शेतकऱ्यांवरील नियंत्रणाला ‘राम राम'! (प्रदीप आपटे)

काही कायदे कालबाह्य होऊनही टिकून होते. शेतकऱ्याला मुक्त व्यापाराचं स्वातंत्र्य हवं, अशी मागणी अनेक वर्षं केली जात होती. केंद्र सरकारनं यासंबंधीचे तीन कायदे करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळावा, यासाठी महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. या नव्या कायद्याची गरज, त्याचे भारतीय बाजारपेठेवर व शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम दूरगामी असे आहेत. त्याचाच वेध....

विविध भारतीय भाषांमध्ये ‘करायला गेलो गणपती आणि झाला मारुती,’ अशा आशयाच्या अनेक म्हणी आहेत. आर्थिक व्यवहारांचं नियमन किंवा नियंत्रण करणाऱ्या अनेक कायद्यांना (आणि धोरणांना) ही म्हण चपखल लागू पडते. औद्योगिक विकास (नियमन) कायदा (१९५१) जी उद्दिष्टं सांगून त्या वेळी ‘परवाना राज्य’ आणलं गेलं, त्याची प्रत्यक्ष व्यवहारातील फलश्रुती नेमकी उलट होती. दत्त समितीच्या अहवालानं तर ही विपरीत परिस्थिती १९६७ मध्ये नोंदली गेली होती; पण तरी त्या कायद्याचा बडगा हटायला १९९१-९२ वर्ष उजाडलं.

‘ कृषी बाजार विपणन कायदा’ आणि ‘अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा’ या दोन्ही कायद्यांची गत तशीच आहे. दोन्ही कायदे अस्तित्वात आले तेव्हाची मागणी - पुरवठ्याची स्थिती टंचाईनं गांजलेली होती. ‘नियंत्रण आणि नियोजन’ या कल्पनांची समाजवादी मोहिनी आणि दुसऱ्या महायुद्ध काळातील टंचाई हाताळण्याची पडलेली प्रशासकीय रुढी, यांचं जहरी मिश्रण असणारे अनेक कायदे - फतवे त्याकाळात उपजले. हे दोन कायदे त्यातले ‘मेरुमणी’. या कायद्यांनी शेतकरी आणि बाजारात बस्तान नसलेले; पण इच्छुक नवे व्यापारी, या दोन्हींची गठडी वळली. बाजार समितीमधले सुस्थापित व्यापारी, त्यांचे दलाल आणि अडते यांचं वर्चस्व पक्कं होऊन ते अधिक बळावलं. अडते अप्रत्यक्षतः कर्ज आणि खरेदी या दोन्हींची एकत्र हाताळणी करू शकणारे छोटेखानी सावकारदेखील बनले. स्वतःला पाहिजे त्या बाजारात स्वयंस्फूर्तीनं आणि कष्टानं व्यापारी लागेबांधे उभे करण्याचा पर्याय गोठला. परिणाम झाला तो असा. बाजारातील आवक मालाची प्रतवारी करणं, त्याची आधुनिक लिलावपद्धती विकसित करणं, शेतकऱ्यांना लिलावात सौदाशक्ती यावी अशी साठवणूक, बँक कर्ज हमीची व्यवस्था जोपासणं, अशा गोष्टी गौण ठरल्या. परवानाधारक व्यापारी व अडत्यांची संगनमताची कडी अधिक घट्ट झाली. शेतकऱ्यांना बाजार शोधण्यासाठी ना बळ मिळालं, ना संधी. उलट त्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याचा पार गळा घोटला गेला. ‘या कायद्यांमुळं शेतकरी अन्याय्य व्यवस्थेच्या दावणीला बांधला,’ असं शरद जोशी म्हणायचे.

शेती अन्य व्यवसायांसारखाच व्यवसाय आहे. जी मुभा, लवचिकता, स्वातंत्र्य, व्यवसायातील प्रवेशाच्या संचाराच्या वाटा अन्य व्यवसायांना असतात, त्या शेती व्यवसायाला तशाच असायला पाहिजेत. असं स्वातंत्र्य नाकारणारे, व्यावसायिकाला जेरबंद करणारे कायदे राज्यघटनेच्या विराधातले आणि आर्थिक विकासाची नाकेबंदी करणारे असतात. या दोन्ही कायद्यांनी होणारी नाकेबंदी आणि कोंडी फुटण्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे, या कायद्यांचं विसर्जन करणं. हे शहाणपणदेखील या वर्षी उजाडलं असं नव्हे. शरद जोशींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘टास्कफोर्स'समोर आम्ही अनेकांनी या आशयाचं निवेदन केलं होतं. त्यानंतर आहे तो कायदा अधिक सुधारून जास्त मोकळीक द्यावी, असा एक मॉडेल ॲक्ट प्रसृत झाला. पण राज्य सरकारांची महसुली भुरळ, व्यापारी अडत्यांच्या कडी, बाजार समितीतील होतकरू ‘राजकारणी’ यांच्या छुप्या विरोधानं काही प्रगती घडेना. राज्य सरकारांनीदेखील शेती व्यापार आपल्या सातव्या सूचीतल्या राज्य अखत्यारीतला आहे, अशी धारणा करून वागणूक ठेवली. कोठलाही बदल सरकारच्या गळी उतरवणं, हा बऱ्याचदा दशवार्षिक कार्यक्रम असतो. प्रस्थापित वळणं आणि हितसंबंध सहजी बधत नाहीत. उलट, आहे ती व्यवस्था मोडली, तर कसं आकाश कोसळेल, याच्या भयकथा सांगू लागतात. त्यात राजकीय पक्षांच्या अविचारी ढोंगबाजीला तर नवनव्या उकळ्या फुटतात. ज्या एनडीए आघाडीनं टास्कफोर्स नेमला, त्याचेच नेते (उदा. सुषमा स्वराज) २०१२ मध्ये प्रचलित बाजार नियंत्रण कायदा रद्द झाला, तर शेती आणि शेतकरी कसे कोलमडतील, अशी भयकथा सांगत होते. काँग्रेस पक्ष आपल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून काय काय वगळण्याची तयारी केली, असं गर्वानं सांगत होता. २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये या पक्षानंच या कायद्यांची गच्छंती करण्याची घोषणा केली होती. आता तोच पक्ष भयकथा सांगण्याच्या ‘तारे'त गेला आहे! आणि राज्यसभेत गोंधळ घालतो आहे. तात्पर्य, राजकीय पक्ष अटळ असले, तरी सारासार व्यवहार्य कायदा करताना त्यांना अवाजवी महत्त्व देऊ नये. तसंच, ‘सहमती घडवायला पाहिजे होती', इतरांशी चर्चा आवश्‍यक होती वगैरे टीका करणाऱ्यांना हे गुऱ्हाळ गेली पंधरा वर्षं चालू आहे, याची कल्पना नसावी; आणि ‘सोशल मीडिया'वरील तज्ज्ञांची विद्वत्ता त्याहूनही टाळावी हे उत्तम. अखेरीस कोरोना संकटानं का होईना, असा साधक बदल करण्याचं धैर्य भाजप सरकारनं केलं! जसं नरसिंह रावांनी १९९१ मध्ये औद्योगिक धोरणाबद्दल केलं! एकूण, ‘संकट' आल्याखेरीज कोणाचीच सरकारी म्हैस चिखलातून उठत नाही!

शेतकऱ्यांच्या आजच्या दुरवस्थेला अनेक जुन्या दुखण्यागत चिघळत राहणारी कारणं आहेत. बाजार व्यवस्था बदलत्या क्षमतेसोबत कशी बदलत फुलावी, याऐवजी भयकथांचं गारुड चढलेले डावे-उजवे विचारवंत आणि संघटना पैशाला पासरी इतके मुबलक आहेत. ही तर एक सुरुवात आहे. असे अनेक कायदे नववी सूची नामक घोर नरकात खितपत आहेत. त्यांच्या निराकरणाची ही नांदी ठरावी, एवढीच सदिच्छा !
जुनी व्यवस्था वसविणारा कायदा गेला, तरी त्याच्या काठीनं उभी राहिलेली व्यवस्था लगोलग लयाला जाईल; त्यातल्या अन्याय्य, विपरीत गोष्टी एका फटक्‍यात संपुष्टात येतील, असं समजणंदेखील ‘शेख महंमदी’ आहे. नव्यानं लाभलेल्या स्वातंत्र्यापोटी नवी गुंतवणूक, नवे गुंतवणूकदार व्यापारी, खरेदी-विक्रीचे नवे पायंडे वसवणारे खरेदीदार आणि विक्रेते हळूहळूच उदयाला येतील. नव्या रीती, करारपद्धती पुरेशा व्यापक आणि किफायतशीर असतील तरच तगतील आणि स्थित्यंतराला हातभार लावतील. नाशवंत माल वगळला, तर नामांकित (रजिस्टर्ड) गोदामं, नोंदीकृत व्यापाराची देवघेव, याचा राष्ट्रीय वायदे बाजार अधिक जलदपणे विकसित होणं गरजेचं आहे. वायदे बाजार म्हणजे निव्वळ सट्टा अशा शाळकरी समजुतीमधून लवकरात लवकर बाहेर पडणं श्रेयस्कर. अशी वायदे व फ्युचर्स व्यापाराची घडी बसली, तर शेतीमाल व्यापार निराळ्या क्षमतांच्या प्रांतात वाटचाल करेल.

जीवनावश्‍यक वस्तूंचा आणि कृषी बाजार नियमनांचा जाच हटविण्याबरोबरच तिसरा कायदा शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी कंपन्या काढणं, करार-मदार करणं, निराळे व्यावसायिक करार-मदार करण्याची, निराळं ‘व्यापारी व्यासपीठ' उभं करण्याची मुभा देणारा कायदा पारित केला आहे, त्याला विरोध करणं अथवा न करणं असा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. खरा प्रश्‍न निराळाच आहे. शेतीमाल आणि शेतीमाल उत्पादक विखुरलेले असतात. अनेकांचा माल एकवट करून शेतकऱ्यांनी स्वतःच्याच 'कंपनी' मंडळीतर्फे विकला, तर त्या व्यापारातून उपजणारं वरकड शेतकऱ्यांनाच लाभेल, हे त्यामागचं स्वप्न आहे. व्यापारात हात न घालता व्यापाराला मिळणारी किफायत शेतकऱ्यांना कधीच मिळणार नाही. परंतु असं सामूहिक एकवटीने शेतकऱ्यांनीच व्यापारातलं वाढीव मूल्य कमवायचं, ही संकल्पना नवीन नाही. काही दशकांपूर्वी सहकारी संस्था काढण्याचा प्रचार आणि सपाटा होता. त्यातलं नियमन, सरकारी भांडवलाचा टेकू मिळण्याचं आमिष, परिणामी येणारी सरकारदरबारची उठाठेव आणि त्यातून फोफावणारी राजकारणाची सखोल लागण, यामुळं हे प्रयत्न बव्हंशी लयाला गेले. आता तर एकेकाळचे पुढारी ‘सहकारी’ कारखाने लिलावानं ‘खासगी'कडं ‘वर्ग’ करताना दिसतात. जर या कंपन्यांनादेखील सरकारी स्वस्त वा मोफत भांडवलाचा पुरवठा करण्याची मागणी, या ना त्या वळचणीनं सरकारी कुबड्यांचा मोह, विशेष कर्ज, त्याहून विशेष कर्मचारी असा ‘कोरोना’ यात न पसरो! एरवी अशी कंपनी काढायला वा चालवायला लागते ती व्यावसायिक हुशारी, सावधपण आणि संघटनकौशल्य! यातली कोणतीच गोष्ट कायद्यानं निर्माण करता येत नाही. व्यावसायिक नफ्याची ओढ, यासाररखा एकमेकांना धरून ठेवणारा दुसरा चिवट पदार्थ विरळाच असतो. तरीदेखील व्यावसायिक कुटुंब भागीदारी कंपन्या जशा उभ्या राहतात, तशा तुटतातदेखील. शेतकरी याबाबतीत इतरांपेक्षा फार वेगळे आणि आपसूकच अधिक कर्तबगार, समजूतदार असतात, असं मानण्याचा खुळेपणा करू नये. एरवी सहकाराप्रमाणेच 'कंपनी काढा' असा मंत्रचळेपणा सहजी बोकाळेल.

शेतकरी कंपन्या, शेतीमालाइतक्‍याच व्यापाराशी संलग्न अनेक सेवांमध्ये अधिक स्वाभाविकपणे वाढू शकतात. वाहतूक, वेष्टन व्यवसाय (पॅकिंग), प्रतवारी, आरोग्य चाचणी, साठवण, हाताळणी अशा कितीतरी प्रकारच्या सेवा तयार शेतीमालाभोवती गुंफलेल्या असतात. मालाच्या एकवटीकरणाबरोबर या सेवांचा पुरवठा भावी कृषी व्यापारात अधिक जोमानं वाढणारा असेल. त्या संधींकडं शेतकऱ्यांनी अधिक डोळसपणे लक्ष ठेवलं पाहिजे. कालांतरानं शेती आणि शेतीमालाची वर्दळ अधिकाधिक उद्योगांच्या सारखी बनणार आहे. खासगी व्यापार कंपन्या काढताना या संधींकडं, त्या त्या नव्या तंत्रज्ञानाकडं अधिक जागरूकपणे बघितलं गेलं पाहिजे.

तात्पर्य, या तीनही विधेयकांमध्ये एक धागा समान आहे. आजवरच्या चौकटीत शेती व्यापाराची आणि शेतकऱ्यांची होणारी कुचंबणा दूर करणं, व्यावसायिक स्वातंत्र्याचा वारा खेळू देणं, या धारणेचं स्वागत करण्यातच आर्थिक शहाणपण आहे. यासंबंधीच्या वादामध्ये किमान आधारभूत किंमत धोरणाचं काय होणार, या प्रश्‍नानं काही जणांना भलतंच भंडावलेलं दिसतं. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, किमान आधारभूत किमतीची हमी कोण देणार? तर सरकार! ही हमी घ्यायची तर सरकार खरेदीदार म्हणून बाजारात मौजूद तर पाहिजे! गहू, तांदूळ, काही प्रमाणात डाळी वगळता सरकार या व्यापात क्वचितच आढळतं. या वस्तू स्वस्त धान्य योजनेखाली सार्वजनिक वितरणातून उपलब्ध करण्याची जी यंत्रणा आहे, त्यामार्फत सरकार बाजारात आणतं; परंतु या मोजक्‍या वस्तू वगळता, इतर मालाबाबतीत आधारभूत किंमत ही ‘बोलाची कढी’ आहे. खेरीज यातली बव्हंशी खरेदी व्यवस्था आणि व्यवहार केंद्र सरकार करतं.

एरवी कृषिक्षेत्राला आपलं लाडकं मूल समजणारी राज्य सरकारं (काही अपवाद वगळता) यात बव्हंशी वितरण व्यवस्था सांभाळतात. अनेक राज्यांमध्ये मोठं क्षेत्र असलेली गहू-तांदूळाखेरीज अनेक धान्य व गळित पिकं आहेत, त्यांची किंमत फक्त जाहीर होते. अशा पिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मोठं स्थान नाही. स्थानिक खप मोठा असूनदेखील राज्य सरकारं त्यांची खरेदी-विक्री आणि हमीभावात खरेदी याबद्दल उत्सुक नसतात. थोडक्‍यात सांगायचं, तर हमीभावाची खरेदी एकूण कृषिमालापैकी मोजक्‍या पिकांपुरती होते. होते ती स्वस्त धान्य पुरवण्यासाठीच्या सार्वजनिक यंत्रणेपुरती. ही खरेदी होण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची गरज आहे असंही नाही. त्यामुळं किमान हमी किंमत आणि सरकारी खरेदी यांचा बाजार नियमनाशी काही अतूट संबंध नाही. आहे ते ऐतिहासिक घटनाक्रमानं पडलेलं वळण आहे. जेव्हा भावी काळात वायदे फ्युचर्स बाजार उद्‌भवतील आणि विस्तारतील, त्या वेळी सरकार त्या व्यवस्थेतदेखील सार्वजनिक स्वस्त धान्य वितरणाची उचल आणि खरेदी करू शकतं. किंबहुना तसं झालं, तर फूड कॉर्पोरेशनच्या प्रचलित भ्रष्ट अनागोंदी साठवणुकीला निराळी शिस्तबद्ध बगल देता येईल. साठवणुकीचा खर्च आणि हाताळणी अधिक सुरळीत होईल. म्हणूनच विनियमन हटवणं, हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरणपद्धती यांचा अर्थाअर्थी काही अतूट संबंध नाही.

वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सध्याची बाजार समिती आणि हमीभावानं सार्वजनिक वितरण खरेदीची जी भ्रष्ट घडी बसली आहे, सरकारी खरेदीसाठी अन्यत्र कुठं स्रोत उपजला तर त्यांची चलती बंद होईल. हरियाना, पंजाब राज्यांमधला राजकीय विरोध या व्यवस्थेवर पोसलेल्या बांडगुळी हितसंबंधीयांनी उठविलेला आहे.

शेतकऱ्यांची पुढची पिढी अधिक तंत्रकुशल आणि व्यवहारपद्धती अवलंबणारी आहे. त्यांना उपलब्ध होऊ शकणारे भावी पर्याय मोकळेपणे उमलू-फुलू देण्यासाठी प्रचलित स्वातंत्र्यहीन पद्धती उपकारक नाही. कोणत्याही आर्थिक कायद्याला अंगभूत कालमर्यादा आणि विरामाची ‘सूर्यास्त' तरतूद असायलाच पाहिजे. कारण, अर्थव्यवस्थेची सतत उत्क्रांती होत असते. त्याची धाटणी, व्याप्ती, रीतिभाती बदलत जातात. त्या त्या काळाच्या धारणेपलीकडचं काही भविष्यात उपजतं. त्याचं सगळं पूर्वज्ञान कुणालाच नसतं. ना कायदा लिहिणाऱ्या खात्यांना, अधिकाऱ्यांना, किंवा तो कायदा सोयीनं वळविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना ! म्हणूनच या कायदेबदलांचं स्वागत करणं शेतकरीहिताचं आहे. हे जसं कायद्यांना लागू आहे, तसंच त्या कायद्यांतून उपजणाऱ्या व्यवहारातील धोरणांनादेखील लागू आहे. शेवटी कायद्याची प्रत्यक्षातील हालचाल बदलत्या नियमाच्या रूपात चालत असते. एकीकडं देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्याचं पाऊल टाकताना, कांद्यावर निर्यातबंदीचा जुना बडगा उगारण्याचा मुहूर्त येणं, हे लक्षण साफ प्रतिगामी आहे. देशाबाहेरच्या बाजारपेठेमध्ये विकण्याचंही स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना तेवढंच मोलाचं आहे, हे राजकीय पुढाऱ्यांना उमगेल तो सुदिन !