संधी करबचतीची (डॉ. दिलीप सातभाई)

प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी कलम 80 सीअंतर्गत केलेली गुंतवणूक हा एक मोठा दिलासा असतो. संबंधित आर्थिक वर्षात ही गुंतवणूक केली, तर त्याचा दावा करून विशिष्ट प्राप्तिकर वाचवता येतो, ही बाब अनेकांना माहीत असली, तरी नेमके तपशील माहीत नसतात. शिवाय आर्थिक वर्ष संपताना म्हणजे अगदी 31 मार्चला किंवा त्याच्या आधी तीन-चार दिवस गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळं खूप गोंधळ उडतो. अनेक घोळ होतात आणि कित्येक वेळा गुंतवणूक करूनही किंवा चुकीच्या ठिकाणी केल्यामुळं करबचतीचे लाभ पदरात पडत नाहीतच. म्हणजे गुंतवणूक करावी लागते आणि त्याच वेळी प्राप्तिकरही भरावा लागतो. करदात्याचं हे एक प्रकारचं आर्थिक नुकसानच असतं.

यंदाचं आर्थिक वर्ष संपायला म्हणजे 31 मार्चला अजून दीड महिना बाकी आहे. त्यामुळं आर्थिक नुकसान, गोंधळ आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी करबचतीसाठीच्या गुंतवणुकीचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, प्राप्तिकर कायद्यात विशद केलेली गुंतवणूक कोणती, कशी आणि कधी करावी; तसंच कोणता विशिष्ट खर्च करायला हवा, या संदर्भातल्या काही ठळक योजनांची व खर्चाची माहिती आपण करून घेऊया. 

सुकन्या समृद्धी योजना : 
सध्याच्या बचत गुंतवणुकीमध्ये मुलींचं भवितव्य उज्ज्वल करणारी ही एक उत्तम योजना. मुलीच्या अठराव्या वर्षी या योजनेच्या खात्यात जितकी रक्कम उपलब्ध असेल त्याच्या पन्नास टक्के रक्कम तिच्या शिक्षणासाठी काढता येते आणि बाकी रक्कम 21 वर्षांनंतर नक्कीच किंवा लग्नाच्या वेळेस म्हणजे 18 ते 21 वर्षांदरम्यान कधीही काढता येते. 1 जानेवारी 2018 पासून या योजनेवर मिळणारं करमुक्त व्याज 8.1 टक्के दरानं मिळत आहे. ज्या आर्थिक वर्षात या खात्यात पैसे भरले जातील तेवढे पैसे किंवा दीड लाख रुपये यातली कमी असलेली रक्कम त्या आर्थिक वर्षातल्या उत्पन्नातून वजावट मिळण्यासाठी कलम 80 सीअंतर्गत पात्र राहील. या योजनेसाठीचं खातं मुलीच्या दहाव्या वर्षांपर्यंतच आणि फक्त दोन मुलींसाठीच उघडता येतं. एका मुलीसाठी कुठंही फक्त एकच खातं उघडता येतं. दुसऱ्या जुळ्या मुलींसाठी किंवा तिळ्यांसाठी नियमांत शिथिलता आहे. मुलगी दहा वर्षांची होईपर्यंत कधीही खातं उघडता येतं. या खात्यावर मिळणारं व्याज चक्रवाढ पद्धतीनं दिलं जातं, हा या योजनेचा महत्त्वाचा फायदा. 

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) : 
करबचतीसाठीच्या गुंतवणुकीमधली गेली बरीच वर्षं पूर्ण करमुक्त व्याज देणारी म्हणून प्रसिद्ध असणारी आणि करदात्यांच्या विश्वासास उतरलेली एक लोकप्रिय योजना आहे. ही दीर्घकालीन योजना पंधरा वर्षांसाठी असून मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत पुढील पाच वर्षांसाठी कितीही वेळा नूतनीकरण करता येऊ शकतं. प्रत्येक महिन्यात एकदा रक्कम भरायची सोय असलेल्या या योजनेत वर्षभरात किमान पाचशे रुपये व कमाल दीड लाख रुपयापर्यंत इतकी रक्कम गुंतवता येते. या गुंतवणुकीवर 1 जानेवारी 2018 पासून 7.6 टक्के दरानं करमुक्त व्याज मिळणार आहे. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम 80 सीअंतर्गत पात्र असते. अज्ञान व्यक्तीच्या नावानंदेखील हे खातं उघडता येतं. तथापि, पालक व अज्ञान यांची एकत्रित गुंतवणूक रक्कम दीड लाख रुपयेच ठेवता येते. 

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (सिनिअर सिटिझन सेव्हिंज स्कीम) : 
पगारदार व्यक्तीस निवृत्त होताना भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅज्युइटी असे अनेक लाभ मिळतात. अशा एकत्रित गुंतवणूक करून त्यावर निवृत्तिपश्‍चात जीवन व्यतीत करताना लागणाऱ्या अर्थार्जनाची सोय करण्यासाठी ही योजना आहे. ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असून, मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करून तीन वर्षांसाठी या ठेवीचं नूतनीकरण करता येतं. किमान एक हजार रुपये, तर कमाल पंधरा लाख रुपये या योजनेत गुंतवता येतात. या योजनेत यंदा 1 जानेवारीपासून मिळणारं व्याज 8.3 टक्के असून, ते केवळ करपात्रच नाही, तर उद्गम कराच्या तरतुदीसह अनुद्येय आहे आणि म्हणून आकर्षक आहे. व्याजाची रक्कम तिमाही दिली जाते हाही फायदा ठरावा. कोणतीही व्यक्ती साठ वय पूर्ण केल्यानंतर म्हणजे सर्वसाधारण निवृत्तीनंतर किंवा मुदतपूर्व निवृत्ती घेणारी, 55 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणारी कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. या योजनेत गुंतवलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास कलम 80 सीअंतर्गत पात्र आहे. 

युनिट लिंक्‍ड इन्शुरन्स प्लान (युलिप) : 
युलिप ही विमा कंपन्यांनी तयार केलेली 'विमा व गुंतवणूक' केंद्रित योजना आहे. गुंतवणूकदारास गुंतवणुकीवरील परताव्याव्यतिरिक्त विम्याचं कवच देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे. गुंतवणूकदारानं केलेल्या गुंतवणुकीचा काही भाग विम्याचं कवच देण्यासाठी वापरला जातो, तर बाकी भाग विविध इक्विटी आणि डेट फंडांमध्ये गुंतवला जातो. हप्त्यानं पैसे भरण्याची सोय असणाऱ्या या योजनेत मिळणारं सर्व उत्पन्न करमुक्त असतं, तर गुंतवलेली रक्कम कलम 80 सीअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावटीसाठी पात्र असते. 

राष्ट्रीय बचतपत्र आणि बॅंकांतल्या मुदत ठेवी : 
बॅंकांतल्या करसवलतीच्या मुदत ठेवी आणि राष्ट्रीय बचतपत्रं यांमधली गुंतवणूक दीड लाख रुपयांपर्यंत कलम 80 सीअंतर्गत पात्र होते; तथापि गुंतवणूक पाच वर्षांसाठी कायम ठेवण्याची अट असते. प्रत्येक वर्षी दीड लाख रुपये पाच वर्षं गुंतवून, त्यानंतर मुदत पुर्तीनंतर जमा होणाऱ्या मुद्दलाच्या रकमेची फेरगुंतवणूक करून पुढील वर्षांत गुंतवणुकीचं रोटेशन करून करसवलत मिळवता येते. गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि निश्‍चित दराचं व्याज, हा या गुंतवणुकांमधला सर्वांत मोठा; पण महत्त्वाचा मुद्दा. ज्या व्यक्तीना गुंतवणूक कशी करावी हे समजत नसेल त्यानी या गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा. राष्ट्रीय बचतपत्रावर यंदा 1 जानेवारीपासून 7.6 टक्के दरानं व्याज मिळत आहे. 

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) : 
एनपीएस हे सहज उपलब्ध होणारं कमी खर्चिक, करकार्यक्षम, लवचिक आणि स्थलांतरीत करता येण्यासारखं बचत खातं आहे. फायद्याचं सूत्र पुढीलप्रमाणे असतं : वर्गणीचं योगदान + कालपरत्वे होणारी गुंतवणुकीतली वृद्धी - प्रशासकीय खर्च = गुंतवणुकीद्वारे निर्माण होणारी गंगाजळी. या योजनेत कोणत्याही 18 ते 60 वयोगटातल्या व्यक्ती कधीही सामील होऊ शकतात. प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत कलम 80 सी सीडी (1)अंतर्गत पन्नास हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावट आता उत्पन्नातून मिळू शकणार आहे. अशी रक्कम जमा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आणि इतर नामांकित फंड कंपन्यांना आता सरकारनं पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्यास मुभा दिली आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांना ही फायद्याची आहे आणि त्यांच्या मालकांनादेखील फायदेशीर आहे. मालकानं भरलेली वर्गणी कलम 36 अंतर्गत वजावटीस पात्र होते, हेही महत्त्वाचं आहे. थोडक्‍यात कलम 80 सी आणि 80 सीसीडीअंतर्गत आता कमाल वजावट दोन लाख रुपयांची मिळणार आहे, हे करदात्यास सुखावह वाटावं. 

राहण्यासाठी खरेदी केलेलं किंवा गुंतवणूक म्हणून खरेदी केलेलं घर : 
करदात्यानं आर्थिक वर्षात स्वत:चे काही पैसे घालून राहण्यासाठी घर खरेदी केल्यास दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरते. याखेरीज कलम 24 अंतर्गत कर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाची रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र आहे. या कलमाचा आर्थिक फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातले करदाते कमावते असतील, तर एका किंमतवान घरासाठीच अनेक व्यक्तीच्या नावावर असणाऱ्या गृहकर्जाकरीता प्रत्येकास दोन लाख रुपयांची वजावट मिळू शकेल. मात्र, त्या सगळ्या व्यक्ती त्या घराच्या संयुक्त मालक असल्या पाहिजेत. घर गुंतवणूक म्हणून घेतलं असल्यास मात्र सगळं व्याज वजावटीसाठी पात्र ठरेल. याखेरीज कर्जाचा हप्ता भरताना परत केलेलं मूळ मुद्दलसुद्धा सी कलमांतर्गत दीड लाख रुपयापर्यंत वजावटीसाठी पात्र ठरेल. 

आयुर्विमा : 
कोणतीही व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धती आयुर्विमा उतरवून करसवलत घेऊ शकतात. आयुर्विम्याची भरलेली रक्कम किंवा दीड लाख रुपये यांपैकी कमी असलेली रक्कम उत्पन्नातून वजावट होण्यासाठी पात्र ठरते. तथापि आयुर्विमा पॉलिसी घेण्यासाठी आणि त्यानंतर वजावट मिळवण्यासाठी काही बंधनं घालण्यात आली आहेत. 

• आयुर्विमा पॉलिसी 31 मार्च 2012 ला किंवा त्या तारखेअगोदर घेतली असेल, तर विमा रकमेच्या वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही. 
• आयुर्विमा पॉलिसी 31 मार्च 2012 नंतर घेतली असेल, तर विमा रकमेच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही 
• एखाद्या अपंग नातेवाइकाचा आयुर्विमा काढला असेल, तर तर विमा रकमेच्या 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही 

(टिप : ज्या पॉलिसीधारकाला उत्पन्नातून वजावट आणि परिणामी करसवलत नको असेल, तर या अटी लागू होणार नाहीत.) 

मुलांचं शिक्षण : 
मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा, महाविद्यालयांत भरलेलं फक्त शैक्षणिक शुल्क कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरवण्यात आलं आहे. या शैक्षणिक संस्थाना दिलेलं 'इतर' शुल्क म्हणजे इमारत निधी, देणगी, नियतकालिक शुल्क इत्यादी या कलमाअंतर्गत वजावटीसाठी पात्र नाहीत. या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम किंवा दीड लाख रुपये यातली कमी असणारी रक्कम वजावटीसाठी पात्र आहे. 

आरोग्य विमा : 
कोणत्याही व्यक्तीनं आपल्या पती/पत्नी आणि अवलंबून असणाऱ्या मुला-मुलींचा आरोग्य विमा हप्ता भरला, तर ती रक्कम किंवा पंचवीस हजार रुपये यांतल्या कमी असणाऱ्या रकमेची उत्पन्नातून कलम 80 डीअंतर्गत वजावट सदर करदात्यास मिळू शकते. हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीनं आपल्या सर्व किंवा काही सदस्यांचा आरोग्य विमा उतरविला असेल, तर त्या हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीच्या उत्पन्नातून आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची रक्कम किंवा पंचवीस हजार रुपये यांतली कमी असणारी रक्कम उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास पात्र ठरते. याखेरीज करदात्यानं माता-पित्यांचाही आरोग्य विमा उतरविला असेल तर ती रक्कम किंवा पंचवीस हजार रुपये यांपैकी कमी असणाऱ्या रक्कमेची उत्पन्नातून वजावट त्या करदात्यास मिळू शकते. माता-पिता ज्येष्ठ नागरिक असतील, तर तर ही वजावट कमाल तीस हजार रुपये असू शकेल. या सर्व रकमा रोख स्वरूपात दिलेल्या नसल्या पाहिजेत, अशी मूलभूत पूर्वअट आहे. या रक्कमेत आरोग्याची प्रतिबंधात्मक तपासणी करण्यासाठी केलेला खर्चदेखील समाविष्ट आहे. हा खर्च जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांपर्यंत वजावटीस पात्र ठरेल. याशिवाय अतिज्येष्ठ नागरिक म्हणजे 80 वर्षं किंवा अधिक वय असणाऱ्या व्यक्तीच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्याचा खर्च विचारात घेतला नसेल, तर कमाल तीस हजार रुपयांपर्यंत केलेल्या खर्चाची वजावट आता मिळत आहे. 

कुटुंबातल्या व्यक्तींवर केलेला वैद्यकीय खर्च : 
करदात्यानं त्याच्या नातेवाईकांवर म्हणजे पती, पत्नी, मुलं, आई-वडील, भाऊ-बहीण यांच्या- प्राप्तिकर नियम 11 डीडीअंतर्गत विशद केलेल्या- रोगांवर खर्च केल्यास तो खर्च कलम 80 डीडीबीअंतर्गत वजावटीस पात्र होतो. नमूद केलेल्या रोगांवरचा वैद्यकीय खर्च चाळीस हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर सर्व खर्च उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतो. हा खर्च चाळीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त असला, तरी फक्त चाळीस हजार रुपयेच उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतील. खर्च होत असलेली व्यक्ती ज्येष्ठ असेल, तर खर्च केलेली रक्कम किंवा साठ हजार रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरेल. अशी व्यक्ती अतिज्येष्ठ असेल, तर खर्च केलेली रक्कम किंवा ऐंशी हजार रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरेल. वजावट मिळण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरचं प्रमाणपत्र आवश्‍यक असून, ते फॉर्म 10 आयमध्ये देणं आवश्‍यक असतं. 

अपंगत्व असणाऱ्या नातेवाईकासाठी होणारा वैद्यकीय/प्रशिक्षण खर्च : 
कोणत्याही निवासी व्यक्तीनं किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीनं आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपंग नातेवाईक व्यक्तीवर त्याच्या देखभालीसाठी खर्च केल्यास तो खर्च कलम 80 डीडीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतो. पात्र ठरणारा खर्च अवलंबून असणाऱ्या अपंग व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी (नर्सिंगच्या सेवेसह); तसंच प्रशिक्षणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी असावा. अपंग नातेवाईकात पती/पत्नी, आई-वडील, भाऊ-बहीण समाविष्ट होऊ शकतात. अर्थात संबंधित अपंग व्यक्तीनं कलम 80 यूअंतर्गत उत्पन्नातून वजावट घेतलेली नसावी, अशी पूर्वअट स्पष्ट करण्यात आली आहे. अपंगत्वाचीही विशिष्ट व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. अपंग व्यक्तीचं अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्यास पंचाहत्तर हजार रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून मिळू शकेल. अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्यास एक लाख पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून मिळू शकेल. वजावटींचा खर्चाशी संबंध नाही, हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. 

घरभाडे वजावट : 
करदाता स्वत:च्या मालकीचं घर नसताना भाड्याच्या घरात राहतो आणि त्यानं दिलेलं घरभाडं या कलमाची वजावट होण्याच्या अगोदर त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तर ते घर करदाता राहण्यासाठी (व्यवसायासाठी नाही) वापरत असेल आणि तसं प्रमाणपात्र प्राप्तिकर नियम 11 अंतर्गत फॉर्म 10 बीएमध्ये देत असेल आणि त्याच्या किंवा त्याच्या सहचऱ्याच्या किंवा अज्ञान मुलाच्या नावानं, किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीच्या नावानं घर नसेल, तर उत्पन्नाच्या 25 टक्के किंवा प्रतिमहिना पाच हजार रुपये यांतली कमी रक्कम कलम 80 जीजीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र राहील. करदाता ज्या गावात राहतो, त्या गावात त्याचं स्वत:च्या मालकीचं घर असता कामा नये, ही पूर्वअट आहे. दुसऱ्या गावात घर असलं, तरी ही वजावट मिळू शकते, हे ध्यानात घ्यायला हवं. 

धर्मादाय आणि इतर फंडांना देण्यात येणाऱ्या देणग्या : 
भारतात स्थापन झालेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था, सरकारचे फंड आदींना दिलेल्या देणग्या कलम 80 जीअंतर्गत उत्पन्नातून ठराविक टक्केवारीनं वजावटीस पात्र आहेत. तथापि अशा देणग्यांची रक्कम ढोबळ उत्पन्नाच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा (काही फंड सोडून) जास्त असता कामा नये. याशिवाय आकारणी वर्ष 2016-17 पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम आता रोख दिल्यास वजावटीस पात्र राहणार नाही. त्यासाठी रेखांकीत धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, बॅंकर्स चेक, मेल ट्रान्स्फर, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट सुविधांचा वापर करता येईल. 'रकमेच्या' स्वरूपातच देण्यात येणाऱ्या देणग्या वजावटीसाठी पात्र ठरतील. 'भेटवस्तू' स्वरूपातील देणग्या वजावटीस पात्र राहणार नाहीत. देणगी 'नॅशनल डिफेन्स फंड' किंवा 'नॅशनल चिल्ड्रेन फंडा'ला दिली असेल, तर पात्र रकमेच्या शंभर टक्के रक्कम वजावटीस पात्र ठरते. इतर सर्व संस्था, सरकारी फंड, धर्मादाय संस्थाना देण्यात येणाऱ्या देणग्या पन्नास टक्के वजावटीस पात्र आहेत. याखेरीज कलम 80 जीमधल्या 2 बमध्ये नमूद केलेल्या वीस संस्थाना देणगी दिल्यास शंभर टक्के वजावट मिळू शकेल. देणगीची पावती आणि संस्थेच्या पॅन खाते क्रमांकाची माहिती विवरणपत्रकात भरावी लागते. या संस्थेस 80 जीची करमाफी नोंदणी असल्यासच वजावट मिळू शकते. 

बचत खात्यावरचं व्याज : 
करदाता असणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीच्या कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत किंवा पोस्टात वा सहकारी किंवा इतर बॅंकात असलेल्या बचत खात्यावर संचय केलेल्या ठेवीवर व्याज मिळालं, तर ते उत्पन्नातून वजावटीसाठी कलम 80 टीटीएअंतर्गत पात्र ठरतं. ही वजावट फक्त बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजासाठी आहे; मुदत आणि आवर्ती ठेवीसाठी नाही. बचत खात्यावरच्या व्याजाची दहा हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरते. बचत खातं भागीदारी संस्था, एलएलपी कंपनी, व्यक्ती समूहाचं असेल तर त्यावर मिळणारं व्याज त्यांना किंवा भागीदारांचं उत्पन्न ठरवताना वजावटीस पात्र ठरणार नाही. 

अपंग व्यक्तीच्या उत्पन्नातून होणारी वजावट : 
करदाता निवासी रहिवासी असेल आणि त्या व्यक्तीस तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी 'अपंग' असल्याचं प्रमाणपात्र दिलं असल्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या दाहकतेनुसार त्या करदात्यास उत्पन्नातून कलम 80 क्‍यूअंतर्गत वजावट मिळू शकेल. विशिष्ट व्याख्येनुसार अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असल्यास त्या व्यक्तीला स्वत:च्याच उत्पन्नातून पंचाहत्तर हजार रुपयांची वजावट मिळेल, तर अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक असल्यास त्या व्यक्तीला स्वत:च्याच उत्पन्नातून सव्वा लाख रुपयांची वजावट मिळेल. 

उच्चशिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज : 
कोणत्याही व्यक्तीनं स्वत:च्या, आपल्या पती/पत्नी/मुलांच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी मान्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज ज्या वर्षापासून करदाता परत देण्यास सुरुवात करणार असेल त्या वर्षी आणि त्यानंतरच्या सात वर्षांत किंवा कर्जफेड त्याअगोदर पूर्ण झाल्यास जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत उत्पन्नातून वजावटीसाठी कलम 80 ईअंतर्गत पूर्णत: पात्र आहे. या कलमाअंतर्गत फक्त 'व्याजाची' वजावट मिळेल, कर्जाच्या परतफेडीची नाही. ते कर्ज बॅंका, मान्य धर्मादाय संस्थांकडून घेतलं, तरी वजावटीस पात्र ठरेल. 

इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज योजना : 
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारानी तज्ज्ञ व्यक्तीच्या सल्ल्यानुसार दिशादर्शक योग्य गुंतवणूक करून शेअर बाजारामधल्या चढ-उतारांचा फायदा देण्याकरिता 'इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज योजने'ची संकल्पना मांडण्यात येऊन पूर्वीच कार्यवाही आली आहे. त्यातली गुंतवणूक किमान तीन वर्षं न विकण्याचं बंधन ठेवण्यात आलं आहे. शेअर बाजारातला सर्वसामान्य व्यक्तींचा सहभाग वाढावा, म्हणून या योजनेत होणारी दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावट होण्यासाठी पात्र आहे, तर मिळणारं सर्व उत्पन्न प्राप्तिकर कायदा 80 सीअंतर्गत पूर्णत: करमुक्त असतं. 

हेही लक्षात ठेवा 
आर्थिक वर्ष 2015-16 आणि 2016-17 या दोन्ही वर्षांची प्राप्तिकर विवरणपत्रक (रिटर्न) भरण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2018 आहे. त्यामुळं या आर्थिक वर्षांसाठीची विवरणपत्रकं ज्यांनी भरली नसतील, त्यांनी ती लवकर भरणं गरजेचं आहे. याखेरीज शेवटचा आगाऊ कराचा हप्ता 15 मार्च 2018 रोजी किंवा त्यापूर्वी भरणं आवश्‍यक आहे. त्यातूनही भरण्याचं विसरलं, तर 31 मार्च 2018 पूर्वी देय आगाऊ कर निश्‍चित भरावा- अन्यथा अधिक दंड, व्याज भरावं लागेल. प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन एएस 26 स्टेटमेंट तपासून किती कर कापला आहे आणि किती भरायचा आहे, याचीही माहिती घेऊन कर भरावा. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा