख्येएवढा निधी सगळ्यांना देण्यात यावा. तसंच छोट्या ग्रामपंचायतींना गावातल्याच संगणक परिचालकाला मानधन देण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचातींनाच अधिकार दिला जावा; जेणेकरून सरपंच आणि ग्रामसेवक संगणक परिचालकाकडून कामं करून घेऊ शकतील. असं झालं तरच छोट्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना निधी विकासकामांपुरता निधी उपलब्ध होईल. त्यासाठी राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या आर्थिक निकषांत बदल करायला हवा. तरच सक्षम ग्रामपंचायती व स्वावलंबी गाव निर्माण होऊ शकेल. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा