‘जैसे थे’मध्ये सगळ्यांना आनंद (सुनंदन लेले)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सप्टेंबर महिना संपायच्या आत सर्व राज्य संघटनांनी आपापल्या घटनेत सुचवलेले बदल करून स्थानिक निवडणुका घेणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०१९ या तारखेच्या आत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची बैठक होऊन नवीन कार्यकारिणी निवडली जाऊन नव्यानं कारभार सुरू होणं गरजेचं आहे. मात्र, नेमून दिलेली अंतिम तारीख जवळ आली, तरीही वीसपेक्षा जास्त राज्य संघटना बदल अंगीकारण्याच्या विचारात दिसत नाहीयेत.

न्यायाधीश (आरोपीला) : आरोप सिद्ध झाले आहेत... तू केलेल्या गुन्ह्याबद्दल तुला फाशीची शिक्षा सुनावत आहे... येत्या रविवारी तुला फाशी दिली जावी, असा मी आदेश देतो आहे.
आरोपी : येता रविवार नको हो जज साहेब! मला एका जवळच्या नातेवाइकाचं लग्न अटेंड करायचं आहे... या रविवारी नको फाशी... मी कळवतो तुम्हाला पुढच्या कोणत्या तारखांना मला वेळ आहे... तोपर्यंत हा विषय जरा पेंडिंग ठेवा.
...बीसीसीआयच्या आधिपत्याखाली असलेल्या राज्य संघटनांनी गेली काही वर्षं न्यायालयाचे आदेश धुडकावण्याची दाखवलेली हिंमत बघून मला हा अत्यंत वाईट विनोद आठवला.

तीन वर्षांपूर्वी न्या. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनं दिलेल्या सूचना मान्य धरून सर्वोच्च न्यायालयानं १८ जुलै २०१६ रोजी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कारभारात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याकरता आदेश जारी केले. ता. ३० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्चस्तरीय समिती नेमून दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायचं सांगितलं. आदेशात प्रत्येक राज्य संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितल्याप्रमाणं आपापल्या घटनेत मूलभूत बदल करणं अपेक्षित होतं. हसावं का रडावं समजत नाहीये- कारण सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश जारी करूनही गेल्या तीन वर्षांत एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या राज्य संघटनांनीही घटनेत बदल करायची अंमलबजावणी केलेली नाही. विनोद राय यांच्या समितीनं बीसीसीआयच्या बाकी बऱ्याच निर्णयांत अधिकारांचा वापर केला असला, तरी राज्य संघटनांच्या घटनेत बदल घडवणं आणि प्रत्येक राज्य संघटनेला नव्या घटनेला अनुसरून स्थानिक पातळीवर आपापल्या संघटनांची निवडणूक घडवून आणायच्या मूळ उद्देशाला धरून काही ठोस काम केल्याचं अजिबात आढळत नाहीये.

पळवाटा आणि अचाट खर्च
तुमच्या माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना कोर्ट कचेऱ्या अजिबात झेपत नाहीत. अगदी बरोबर उलटा प्रकार बीसीसीआय राज्य संघटनांच्या बाबतीत दिसतो. राज्य संघटनांवर राज्य करणाऱ्यांना कोर्ट कचेऱ्या, दावे ठोकणं, न्यायालयाचे दरवाजे सतत काहीतरी शंका काढून ठोठावणं हे प्रकार मनापासून आवडतात. न्यायालयीन दाद मागताना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रकार कमी असून कायद्यामधल्या पळवाटा शोधून दिलेले आदेश न पाळण्याकरता दाखवलेल्या वाकुल्या वाटतात. कधी बीसीसीआयतर्फे, तर बऱ्याच वेळा राज्य संघटनांचे धुरीण नेते दाद मागतात. पट्टीचा गवई सुरेल साथ संगतीकरता चांगला तबलजी आणि पेटीवादक मोठ्या ऐटीत बरोबर घेऊन फिरतो तसे हे स्थानिक राज्य संस्थांचे पदाधिकारी वकिलांची फौज घेऊन फिरताना दिसतात. मला वाटतं, की भारतातले बरेच वकील आपल्या बंगल्याचं नाव ‘बीसीसीआय कृपा’ ठेवतील इतकी आमदनी वकिलांना बीसीसीआयचे आणि स्थानिक राज्य संघटनांचे दावे लढण्यातून मिळाली आहे.
बीसीसीआयनं गेल्या काही वर्षांत न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांच्या फींवर केलेला खर्च तुम्हांला सांगितला तर डोळे पांढरे होतील. सन २०१३-१४ या वर्षात अंदाजे ८९ कोटी रुपये आणि सन २०१४-१५ मध्ये बीसीसीआयनं ९१ कोटी रुपये विविध कायदेशीर कारवायांच्या कामाकरता खर्च केले. हाच खर्च सन २०१५-१६ करता ९५ कोटींच्या पुढं गेल्याचं दिसतं. त्यानंतरचे आकडे समजत नाहीयेत; पण न्यायालयीन कामकाज आणि दावे लढण्याकरता वकिलांच्या फींचे आकडे शंभर कोटींचा आकडा पार करून गेले असणार यात शंका नाही. बीसीसीआयला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे आकडे खूप मोठे असल्यानं शंभर कोटी रुपये कायदेशीर कार्यवाहीकरता खर्च केल्यानं काही फरक पडत नसल्याचं कागदावर दिसत असलं,तरी या खर्चातून नक्की साध्य काय झालं हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.

नुकसान खेळाडूंचं
प्रशासकीय समिती आणि बीसीसीआयमध्ये चालू असलेल्या पाठशिवणीच्या खेळाचं भयावह प्रतिबिंब महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या सध्याच्या अवस्थेतून स्पष्ट दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसं स्थानिक क्रिकेट सध्याच्या घडीला थंडगार पडलं आहे. खेळाडूंनी फक्त कसून सराव करायचा पण त्यांना आपलं कसब दाखवायला क्रिकेटचे सामने मिळायला हवेत- ज्याची अगदीच वानवा आहे. भरपूर अभ्यास करा; पण परीक्षा द्यायची नाही असाच काहीसा हा प्रकार वाटतो मला. स्थानिक पातळीवर सामने झाले नाहीत, तर मग वयोगटातले म्हणा किंवा रणजी संघाची निवड करणार तरी कशी समजतच नाहीये. विविध संघांच्या निवडीकरता काय निकष लावले जाणार, या प्रश्नानं खेळाडूंचं मन खूप धास्तावलेलं आहे. राज्यकर्त्यांना आपण गुणवान खेळाडूंच्या भविष्याशी खेळत असल्याचं माहीत असलं, तरी त्याचा खेद कोणाच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रत्येक राज्य संघटनेला आपल्या घटनेत मूलभूत बदल करायचे दिलेले आदेश महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या पचनी पडलेले नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी असेच नियम धाब्यावर बसवून निवडणुका जाहीर करायचा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं केलेला प्रयत्न प्रशासकीय समितीनं सक्त ताकीद देत हाणून पाडला आहे. आता महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं १० ऑगस्टला सर्वांत महत्त्वाची सभा बोलावताना त्या सभेत नवीन बदललेली घटना सादर करून संघटनेच्या निवडणुकीकरता मार्ग आखणार असल्याचं सांगितलं आहे. सभेची आखणी करताना सर्वांत कळीचा मुद्दा असेल तो बदललेल्या घटनेचा. मग कायद्याच्या जाणकारांची मदत घेत बदललेली घटना मंजूर करून घ्यायची असेल, तर महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना सदस्यांना त्याच बदल केलेल्या घटनेची प्रत अभ्यासण्याकरता किमान चार दिवस तरी देणार का? त्याचबरोबर संघटनेचे जाणकार आणि जागरूक सदस्य न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांप्रमाणं घटनेत बदल केलेत का नाहीत याचा अभ्यास करणार, का नेहमीप्रमाणं नुसतेच डोळे झाकून अनुमोदन देणार हे बघावं लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेली समिती असो, सध्याचे बीसीसीआयचे पदाधिकारी असोत वा राज्य संघटनांचे जुने धुरीण नेते असोत- सगळ्यांना बहुतेक फक्त परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यात रस दिसतो आहे. कोणीच फार उत्साहानं न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचं पालन करायला खरं खंबीर पाऊल उचलताना बघायला मिळत नाहीये. यात होत काय आहे, की काही ना काही पळवाटा काढून आदेशांची अंमलबजावणी होत नाहीये आणि परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा मान ठेवला जात नाहीये. हा प्रकार असाच चालू राहिला, तर सर्वसामान्य जनतेला प्रश्न पडणार आहे की लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेचा धाक कायम राहणार का नाही?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सप्टेंबर महिना संपायच्या आत सर्व राज्य संघटनांनी आपापल्या घटनेत सुचवलेले बदल करून स्थानिक निवडणुका घेणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०१९ या तारखेच्या आत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची बैठक होऊन नवीन कार्यकारिणी निवडली जाऊन नव्यानं कारभार चालू होणं गरजेचं आहे. नेमून दिलेली अंतिम तारीख जवळ आली, तरीही वीसपेक्षा जास्त राज्य संघटना बदल अंगीकारण्याच्या विचारात दिसत नाहीयेत.

पण कसलं काय आणि कसलं काय! नुकतीच वीस राज्य संघटनांच्या आजी माजी पदाधिकाऱ्यांची बैठक दिल्लीत झाली आणि सर्वांनी मिळून न्यायालयात अजून एक दाद मागायचा घाट घातला आहे. असं समजलं, की येत्या ८ ऑगस्टला कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या मोठ्या वकिलाला नेमून न्यायालयात गाऱ्हाणं मांडून निवडणुकीच्या तारखा लांबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. थोडक्यात अनुभवी क्रिकेट नेते कायदेशीर पळवाटा शोधण्यात धन्यता मानत आहेत.

आजपासून पुढचे अडीच महिने भारतीय क्रिकेटच्या कारभाराच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचे असणार आहेत. एकीकडं मुख्य भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकांच्या निवडी होणार आहेत. दुसरीकडं राज्य संघटना आपापल्या घटनेत बदल करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणार का नाही हे स्पष्ट होणार आहे. राज्य संघटना बदल घडवून आणतील, तेव्हाच १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची मुख्य बैठक बोलावता येईल. वरकरणी दिसायला हे सगळं सोपं, कालबद्ध असलं, तरी गेली तीन वर्षं राज्य संघटना कायद्याला देत असलेली हुलकावणी बघता न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता दाट वाटते आहे. राज्य संघटनांचे जाणकार आजी-माजी पदाधिकारी एकत्र येऊन कायद्याच्या प्रक्रियेत बरेच अडथळे निर्माण करतील. वर वर बदल केल्याचं दाखवून घटनेत अपेक्षित बदल करायला चालढकल करतील. सर्व चुका जाणूनबुजून करताना आपल्या हातून त्या अजाणतेपणानं झाल्याचं दाखवतील. सगळं करून वर न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांची नीट उकल झाली नाही किंवा सुचवलेले बदल कायद्याला धरून आहेत का नाही अशी शंका घ्यायला घाबरणार नाहीत.

त्यामुळं न्यायालयानं कायद्याचा बडगा दाखवायची आणि नाठाळ लोकांना वठणीवर आणायची आता वेळ आली आहे. तसं झालं नाही आणि नेमून दिलेल्या वेळेत बीसीसीआयमध्ये बदल घडवून आणायची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर अवमान सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा होणार आहे. माझ्या मनात त्याच गोष्टीची भीती नेमकी घर करत आहे.