नवं संकट, नवं स्वप्न (श्रीराम पवार)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संकटाचं संधीत रूपांतर करण्यात पटाईत नेते आहेत यात शंका नाही. आपण जे सांगतो, जे स्वप्न दाखवतो त्याचं काय झालं हे न सांगताच नवं स्वप्न दाखवण्याची कल्पनातीत हातोटी त्यांना साधली आहे. नव्या आवरणात पेश केलेलं ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न म्हणजे याच मालिकेतील पुढची कडी. आत्मनिर्भरतेचं स्वप्न चांगलं आणि देशहिताचंच, यात दुमत असायचं कारणच नाही. त्या दिशेनं वाटचाल करताना कोणत्या मुहूर्ताचीही वाट पाहायची गरज नाही. मुद्दा, पंतप्रधानांच्या बोलण्यातील आत्मनिर्भरता आणायची म्हणजे काय, यात सरकार काय करणार आणि आतापर्यंतची या सरकारची पावलं त्या दिशेनं पडली आहेत काय, हा आहे.

‘चागलं संकट कधी वाया घालवू नये,' असं म्हटलं जातं. त्यामुळं संकटात संधी कुठं, कशी, किती यावरचं मंथन ही प्रत्येक संकटकाळातली अनिवार्य बाब बनते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संकटाचं संधीत रूपांतर करण्यात पटाईत नेते आहेत यात शंका नाही. ही संधी ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा ‘छह करोड गुजराती’लोकांसाठी असायची, आता ‘एक साै तीस करोड भारतवासियों के लिए’ असते, म्हणजे तसं दाखवलं जातं. प्रत्यक्षात प्रत्येक संकटातून राजकीयदृष्ट्या मोदी अधिक भक्कम होतात. मात्र, त्या संधीचं, तीतून दाखवल्या जाणाऱ्या स्वप्नांचं काय होतं याची विचारणा करतोच कोण?

कोरोनानं जगासमोर महासंकट आणलं आहे. त्यात देशांची, समाजांची आणि नेत्यांची कसोटी लागते आहे. संकट येण्याच्या आधीच भारताचं आर्थिक गाडं घसरणीला लागल्याची चिन्हं दिसत होती. संकटानं आता अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं तरी त्याचं खापर कोरोना नावाच्या न दिसणाऱ्या विषाणूवर फोडता येणं शक्‍य आहे. दुसरीकडे, मागचा सारा भोंगळपणा मागं टाकून देशाला नवी स्वप्नं दाखवायची आणि आपलं नेतृत्व झळकवण्याची संधी मात्र साधता येते हे सरकारनं दाखवून दिलं आहे. म्हणूनच देशाचा जीडीपीवाढीचा दर शून्यापर्यंत घसरण्याच्या शक्‍यता तज्ज्ञ व्यक्त करत असताना, देशात कधी नव्हे असा मजुरांच्या प्रवासाचा जीवघेणा संघर्ष उभा असताना आणि लॉकडाउनच्या कडेकोट अट्टहासात उद्योग-व्यवसायांवर मोठंच गंडांतर आलेलं असतानाही मोदी यांची लोकप्रियता शिखरावर आहे. आपण जे सांगतो, जे स्वप्न दाखवतो त्याचं काय झालं हे न सांगताच नवं स्वप्न दाखवण्याची कल्पनातीत हातोटी मोदी यांना साधली आहे. नव्या आवरणात पेश केलेलं ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न म्हणजे याच मालिकेतील पुढची कडी.

कोरोनाच्या हाताळणीतील अनेक गफलतींची कसलीही जबाबदारी न घेता आणि केवळ सरकारी भोंगळपणामुळं मजुरांच्या वाट्याला जगण्या-मरण्याचा संघर्ष आला, यात कित्येकांचे जीव जात आहेत याबद्दल चकार शब्दही न काढता ‘आत्मनिर्भर भारता’चे नगारे वाजायला लागले आहेत. सारं जग ‘कोविड-१९’ शी लढत आहे. भारतही तेच करतो आहे. हे करताना जगभरातील नेत्यांना आपला जनाधार सांभाळताना कसरत करावी लागते आहे. मात्र, हे काम सुरुवातीपासून ढिसाळ प्रतिसाद देऊनही मोदी आणि त्यांचा सत्तापक्ष अत्यंत चतुराईनं करतो आहे. याचं एक कारण, स्वप्नं दाखवण्याची अमर्याद क्षमता! कोरोनाच्या साथीत जगात अनेक उलथापालथी होत आहेत, होऊ घातल्या आहेत. त्यात आरोग्याविषयीचे मोठे प्रश्‍न तर आहेतच, मात्र त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून जो काही मार्ग जगानं स्वीकारला, त्यातून अनिवार्यपणे जगात आर्थिक अरिष्ट येऊ घातलं आहे. जगाची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या कड्यापर्यंत हे संकट जगाला घेऊन जाऊ शकतं यात शंका नाही. अमेरिका, युरोपीय देशांपासून ते गरीब आफ्रिकी देशांपर्यंत आणि चीनसारख्या या संकटात संधी शोधू पाहणाऱ्या देशापर्यंत सर्वांना हे संकट ग्रासतं आहे. तसं ते भारतालाही ताप देणारच आहे. त्याचा मुकाबला करताना जगातील बहुतेक सरकारं मोठ्या प्रमाणात तिजोऱ्या खुल्या करत आहेत. याचं कारण, भांडवलदारी व्यवस्थेचा लाभ घेत प्रचंड विकास साधलेलं अर्थचक्र ठप्प असताना भांडवलदार फार काही करू शकत नाहीत; किंबहुना तेच आशेनं सरकारकडं पाहत आहेत. कर्जसाखळी सुरूच ठेवत व्यवसायविस्ताराची शिखरं गाठण्याचं हे मॉडेल सरकारी मदतीशिवाय अशा संकटात तगही धरू शकत नाही हे समोर आलं आहे. तेव्हा सरकारी मदत सगळीकडं सुरू आहे. २० लाख कोटींच्या पॅकेजची, हेडलाईन सजतील अशी तरतूद करणारी, घोषणा करताना पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर देशाचं स्वप्न उभं केलं. वेगळ्या शब्दात सन २०१४ मध्ये ते ‘मेक इन इंडिया’चं बोलत होते, त्याचा अर्थ काय वेगळा होता? त्याचं काय झालं हे कुणी विचारायच्या आधीच, संकाटातही देशहिताचा विचार आणि देशाला महान बनवायचं ध्येय वगैरे समोर ठेवण्याचं महान काम केल्याचा आविर्भाव सहजपणे यातून आणता येतो.

आत्मनिर्भर भारतात नेमकं काय असणार हे न सांगता भारताची आत्मनिर्भरता जगाच्या लाभाची, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’साठी उपयोगाची असल्याचंही त्यांनी सांगून टाकलं. म्हणजे, व्यापार-उद्योगात भारतानं स्वयंपूर्ण होणं हा आत्मनिर्भरतेचा, समाजमाध्यमी कौतुकसोहळ्यात सांगितला जातो तसा, अर्थ असेल तर तो जगातील इतर अनेक देशांशी आयात-निर्यात व्यापाराचं गणित बदलणारा असला पाहिजे. ते सर्वांच्या फायद्याचं कसं असेल? अर्थात असले प्रश्‍न स्वप्नं दाखवणाऱ्यांना विचारण्यातही अर्थ नसतो. याचं कारण, आपण स्वप्नं दाखवावीत, लोकांनी त्यांवर विश्‍वास ठेवावा. नंतर लोकांनी आणि आपणही सारं विसरून जावं, पुन्हा नव्या स्वप्नाच्या नव्या फांदीवर उडी घ्यावी असा हा मामला आहे.

‘कोरोनाच्या वैश्विक महामारीशी लढायचं तर आपल्याला २१ दिवस घरात बसावं लागेल, घराबाहेर लक्ष्मणरेषा आखली आहे,’ असं सांगत मोदी यांनी पहिलं लॉकडाउन जाहीर केलं. ते अतिगंभीर संकटातही नाट्यमयतेची आणि धक्कातंत्राची चिरपरिचित शैली ते सोडायला तयार नसल्याचं निदर्शकही होतं. त्याचा परिणाम म्हणून जो काही गोंधळ देश अनुभवतो आहे तो उघड आहे. आता चौथं लॉकडाउन सुरू ठेवण्याचा, अतिसुरक्षित कोषातून बाहेर न पडण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. तो करताना अर्थचक्र अडलं आहे. यावर सारे बोलू लागले आहेत. ज्या उद्योगजगतानं तेव्हा गुजरातचे पंतप्रधान असलेल्या मोदींचं पायघड्या घालून स्वागत केलं आणि बहुतेक ज्या देशी भांडवलदारांना त्यांच्यात तारणहार दिसत होता तेही अर्थचक्र रुतल्यावर बोलायला लागले, तेव्हा ते सुरू करणं ही आर्थिक गरज होती तशीच राजकीयही. तसं ते सुरू करताना सरकारनं अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतावा असा मुद्दा होता. त्यावर २० लाख कोटींचा एक भलामोठा आकडा समोर ठेवून सरकारनं फार मोठा दिलासादेखावा तर निर्माण केला. मात्र, त्यात बहुतेक भर हा कर्ज देण्यावर आहे आणि बाकी आहेत त्या धोरणात्मक सुधारणा, ज्यांचा कोविडच्या संकटाशी तसाही संबंध नाही. २० लाख कोटींचा आकडा जाहीर करताना श्रेय आपल्याच पदरात पडेल याची बेगमी त्यांनी केली. प्रत्यक्ष आकडे जाहीर झाल्यानंतर निराशा, रोष यांचं खापर मात्र अर्थमंत्र्यांवर फुटेल याचीही सोय करून ठेवली.
‘धाडसाबरोबरच आता आपण आत्मनिर्भरही व्हायला हवं,’ असा एक सुविचार मोदी यांनी सोडून दिला. ‘जगाची सध्याची स्थिती आपल्याला सांगते आहे की ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा एकच मार्ग आहे,’ असं त्यांनी सांगितलं.

जनतेला उद्देशून दिलेल्या आपल्या संदेशात अशी एखादी जरतारी झालर लावली किंवा देशप्रेमाचा तडका दिला की बरं असतं. हे असं इंदिरा गांधींनंतर व्यवहारात आणणारे पंतप्रधान मोदीच आहेत. राजकीय विचारप्रवाह कोणत्याही रंगाचे असोत, देश स्वयंपूर्ण व्हावा, ही मांडणी सातत्यानं केली जाते आहे. त्याचबरोबर देशातील बहुसंख्य लोकांना गरिबीतून बाहेर काढायचं तर, लाखो-कोटी हातांना काम द्यायचं तर जगाशी संबंध ठेवणं, जागतिक व्यापारात उतरणं, बाहेरचं भांडवल, तंत्रज्ञान आणणं, ते आत्मसात करणं याला पर्याय नाही. हाही एकमेकांना प्रत्येक परकी गुंतवणुकीसाठी नावं ठेवूनही सर्वांनी मान्य केलेला मार्ग आहे. तेव्हा सूत्र म्हणून मोदी मुलखावेगळं काही सांगत आहेत असं मुळीच नाही. ते सांगायची पद्धती आणि टायमिंग यात मात्र मोदींच्या राजकीय कौशल्याची चुणुक नक्कीच दिसते. देशात चीन आणि चिनी मालाबद्दल समाजमाध्यमी आरोळ्या उठत आहेत तेव्हा ‘आता देश आत्मनिर्भर करू या’ असं सांगणं हे या वातावरणावर स्वार होण्याचं चातुर्यच. मजुरांच्या प्रवासाची तिकिटंही न काढता त्यांना वाऱ्यावर सोडणारं सरकार यानिमित्तानं सुरू झालेला या शतकातला सर्वात भीषण असा स्थलांतराचा प्रसंग मागं टाकण्याच्या प्रयत्नात शब्दांची आतषबाजी करायला लागेल याचेही हे संकेत. आत्मनिर्भरतेचं स्वप्न चांगलं आणि देशहिताचंच, यात दुमत असायचं कारणच नाही. त्या दिशेनं वाटचाल करताना कोणत्या मुहूर्ताचीही वाट पाहायची गरज नाही. मुद्दा, पंतप्रधानांच्या बोलण्यातील आत्मनिर्भरता आणायची म्हणजे काय, यात सरकार काय करणार? आणि आतापर्यंतची या सरकारची पावलं या दिशेनं पडली आहेत काय?
तसं तर मोदी सन २०१३ पासून राष्ट्रीय पातळीवर आत्मनिर्भरतेबद्दल बोलत आहेत. त्याहीआधी इंदिरा गांधी देश स्वयंपूर्ण बनवण्यावर अशीच भाषणं ठोकत होत्या. त्याही आधी पंडित नेहरूंचं स्वप्नही देशाला स्वयंपूर्ण बनवायचंच होतं. महात्मा गांधीही स्वदेशीचा मंत्र सांगत होते आणि काँग्रेसनं सन १९०५ मध्येच ‘स्वदेशी चळवळ’ची घोषणा केली होती. यातल्या कुणाच्याही हेतूवर शंकेचं कारण नाही. नेहरू असोत, इंदिरा असोत की मोदी असोत, या सर्वांना देश आपल्या पायावर उभा असलेला हवा होता, हवा आहे. मात्र, सत्ता हाती असताना या सगळ्यांनी त्या दिशेनं काय केलं हे उघड आहे.

म्हणूनच आतापर्यंत देशात या दिशेनं जे काही झालं त्याचे परिणाम काय हेही यानिमित्तानं तपासायला हवं. मोदी सांगतात तो ‘आत्मनिर्भर भारत’ स्वदेशीचा मंत्र जपणारा असेल काय? ‘केंद्रीय पोलिस दलांच्या कँटीनमध्ये यापुढं फक्त भारतीय उत्पादनं विकावीत,’ असा फतवा गृह मंत्रालयानं, ‘आत्मनिर्भर भारता’चा भाग म्हणून, काढला आहे. आता असं स्वदेशी होणं म्हणजे पूर्णपणे भारतीय ब्रँडची उत्पादनं की भारतीय कंपन्यांनी उत्पादन केलेले परकीय ब्रँडही ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या ‘व्होकल फॉर लोकल’मध्ये येतात? काही सुटे भाग परदेशांतून आयात करून भारतात ज्या गोष्टी तयार होतात त्यांना ‘आत्मनिर्भर भारता’त काय स्थान? हे लगेचचे प्रश्‍न. ही यादी आणखी कितीही मोठी करता येईल. मुद्दा आत्मनिर्भर व्हायचं म्हणजे परकी उत्पादनांना पर्यायी असलेल्या देशी उत्पादनांच्या दिशेनं जायचं का हा आहे. या प्रयत्नांचं मागच्या ७० वर्षांत काय झालं ते समोर आहेच. संरक्षणक्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना वाव द्यावा हे ‘मेक इन इंडिया’चं एक सूत्र होतं, त्याचं काय झालं? जिथं संरक्षणक्षेत्रात भारतीय उत्पादकांना बळ देता येणं शक्‍य होतं, तिथंही सहा वर्षांत काही ठोस घडलेलं नाही. आता त्याआधी काय घडलं असा प्रतिप्रश्‍न विचारणं फिजूल आहे. ‘तेव्हा काही घडलं नाही’ हे मान्य करून तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना लोकांना संधी दिली. राफेल करारातून एचएएलचा पत्ता कसा कट झाला हे तर जगजाहीर आहे. संरक्षणसामग्रीचं भारतीयीकरण हे त्यातलं ध्येय होतं. मात्र, याचा अर्थ जे परदेशात तयार होतं तेच रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करून भारतात करायचं की नव्यानं काही घडवायचं याची स्पष्टता नव्हती. हेच चीनला पर्याय म्हणून उभं राहण्याविषयीही. केवळ चीनवर जगभरातील लोक संतापले आहेत म्हणून निव्वळ फायदा हाच निर्णयांचा आधार असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तिथून बाहेर पडतील हे निखळ कल्पनारंजन आहे. चीनसारखी उत्पादकांना लाभाची वाटणारी व्यवस्था उभी करणं हे दीर्घ काळचं चिकाटीनं करायचं काम आहे. सहा वर्षांत या दिशेन काय घडलं? ‘आत्मनिर्भर भारता’त परकी गुंतवणूक चालणारच आहे. परकी कंपन्यांना पायघड्या घालायची तयारी कायम आहे. संरक्षणक्षेत्रात परकी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून दिशा तर दाखवलीच आहे. भाजपशासित राज्यं कामगार कायद्यांत होलसेल बदल करत आहेत किंवा कायदे स्थगित करू पाहत आहेत, तेही परदेशी कंपन्या गुंतवणुकीसाठी याव्यात म्हणूनच. परकीय भांडवल घेऊन देशात रोजगार व्हावेत, जगाच्या वितरण साखळीत भारतीय उद्योग-व्यवसायांना स्थान मिळावं हेच ‘आत्मनिर्भर भारता’चं स्वरूप असेल तर ९० च्या दशकापासून आतापर्यंतची धोरणं काय वेगळी होती?

‘मेक इन इंडिया’ हे याच प्रकारचं महास्वप्न होतं, ज्यातून अनेक वस्तू-उत्पादनं भारतात व्हायला लागतील, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनक्षेत्राचा वाटा वाढेल, त्यात नोकऱ्यांची संधी वाढेल आणि देशाच्या प्रगतीला मोठाच हातभार लागेल असं ते स्वप्न. आता त्याचा कुणी उल्लेखही करत नाही. याचं कारण, ‘टास्कमास्टर’ अशी स्वतःची ओळख तयार केलेल्या मोदी यांच्या सहा वर्षांच्या राज्यात उत्पादनक्षेत्राचा वाटा प्रत्यक्षात घटलाच. म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ हा तेव्हा मोदी यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचा प्रयत्न होता. ते झालंही. देशातलं उत्पादनक्षेत्र मात्र अधिकाधिक अडचणींनाच तोंड देत राहिलं. काही काळापूर्वीपर्यंत ‘नया भारत - न्यू इंडिया’ हे प्रतिमासंवर्धनाचं साधन बनलेलं स्वप्न होतं. आता ती जागा ‘आत्मनिर्भर भारत’नं घेतली आहे काय?