हिशेबाची वेळ (श्रीराम पवार)

महाराष्ट्र आणि हरियाना या दोन राज्यांत निवडणूक जाहीर झाली असताना सत्ताधारी निकालाबाबतीत बहुतांश निवांत आहेत. आव्हान आहे ते विरोधकांसमोर. अशी कधी नाही ती राजकीय स्थिती आकाराला आली आहे. आता अत्यंत प्रबळ दिसत असलेल्या भाजपला आव्हान देताना विरोधक लोकांच्या जगण्याशी संबधित मुद्दे निवडणुकीच्या अजेंड्यावर आणण्यात किती यशस्वी ठरतात हाच मुद्दा आहे. बाकी ३७० कलम आणि तत्सम बाबींवरचं ध्रुवीकरण करायचे प्रयत्न होतीलच. त्यात वाहत न जाता शेतीच्या दुरवस्थेपासून बेरोजगारीच्या महासंकटापर्यंतचे मुद्दे धसाला लावण्याचं आव्हान विरोधकांसमोर आहे. सरकारइतकीच अस्तित्व दाखवण्याची, टिकवण्याची परीक्षा विरोधकांना द्यायची आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानं शरद पवार यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्यानं ईडीचा राजकीय वापर आणि दिल्लीचं तख्त विरुद्ध मराठी अस्मिता हे मुद्दे प्रचारात आणायची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. या अर्थानं निवडणुकीत भाजप विरुद्ध‌ पवार असा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेची मागची म्हणजे २०१४ ची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तारुढ झालं होतं. कॉंग्रेसचं पानिपत झालं होतं आणि महाराष्ट्रात भाजपमध्ये अमाप उत्साह होता. तेव्हा ‘केंद्रात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ अशी एक घोषणा सुरू झाली होती. त्याबद्दल विचारलं, तेव्हा भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते हसून म्हणाले होते : ‘घोषणा म्हणून चांगली आहे!’ याचं कारण उघडच होतं..... खुद्द या नेत्यांसह भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ कधीकाळी राज्यात भाजपनं शिवसेनेहून मोठी उडी मारली तर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते. प्रत्यक्षात ज्या वेगानं घडामोडी घडल्या, त्यात स्वतंत्र लढलेल्या भाजप-शिवसेनेत थोरल्या-धाकल्याचा फैसला भाजपच्या बाजूनं लागला. तरुण, स्वच्छ, आश्‍वासक चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपद मिळालं आणि पाहतापाहता भाजपमधली ज्येष्ठांची फळी वळचणीला पडली. पाच वर्षांनंतर निवडणूक जाहीर होताना भाजपमध्ये निवडणूक सहज जिंकू असा आत्मविश्‍वास तर आहेच; पण भाजपसाठी पुढचा मुख्यमंत्री कोण याचं स्पष्ट उत्तर ‘देवेंद्र’ हेच असल्याचं अमित शहांनीच सांगून टाकलं आहे. दुसरीकडं ज्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा व्यवहार मागच्या निवडणुकीपर्यंत आपला जन्मच सत्तेसाठी आहे असा होता, त्या पक्षांना गलितगात्र करून टाकलं आहे. पाच वर्षात महाराष्ट्राचं राजकीय चित्र असं बदललं आहे.

कोणतीही निवडणूक सत्ताधाऱ्यांची परीक्षा असते. सत्ताकाळात काय केलं हे लोकांन समजावून सांगायचं, त्या आधारावर पुन्हा कौल मागायचा हे अर्थातच आव्हान असतं. केंद्रात नरेंद्र मोदींनी प्रचार हव्या त्याच दिशेनं नेत ते सहजपणे पेललं. महाराष्ट्र आणि हरियाना या दोन राज्यांत निवडणूक जाहीर झाली असताना सत्ताधारी निकालाबाबतीत बहुतांश निवांत आहेत. आव्हान आहे ते विरोधकांसमोर. अशी कधी नाही ती राजकीय स्थिती आकाराला आली आहे. आता अत्यंत प्रबळ दिसत असलेल्या भाजपला आव्हान देताना विरोधक लोकांच्या जगण्याशी संबधित मुद्दे निवडणुकीच्या अजेंड्यावर आणण्यात किती यशस्वी ठरतात हाच मुद्दा आहे. बाकी ३७० कलम आणि तत्सम बाबींवरचं ध्रुवीकरण करायचे प्रयत्न होतीलच. त्यात वाहत न जाता शेतीच्या दुरवस्थेपासून बेरोजगारीच्या महासंकटापर्यंतचे मुद्दे धसाला लावण्याचं आव्हान विरोधकांसमोर आहे. सरकारइतकीच अस्तित्व दाखवण्याची, टिकवण्याची परीक्षा विरोधकांना द्यायची आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानं शरद पवार यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्यानं ईडीचा राजकीय वापर आणि दिल्लीचं तख्त विरुद्ध मराठी अस्मिता हे मुद्दे प्रचारात आणायची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. या अर्थानं निवडणुकीत भाजप विरुद्ध‌ पवार असा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

महाराष्ट्र असो, की हरियाना ही राज्यं निवडणुकीला सामोरी जात असताना भाजपचं वर्चस्व अत्यंत स्पष्ट आहे. हरियानातली कॉंग्रेस पक्षाच्या कर्तृत्वानंच मोडकळीला आली, तर महाराष्ट्रात काही वेगळी अवस्था नाही. इथं कॉंग्रेससोबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही विरोधात आहे आणि या पक्षाकडंही शरद पवार याचं नेतृत्व आणि अजूनही त्यांना मिळणारा प्रतिसाद एवढंच भांडवल उरलं आहे. या दोन्ही राज्यांतली राजकीय समीकरणं मागच्या पाच वर्षांत पुरती बदलून गेली. अत्यंत शांतपणे भाजपनं पारंपरिक सत्तेचे आधार उद्ध्वस्त करून टाकले आहेत. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं सत्ता राबवण्याची एक व्यवस्था तयार केली होती. ती प्रामुख्यानं सहकार आणि अन्य संस्थांच्या जाळ्यातून उभी राहिली होती. या संस्था उभी करणारी कुटुंबं, त्यांच्याभोवतीचा त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचा जमाव हेच जणू पक्षाचं केडर बनलं होतं. त्यात पक्षाची धोरणं, वैचारिक भूमिका यांचा संबंध उरला नव्हता. म्हणूनच ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर कॉग्रेसनं स्पष्टपणे त्या निर्णयाला विरोधाची भूमिका घेतली, तरी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनाच पचनी पडत नव्हती. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कार्यकर्त्यांची बातच दूरची. भाजपनं या काळात राजकारणाचे नवे आधार तयार केले आहेत. त्यांना भिडायचं कसं यावरून कॉंग्रेस किंवा अन्य विरोधक चाचपडताना दिसताहेत. पारंपरिक दृष्टिकोनातून पाहायचं, तर महाराष्ट्रात मराठा आणि हरियानात जाट हे घटक सर्वांधिक लोकसंख्येचे आणि राजाकारणातले प्रभावी आहेत. पक्ष बदलले तरी राज्याची सूत्रं याच घटकांकडं ठेवली पाहिजेत, असं पारंपरिक राजकीय शहाणपण सांगतं. मात्र, मोदी-शहांच्या भाजपनं या दोन्ही राज्यांत- अगदी गुजरातमध्येही- नेतृत्वासाठी पारंपरिक समजाला छेद देणारे निर्णय घेतले. ते घेताना आपला जनाधार आणखी घट्ट होईल, याची काळजीही घेतली. हरियानात मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदी संधी मिळाली. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना संधी मिळाली. हरियानात जाट आणि महाराष्ट्रात मराठा वगळून मुख्यमंत्रिपद देणं कितपत रुचेल याबद्दल शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र, हे दोन्ही घटक त्या त्या राज्यांत कधीच एकाच पक्षाच्या पाठीशी एकगठ्ठा नव्हते. त्यापलीकडचे अनेक समाजघटक यानिमित्तानं जोडता येतात, हे या राजकारणानं दाखवून दिलं. महाराष्ट्रात मागच्या विधानसभेनंतर झालेल्या बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपनं जिंकल्या- याचं कारण भाजपनं जमवलेली नवी मतपेढी. जातगठ्ठ्यांना हिंदुत्वाच्या आवरणात एकत्र आणण्यातही भाजपला या काळात चांगलंच यश मिळतं आहे. उत्तर भारतात ही प्रक्रिया अत्यंत स्पष्टपणे समोर येते. मात्र, देशाच्या अन्य भागांत खास करून महाराष्ट्रातही ती आकाराला आली, हे नाकारता येणार नाही. हिंदुत्ववाद आणि राष्ट्रवादाचं मिश्रण, त्याला भ्रष्टाचारविरोधी अविर्भावाचा तडका दिला, की अपेक्षित ध्रुवीकरण करता येतं, हे सूत्र भाजपनं सिद्ध केलं आहे. हरियानात जाटांचा आणि महाराष्ट्रात मराठ्यांचा रोष आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकवटला होता. त्यात हरियानात जाटेतरांच्या एकत्रीकरणातून राजकीय शह देण्याचं कसब खट्टर यांनी दाखवलं, तर मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य करून आणि या समूहाला सोबत घेण्याचे सारे प्रयत्न महाराष्ट्रात झाले. भाजपमधलं इनकमिंग प्रामुख्यानं याच समाजघटकातून आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतले मुद्दे काय आहेत? साधारणतः सत्ताधारी पक्षानं मागच्या पाच वर्षात काय केलं, किती आश्‍वासनांची पूर्तता झाली हे सांगावं, विरोधकांनी त्यातल्या त्रुटी दाखवतानाच पर्यायी कार्यक्रम मांडावा ही आदर्श अपेक्षा. ती अलीकडच्या सगळ्या निवडणुकांत वाहून गेली होती. महाराष्ट्रातही काही वेगळं घडण्याची शक्‍यता नाही. खरंतर राज्यासमोर आर्थिक आघाडीवर प्रचंड आव्हानं उभी आहेत. देशातच आर्थिक संकट गहिरं होत असताना सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेल्या राज्यात त्याचा फटका बसणार हे उघड आहे. घसरणारा विकासदर, वाहन उद्योगापासून ते बिस्किटनिर्मिती उद्योगांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत मंदीसदृश वातावरण, कमी होणारं उत्पादन, बंद पडणारे उद्योग यातून रोजगाराचं उभं राहिलेलं प्रचंड संकट हे सारं वास्तव आहे. शेतीतली स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या भाजप सरकार आल्यानं संपल्या नाहीत. शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली, तरी शेती विकासाचा दर आणि ही घोषणा यांचा ताळमेळ बसत नाही. ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ किंवा ‘झीरो बजेट शेती’सारख्या चटपटीत घोषणांनी शेतकऱ्यांच्या पदरात फार काही पडलेलं नाही. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी किंवा अन्य योजनांतून थेट मदत करण्यात मात्र या सरकारनं बरीच तिजोरी ढिली केली आहे. कर्जमाफी किंवा कल्याणकारी योजनांतून संपूर्ण समाधान कधीच होऊ शकत नाही. मात्र, सरकारनं कोणापर्यंत लाभ पोचवायचे याचं नेमकं गणित ठरवून ज्यांच्यापर्यंत पोचले त्यांना त्याची वारंवार जाणीव करून देणारी यंत्रणा उभी केल्याचा लाभ भाजपला लोकसभेला झाला होता. त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.

अर्थात लोकांसमोर पुन्हा मतं मागायला जाताना उत्तरं द्यायला हवीत, असे अनेक मुद्दे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी निवडणूक जाहीर होण्यापूवी राज्यात येऊन भाजप सरकारनं प्रचंड कामं केल्याच दावा जरूर केला. मात्र, म्हणजे नेमकं काय हे सांगण्याची तसदी घेतली नाही. भाजपच्या प्रचाराचं हेच सूत्र असेल- विकासाच्या नावावर सबगोलंकारी बोलत राहायचं, भ्रष्टाचार, पारदर्शकतेवर व्याख्यानं देत विरोधकांना भ्रष्टरंगात रंगवायचं. प्रत्यक्षात निवडणूक भावनेच्या, राष्ट्रवादासारख्या मुद्द्यांवर घेऊन जायची- जिथं भाजपच्या माऱ्याला तोंड देतानाही विरोधकांची निम्मी शक्ती वाया जाते. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झालं, तेव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीचा १५ वर्षांचा कारभार लोकांसमोर होता. अनेक घोटाळ्यांच्या आरोपांनी तो गाजला होता. सत्ताधारी दोन पक्षांतल्या कुरघोड्या टिपेला गेल्या होत्या. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. दोन्ही पक्षांची दाणादाण झाली. तेव्हा घोटाळ्यांवर भाजपचे नेते जोरदार तोफा डागत होते. त्याचं नेतृत्व करणारे एकनाथ खडसे नंतर भाजपमध्येच बाजूला पडले. मागच्या निवडणकीपूर्वी भाजपच्या संकेतस्थळावर पक्षानं बाहेर काढलेल्या कथित घोटाळ्यांची एक मोठीच यादी होती. पाच वर्षांत यातल्या कशाची, किती चौकशी केली, किती जणांना शासन झालं याचा खरंतर सत्ताधाऱ्यांनी जाब द्यायला हवा. मात्र, ‘तुमच्यापेक्षा आम्ही स्वच्छ’ हा सोपा प्रचारमार्ग अवलंबला जाईल, हीच चिन्हं दिसताहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या रूपानं भाजपला आश्‍वासक, अभ्यासू चेहरा मिळाला. सरकारच्या अनेक निर्णयांवर टीका झाली, मंत्रिमंडळातल्या अनेकांवर आरोप झाले; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपली प्रतिमा सांभाळली; केलेल्या कामांची जंत्रीही सरकारकडे आहे. ही भाजपची आताही जमेची बाजू. मात्र, या साऱ्यापेक्षा भाजपच्या प्रचाराचा भर राहील तो ‘आम्ही राष्ट्रभक्त, विरोधक देशविरोधी’ या सूत्रावर. मोदी आणि शहा यांनी या प्रचाराची चुणूक दाखवलीच आहे. जम्मू काश्‍मीरची ३७० कलमानुसारची स्वायत्तता संपुष्टात आणल्यानंतर हाच निवडणुकीचा मुद्दा बनवला जातो आहे. महाराष्ट्र असो, की हरियाना- तिथल्या मूलभूत समस्यांशी, राज्य सरकारच्या कामगिरीशी काहीही संबंध नसलेल्या या मुद्द्यांवर भावनांना आवाहन केलं जाईल. यात ‘३७० कलम रद्द करण्याच्या बाजूचे ते देशभक्त; त्यातल्या अडचणी सांगणारे देशविरोधी’ ही अत्यंत बाळबोध मांडणी खपवली जाईल. शहा यांनी तुम्ही ३७० कलमाच्या बाजूचे की विरोधात असा सवाल विचारला त्याचं कारण हेच. या मुद्द्यावरचं ध्रुवीकरण भाजपला लाभाचं असेल हे उघड आहे. जोडीला केंद्रातलं कणखर वगैरे सरकार पाकिस्तानला कसं जेरीला आणतं आहे याच्या कहाण्या असतीलच. या प्रचारव्यूहाला विरोधक काय उत्तर देणार, हा या निवडणुकीतला लक्षवेधी मुद्दा असेल. ३७० कलम रद्द करणं ही लोकप्रिय कृती आहे त्यामागं फरफटत जायचं, की आतापर्यंत ज्या राष्ट्रकल्पनेचा पुरस्कार केला त्यासाठी प्रसंगी राजकीय फटका बसला तरी प्रमाणिक राहायचं असा हा मुद्दा आहे.

निवडणुका जाहीर झाल्या, तरी विरोधकांतली मरगळ संपायचं नाव नाही. दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला देशाच्या पातळीवर ज्या निर्नायकीनं ग्रासलं आहे, तो आजार महाराष्ट्रात तर आणखीच बळावलेला आहे. ना नेतृत्व, ना कार्यकर्त्यांना उत्साह देणारा ठोस कार्यक्रम अशा अवस्थेत पक्ष आहे. केंद्रीय स्तरावर राहुल गांधी यांनी पक्षाचं नेतृत्व सोडून दिलं आहे. अधूनमधून पंतप्रधानाना लक्ष्य करणाऱ्या ट्‌विटपलीकडं ते अस्तित्वहीन झाले आहेत. सोनिया गांधींनी अध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारल्यानं पक्षात जान यावी असा कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरही पक्षात केंद्रीय पातळीवर कसल्याही हालचाली दिसत नाहीत. राज्यात तर नेतृत्वाच्या पातळीवर त्याहून आनंद आहे. कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस दोहोंनाही पक्षांतरांनी ग्रासलं आहे. पक्षातले अनेक तालेवार ऐन निवडणुकांत हत्यारं टाकून परागंदा होत आहेत. हे सगळं आऊटगोइंग भाजप आणि शिवसेनेच्या तंबूत डेरेदाखल होताना दिसतं आहे. हे सुभेदार पळाल्यामुळं सुभेदारांच्या जीवावर राजकारण करण्याची शैली या दोन्ही पक्षांना गलितगात्र करते आहे. याचं कारण दोन्हींचं पक्षबांधणीकडं झालेलं दुर्लक्ष. जोवर सुभेदारांना सत्तेची आस होती आणि आपल्या संस्थांवर सत्तेची छत्रछाया राहील याची शाश्‍वती होती, तोवर ते पक्षासोबत राहिले. आता याचसाठी ते नवा घरोबा करताहेत. त्यामुळं जिथं उमेदवारीसाठी रांगा होत्या आणि पक्षातल्या गटातटांमधल्या स्पर्धा हेच बातम्यांचे विषय असायचे तिथं हे मातब्बर सोडून गेल्यानंतर लढवायचं कुणाला असा पेच तयार होतो आहे. आता आघाडी ठरली असं अनेकदा सांगनूही आघाडीपेक्षा चर्चा होते ती युती होईल का? झाली तर काय आणि नाही झाली तर काय होईल याची. म्हणजेच आघाडी झाली किंवा नाही तरी त्याचा निवडणुकीवर फारसा परिणाम होणार नाही हे साऱ्यांनी गृहीतच धरलेलं आहे. शिवसेना ज्या रीतीनं वाटचाल करत आहे, त्यातून विरोधातली स्पेसही शिवसेनाच घेते आहे. सत्तेत राहून विरोधाचं आगळं तंत्र शिवसेनेनं शोधलं. याचा परिणाम विरोधकांना विरोधक म्हणूनही स्थान उरत नाही. हे सारंच ज्या राज्यांत भाजप वळचणीचा पक्ष होता तिथं घडताना भाजपसाठी स्वप्नवतच आहे. शिवसेना सोबत असली किंवा नसली तरी सत्ता मिळवूच हा आत्मविश्‍वास भाजपवाल्यांत दिसतो आहे. त्यात शिवसेना हवी ती हे यश नक्की व्हावं यासाठीच- बाकी हिंदुत्वाच्या धाग्यानं दोन पक्ष जोडले आहेत वगैरे समर्थनाच्या पळवाटा आहेत. शिवसेनेला सत्ता हवीच आहे- आपल्याशिवाय ती भाजपला मिळू नये एवढी किमान अपेक्षा तिथं दिसते, तर एकत्र लढूनही भाजपनं स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठला, तर पुढची पाच वर्षं सेनेची फरफट अनिवार्य आहे. आघाडीधर्माच्या आणाभाका घेऊन शिवसेना किंवा बिहारमधल्या नितीशकुमारांशी लोकसभेपूर्वी घाईघाईनं तडजोड करणाऱ्या भाजपला निकालानंतर सत्ता राबवताना या पक्षांची गरजच उरली नाही, तेव्हा एक मंत्रिपद हवं तर घ्या, असा रोकडा पवित्रा त्यांनी घेतला. शिवसेनेनं तेही स्वीकारलं. नितीशकुमारांनी निदान ते नाकारलं तरी. तेव्हा राजकीय मानापमान, स्वाभिमान वगैरे शिळोप्याच्या गप्पा उरतात. भाजपला तशीच सर्वंकष सत्ता महाराष्ट्रातही हवी आहे. आणि या निवडणुकीत एक उत्सुकतेचा मामला असेल, तर तो भाजपला बहुमत मिळेल काय? युती झाली तर बहुमत मिळेल हे जवळपास गृहीतच धरलं गेलं आहे. एकट्या भाजपला बहुमत देणारा निकाल महाराष्ट्रानं दिला, तर राज्याचं राजकारण दीर्घकाळासाठी बदलून जाणारं आहे. या निवडणुकीतला दुसरा लक्षवेधी मुद्दा असेल तो विरोधातल्या कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला किती जमीन राखता येईल याचा. कॉंग्रेसनं पराभव अनेकदा पचवला आहे, तर शरद पवारांनी पाच दशकांच्या कारकिर्दीत सारे सहकारी सोडून गेल्यानंतर नव्यानं उभं राहण्याची किमया अनेकदा दाखवली आहे. यावेळी ते सोपं नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या यात्रेला राज्याच्या सर्व भागांत मिळालेला प्रतिसाद जनाधाराची पारंपरिक गणितं बदलत असल्याचं दाखवणारा होता.

भाजपच्या विजयाचा अश्‍वमेध अडवायचा प्रयत्न आजघडीला फक्त शरद पवारच करताना दिसताहेत. वयाच्या ८० च्या उंबरठ्यावरचे पवार बहुतांश साथीदार सोडून गेले, तरी मैदानात पाय रोवून उभे आहेत. एरवी पवार हा टिकेचा आणि उपहासाचा विषय असणाऱ्यांसाठीही त्यांची ही जिगर कौतुकाची बनली आहे. ज्या सोलापुरातून राष्ट्रवादीचे सारे मनसबदार सोडून गेले, तिथं पवारांच्या दौऱ्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. ज्या साताऱ्यातले राजे पवारांना सोडून गेले, तिथं हे राजे पक्षात असताना झालं नाही असं दणदणीत स्वागत होतं; ज्या कोल्हापुरात पवारांच्या वर्चस्वाच्या गड, गढ्यांची पडझड कधीची सुरू आहे, तिथं पवारांना भेटायला रांगा लागतात, हे कोंडीत पकडलेल्या पवारांना मिळत असलेल्या सहानुभूतीचं लक्षण आहे. यातच सहा वर्षांपूर्वीच्या राज्य बॅंकेतल्या कर्जवाटप गैरव्यवहारात शरद पवारांना ईडीच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न त्यांना आणखीच सहानुभूती मिळवून देणारा आहे. कधी नव्हे इतकं समाजमाध्यमांवर पवारांविषयी चांगलं बोललं जातं आहे. ईडीच्या कार्यवाहीमुळं सरकार पवारांचं राजकारण संपवण्यासाठी काहीही करू शकतं असं वातावरण तयार होतं आहे. एरवी निवांत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना एकवटण्याला, विरोधासाठी उभं राहण्याला यातून निमित्तच मिळतं आहे. पवारांनीही आपण स्वतःच ईडीच्या कार्यालयात जाऊन त्यांचा पाहुणचार घेऊ असं जाहीर करून या प्रकरणात फ्रंटफूटवर खेळायचं ठरवलं. याचा मुकाबला करताना सरकारी यंत्रणांची त्रेधा उडाली. पवारांनी ‘ईडी’ गाठू नये यासाठी मनधरणीची वेळ आली. भाजपच्या भावविक आवाहनाला तोंड देताना ‘दिल्लीतख्ताविरोधात मराठी स्वाभिमान’ असं अस्मितेचं राजाकरण खेळायची संधीही हाती लागली आहे. या साऱ्याचं मतांत कितपत परिवर्तन होणार हा मुद्दा आहेच आणि एकदा खासे मोदी, शहा मैदानात उतरल्यानंतर ज्या प्रकारचं ध्रुवीकरण करू शकतात, त्यात या सहानुभूतीचा टिकाव लागणार का, हाही प्रश्‍न आहेच.

ऐन दसरा-दिवाळीच्या कळात राज्यात निवडणुकीचा आखाडा सजतो आहे. दिवाळीपूर्वी राज्याचे पुढचे सत्ताधारी ठरतील. एका बाजूला ३७० कलम, राष्ट्रवाद, तर दुसरीकडं ईडीचा गैरवापर, पेशवाईला रोखा असल्या मुद्यांभोवती प्रचाराचा आवाज टिपेला जाईल. राज्यासमोरच्या शेतीच्या, बेरोजगारीच्या, ओद्योगिक घसरणीच्या, बेसुमार अनियंत्रित शहरीकरणाच्या मुद्द्यांना यात स्थान असेल काय? सरकारी पक्षाचे दावे, विरोधकांची कामगिरी, राज्यापुढचे प्रश्न या सगळ्याचा हिशेब मांडायची ही वेळ आहे. मतदारराजा तो कसा मांडणार यावर कोणाची दिवाळी, कोणाचं ‘दिवाळं’ ठरेल. घोडामैदान दूर नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!