‘स्मार्ट एसआयपी’चा मार्ग स्वीकारा! (मुकुंद लेले)

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हनं केलेली दरकपात, त्याचा परिणाम, ‘कोरोना’चा प्रभाव, अर्थव्यवस्थेतले प्रश्‍न, शेअर बाजारातली परिस्थिती, म्युच्युअल फंडांतले नवे प्रवाह, बदल याबरोबरच म्युच्युअल फंडाच्या भविष्यातील वाटचालीविषयी ‘ॲम्फी’चे अध्यक्ष आणि कोटक म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) नीलेश शहा यांनी ‘सकाळ’शी केलेली खास बातचीत.

प्रश्‍न : अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बॅंकेनं त्यांच्या व्याजदरात नुकतीच अर्धा टक्का कपात केली. आपल्या रिझर्व्ह बॅंकेनंसुद्धा व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. या दरकपातीचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल, असं तुम्हाला वाटतं?
: अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बॅंकेनं वेळेआधीच दरकपातीची घोषणा केली. त्यांनी त्यांचा व्याजदर दीड टक्‍क्‍यांवरून एक टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. या कृतीतून त्यांना एकच संदेश द्यायचा आहे, की घाबरू नका, आम्ही आहोत आणि कोरोना विषाणूंमुळे अर्थव्यवस्थेचा दर जो सध्या मंदावला आहे, त्याला आम्ही चालना देऊ. थोडक्‍यात, बाजारात पैसा राहील, याची दक्षता ते घेत आहेत. संपूर्ण जगातल्या मध्यवर्ती बॅंका आपापल्या अर्थव्यवस्थेला सावरत आहेत आणि आपली रिझर्व्ह बॅंकसुद्धा त्यांच्याच मार्गानं जाईल, असं दिसतं.

प्रश्‍न : आपल्या रिझर्व्ह बॅंकेनंसुद्धा व्याजदरकपात केली, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला आणि बाजाराला त्याचा कसा फायदा होईल?
: आपल्या देशामध्ये सर्वांचं लक्ष सध्या वैद्यकीय क्षेत्रांतल्या घडामोडीकडे आहे. कोरोना विषाणूंना किती लवकर आळा घालता येईल, याचीच सर्वांना चिंता आहे; अन्यथा चीन आणि जपानमध्ये झालं तसं होईल. लोक बाहेर फिरणं बंद करतील, फॅक्‍टरी-ऑफिसला जाणं बंद करतील, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडी बंद पडतात. या परिस्थितीत व्याजदरकपात करून फार मोठा फरक पडणार नाही. आज कोरोना विषाणूंचा मुकाबला करून त्याच्यावर उपाय शोधणं, यालाच प्राधान्य आहे. आज या विषाणूंवर लस आली आणि या संकटाचं निराकरण झालं, की मग अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करता येईल. त्यानंतर ही व्याजदरकपात बाजारातली तरलता आणि ‘जीडीपी’वाढीला चालना देईल.

प्रश्‍न : याआधीसुद्धा सार्स, इबोला असे विषाणू आले होते आणि त्यांचा परिणाम बाजारावर झाला होता. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचं संकट किती काळ टिकेल, असं वाटतं?
: मी काही वैद्यकीयतज्ज्ञ नाही. परंतु, आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी निश्‍चय केला तर हे संकट तीन ते चार महिन्यांच्या वर टिकणार नाही. इस्रायली कंपन्यांनी या विषाणूवर प्रभावशाली लस शोधली आहे. अमेरिकी आणि चिनी कंपन्यासुद्धा यावर बोलत आहेत. त्यामुळे, तीन ते चार महिन्यांमध्ये यावर तोडगा निघेल, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही. याआधी २००३ मध्ये ‘सार्स’मुळे बाजार १० टक्के घसरला होता, पुढच्या एका वर्षात तो ८० टक्के वर गेला. ‘झिका’ किंवा ‘इबोला’च्यावेळीही असाच घसरलेला बाजार एका वर्षाच्या आत सुधारला होता.

प्रश्‍न : ‘कोरोना’च्या आधी अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध किंवा आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या प्रश्नांची चर्चा होत होती. आता समजा कोरोनावर उपाय निघाला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न किती गंभीर वाटतात?
: आपण सन १९४७ ते २०१८ पर्यंत पाहिलं, तर आपल्या असं लक्षात येईल, की जगातले बहुतेक देश या काळामध्ये भारतापेक्षा पुढे निघून गेले. मात्र, याचा अर्थ या काळात आपण काहीच केलं नाही, असा नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या काळात खुल्या आर्थिक धोरणाबरोबरच आयात शुल्क कमी केलं गेलं, लायसन्स राज बंद केलं गेलं. नरेंद्र मोदी सरकारनंदेखील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही उपाय योजले. आधी आपल्याकडे चलनवाढ १० टक्‍क्‍यांच्या वर असायची, ती आता खूप खाली आहे; पण चलनवाढीच्या राक्षसाला नियंत्रणात ठेवताना आपलं वृद्धीकडे (ग्रोथ) थोडं दुर्लक्ष झालं. आर्थिक तूट कमी करणं, बांधकाम क्षेत्रात साफसफाई करणं, बॅंकांची बुडित कर्जं न वाढवण्याचे उपाय योजणं असं करताना देशाच्या वृद्धीवर परिणाम होणं स्वाभाविक होते. परंतु, हे न करता आपण सन १९७० पासून जे चालत आलं आहे, तेच चालू ठेवलं असतं, तर आफ्रिकी देशसुद्धा आपल्यापुढे गेले असते. गांधीजी आपल्याला सांगून गेले होते, की ‘भारतीय व्हा आणि भारतीय वस्तू खरेदी करा.’ परंतु, आपण भारतीय राहिलो; पण चीनी वस्तू खरेदी करू लागलो. चीनबरोबरची आपली व्यापार तूट ७० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी आपण वर्षाला चीनला पाच लाख कोटी रुपये देतो. आपण सर्व भारतीयांनी जर ठरवलं, की आपण फक्त भारतामध्ये तयार केलेल्या वस्तूच खरेदी करायच्या, तर अर्थव्यवस्थेमध्ये नक्कीच वृद्धी होईल. चीनबरोबरची व्यापार तूट ठीकठाक केली, देशातले पैसे बाहेर न पाठवता देशांमध्येच वापरले आणि आपल्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं, तर आपली अर्थव्यवस्था या घसरणीमधून लवकर बाहेर येईल.

प्रश्‍न : फक्त व्याजदर कमी करून पुरवठ्याची बाजू सुधारू शकते; परंतु मागणीच्या बाजूचं काय? मागणी कधी आणि कशी सुधारणार?
: यासाठी बरेच उपाय करावे लागतील. सर्वप्रथम तुम्हाला ‘सेंटिमेंट्‌स’ सुधारावे लागतील, सकारात्मक राहावं लागेल. अगदी साधं उदाहरण म्हणून भारतातल्या प्रत्येक पुरुषानं जर एक शर्ट जास्त खरेदी करायचा ठरवला, तर ६५ कोटी शर्टांना मागणी येईल. तुमचा ‘मूड’ चांगला असेल, तर तुम्ही खरेदी कराल अन्यथा नाही. यामुळेसुद्धा अर्थव्यवस्थेचं चक्र फिरण्यास मदत होऊ शकते. त्यातच जर व्याजदरामध्ये कपात झाली, तर त्याचा उद्योगांना फायदाच होईल.

प्रश्‍न : अर्थव्यवस्थेकडून शेअर बाजाराकडे वळूया. गेल्या दोन वर्षांत स्मॉल आणि मिड कॅप क्षेत्रातील शेअरनी मोठी निराशा केली. मात्र, २०२० उजाडल्यानंतर या क्षेत्रातल्या शेअरना पुन्हा चांगले दिवस येतील, असं बोललं जाऊ लागलं आहे. यावर तुमचं मत काय?
: खरंय. ‘निफ्टी’तल्या ५० पैकी १५ शेअरनी ३५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त सकारात्मक परतावा दिला, तर ३५ शेअरनी १३ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निगेटिव्ह परतावा दिला. मिड कॅप शेअरनी निगटिव्ह १७ टक्के, तर स्मॉल कॅप शेअरनी निगेटिव्ह ३८ टक्के परतावा दिला. ‘व्हॅल्युएशन’चा विचार करता, स्मॉल आणि मिड कॅप शेअर आकर्षक पातळीवर स्वस्त आहेत. त्यामुळे स्वस्त असताना खरेदी केली, तर भविष्यात चांगले पैसे मिळू शकतात. लार्जकॅपमध्ये इंडेक्‍स फंड मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असतात. त्यांचं व्हॅल्युएशन ऐतिहासिक पातळीच्याही दुप्पट आहे. लार्ज कॅप शेअर सुरक्षित असलं, तरी ‘व्हॅल्युएशन’च्या दृष्टीनं ते महाग आहेत. मिड आणि स्मॉल कॅपमध्ये ‘व्होलॅटॅलिटी’ जास्त असली, तरी त्यांचं ‘व्हॅल्युएशन’ही तुमच्यासाठी जमेची बाजू ठरू शकते.

प्रश्‍न : बाजाराचा ‘पीई’ (प्राईस अर्निंग) महाग आहे, त्यामुळे सध्या खरेदी करणं योग्य ठरणार नाही, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यावर तुम्हाला काय वाटतं?
: ‘अर्निंग्ज’चा अंदाज बांधणं कठीण असतं. सध्या ‘क्रेडिट फ्लो’ चांगला नसल्यानं उद्योग क्षेत्रात नरमाई आहे. ‘क्रेडिट फ्लो’ सुधारला, तर उद्योग-व्यवसायात सुधारणा होऊन नफा वाढू शकतो. त्यामुळे ‘पीई’ खाली येऊ शकतो; पण ‘पीई’ खाली येण्याची वाट पाहत आपण बाहेरच बसून राहिलो, तर बाजार पुढे निघून जाऊ शकतो. त्यामुळे बाजाराचं विश्‍लेषण करताना ‘पीई’बरोबरच प्राईस टू बुक व्हॅल्यू (पीबीव्ही), डिव्हिडंड यिल्ड, मार्केट कॅप टू जीडीपी रेशो, फ्री कॅश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी यांसारखे घटकही तपासले पाहिजेत. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचा बाजार फार स्वस्तही नाही आणि फार महागही नाही. तो ‘फेअर व्हॅल्यू’च्या जवळ आहे, असं मला वाटतं.

प्रश्‍न : अर्थसंकल्पात ‘डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्‍स’बाबत (डीडीटी) महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. याचा म्युच्युअल फंडात ‘डिव्हिडंड’ पर्याय घेतलेल्या गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
: तुमचा करदर १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असेल, तर काहीच फरक पडणार नाही. पण तुमचा करदर जास्त असेल, तर मात्र ‘डिव्हिडंड’ऐवजी ‘ग्रोथ’ पर्यायाकडे वळलेलं बरं. नियमित उत्पन्नाची गरज असेल, तर ‘डिव्हिडंड’ऐवजी ‘एसडब्ल्यूपी’चा पर्याय योग्य ठरेल. ‘डिव्हिडंड’कडून ‘ग्रोथ’कडे वळताना शॉर्ट टर्म किंवा लॉंग टर्म कॅपिटल गेनचा विचार केला पाहिजे.

प्रश्‍न : सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत म्युच्युअल फंडांतल्या गुंतवणुकीचं धोरण कसं असलं पाहिजे?
: नियमित गुंतवणुकीच्या ‘एसआयपी’बरोबरच ‘टॉप-अप’ किंवा ‘स्मार्ट एसआयपी’चा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. गुंतवणुकीसाठी दीर्घकाळाचा विचार केला पाहिजे, कारण दीर्घकाळात अर्थव्यवस्था आणि बाजार अशा दोन्हीत सुधारणा होताना दिसते. इक्विटी, डेट, रिअल इस्टेट आणि सोनं यांचं संतुलन राखून शिस्तबद्ध ‘ॲसेट ऍलोकेशन’ महत्त्वाचं ठरेल.

प्रश्‍न : अस्थिरतेत सोनं नेहमीच भाव खाताना दिसतं. त्यामुळे सद्यःस्थितीत सोन्याला कितपत पसंती द्यायला हवी?
: व्याजदर कमी झाले आणि बाजारातली तरलता वाढली, तर सोन्याकडे पैसे येत राहतील. सोन्याला सध्या ‘सपोर्ट ’ दिसत आहे. दीर्घकाळाचा विचार असेल, तर ‘गोल्ड बॉंड’ घ्यावेत. त्यात सुरक्षितता आहे, व्याज मिळते आणि पैसा भारतातच राहिल्याने देशाचा फायदाही होतो. अल्पकाळासाठी व्यवहार करायचा असेल, तर ‘गोल्ड इटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणं योग्य ठरेल.

प्रश्‍न : एन्व्हायर्नमेंट, सोशल, गव्हर्नन्स (ईएसजी) संकल्पनेवर आधारित काही म्युच्युअल फंडांनी योजना आणल्या आहेत. आपली याबाबत काय भूमिका आहे?
: ‘ईएसजी’ची संकल्पना जगात पसरलेली आहे. मात्र, भारतात ती तशी नवी आहे. यासंदर्भात ‘यूएनपीआरआय’च्या डिक्ले‍रेशनवर सही करणारी देशातली आमची पहिली म्युच्युअल फंड कंपनी आहे. आमच्या पूर्ण फंडाची गुंतवणूकप्रक्रिया ‘ईएसजी कम्प्लायंट’ आहे. ‘ईएसजी’ पाळणाऱ्या कंपन्यांचं व्हॅल्यूएशन जास्त राहतं. त्यामुळे यातली गुंतवणूक शेअरधारकांसाठीही चांगली ठरते.

‘सेबी’ आणि वितरकांच्या साथीनं म्युच्युअल फंड उद्योग वाढेल
‘ॲम्फी’चे अध्यक्ष असलेले नीलेश शहा म्युच्युअल फंडाच्या उद्योगाविषयी बोलताना म्हणाले : ‘‘बॅंक एफडी आणि सोनं या पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड ही अजूनही आपल्यासाठी नवी संकल्पना आहे. योद्ध्याला जशी सारथ्याची गरज असते, तशीच गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंड वितरकाची गरज असते, याची आम्हाला जाणीव आहे. ‘सेबी’ची साथ आणि वितरकांना पाठबळ देत या उद्योगाची वाढ करायचा आमचा प्रयत्न आहे. म्युच्युअल फंडाच्या प्रसारासाठीच्या जाहिरातीत आता सेलिब्रेटींना घेण्याची मुभा ‘सेबी’ने दिली आहे. याचा चांगला उपयोग होईल. लोकांना निव्वळ स्वप्नं दाखवून त्यांच्याकडून पैसा काढण्याऐवजी, आपल्या कामगिरीनं त्यांचा विश्‍वास संपादन करून दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक मिळविण्यावर आमचा भर राहील. हा मार्ग कठीण आणि आव्हानात्मक आहे; परंतु भविष्यात हा उद्योग नक्की वाढेल, याचा विश्‍वास आहे.’’