पाकिस्तानमधली खदखद... (श्रीराम पवार)

पाकिस्ताननं (Pakistan)भारताच्या विरोधात कमी खर्चात कुरघोड्या करणारा दहशतवादाचा (terriost) वापर सुरू केला तो पुन्हा धर्मवाद्यांना बळ देणारा होता. या कामासाठीची भरती धर्माच्या आधारावरच शक्‍य होती. एकीकडं भारताविरोधातील कारवायांसाठी अशा गटांना चुचकारलं गेलं, दुसरीकडं अफगाणिस्तानात अमेरिकेला साथ देताना त्या आघाडीवरही कट्टर पंथियांना बळ दिलं. याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तान हे दहशतवाद्याचं आश्रयस्थान बनलं, जगभरातील दहशतवाद्यांसाठी ते अभयारण्य वाटू लागलं. पाकनं परराष्ट्र व्यवहारात दहशतवाद्यांच्या फौजा ताकद म्हणून वापरायचा प्रयत्न केला, त्याची कटू फळं आता देश भोगतो आहे.

जगभरात चर्चा अमेरिकेच्या निवडणुकीची, चीनच्या आक्रमक धोरणांची सुरू असताना पाकिस्तानातील एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडं काहीस दुर्लक्ष होतं आहे. पाकिस्तात लोकशाहीचे जे काही प्रयोग लावले जातात, त्यातला एक प्रयोग सध्या इम्रान खान यांच्या सरकाराच्या रूपानं सुरू आहे. वास्तवात इम्रान यांचं सरकार पाकिस्तानी लष्कारच्या टेकूमूळंच प्रत्यक्षात आलं आणि त्यामूळचं टिकूनही आहे. जे इम्रान खान निवडणुकीपूर्वी लष्करावर नियंत्रणाच्या गप्पा मारत होते ते आता लष्कराच्या हातचे बाहुले बनले आहेत आणि पाकिस्तानची वाटचालच अशी झाली आहे, की सत्तेवर कोणाला बसवावं याचा निर्णय लष्करातील अधिकारीच अनेकदा घेतात आणि जनतेनं कोणाच्या पारड्यात भरभरून दान टाकलं, तरी अशा कोणालाही किती काळ सत्तेत नांदू द्यायचं याची गणितंही लष्करातूनच बहुदा ठरतात. कोणाची उपयुक्तता संपली असं लष्कारला वाटल्यानंतर त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी काही करता येऊ शकतं. जसं मागच्या काळात नवाज शरीफ यांच्या बाबतीत झालं. इम्रान खान (Imran khan) यांच्या पुढाकारानं शरीफ यांची कोंडी करणारी आंदोलनं, त्यात पाकिस्तानातील सनातन्यांचा उघड हात, यातून शरीफ यांना विकलांग केलं गेलं आणि नंतर एका खटल्यात त्यांच्यावर तलवार कोसळेल याची व्यवस्था केली. लष्करच्या मर्जीतून कोणी उतरलं तरी पाकिस्तानच्या राजकारणात या घटकाचं कृपाछत्र गरजेचं असल्याची जाणीव असलेला राजकारणी लष्कराला थेट अंगावर घ्यायला धजत नाही. इथं मुद्दा लष्कारचं नेतृत्व कोण करतो असा नसतो, तर लष्कर या व्यवस्थेचा असतो. ही एकच व्यवस्था पाकिस्तानला वाचूव शकते, असा जो काही भ्रम पाकिस्तानात तयार करून ठेवला गेला आहे, त्याचा परिणाम म्हणून लष्करानं बहुतांश सार्वजनिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवलं आहे. जनरल येतात जातात, मात्र लष्कराची भूमिका कायम आणि महत्त्वाचीच राहते. अशा प्रभावी लष्कराला थेट ललकारलं जाण्याची घटना पाकिस्तानात घडते, तेव्हा त्याचं अंतरंग समजून घेतलं पाहिजे. नवाज शरीफ यांनी लष्कर प्रमुख कमर बाजवा याचं नाव घेऊन, हाच माणूस देशातील लोकशाहीचे धिंडवडे काढायला जबाबदार असल्याचा आरोप केला, पाठोपाठ त्यांच्या पक्षानं थेट लष्करी अधिकाऱ्यांना अंगावर घ्यायला सुरुवात केली. पाकिस्तानी पंजाबमधील गुजरानवला आणि कराचीत झालेल्या प्रचंड मेळाव्यात शरीफ कटुंबापलीकडंही सारे पक्ष नेते हीच भाषा बोलू लागले, हे पाकमधील आक्रीत आहे. मुद्दा लष्कराला शिव्या घालण्याचा नाही. पाकिस्तान या टप्प्यावर का आला, यातून काही बोध घेण्याचा आहे. सत्तेसाठीचा संघर्ष कुठंही असतोच. पाकनं त्यात एका बाजूला सनातन्यांना चुचकारायचं, दुसरीकडं लष्कराला हाताशी धरायचं हा खेळ पाहिला. त्याचे परिणाम देशातील व्यापार- उद्योगांतही मोठ्या प्रमाणात लष्कराचे हितसंबध तयार होण्यापासून, आपल्याच देशात दहशतवादी टिपण्यासाठी बाँबफेक करावी लागण्यापर्यंत पाकिस्तानला घेऊन आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मध्ययुगीन काळात जगणाऱ्या सनातन्यांचं समाधान करणं लोकशाहीत अशक्‍य असतं. तसचं लष्काराला डोक्‍यावर बसवणं लोकशाही व्यवस्थाच पोखरून टाकतं, हे पाकच्या वाटचालीचे धडे आहेत. इम्रान खान यांच्या राज्यात लष्कर किती मोकाट सोडलं आहे, याचं प्रत्यंतर म्हणजे नवाज शरीफ यांचे जावई आणि नवाज यांच्या राजकीय वारसदार मरियम यांचे पती सफदर अवाम यांना केलली अटक. ती करण्यासाठी जे काही केलं ते लोकशाही व्यवस्थेचे धिडंवडे काढणारं होतं. ही अटक झाली त्या सिंध प्रांताचे पोलिस महासंचालक मुश्‍ताक अहमद मेहर यांचं लष्करी विभागाच्या रेंजर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पथकानं चक्क अपहरण केलं. त्यांच्यावर दबाव टाकून सफदर आवाम आणि भूट्टो यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते मुस्तफा खोकर यांना अटक करायचे आदेश काढायला लावले. त्यानंतर आमान यांना अटक करण्यात आली. हा सारा प्रकारच धक्कादायक असला, तरी इम्रान सरकारनं यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तेंव्हा सिंधमधील पोलिसांनी थेट लष्कराच्या विरोधात पवित्रा घेत सामूहिक रजेवर जायचं ठरवलं, तेव्हा लष्करप्रमुखांना मध्यस्थी करून चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. लष्कर विरुद्ध पोलिस एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतात, सरकार डोळे बंद करुन बसतं, इथवर पाकमधील लोकशाहीची घसरण झाली आहे. याला विरोध करताना पाकमधील ११ विरोधी पक्ष एकत्र आले. यात तिथल्या सगळ्या छटांचे राजकीय नेतृत्व आहे शरीफ, भुट्टो हे घराणेदार राजकारणी आहेतच, शिवाय तिथले डावे, उजवे, मध्यममार्गी असे आहेत. तसंच बलोच, पख्तून, सिंधी आणि पंजाबी नेते एकाच व्यासपीठावार इम्रान सरकारला आणि लष्कराच्या अरेरावीला विरोध करताहेत असंच चित्र दिसलं. हे सारं पाकमध्ये असलेली अस्वस्थता दाखवणारं, ते इम्रान खान यांची पकड सुटत चालल्याचं निदर्शकही आहे. अर्थात, जोवर लष्कराला इम्रान खान उपयुक्त वाटतात, तोवर त्यांना हटवणं सोपं नाही. या घडामोडींदरम्यान पाकमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उरताना दिसाताहेत. याचं कारणंही मोठ्या अपेक्षा वाढवून सत्ता हाती घेतलेल्या इम्रान खान यांनी सर्व आघाड्यांवर येत असलेलं अपयश. खास करून आर्थिक आघाडीवर पाक कोसळण्याच्या कड्यावर उभा आहे. दहशतवाद्यांना मोकळीक देणाऱ्या धोरणांमुळं ‘एफएटीएफ’ची टांगती तलवार कायम आहे. तिथं केवळ चिनीच पाकला वाचवायला पुढं येतो. आर्थिक आघाडीवरही आता चीनच पाकला आधार देऊ शकतो. याचं कारण पाकचे मध्यपूर्वेतील अरब देशांशी असलेले संबंध इम्रान यांच्या साहसवादाचा परिणाम म्हणून पूर्वीचे उरलेले नाहीत. या अरब देशांनी भारत आणि पाक यांच्यात काही एक व्यवहार्य धोरण राबवयला सुरुवात केली. पाकिस्तानला सातत्यानं काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर इस्लामी देशांनी धर्माच्या आधारावर भारताच्या विरोधात उभं राहंव असं वाटतं, मात्र जे अरब देश इस्राईलशी भांडणही बाजूला ठेवून व्यवहार पाहू लागले आहेत, त्यांना भारताशी सहकार्याचे संबंध ठेवणं लाभाचं वाटलं तर नवल नाही. अरब देशांकडून काहीसा थंड प्रतिसाद मिळत असल्यानं पाक तुर्कस्तान आणि इराणशी जुळवून घ्यायच्या प्रयत्नात दिसतो आहे. तुर्कस्तानचे एर्दोगान हे जणू इम्रान यांच्यासाठी आदर्श बनू पाहत आहेत. मुस्लिम जगतात अमेरिकेचा प्रभाव असेलला गट आणि चीन, रशियाच्या प्रभवाखालचा गट अशी फाळणी आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे अमेरिकेचा आतापर्यंत भागीदार असलेला पाक आता निर्णयाकरीत्या चीनकडं झुकतो आहे. यात चीनवरचं अतिअवलंबित्व पाकला हळूहळू पंगू करणारं ठरू शकतं. चीन पकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमधून (सीपीईसी) हे दिसायला लागले आहेच. या साऱ्या विरोधात लोकांचा रोष आहे. तो कराची, गुजरानवालामधील प्रचंड मेळाव्यांतून समोर आला. तो इम्रान यांना इशारा देणारा आहेच, पण लोक उघडपणे लष्कराला दोष देऊ लागले आहेत. हा एक मोठाच बदल पाकच्या अंतर्गत व्यवस्थेत दिसतो आहे.

पाकची ही एका बाजूला लष्कारचं वर्चव आणि दुसरीकडं सार्वजनिक जीवनातला सनातन्यांचा प्रभाव, यातून झालेली वाटचाल देशाला एका टोकापर्यंत घेऊन आली आहे. केवळ धार्मिक भावना भडकावून वेगळा पाकिस्तान मागता येतो, पण देश म्हणून वाटचालीसाठी केवळ तेवढं भांडवल पुरेसं नाही याची जाणिव जीनांना होती. मात्र त्यांच्या हयातीतच पाकची सपूर्ण इस्लामीकरणाकडं वाटचाल सुरू झाली. जीनांना या भावनांचा आधार घेऊन सत्ता मिळाल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल असं वाटत होतं. हीच चूक नंतर अनेक राज्यकर्त्यांनी केली. खुर्चीसाठी सनातन्यांशी तडजोड करताना, त्यांची साथ विरोधकांवर मात करायला उपयुक्त ठरेल हा आडाखा बरोबर ठरला; मात्र त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल हा सगळ्यांचा भ्रम होता. याचं कारण विचाराच्या पातळीवरच या सनातनी मंडळींचं आधुनिक जगाशी भांडण असतं. त्यांच्यासाठी सत्तेवर कोण, याला तितकं महत्व नसतंच. जो असेल त्यानं आपल्याला हवा तसा एकसाची देश घडवावा, असाच त्यांचा प्रयत्न असतो. याचाच परिणाम म्हणून हळूहळू धार्मिक संस्था आणि धर्ममार्तंडाचं महत्व पाकमध्ये वाढतच गेलं. पाकमध्ये सुमारे ३५ वर्षं लष्करशहांनी थेट राज्य केलं, तर १९५३ पासून सत्तेत कोणीही असलं, तरी लष्कराचं स्थान सर्वोच्च राहील अशी व्यवस्था साकारत गेली. जनरल आयुब खान यांनी पाकच्या तत्कालीन गव्हर्नर जनरल गुलाम महंमद यांना पंतप्रधान ख्वाजा निजामुद्दीन यांना हटवण्यास भाग पाडलं. लष्कराच्या हस्तक्षेपानं १९५४ मध्ये पाकची घटना समिती बरखास्त करण्यात आली. त्यानंतर १९५६ मध्ये तयार झालेली घटना अधिकृतपणे पाकला इस्लामिक रिपब्लिक बनवणारी होती. जीना ज्या सेक्‍युलर पाकचं स्वप्न निदान सुरुवातीला तरी दाखवत होते, त्याचा तिथं शेवट झाला. १९५८ मध्ये आयुब खान यांनी अध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांना हटवलं. ते हुकूममहा बनले. तिथून सनातन्यांना चुचकारणं स्पष्टपणे सुरू झालं. त्यावर जनरल झिया यांनी कळसच चढवला. लष्कराचंही इस्लामीकरण करण्याचे प्रयोग त्यांनी लावले.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारताशी युद्धात सहज जिंकू हा पाकमधील त्या देशाच्या जन्मासोबतचा भ्रम १९४८, १९६५ आणि १९७१ असा तिन्ही वेळेस निकालात निघाला. यातून पाकिस्ताननं भारताच्या विरोधात कमी खर्चात कुरघोड्या करणारा दहशतवादाचा वापर सुरू केला. तो पुन्हा धर्मवाद्यांना बळ देणारा होता. या कामासाठीची भरती धर्माच्या आधारावरच शक्‍य होती. एकीकडं भारताविरोधातील कारवायांसाठी अशा गटांना चुचकारलं गेलं, दुसरीकडं अफगाणिस्तानात अमेरिकेला साथ देताना त्या आघाडीवरही कट्टर पंथियांना बळ दिलं. याचा परीणाम म्हणून पाकिस्तान हे दहशतवाद्याचं आश्रयस्थान बनलं, जगभरातील दहशतवाद्यांसाठी ते अभयारण्य वाटू लागलं. पाकनं परराष्ट्र व्यवहारात दहशतवाद्यांच्या फौजा ताकद म्हणून वापरायचा प्रयत्न केला. त्याची कटू फळं आता देश भोगतो आहे. इम्रान खान, त्यांची राजवट हे निमित्त आहे. जी वाटचाल पाकनं ७० वर्षं केली त्याला याहून वेगळी फळं येण्याची शक्‍यताच नव्हती. धर्मांध शक्तींना, विरोधकांना चेपण्यासाठी राजकारणात वापरणं म्हणजे वाघावर स्वार होण्यासारखं असतं. ते स्वार होताना बरं वाटतं, मात्र त्यावरून उतरता येत नाही. ज्यांचं आधुनिक जगण्याशी, व्यवस्थांशी, त्यातील समता, वैविध्याचा सन्मान, सहअस्तित्व यांसारख्या मूल्यांशीच वाकडं आहे, ते सानतनी आधुनिक राष्ट्र उभं राहूच देत नाहीत. मग टिकण्यासाठीच्या धडपडीत कधी अमेरिकच्या इशाऱ्यावर सोव्हिएतच्या विरोधात कारवायांसाठीभूमी वापरू द्यावी लागते, तर कधी चीनच्या तालावर नाचावं लागतं. लष्करानं पाकमधील अंतर्विरोधांवर नियंत्रण ठेवून देश एकत्र ठेवला, असं सांगण्याची तिकडं प्रथा आहे. मात्र हे करताना सनातनी आणि व्यावसायिक हितसंबध यांचं एक घातक रसायन तयार झालं. लष्कराच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणात संपत्तीचंही एकत्रीकरण झालं आहे. अर्थकारणातला लष्कराचा शिरकाव भयावह आहे. लष्कारची आर्थिक आघाडी असेल्या फौजी फाउंडेशनची वार्षिक उलाढाल दीड अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. देशातील १२ टक्के पिकावू शेती लष्कराच्या ताब्यात आहे. बांधाकम क्षेत्रापासून अन्न पुरवठ्यापर्यंत सर्वदूर लष्कराचे हितसंबध तयार झाले आहेत. असं सर्वशक्तिमान लष्कर आणि सानतन्यांची युती हा पाकसमोरच खरा प्रश्‍न आहे. इम्रान खान यांना विरोध करण्याच्या निमित्तानं आणि आवाम सफदर यांना ज्या रीतीनं अटक झाली, त्यातून लष्कराच्या विरोधात स्पष्टपणे आवाज उठतो आहे.

याचे परिणाम काय, लष्कर असा विरोध कुठवर सहन करेल, हे काळच सांगेल; मात्र कट्टरतावाद आणि लष्करी ताकदीचं मिश्रण किती घातक असतं, याचं दर्शन पाकची ही वाटचाल जगाल घडवते आहे. इतिहास असंच शिकवत असतो, शिकायची तयारी असेल तर !