नवी ‘डेटा’शाही (विश्राम ढोले)

रिलायन्सनं नवीन जिओ फायबर सेवेची घोषणा केली आहे. कदाचित अशा प्रकारची सेवा इतर कंपन्यांनी देतील, स्पर्धा वाढेल; पण एकूणच या निमित्तानं रंजनाच्या सवयींपासून, कौटुंबिक व्यवस्थेपर्यंत आणि तांत्रिक गोष्टी बदलण्यापासून ‘डेटा’ची भूक वाढल्यानं होऊ घातलेल्या बदलांपर्यंत अनेक गोष्टींवर परिणाम होऊ घातले आहेत. एक नवी ‘डेटा’शाही आता प्रस्थापित होऊ घातली आहे. नवीन व्यवस्थेतली ही ‘डेटा’गिरी कुठपर्यंत जाऊ शकेल याचा वेध.

रिलायन्सनं गेल्या सोमवारी जिओ फायबर या इंटरनेट सेवेची घोषणा केली आणि सर्वांचे डोळे पुन्हा एकदा विस्फारले. वेग खूप जास्त, दर खूप कमी, मनोरंजनाचा मोठा खजिना आणि सोबत मोफत उपकरण असा ‘छप्पर फाडके’ फॉर्म्युला रिलायन्सनं याही वेळी वापरलाय. तीन वर्षांपूर्वी जिओ मोबाईल सेवा सुरू करताना त्यांनी हेच सूत्र वापरलं होतं आणि ते प्रचंड प्रमाणात यशस्वीही झालं. अगदी ‘दूरसंचार क्रांती’ वगैरे म्हणण्याइतपत. जिओच्या प्रवेशामुळे पाच-सातशे रुपयात महिन्याला जेमतेम एक-दीड जीबी डेटा मंदगतीनं देणारं भारतीय दूरसंचार क्षेत्र दोन जीबी वेगवान डेटा दिवसाला पुरवू लागलं. मात्र, ही क्रांती फक्त जिओ किंवा दूरसंचार कंपन्याच्या व्यवसायापुरती मर्यादित नव्हती. ‘बिझनेस ॲट द बॉटम ऑफ पिरॅमिड’ म्हणजे अगदी तळाच्या ग्राहकापर्यंत पोचण्याच्या या धोरणामुळे जिओची सेवा खेड्यापाड्यात पोचली. बांधावरचा शेतमजूर आणि सोसायट्यांमधल्या सिक्युरिटी गार्डपासून ते कॉलेजकट्ट्यावरची तरुणाई आणि स्वयंपाकघरातल्या गृहिणींपर्यंत लाखो जण मान खाली घालून दररोज मोबाईलच्या पडद्यावर दीड-दोन जीबी डेटा चरू लागले. युट्यूब व्हिडिओ, वेबसिरिज, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम, कारबुकींग, ॲपवरची खरेदी, डिजिटल वॉलेट वगैरे शब्द लाखो लोकांच्या दैनंदिन जगण्याचा भाग बनत गेले. लाखो लोकांच्या जगण्याला इतक्या कमी वेळेत इतक्या खोलवर प्रभावित करण्याऱ्या या प्रक्रियेला क्रांतीच म्हणावं लागेल. ती केवळ जिओमुळे घडली असं म्हणणं कदाचित अतिशयोक्त ठरेल; पण जिओमुळे तिला निर्णायक व वेगवान वळण मिळालं, हे मात्र नक्की.

सोमवारची जिओ फायबरची घोषणा या क्रांतीचा दुसरा टप्पा ठरू शकेल. मागच्या वेळी तिचं लक्ष्य होतं मोबाईलचं भटकं जग. या वेळी आहे घरातलं स्थिर जग; पण दिशा मात्र एकच आहे. अधिकाधिक वेगानं, अधिकाधिक डेटा कमीत कमी दरामध्ये देणं आणि त्याद्वारे ग्राहकांना पडद्यावरच्या झगमगीत दुनियेत खिळवून ठेवणं. त्यांचं अधिकाधिक लक्ष वेधून घेणं आणि वेधलेलं राखून ठेवणं. त्यासाठी शंभर एमबीपीएस ते एक जीबीपीएस असा प्रचंड वेग, दरमहा सातशे ते दहा हजार असे स्वस्त दर, मनोरंजनाचा अफाट खजिना, घरच्या घरी ‘फर्स्ट डे फर्स्ट शो’ पाहण्याची सोय, मोफत एचडी टीव्ही अशी मोठी साखरपेरणी जिओनं करून ठेवली आहे. मागच्या वेळप्रमाणे याही साखर'पेरणी’ला ग्राहकांचं बंपर ‘पीक’ येईल. एक उद्योग म्हणून रिलायन्स यावेळीही मोठं यश मिळवेल हे उघड आहे. ग्राहकांचा आर्थिक फायदाच असल्यानं वरकरणी त्यात काही गैरही नाही; पण व्यक्तिगत फायदा आणि सुविधा बाजूला ठेवून या प्रचंड मोठ्या स्थित्यंतराकडे बघितलं, तर ज्या काही गोष्टी दिसू शकतात त्या गंभीर आहेत.

डेटावरची एकाधिकारशाही
पहिली बाब म्हणजे एकूणच माध्यमव्यवहारावरची आणि डेटाउद्योगावरची रिलायन्सची वाढती मक्तेदारी. भविष्यात कदाचित एकाधिकारशाही. एक उद्योग म्हणून रिलायन्ससाठी ही अभिमानाची वा कर्तृत्वाची बाब असू शकते; पण ग्राहक म्हणून किंवा नागरिक म्हणून ही काही फार चांगली बाब नाही. विशेषतः जेव्हा माहिती आणि मनोरंजन यांच्याशी संबंध येतो, तेव्हा तर अशी ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी वा एकाधिकारशाही ही चिंतेची गोष्ट होते. मात्र, वास्तवाचा भाग असा की, माध्यम क्षेत्राची मूळ आर्थिक आणि व्यापारी व्यवस्थाच अशा मक्तेदारी व एकाधिकारशाहीला पूरक असते. त्याला मर्यादा घालण्याची शक्ती सरकारकडे असते हे खरंच; पण मुक्त भांडवली व्यवस्थेत आणि विशेषतः लोकशाहीवादी राजकारणाच्या मर्यादांमुळे असे प्रयत्न फार न करण्याकडे सरकारचा कल असतो. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये त्यामुळेच जगभरात मूठभर माध्यम कंपन्यांची मक्तेदारी आढळते. डिजिटल उद्योगात तर हे अजूनच जास्त. ‘मूठभरांना ठणठणीत शतायुष्य आणि हजारोंचे कुपोषण किंवा बालमृत्यू’ हे डिजिटल उद्योगांच्या आरोग्यव्यवस्थेचं महत्त्वाचं लक्षण. गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या मूठभर कंपन्यांचीच डिजिटल व डेटा उद्योगावर जवळजवळ मक्तेदारी असल्यासारखी आज स्थिती आहे. भारतापुरते बोलायचे तर जिओची वाटचाल त्यादिशेने सुरू आहे.

फायबर जिओमुळे टीव्ही वितरणाच्या क्षेत्रातही म्हणजे डीटीएचच्या क्षेत्रातही जिओ आपसूक येणार. त्यातच जिओनं एका विशिष्ट दरासाठी एचडी सेवा देणारा सेट टॉप बॉक्स आणि एचडी टीव्ही मोफत देण्याचं घोषित केल्यामुळे टीव्हीच्या आपल्याला माहीत असलेल्या ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे प्रसारण नावाच्या वितरण व्यवस्थेला मोठं आव्हान मिळेल. रिलायन्सच्या या सेवेमुळे नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन वगैरे एकसंध व्हिडिओ सेवा देणारे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स फार मोठ्या प्रमाणावर सार्वत्रिक होतील आणि मोबाईल-लॅपटॉपच्या छोट्या पडद्याप्रमाणंच टीव्हीच्या मध्यम पडद्यावरही अधिक प्रमाणात दिसू लागतील. रिलायन्सचं आव्हान फक्त टीव्हीच्या मध्यम आकाराच्या पडद्यापुरतं मर्यादित नाही. ‘फर्स्ट डे फर्स्ट शो’ नावाच्या योजनेनुसार जेव्हा एखादा मोठा चित्रपट पहिल्यांदा प्रदर्शित होईल, त्याच वेळी घरच्या घरी एचडी टीव्हीवर तो पाहण्याची सुविधा रिलायन्स उपलब्ध करून देणार आहे. अंबानींच्याच शब्दात सांगायचं, तर ही डिस्रप्टीव्ह म्हणजे ‘विध्वंसक’ योजना आहे. चित्रपटगृहांच्या प्रभुत्वाला आव्हान देणारी गोष्ट आहे.

एका अर्थानं आर्थिक गुंतवणुकीतून टीव्हीचा उद्योग आणि जिओच्या वितरण व्यवस्थेतून डेटासह टीव्ही, ओटीटी आणि चित्रपट या उद्योगांवर आज रिलायन्सचं मोठं वर्चस्व निर्माण झालं आहे आणि ते फक्त वाढत जाईल असं चित्र आहे. विशेषतः वितरण व्यवस्थेवरचं वर्चस्व ही फार मोठी शक्ती असते. माध्यम उद्योगामध्ये ‘कन्टेन्ट इज किंग’ म्हणजे ‘आशय हाच खरा माध्यम उद्योगाचा राजा’ असं म्हटलं जातं. मात्र, ते अर्धसत्य आहे. ‘कन्टेन्ट किंग’ असेलच, तर वितरण व्यवस्था किंगमेकर असते. चांगली वितरण व्यवस्था नसेल, तर उत्तम आशयही दुबळा बनतो आणि उत्तम वितरण व्यवस्था असेल तर टुकार आशयही भरमसाठ खपून जातो, हे चित्र मुद्रित माध्यमांपासून ते चित्रपटांपर्यंत अनेक ठिकाणी दिसतं. म्हणूनच आशय आणि वितरण व्यवस्था अशा दोन्ही आपल्या ताब्यात ठेवण्याकडे माध्यम उद्योगांचा कल असतो. त्याला आर्थिक मर्यादा पडतात आणि अनेकदा शासनव्यवस्थाही त्यावर बंधनं घालतात; पण गेल्या काही दशकांमध्ये जगभरात या मर्यादा आणि बंधने सैल होऊ लागली आहेत. आपल्याकडे तर जास्तच. म्हणूनच ‘डेटा इज न्यू ऑईल’ म्हणत पूर्ण शक्तीनिशी डेटा आणि माध्यम क्षेत्रात उतरणाऱ्या रिलायन्सचं आशय आणि वितरण अशा दोन्ही क्षेत्रात वाढत चाललेलं वर्चस्व वैविध्याच्या निकषावर निश्चितपणे चिंताजनक ठरते.

गरज आणि औचित्य
रिलायन्सच्या या दुसऱ्या क्रांतिकारी घोषणेला आणखी एक गंभीर परिमाण आहे; पण त्याचा संबंध उद्योगविश्व, आर्थिकता याच्याशी नाही. ते थेट आपल्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध मक्तेदारी, वर्चस्व याच्याशी नाही. आपली गरज आणि औचित्य याच्याशी आहे. तीन वर्षांपूर्वी जिओ आल्यापासून मुबलक, स्वस्त आणि वेगवान डेटा मिळू लागल्यानं डेटा संपवण्याच्या व्यसनाचं प्रमाण किती वाढलं याची अनेक उदाहरणं आजूबाजूला पाहायला मिळतात. जिओच्या आधीही मोबाईल आणि सोशल मीडियाचं व्यसन पसरत चाललं होतंच. जिओनं त्याला वेगवान वळण दिलं, सार्वत्रिक केलं इतकंच. दिवसेंदिवस मोबाईलवर व्हिडिओ पाहा, सोशल मीडियावर भटकत राहा, गेम खेळत राहा, ‘बिंज वॉचिंग’ करत रात्र रात्र जागून काढ हे प्रकार तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणावर वाढले. सार्वत्रिक झाले. गरज आहे म्हणून गोष्ट उपलब्ध करून देणं हा झाला सामान्य आर्थिक व्यवहार; पण एखादी गोष्ट उपलब्ध करून देऊन गरजा निर्माण करणं हा झाला नवभांडवली व्यवहार. डेटा उद्योगामध्ये आज हे फार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. रिलायन्सच्या योजना ही याच व्यापक व्यवस्थेची उदाहरणं. मात्र, हा डेटा वापरताना आपण आपल्या आवडीनिवडी, क्रिया-प्रतिक्रिया, खासगीपणा, हालचाली, मतं आणि अभिव्यक्ती लॉगबद्ध करत जातो, त्याचा दीर्घकाळ टिकेल असा माग ठेवत जातो, तो कळत न कळत डेटा पुरवणाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवत जातो आणि त्याचा वापर करून आपल्यालाच लक्ष्य करण्याची मुभा त्यांना देत जातो हे विसरता कामा नये. डेटा वापरणं हे आजच्या काळात अनिवार्य आहे; पण तो किती वापरावा हे ठरवण्याचे अधिकार दुसऱ्याला देणं हे अजून अनिवार्य नाही. ते आपल्या ताब्यात आहे खरं. मात्र, अशा योजनांच्या आकर्षणापुढे आपला हा ताबा, हे नियंत्रण आपल्याच हातात किती राहील हा खरा पेच आहे. खरं आव्हान आपल्या लालसेचं आहे. महान रशियन लेखक लिओ टॉलस्टॉयची ‘हाऊ मच लॅंड डझ अ मॅन नीड?’ नावाची एक फार सुंदर गोष्ट आहे. ‘तू जिथवर पळत जाशील तिथवरची जमीन तुझ्या मालकीची,’ असं अफाट आकर्षण दाखवल्यानं या कथेतला नायक फाहोम अनावर लोभानं जीव फुटेस्तो पळत जातो आणि शेवटी त्या कष्टानंच मरून जातो. त्याला पुरण्यासाठी फक्त सहा फूटच जमीन लागते, अशी ती कथा होती. देणारा देत जाईल; पण किती घ्यावं याचं घेणाऱ्याचं भान सुटलं तर काय होतं, हे ही गोष्ट फार सुंदर रितीनं सांगते. भांडवली आर्थिक व्यवस्थेत हा औचित्याचा प्रश्न मूर्खासारखा किंवा निदान भाबडा तरी ठरेल; पण या व्यवस्थेच्या पलीकडं जगण्याचा विचार करू पाहणाऱ्यांनी ‘हाऊ मच डेटा अ मॅन नीड?’ हा नवा प्रश्न आता स्वतःला विचारायला पाहिजे.