गलवानचा अर्धविराम! (श्रीराम पवार)

गलवानच्या संघर्षाला आता अर्धविराम मिळाला आहे. वरवर पाहता हा संघर्ष म्हणजे स्थानिक लष्करी झटापट वाटली, तरी त्याकडं चिनी महत्त्वाकांक्षेच्या व्यापक चौकटीतून पाहायला हवं. हा संघर्ष पूर्णविरामात रूपांतरित करायचा असेल तर कधीतरी चीनसोबतची संपूर्ण सीमा कायमची निश्‍चित करण्यावर बोलावं लागेल. यात दोनच पर्याय आहेत. एकतर बळानं सीमा ठरवायला भाग पाडणं किंवा देवाण-घेवाणीनं प्रश्‍न सोडवणं. केवळ बळानं कुणीच दुसऱ्याचं ऐकण्याची शक्‍यता नाही. उरतो मार्ग तो वाटाघाटींचा. तो किचकट, दीर्घ काळ चालणारा असला तरी तो अनिवार्यच. तोवर ‘शांतता हवी, तर युद्धाची तयारीही हवी’ हे सुप्रसिद्ध वचन लक्षात ठेवून बांधणी करत राहणं हेच हाती उरतं.

गलवानमध्ये चिनी सैन्यानं घुसखोरी केली होती हे आता ‘चीन आपलं पाऊल मागं घेतो आहे’ या वृत्तानं आणि त्यावर अत्यानंदाच्या प्रतिक्रिया देणाऱ्या सरकार-समर्थकांमुळं अधोरेखित झालं आहे, जे पंतप्रधानांच्या सर्वपक्षीय बैठकीतील दाव्याशी विसंगत आहे. त्या वेळी पंतप्रधानांनी ‘कुणी आपल्या सीमेत आलंच नव्हतं,’ असं सांगितलं होतं. पंतप्रधानांच्या निवदेनावर पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्रखातं असा दोन वेळा खुलासा करायची वेळ आली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी किंवा त्यांच्या वतीनं खुलासा करणाऱ्यांनी ‘घुसखोरी नव्हती,’ हे स्पष्टपणे खोडलं नाही. असं असतानाही अनेकांनी समोर आणलेल्या सॅटेलाईट प्रतिमा, चीनची ठसठशीतपणे दिसणारी या भागातील उपस्थिती आणि चिनी आक्रमणाला भिडतानाच हुतात्मा झालेले २० जवान यामुळं घुसखोरीबद्दल शंका नव्हतीच. आता पंतप्रधानांनी लेहमध्ये भारताच्या लष्करी तळावर जाऊन भेट दिली, भाषणं केली. चीनचं नाव न घेता इशारे दिले आणि पाठोपाठ भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर उभय बाजूंनी एक ते दोन किलोमीटर सैन्य मागं घेऊन प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर शांतता टिकवायचं ठरवण्यात आलं. ‘चीनची माघार,’ ‘ड्रॅगन नरमला’ वगैरे हेडलाईन यावर सजणं हे अलीकडच्या रीतीला धरूनच. इतके दिवस ५६ इंची प्रतिमेवर शंका घेणारं वातावरण तयार झाल्यानंतर भगतकंपूला काहीतरी विजय जाहीर करणारं हवंच होतं. तसं ते या उभयबाजूंनी सैन्य मागं घेण्याच्या समझोत्यानं मिळालं. यात चीननं आपले तंबू काढून घेतले हे खरंच; पण ते जर भारतीय सैन्य कित्येक वर्षं गस्त घालत असलेल्या प्रदेशात ठोकले गेले असतील तर ते मागं घेणं आवश्‍यकच होतं. यात भारतानं सैन्य मागं घेण्याचं कारण काय?

सैन्य मागं घेण्याचा निर्णय होताच अनेकांनी, त्याच गलवानमधून ६२ च्या युद्धाआधी चीननं असंच सैन्य मागं घेतलं होतं त्याच्या आठवणी वर्तमानपत्रांतील तत्कालीन बातम्यांसह जागवल्या. त्या वेळच्या माघारीसाठी आणि आताच्या समझोत्यासाठीही भारतीय सैन्यानं केलेल्या कडव्या मुकाबल्याला श्रेय दिलं जातं ते योग्यच. राजकीय नेत्यांच्या गफलती असल्या तरी दिलेलं सीमा चोख लढवायचं काम दोन्ही वेळेस सैन्य पुरं करत होतं. मुद्दा तेव्हा त्यामुळं चीनची आक्रमक धोरणं थांबली नाहीत, आताही त्यांना आळा बसणार का, हाच असला पाहिजे. चीनची उद्दिष्टं दीर्घकालीन व्यूहात्मक आहेत. त्यात गलवानसारख्या घटना हा त्यांनी ठरवलेल्या खेळाचा छोटासा हिस्सा असतो. आपल्याला हवा तेव्हा सीमेवर वाद तयार करायचा, ताकद दाखवायची, नंतर वाटाघाटीच्या घोळात मागंही जायचं, मात्र त्यातून हवा तो संदेश भारताला आणि जगालाही द्यायचा ही या वाटचालीची रीत आहे. गलवानमध्येही हेच सूत्र स्पष्टपणे दिसत आहे. गलवानसोबतच चीननं एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर मोर्चा उघडला आहे. आशियात, शेजारच्या प्रदेशात बळानं चीन आपलं वर्चस्व सिद्ध करू पाहतो आहे, तर त्यापलीकडच्या क्षेत्रात आर्थिक सामर्थ्य आणि राजनयाच्या आधारे आपला प्रभाव वाढवू पाहतो आहे. चीनचे अध्यक्ष एकविसाव्या शतकातील मार्क्‍सवादाची मांडणी करत आहेत असं त्यांचे भगतगण सांगत असतात. प्रत्यक्षात तो विचारसरणीवर आधारलेला, मात्र आर्थिक आणि लष्करी विस्तारवादच आहे. त्यात सहअस्तित्वाला जागा असलीच तर ती चीनच्या अटी-शर्तींवर आहे. सामायिक प्रगती, त्यासाठी सामयिक व्हिजन-कृती याला त्यात स्थान नाही. चीननं आधी आपली भूमी सुरक्षित केली, मग लगतच्या समुद्रावर प्रभाव तयार करायला सुरुवात केली. मल्लाकातून येणाऱ्या तेलवाहतुकीची कोंडी होऊ शकते हे ध्यानात घेऊन पर्याय उभे करायला सुरवात केली. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधून आर्थिक विस्तारवादाचा पाया भक्कम केला. सोबत दक्षिण चिनी समुद्रातील दादागिरी आणि तैवान-हाँगकाँगमधील हडेलहप्पी सुरू झाली. अमेरिका जगाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा ‘आपलं आधी पाहू’ या भूमिकेवर येत असताना मुक्त व्यापाराचे गोडवे गात नेतृत्वपोकळी भरायला चीन पुढं येऊ लागला. याच वेळी एका बाजूला डिजिटल, दुसरीकडं लष्करी आघाडीवर निर्विवाद जागतिक ताकद बनण्यासाठी पावलं टाकू लागला. हे सारं चीनच्या कल्पनेतील जगाच्या रचनेसाठी एकेक पावलं टाकणंच आहे. वरवर पाहता गलवानचा संघर्ष म्हणजे स्थानिक लष्करी झटापट वाटली तरी त्याकडं या चिनी महत्त्वाकांक्षेच्या व्यापक चौकटीतून पाहायला हवं.
***

पंतप्रधानांची लेहमधील भेट आणि उभयबाजूंनी तणाव कमी करण्यासाठी सैन्य मागं घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ‘चीन झुकला’ हे सांगणं जसं सुरू झालं, तसंच ‘एवढं सारं होऊनही पंतप्रधान किमान चीनचं नाव घेऊन का बोलत नाहीत,’ असं विचारलं जातं आहे. पंतप्रधानांची लेहभेटीची वेळ आणि त्यांनी दिलेला संदेश याचं महत्त्व त्यानं कमी व्हायचं कारण नाही. त्यांनी नाव न घेतल्यानं ते चीनबद्दलच सांगताहेत यातही काही फरक पडत नव्हता. त्यामुळं यावरून त्यांना अडवायचं म्हणजे समाजमाध्यमी कुरघोडीपलीकडं काही नाही. मात्र, अशी कुरघोडी का होऊ शकते याचं कारण, मोदी यांच्या विरोधी पक्षात असतानाच्या वर्तनव्यवहारात आहे. सगळ्या बाबी ‘लाल आँखे’ करूनच सोडवायचा त्यांचा सल्ला आता त्यांची पाठ सोडत नाही, जे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, मतभेद-वादात शक्‍य नसतं. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना ही जाणीव झाली असेल तर ते चांगलं लक्षण आहे. आणखी एक धडा मिळालाच असेल व तो म्हणजे, अशा पेचात अन्य देशांना विश्‍वासात घेणं म्हणजे त्यांच्याकडं रडत जाणं नव्हे. ते राजनयातलं हत्यार असतं. चीनसारखा देश कुरापती काढतो तेव्हा अन्य देशांची मोट त्याविरोधात बांधणं हा स्वाभाविक मार्ग असतो. तसा प्रयत्न मोदी सरकारनं गलवान संघर्षादरम्यान केला. अमेरिका-रशियापासून जपान, ऑस्ट्रेलियापर्यंत सर्वांना भारताची बाजू समजावून सांगितली जात होती. चीनचा अनाठायी उपद्‌व्याप चव्हाट्यावर आणला गेला हेही विरोधातल्या गरजणाऱ्या मोदींच्या भूमिकेशी विसंगत असलं तरी देशासाठी आवश्‍यक म्हणून स्वागतार्हही. चीनच्या महत्त्वाकांक्षा जागतिक स्तरावरच्या आहेत. त्यातल्या आर्थिक विस्तारवादाचा त्रास पाश्‍चात्य जगालाही होणारा आहे, तर भौगोलिक विस्तारवाद आशियातील अनेक देशांसाठी तापदायक ठरतो आहे. मधल्या काळात वाढलेल्या आर्थिक ताकदीचा लाभ घेत चीन भारताभोवती, छोट्या देशांशी संबंध वाढवणारं किंवा धाक घालणारं व्यूहात्मक जाळंही विणतो आहे. यात नेपाळला फूस लावण्यापासून ते बांगलादेशाशी करमुक्त व्यापाराचा करार करण्यापर्यंत आणि भूतानला अकारण डिवचण्यापर्यंतच्या बाबी येतात. भारताचा निर्विवाद मित्र असलेल्या भूतानसारख्या देशाला सीमेवरून डिवचलं जात आहे. यात दक्षिण आशियातील शांतता चीनच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याचं ठसवायचं असतं. चीनच्या या साऱ्या हालचाली रोखताना अन्य देशांशी समन्वयाचं मोल मोठं आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या कारवायांनी वैतागलेले जपान, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया ते इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातलं नवं समीकरण मानलं जाणाऱ्या ‘क्वाड’ पर्यंत ही समीकरणं जुळवत राहावं लागलं. आपल्या देशाचं हित सांभाळत असं करणं हा व्यूहनीतीचा भाग असतो, कुणाकडं रडत जाणं नव्हे, कुणाच्या आहारी जाणंही नव्हे. स्वातंत्र्याच्या वेळचा भारत बदलला आहे आणि शीतयुद्धकालीन स्थिती इतिहासाचा भाग झाली आहे. नव्या काळात कुणाच्या कह्यात न जाता उभयपक्षी लाभाचे संबंध प्रस्थापित करण्याइतपत देश ताकदवान नक्कीच आहे. चीनचं आव्हान पेलताना या बाबी विसरायचं कारण नाही.
***

चीननं गलवानमधील तणाव संपवण्यासाठी दोन पावलं पुढं टाकली असली तरी यापूर्वीच्या चिनी धोरणातलं सातत्य इथंही आहे. एकतर हा संघर्ष सुरू होण्याआधीच्या स्थितीला येण्यावर चीन काहीही बोलत नाही. संघर्षानंतर जिथं दोन्ही बाजूंचं सैन्य समोरासमोर उभं आहे, तिथून दोहोंनी मागं यायचं, साधारणतः तीन किलोमीटरचा बफर मध्ये तयार करायचा हा सध्याच्या तोडगा आहे. यात भारतीय राज्यघटनेनं ठरवून दिलेल्या सीमेपर्यंत सैन्य ठेवण्याच्या, गस्त घालण्याच्या अधिकाराचं काय? दुसरीकडं चीननं संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर दावा सांगितला आहे, त्यात कोणतंही पाऊल मागं घेतल्याचं दिसत नाही. डोवाल आणि चिनी परराष्ट्रमंत्री वाँग यी यांच्या चर्चेनंतर दोन्हा बाजूंची अधिकृतरीत्या जी भूमिका प्रसिद्ध झाली ती दोन्हीकडचं आकलन वेगळं असल्याचं दाखवणारीच होती. भारतीय बाजूनं अधिक समजूतदार भूमिका घेतली. मतभेदाचं वादात रूपांतर होऊ नये यासाठी उभयबाजूंनी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या दोन्ही बाजूंनी सैन्य मागं घ्यावं यावर सहमती झाली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचं पालन दोन्ही बाजूंनी गांभीर्यानं करावं आणि ‘जैसे थे’ स्थिती एकतर्फी बदलू नये, सीमेवर शांतताभंग करणाऱ्या कोणत्याही भविष्यातील घटनेतून मार्ग काढण्यासाठी एकत्र काम करावं ही भारताची अधिकृत भूमिका. चीननं मात्र तोडगा निघाल्यानंतरही आक्रमक बाज सोडलेला नाही.

भारत-चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात जे बरं-वाईट घडलं ते स्पष्ट आहे. चीन आपल्या प्रदेशावरील सार्वभौमत्व राखण्यासाठी ठाम असेल, त्यासोबतच सीमेवर शांतता राखेल. चीनच्या निवेदनाचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे, त्यांना आता एकमेकांसमोर सैन्य उभं ठेवून तणाव ठेवायचा नाही. मात्र, गलवान आणि पँगॉग त्सोच्या परिसरातील दावाही सोडायचा नाही. दोन्ही बाजूंनी सैन्य मागं घेण्याची सुरुवात झाली, त्याच्याही सॅटेलाईट प्रतिमा समोर येत आहेत. यात लक्ष ठेवण्याची बाब असेल ती ज्या ‘फिंगर’ भागात भारतीय सैन्य गस्त घालत होतं, तिथं यापुढं गस्त सुरू राहणार की नाही? तसं नसेल तर चीननं, अत्यंत छोटा का असेना, हेतू साध्य केला. आताच्या संघर्षातील चीनचं एक उद्दिष्ट भविष्यात अक्‍साई चीनवर नजर ठेवणारं पायाभूत सुविधाचं जाळं भारताला उभं करता येऊ नये यासाठी इशारा देणं. या आघाडीवर सरकारनं सुविधा-उभारणीवर भर देणं सुरूच ठेवायला हवं.

चीनसंदर्भात हा आकलनाचा खेळ कुठल्याही टोकापर्यंत ताणला जाऊ शकतो. याचं एकच अलीकडचं उदाहरण म्हणजे, भूतानसारख्या चिमुकल्या देशाच्या यापूर्वी कधीच दावा न सांगितलेल्या सुमारे तीन हजार किलोमीटरच्या परिसरावर चीननं दावा ठोकला आहे. याला आधार काय तर, सन १७१५ मध्ये तत्कालीन चिनी साम्राज्यशाही आणि भूतानचे राज्यकर्ते यांच्यात करार झाला होता. गेल्या शतकभरात या भागात चीनचा कसलाही संबंध नाही. चीनच्या भूमीशी तो जोडलेलाही नाही. चीन आपल्या दाव्यांसाठी असा कितीही मागं जाऊ शकतो. दुसरीकडं इतरांनी इतिहासातील अशा करारमदारांकडं लक्ष वेधलं की ‘ते साम्राज्यवादी शक्‍तींनी लादलेलं होतं,’ असं सांगून फेटाळायचा प्रयत्न चीन करतो.

गलवानमधून तणाव निवळतो हे चांगलं घडत असलं तरी चीनच्या या वृत्तीमुळं त्यावर विश्‍वास ठेवणं कठीण आहे. चीनच्या सीमाविषयक धोरणाचं सूत्र कायमपणे ‘माझं ते माझंच, तुमचं म्हणता त्यावर मात्र वाटाघाटी करू या’ अशा स्वरूपाचं आहे. झाऊ एनलाय हे अक्‍साई चीनच्या बदल्यात नेफाला भारताचा भाग म्हणून मान्यता द्यायचा प्रस्ताव घेऊन आले होते ते याचसाठी. आताही गलवानमधून पाय मागं घेताना चीन भारतालाच आक्रमक ठरवू पाहतो आहे. भाषेतला धमकावणीचा सूरही कायम आहे. जिथं भारतीय सैन्याची ये-जा नियमित होती, तिथं बफर झोन तयार होण्याची शक्‍यता या घडामोडीत दिसते. म्हणजेच चीनला हवं ते घडवून पुन्हा आकलनाचा खेळ करायला चीन रिकामाच राहण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

आपल्याकडच्या राजकीय रीतीप्रमाणं गलवानचा मुद्दा आरोप-प्रत्यरोपांचा असेलच. त्यातील आकलनाचं युद्ध बिहारची निवडणूक जवळ येईल तसं तीव्र होत राहील. त्यापलीकडे देशासाठी चीननं चालवलेलं आकलनच त्याआडून जमेल तसं मागं रेटण्याचा खेळ अधिक महत्त्वाचा आहे. गलवानमधल्या तडजोडीनंतरही तो संपेलच असं नाही. तो पूर्णविराम बनवायचा असेल तर कधीतरी चीनसोबतची संपूर्ण सीमा कायमची निश्‍चित करण्यावर बोलावं लागेल. यात दोनच पर्याय आहेत. एकतर बळानं सीमा ठरवायला भाग पाडणं किंवा देवाण-घेवाणीनं प्रश्‍न सोडवणं. केवळ बळानं कुणीच दुसऱ्याचं ऐकण्याची शक्‍यता नाही. उरतो मार्ग तो वाटाघाटींचा. तो किचकट, दीर्घ काळ चालणारा असला तरी तो अनिवार्य. तोवर ‘शांतता हवी, तर युद्धाची तयारीही हवी,’ हे सुप्रसिद्ध वचन लक्षात ठेवून बांधणी करत राहणं हेच हाती उरतं.