...फक्त इकडं थोडं लक्ष द्या (सुनंदन लेले)

किती जिल्हास्तरीय संघटना क्रिकेटच्या वृद्धीकरता झटत आहेत? किती जिल्हा संघटना मन:पूर्वक प्रयत्न करून जास्तीत जास्त सामने खेळाडूंना खेळायला मिळावेत म्हणून काम करत आहेत? पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटना सहाशेपेक्षा जास्त सामने विविध वयोगटांत भरवते. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेत माजी खेळाडू आणि अनुभवी कारभारी एकत्र येऊन जोमानं प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. या दोन संघटना सोडून कोणती जिल्हा संघटना मुलांकरता भरपूर सामने खेळायला मिळावेत म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते? औरंगाबाद, जळगाव-धुळे आणि नाशिक थोडे प्रयत्न करत असले, तरी ते पुरेसे आहेत असं वाटत तरी नाही.

भारतीय क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट सुचवायची किंवा शिकवायची सोय नाही. याला साधं कारण म्हणजे सगळे क्रिकेट संयोजक आपण करतो ते सर्वोत्तम याची खात्री बाळगून असतात. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळापासून याची सुरुवात होते ती थेट सर्व राज्य; तसंच जिल्हा क्रिकेट संघटनांपर्यंत, सगळे राज्यकर्ते समजतात, की ते फक्त आणि फक्त क्रिकेटच्या भल्याचा विचार करत आहेत आणि जे काही करत आहेत ते सर्व भारतीय क्रिकेट सर्वोच्च स्तरावर जावं याकरताच. म्हणून हा लेख लिहिताना म्हणावं वाटतं, की तुमचं सगळं बरोबर आहे... फक्त इकडं थोडं लक्ष द्या. मी चढत्या क्रमानं जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि या लेखापुरता तरी महाराष्ट्राचं क्रिकेट आणि महिला क्रिकेट यांच्यापुरता मर्यादित राहतो.

निष्क्रिय जिल्हा संघटना
गेल्या दशकात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या कारभाऱ्यांनी मुद्दा मांडला, की महाराष्ट्र क्रिकेट म्हणजे पुण्याचं क्रिकेट नाही, तर सर्व जिल्ह्यांतल्या क्रिकेटचं मिळून महाराष्ट्राचं क्रिकेट आहे. मुद्दा बरोबर आहे; पण अगदी खरं सांगा, की किती जिल्हास्तरीय संघटना क्रिकेट वृद्धीकरता झटत आहेत? किती जिल्हा संघटना मन:पूर्वक प्रयत्न करून जास्तीत जास्त सामने खेळाडूंना खेळायला मिळावेत म्हणून काम करत आहेत? पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटना सहाशेपेक्षा जास्त सामने विविध वयोगटांत भरवते. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेत माजी खेळाडू आणि अनुभवी कारभारी एकत्र येऊन जोमानं प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. या दोन संघटना सोडून कोणती जिल्हा संघटना मुलांकरता भरपूर सामने खेळायला मिळावेत म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते? औरंगाबाद, जळगाव-धुळे आणि नाशिक थोडे प्रयत्न करत असले, तरी ते पुरेसे आहेत असं वाटत तरी नाही.
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचा कारभार अपेक्षित लोकांच्या हाती राहावा म्हणून राज्यकर्त्यांनी जिल्हा संघटनांशी सतत गोडीत गुलाबीत वागून झुलवत ठेवलं. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत विविध बैठकांना उत्साहानं हजेरी लावणाऱ्या जिल्हा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला भत्ता वाढवण्याकरता किंवा आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे मोफत पासेस मिळवण्याकरता जितका प्रयत्न केला, त्याच्या पन्नास टक्के प्रयत्न जिल्ह्यांतलं क्रिकेट वाढवण्याकरता केला, असं वरकरणी तरी वाटत नाही.

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची आर्थिक बाजू गेले काही वर्षं जरा कमकुवत असल्यानं जिल्हा संघटनांना क्रिकेट सामने किंवा प्रशिक्षण भरवण्याकरता अपेक्षित प्रमाणात निधी देणं शक्य होत नाहीये. हे मान्य केलं, तरी किती जिल्हा संघटनांचे पदाधिकारी अर्थकारणाच्या बाजूत स्वावलंबी होण्याकरता प्रायोजकांकडे जाण्याची तयारी ठेवतात? स्वत: महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना बीसीसीआयकडून मिळणारा निधी आणि आंतरराष्ट्रीय सामने भरवल्यावर मिळणाऱ्या मिळकतीवर संपूर्णपणे अवलंबून आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या मुख्य कार्यकारिणीत असल्याचं मिरवणारे लोक वयोगटांतल्या खेळाडूंकरता स्पर्धा भरवण्याकरता प्रायोजकांकडे निधी मागायला गेले आहेत, असं माझ्यातरी कानावर आलेलं नाही. याचा दुष्परिणाम असा झाला आहे, की संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व वयोगटांतल्या खेळाडूंना पुरेसे सामने खेळायला मिळत नाहीत. महाराष्ट्राच्या विविध वयोगटांत आणि रणजी संघाची चालू मोसमातील कामगिरी त्याचं द्योतक आहे.

त्याच्या उलट पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटनेला महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेकडून अजिबात आर्थिक पाठबळ मिळत नसून, ते सहाशेपेक्षा जास्त सामने संपूर्ण वर्षात भरवण्याची किमया साधून दाखवतात हे लक्षणीय आहे. याचाच अर्थ पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे कार्यकर्ते समाजात जाऊन प्रायोजकांना भेटून विविध स्पर्धांकरता निधी जमा करण्यात यशस्वी होतात. बाकी जिल्हा संघटना पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटनेकडून काही शिकणार का?
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र रणजी संघाची कामगिरी अत्यंत खराब झाली- ज्यामुळं रणजी संघ मुख्य गटातून खालच्या गटात फेकला गेला. संघ आणि कर्णधारात बरेच बदल केले जात असताना महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं प्रशिक्षकाला मात्र कायम ठेवले. सुरेंद्र भावे उच्चशिक्षित, अनुभवी आणि ज्ञानी प्रशिक्षक असला, तरी सुरेंद्रला गेल्या दोन वर्षांत रणजी संघातल्या खेळाडूंकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घेणं जमलेलं नाही, ही सत्य परिस्थिती जाणूनही महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या कारभाऱ्यांनी त्यालाच रणजी संघाचा प्रशिक्षक नेमण्याचा अट्टाहास केला. महाराष्ट्र संघातल्या खेळाडूंना मुख्य स्पर्धेअगोदर अति पावसानं आणि संघटनेतल्या अंतर्गत वादांमुळं यंदाच्या मोसमात खूपच कमी सामने खेळायला मिळाले होते. पुरेसा सामन्याचा सराव झाला नसल्यानं यंदाच्या मोसमात अधिक सावधान राहणं गरजेचं होतं. अपेक्षित काळजी घेतली नाही- ज्यानं १९ वर्षांखालच्या संघानं सुरुवातीला सामने सलग गमावले. रणजी संघाला तर हिमाचल आणि जम्मू-कश्मीरसारख्या त्यामानानं दुबळ्या संघांसमोर मोठे पराभव स्वीकारावे लागले.
पाणी मानेपर्यंत आलं असतानाही काहीही हालचाल न करणाऱ्या महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं अखेर पाणी नाकावरून जायला लागल्यावर उपाययोजना केल्या. इच्छा असूदेत अथवा नसूदेत- सुरेंद्र भावेला रणजी संघाच्या प्रशिक्षकपदावरून बाजूला करण्यात आलं; तसंच नौशाद शेखला कर्णधारपदावरून हलवलं गेलं. संघातही मोठे बदल केले गेले. या निर्णयांमुळं कामगिरीत बदल झाला, असं म्हणणं बरोबर नसलं, तरी सत्य हेच आहे की अखेर गेल्या आठवड्यात झालेल्या रणजी सामन्यात महाराष्ट्र रणजी संघानं झारखंड संघाला चांगला खेळ करून पराभूत केलं.

बोन टेस्टचा बोजवारा
काही वर्षांपूर्वी १९ वर्षांखालच्या भारतीय संघाचं सराव शिबिर पुण्यात चालू होतं, म्हणून मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविडला भेटायला मी गेलो होतो. त्यावेळी खासगीत बोलताना राहुल द्रविड म्हणाला होता : ‘‘कधीकधी मला लाज वाटते, की मला वय चोरून खेळणाऱ्या खेळाडूंसोबत काम करावं लागतं. धडधडीत खोटं वागून किती निर्लज्जपणे वावरतात हे खेळाडू.’’ कमालीच्या सभ्य राहुल द्रविडला वय चोरून वयोगटातलं क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूंचा जाम राग आहे. त्याचा राग योग्य आहे- कारण काही वर्षांपूर्वी एका राज्य संघटनेच्या १९ वर्षांखालच्या संघातल्या १५ पैकी १४ जणांचा जन्म सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातला दाखवला गेला होता. सर्वांचे जन्म बरोबर सप्टेंबर महिन्यात आणि तेसुद्धा शेवटच्या आठवड्यात झाले असतील, हे अशक्यच आहे. याचाच अर्थ उघड आणि सामूहिक चोरी राजरोसपणे केली जात होती.
अखेर बीसीसीआयनं खेळाडूंच्या खऱ्या वयाचा अंदाज यावा म्हणून बोन टेस्ट करायची मोहीम राबवणं सुरू केलं. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या आधिपत्याखाली खेळणाऱ्या खेळाडूंना बोन टेस्ट प्रकाराची मदत होण्यापेक्षा फटकाच जास्त बसतोय. यंदाच्या मोसमात १४ वर्षांखालच्या पुण्यातल्या खेळाडूंना बोन टेस्टचा मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागला आहे. सोबतचं टेबल बघा, म्हणजे तुम्हाला थोडा अंदाज येईल. कारण खरंच यानं लहान असलेल्या खेळाडूंना बोन टेस्टनं तीन ते चार वर्षं मोठं असल्याचं दाखवलं आहे. तीन बोन टेस्टमध्ये तीन निकाल समोर आले आहेत. सचोटीनं नियम पाळणाऱ्या मुलांना, त्यांच्या पालकांना आणि पर्यायानं प्रशिक्षकांना या बोन टेस्ट प्रकाराचा खूप ताप उगाच सहन करावा लागतो आहे.

मोठा नो बॉल
नुकताच बीसीसीआयचा वार्षिक बक्षीस समारंभ पार पडला. समारंभ चांगलाच दिमाखदार झाला, तरी त्यात महिला क्रिकेटमधला सर्वोच्च मानाचा म्हणजेच जीवनगौरव पुरस्कार अंजुम चोप्राला दिला गेल्यानं चांगलीच खळबळ उडाली. फक्त बारा कसोटी सामने खेळलेल्या आणि जेमतेम चाळिशी पार केलेल्या अंजुम चोप्राला जीवनगौरव देताना बीसीसीआयनं काय निकष लावले, याचं जाणकारांना कोडं पडलं आहे. शुभांगी कुलकर्णी, संध्या आगरवाल आणि पूर्णिमा राव या तीन दिग्गज खेळाडूंना डावलून बीसीसीआयनं काय विचारांनी अंजुम चोप्राला सी. के. नायडू जीवनगौरव पुरस्काराकरता रांगेतून पुढं आणलं हे कळत नाहीये. अंजुम चोप्राला सर्वोच्च पुरस्कार देताना बीसीसीआयनं दोन दशकातल्या मोठ्या खेळाडूंना अगदी सहजी मागं टाकलं- जो प्रकार महिला क्रिकेटमध्ये पचत नाहीये. हा निर्णय घेताना कोणी काय विचार केला, हे कळणं कठीण असलं, तरी बीसीसीआयचा अध्यक्ष सौरव गांगुली असताना असा मोठा ‘नो बॉल’ पडणं अपेक्षित नक्कीच नव्हतं.
लेखाच्या सुरुवातीला मी म्हटलं आहे, की भारतीय क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट सुचवायची किंवा शिकवायची सोय नाही. याला साधं कारण म्हणजे सगळे क्रिकेट संयोजक आपण करतो ते सर्वोत्तम याची खात्री बाळगून असतात. म्हणून या गोष्टी सुचवताना म्हणावंसं वाटतं : ‘तुमचं सगळं बरोबर आहे... फक्त इकडं थोडं लक्ष द्या.’