सत्ताकोंडी (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 10 नोव्हेंबर 2019

विधानसभेतील निकालात मतदारांनी युतीला स्पष्ट बहुमत देऊनही सत्तास्थापनेचा जो पोरखेळ चालला त्याला तोड नाही. ‘मुख्यमंत्रिपदाहून कमी असं काहीही मान्य नाही,’ ही शिवसेनेची भूमिका आणि ‘मुख्यमंत्रिपद देण्याचा प्रश्‍नच नाही, सत्तेचा निम्मा वाटाही ठरला नव्हता,’ हे भारतीय जनता पक्षाचं सांगणं यातून युतीतलं अहंकारनाट्य रंगत गेलं. ते अखेर महाराष्ट्राला राष्ट्रपती राजवटीकडे घेऊन निघालं आहे. ‘युतीत थोरल्यानं मनमानी करावी, धाकट्यानं मुकाटपणे सोसावं’ या वाटचालीत पहिल्यांदाच उभय पक्षांना ‘सोसलंच पाहिजे अशी सक्ती नाही’ असं वाटणारी राजकीय स्थिती आली. ती गंभीर पेच तयार करणारी ठरली. ‘पुन्हा येईन’ असं पुन:पुन्हा सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेचं समीकरण जुळत नसल्यानं अखेर राजीनामा दिला.

विधानसभेतील निकालात मतदारांनी युतीला स्पष्ट बहुमत देऊनही सत्तास्थापनेचा जो पोरखेळ चालला त्याला तोड नाही. ‘मुख्यमंत्रिपदाहून कमी असं काहीही मान्य नाही,’ ही शिवसेनेची भूमिका आणि ‘मुख्यमंत्रिपद देण्याचा प्रश्‍नच नाही, सत्तेचा निम्मा वाटाही ठरला नव्हता,’ हे भारतीय जनता पक्षाचं सांगणं यातून युतीतलं अहंकारनाट्य रंगत गेलं. ते अखेर महाराष्ट्राला राष्ट्रपती राजवटीकडे घेऊन निघालं आहे. ‘युतीत थोरल्यानं मनमानी करावी, धाकट्यानं मुकाटपणे सोसावं’ या वाटचालीत पहिल्यांदाच उभय पक्षांना ‘सोसलंच पाहिजे अशी सक्ती नाही’ असं वाटणारी राजकीय स्थिती आली. ती गंभीर पेच तयार करणारी ठरली. ‘पुन्हा येईन’ असं पुन:पुन्हा सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेचं समीकरण जुळत नसल्यानं अखेर राजीनामा दिला.

महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा निवडणुकीच्या निकालाविषयी सत्ताधारी निश्चिंत होते. विरोधकांना ‘आहे ते टिकलं तरी खूप झालं’ असंच वाटत होतं. विश्लेषकांनी भारतीय जनता पक्षाचा मोठा विजय आणि युतीच्या नावाखाली; पण प्रत्यक्षात भाजपचं संपूर्ण वर्चस्व असलेलं सरकार पुन्हा येणार हे जवळपास गृहीत धरलं होतं. निकालानं या सगळ्याला जो दणका दिला त्याचे परिणाम निकालानंतर पंधरवडा उलटतानाही कायम राहिले. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार ही निश्‍चित मानली जाणारी बाब धूसर शक्‍यता बनत राज्याची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडं निघाली आहे. हा हिंदुत्वाच्या आणाभाका घेत पाव शतक एकत्र राजकारण करणाऱ्या शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील अहंकाराच्या टकरावाचा परिणाम होता.

लोकांनी स्पष्टपणे युतीला राज्य करायचा कौल दिल्यानंतरही दोन पक्षांना निवडणुकीनंतर, कुणाच्या वाट्याला काय येणार, यावर तोडगा काढता येत नाही हा पाच-सहा वर्षं ‘नवचाणक्‍य’ म्हणून वावरणाऱ्यांच्या क्षमतेचाच मुद्दा तयार करणारं आहे. राज्यात अत्यंत गंभीर असं संकट शेतीपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र असताना सत्तेच्या खेळात ज्या पद्धतीनं भाजप आणि शिवसेनेचे नेते रंगले ते महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेला तिडीक आणणारं आहे. त्यामुळेच, आजवर समाजमाध्यमांत भाजप चालवेल ते चालत होतं तिथं संताप आणि खिल्ली उडवणं सुरू झालं. सर्व प्रयत्न थकल्यानं सरकारला राजीनामा द्यावा लागला, यावरून राजकारण किती बेभरवशाचं आहे याचं दर्शन महाराष्ट्रातील या घडामोडींनी घडवलं आहे. एक विशिष्ट प्रकारची सर्वंकष वर्चस्वाची सत्तारचना देशात आणायचा प्रयत्न करत चाललेल्या भाजपसाठीही, त्यात काय प्रकारचे धोके वाढून ठेवलेले आहेत, याचे संकेत देणाऱ्याही या घडामोडी आहेत. ‘कुणीही मुख्यमंत्री होऊ द्या व कुणाच्या वाट्याला कोणतीही खाती येऊ द्या; पण एकदाचं सरकार स्थापन करा आणि राज्य कारभाराला लागा’ असं आम जनता सांगत होती; पण दोन पावलं मागं कुणी यायचं यावरून रंगलेली साठमारी अभूतपूर्व आहेच; शिवाय विचारसरणी, भूमिका वगैरेंचे बुरखे टराटरा फाडणारीही आहे. 

महाराष्ट्रातील विधानसभेचा निकाल धक्कादायक होता. मात्र, तो राज्यात सरकारच येणार नाही, इतका मोठा धक्का देणारा असेल असं कुणाला वाटत नव्हतं. खरं तर आकड्यांच्या हिशेबात पाहायचं तर भाजपच्या १७ जागा कमी झाल्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १३ जागा वाढल्या. या एवढ्याच बदलानं, ‘आणखी २० वर्षं हेच मुख्यमंत्री आणि ५० वर्षं भाजपचंच राज्य’ असं सांगणाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. राजकारण हे असंच प्रवाही असतं. सत्तेवर बसलेले आणि इतरांना कसं खोड्यात अडकवलं याचा आनंद घेणारे कळत-नकळत आपल्या भोवती सापळे तयार करत असतात याची जाणीव त्यांना उरत नाही. बहुमत असो किंवा नसो, काहीही करून काँग्रेसला सत्ता मिळणार नाही आणि भाजपचा सत्तेत सहभाग राहील यासाठी सारी ताकद मागच्या पाच वर्षांत अनेक वेळा भाजपच्या नेतृत्वानं पणाला लावली.

गोवा, कर्नाटकापासून ते ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत अमित शहा यांच्या या, विरोधकांना वळचणीला टाकणाऱ्या रणनीतीचा बोलबाला होता. भाजप महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तेचा नैसर्गिक दावेदार असतानाही सत्ता स्थापन करताना इतक्‍या अनंत अडचणी उभ्या राहतात आणि त्यावर भाजपच्या रणनीतीला आणि रणनीतीकारांना काहीच करता येत नाही हे राजकारणात कितीही बलाढ्य वाटणाऱ्यांची कोंडी छोट्याशा पीछेहाटीनं होऊ शकते हे दाखवणारं आहे, हेच भारतीय राजकारणाचं वैशिष्ट्यही आहे.

महाराष्ट्राच्या जनतेनं विधानसभा निवडणुकीचा जो कौल दिला आहे तो स्पष्टपणे निवडणूकपूर्व एकत्र असलेल्या युतीच्या बाजूनं आहे. भाजप आणि शिवसेना यांचं मिळून स्पष्ट बहुमत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला निवडणुकीच्या निकालानं दिलासा दिला आणि ‘अजून लढत संपलेली नाही’ हा आत्मविश्‍वास दिला हे खरं असलं तरी हा कौल या आघाडीनं विरोधात बसावं असाच आहे. या स्थितीत युतीची सत्ता येणं ही आपोआप घडणारी प्रक्रिया असायला हवी होती. निकालानंतरच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री हा आत्मविश्‍वास दाखवतही होते. त्याच वेळी उद्धव ठाकरे ‘भाजपची अडचण जागावाटप करताना समजून घेतली, यापुढं त्यांच्या अडचणी समजून घेता येतील असं नाही, मलाही माझा पक्ष चालवायचा आहे’ असं सांगत होते. शिवसेनेचा सूर बदलत असल्याची ती निशाणी होती.

मुंबईतलं राजकारण जवळून पाहणाऱ्यांची गफलत इतकीच झाली की उद्धव यांनी जाहीरपणे काहीही सांगितलं तरी ‘शिवसेना सत्ता सोडणार नाही; त्यापायी काही ना काही तडजोड करून सरकार होईलच’ असं गृहीत धरलं गेलं. याला मागच्या पाच-सहा वर्षांतल्या शिवसेनेच्या वर्तनव्यवहाराचा आधार होता. राजीनामे खिशात ठेवून स्वभिमानाची भाषा करत मिळेल ते मुकाट्यानं स्वीकारण्याची ही वाटचाल होती. राजकारणातला आवाज परिस्थितीनुसार वर-खाली होत असतो. लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारसमोर विरोधक कडवं आव्हान उभं करतील असं वातावरण असताना शहा यांनी ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडून युतीवर शिक्कामोर्तब केलं तेव्हा भाजपला शिवसेनेची गरज होती, तशीच बिहारमध्ये नितीशकुमारांची, रामविलास पासवानांची गरज होती. ‘पंचायत ते पार्लमेंट सर्वंकष भाजपची सत्ता असली पाहिजे’ हे नुसतं स्वप्न न पाहता त्यासाठी कठोरपणे पावलं टाकणाऱ्या शहा यांच्या वाटचालीतल्या या तडजोडी होत्या. त्या बालाकोटमधील हल्ल्याच्या आधीच्या स्थितीत अनिवार्य होत्या. तिथंच शिवसेनेला आवाज गवसायला सुरवात झाली. ‘युती फक्त लोकसभेपुरती नाही, तर विधानसभेसाठीही कायम असेल आणि त्यात सत्तेचं वाटप समान होईल,’ ही भाषा तिथं सुरू झाली. ती आता राज्यातील सत्तास्थापनेत भाजपभोवतीचा फास बनली. लोकसभेच्या निकालांनी मोदी-शहा यांचं ‘तीन सौ पार’ हे स्वप्न साकार केलं. भाजपच्या प्रचंड यशासमोर विरोधक खुजे वाटायला लागले, तसेच भाजपचे साथीदारही किरकोळ ठरायला लागले.

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी दहशतवाद्यांचा पुलवामातील हल्ला आणि बालाकोटमधील भारतीय हवाई दलाची कारवाई होण्यापूर्वीचा भाजप आणि मित्रपक्ष यांच्यातले संबंध आणि या दोन्ही घटनांनंतर शक्तिशाली बनलेल्या भाजपचे मित्रपक्षांशी संबंध यात अंतर पडलं. लोकसभेतील विजयानंतर भाजपनं ‘सहकारी पक्षांना प्रत्येकी एक मंत्रिपद मिळेल,’ हे एकतर्फी जाहीर करून टाकलं, त्यावर नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलानं ‘ते मंत्रिपदच नको’ असा नाराजी दाखवणारा सूर लावला तरी ‘आता राज्य मोदी-शहा यांचं आहे आणि त्यात जे मिळेल ते घ्या किंवा गप्प राहा’ हा संदेश मित्रपक्षांना मिळाला होता. शिवसेनेनंही तो स्वीकारला होता. या सगळ्या अनुभवांच्या आधारावर शिवसेना महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेत किती ताणेल याच आडाखे बांधले जात होते. ते निकालातून आवाज वाढलेल्या शिवसेनेच्या वाघानं फोल ठरवले. पुन्हा एकदा स्थिती बदलली आणि ‘आता शिवसेना फरफटत जाण्याच्या अवस्थेत नाही, तर प्रसंगी भाजपची फरफट करण्याच्या स्थितीत आहे’ याची जाणीव करून द्यायला शिवसेनेच्या नेतृत्वानं सुरवात केली. 

हेही का घडलं याची मुळं शिवसेना आणि भाजपच्या निवडणूककाळातील व्यवहारातही आहेत. युती आहे म्हणायचं; पण युतीचा लाभ आपल्याला अशा रीतीनं मिळाला पाहिजे की युतीतले बाकीचे पक्ष असले किंवा नसले तरी सत्तेची सारी सूत्रं आपल्याकडेच राहिली पाहिजेत असं गणित भाजपनं मांडलं होतं. तर युतीची अनिवार्यता स्वीकारून आपला अवकाश वाढवता आला तर तडजोडींची क्षमता वाढवता येईल या भूमिकेतून शिवसेनेनं रचना केली होती. यात एकमेकांना अडवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. मित्रपक्षांचे किती उमेदवार कुठं पाडता येतील याची रचना उभयपक्ष करत होते. हे महाराष्ट्रातील उघड राजकीय गुपित आहे. सन १९९५ मध्ये युतीची पहिल्यांदा सत्ता आली त्यात काँग्रेसमधल्या एकमेकांना अडवण्याच्या आणि जिरवण्याच्या राजकारणाचाही वाटा होता. आता महाराष्ट्रात लागलेल्या निकालात युतीतील याच प्रकारच्या खेळींचा सहभाग आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदान झाल्यानंतर आणि मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकाल भाजपचा प्रचंड विजय दाखवत असताना शिवसेनेला भाजपसोबत मिळेल ते पावन मानून संसार करत राहावा लागेल असं वातावरण तयार करणारं होतं.

भाजपच्या नेत्यांची देहबोली हेच सांगत होती. पक्षाचे ‘नवचाणक्‍य’ तर हवेतच होते. यातून तयार झालेला तणाव निकालानंतर मित्रपक्ष म्हणवणारे एकमेकांशी बोलायला तयार नाहीत इथपर्यंत घेऊन गेला. हा स्पष्टपणे इगोचा टकराव आहे. महाराष्ट्रातील युतीच्या वाटचालीचे कुणी कितीही गोडवे गायले तरी त्यात कुणीतरी दुय्यम स्थान स्वीकारलं आहे. युतीमध्ये दोन्ही पक्ष समपातळीवर कधीच नव्हते. ‘मोठा भाऊ-धाकटा भाऊ’ ही प्रतीकं युतीच्या नात्यासाठी कायम वापरली जातात. प्रत्यक्षात यातल्या थोरल्याचा वावर गावगाड्यातल्या कुटुंबातल्या ‘कर्त्या’सारखा राहिला. त्याच्या तंत्रानं बाकीच्यांनी चालावं, त्यात तडजोड नाही. 

कधी हा वरचष्मा शिवसेनेकडं होता, तर कधी भाजपकडं आला. आता निकालानं त्यासाठी दावा करण्याच्या अवस्थेत दोघंही आहेत तेव्हा पेच तयार झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत दुय्यमपण कायम भाजपच्या वाट्याला आलं. भाजपची जाहीरपणे खिल्ली उडवताना तेव्हा शिवसेनेला काही वाटत नसे आणि ‘ठाकरेंची ती शैली आहे’ असं म्हणून आपली खदखद दाबून टाकण्याशिवाय भाजपपुढं मार्गही नव्हता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेना बदलली. भाजप देशात बलदंड झाला.

बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळातली शिवसेना जशी उरली नाही, तसाच वाजपेयी-अडवानी-प्रमोद महाजनांच्या काळातला भाजपही उरला नाही. तो मोदी-शहा यांचा बनला. इथं दोन पक्षांतल्या नात्याचं डायनॅमिक्‍स बदललं. ‘थोरला कोण, धाकटा कोण’ याचा फैसला सन २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूनं लागल्यानंतर दुय्यम स्थान स्वीकारावं लागण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. त्याआधी शिवसेना ज्या प्रकारची वागणूक भाजपला देत होती त्याचं उट्टं काढण्याची पुरेपूर संधी भाजपच्या नव्या सूत्रधारांनी साधली.

युतीचं हे नातंच कायम थोरल्या-धाकट्याच्या चौकटीत ‘थोरल्यानं मनमानी करावी, धाकट्यानं सहन करावं’ असंच राहिलं आहे. शिवसेनेसाठी ‘देशात भाजपनं काहीही करावं, महाराष्ट्रात आमचा शब्द चालेल आणि मुंबईत तर निर्विवादपणे आमचंच चालेल’ हे या नात्यातलं अलिखित सूत्रं होतं.

महाराष्ट्रात भाजप मोठा झाल्यानं ते बदललं. मुंबईतही शिवसेनेच्या वर्चस्वाला भाजपनं तगडं आव्हान दिलं आणि अखेरीस शिवसेनेला मुंबईची सुभेदारी कायम ठेवली. विधानसभेच्या ताज्या निकालांनी पहिल्यांदाच, दुय्यमत्व स्वीकारलंच पाहिजे अशी अनिवार्यता शिवसेना अथवा भाजप या दोघांसाठीही नाही अशी स्थिती आली आहे. सत्तेसाठी, ती टिकवण्यासाठी कितीही लवचिक होणारे मग ‘माय वे किंवा हाय वे’ अशा एकेरीवर आले आहेत. ‘सत्तेत समपातळीवरचे घटक’ असा व्यवहार युतीत कधी नव्हताच. तो नव्यानं कसा करायचा हे ठरवता येत नाही. त्यामुळे सत्ताकाेंडी निर्माण झाली. 

मागच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असतानाच भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी बहुमत मिळत नाही हे स्पष्ट झालं तेव्हा शिवसेनेशी काही वाटाघाटी सुरू व्हायच्या आधीच शरद पवार यांनी ‘राज्यात अस्थिरता राहू नये’ असं सांगत भाजपच्या पथ्यावर पडणारी भूमिका घेतली.

पवारांची ही राजकीय गंमत युतीत पाचर मारणारी होती. त्याचे परिणाम आताच्या स्थितीतही दिसतात. शिवसेनेला फरफटत नेण्याची सुरवात तिथंच झाली. नंतर शिवसेना सत्तेत आली तरी पक्षाची अवस्था अगतिक होती. खरं तर तेव्हाही शिवसेनेला अटी-शर्ती घालता आल्या असत्या. मात्र, सत्तेची ऊब मोलाची मानणाऱ्या समन्वयवादी नेतृत्वाची तेव्हा शिवसेनेत सरशी झाली. सत्तेत राहायचं आणि रोज विरोधात बोलायचं असला पोरखेळ त्यांनी चालवला. भाजपनंही शिवसेनेला सत्तेत घेताना मोठेपणा दाखवला नाही.

‘गरज असेल तर या’ असाच मामला होता. आता संधी मिळताच त्याची परतफेड शिवसेनेनं सुरू केली आहे. या वेळी मात्र पवार ‘आम्हाला विरोधात बसायचा जनादेश आहे’ असं सांगत युतीतल्या सुंदोपसुंदीत भर टाकायचं राजकारण करत आहेत. काँग्रेसच्या आमदारांत अस्वस्थता आहे.

राज्यपातळीवरच्या अनेक नेत्यांना जमलं तर सत्तेत किंवा सत्तेलगत राहायचं आहे. मात्र, पक्षश्रेष्ठींना यातील कशातच रस नाही. निकालाचा अर्थ युतीची सत्ता येईल हे दाखवणारा होता. थोड्या फार खळखळाटानंतर शिवसेना साथीला येईलच ही भाजपवाल्यांची अटकळ होती, म्हणून तर हरियानात विरोधात लढलेल्या दुष्यंत चौतालांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली अत्यंत गतीनं भाजपचे पक्षश्रेष्ठी करत होते. महाराष्ट्रात मात्र ते निवांत होते. 

शिवसेनेनं सत्तेत अर्धा वाटा आणि मुख्यमंत्रिपदातही वाटणी मागणं हे कुणी सुरवातीला मनावर घेतलं नव्हतं. मात्र, नंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ज्या आक्रमक रीतीनं भाजपला झोडपायला सुरवात केली आणि मधल्या काळात शिवसेनेत तयार झालेलं समन्वयवादी नेतृत्व या वाटाघाटीत बाजूला पडून राऊत हेच शिवसेनेचा आवाज बनून पुढं आले त्यावरून युतीत सत्तेसाठी जमवून घेणं सोपं नसल्याची जाणीव तयार झाली. या स्थितीत एकतर, भाजपनं सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापन करावं, युतीनं सरकार बनवावं किंवा शिवसेनेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पाठिंबा देऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करायच्या उद्धव यांनी बाळासाहेब ठाकरेंना दिलेल्या जाहीर वचनाची पूर्ती करायचा मार्ग मोकळा करावा, हेच पर्याय उरले होते. मागच्या विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत यातला एकही पर्याय प्रत्यक्षात न आल्यानं राष्ट्रपती राजवट अनिवार्य ठरली.

विधानसभेची मुदत संपताना मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा ही तांत्रिक अनिवार्यता असली तरी युतीला सत्ता स्थापन करता आली नाही, भाजपलाही नाही, यामुळचं ही अनिवार्यता प्रत्यक्षात आली. 

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतरच्या काळातही सरकारस्थापनेच्या हालचाली होऊ शकतात. मात्र, ती लागू करावी लागणं हीच सत्ताधाऱ्यांसाठी नामुष्की आहे. मधल्या काळात युतीची सत्ता येत नसेल किंवा भाजप सोडून राज्यात काही समीकरण करता आलं तर या कल्पनेनंच राज्यातील काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांच्या अपेक्षांना पालवी फुटायला लागली. शिवसेनेच्या आजवरच्या भूमिका आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाटचाल यात कसलीही संगती नाही, या स्थितीत अशा प्रकारचं काहीही समीकरण करणं आजवरच्या भूमिकांना सोडचिठ्ठी देण्यासारखंच.

भाजपनं काश्मिरात मुफ्ती महंमद सईद यांच्या -‘फुटीरतावाद्यांचे सहानुभूतीदार’ असा शिक्का मारलेल्या- पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन केली, हा दाखला भाजपच्या आचारभ्रष्टतेचा म्हणून आहे. तोच कित्ता काँग्रेसवाल्यांनी गिरवावा का हा मुद्दा आहे. मात्र, सत्तेची अंधूक आशाही अनेकांना नवे तर्क शोधायला भाग पाडणारी ठरू लागली. शिवसेनेचं हिंदुत्व आणि भाजपचं हिंदुत्व यांत काहींना फरक वाटायला लागला. ही सारीच वैचारिक आणि धोरणांची दिवाळखोरी आहे, तसंच ‘सत्तेविना राजकारणात दुसरं काहीच प्राधान्याचं नाही’ या सूत्राची मातब्बरी दाखवणारं आहे.

‘शिवसेनेला १७० आमदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो,’ हे संजय राऊत याचं गणित काँग्रेस आघाडीचा पाठिंबा गृहीत धरण्यावरच आधारलेलं होतं. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर या दिशेनं हालचाली होणार का हे पाहणं आता लक्षवेधी असेल. 

या सगळ्या घडामोडींत शिवसेना ही भाजपला जमेल तितकं चेपण्याचा प्रयत्न करत राहिली. शिवसेनेनं निकाल लागल्यानंतर एक भूमिका मात्र कायम ठेवली व ती शिवसेनेच्या मागच्या पाच वर्षांतली वाटचाल पाहता आश्‍चर्य वाटणारी होती. त्यांनी समान वाटा आणि मुख्यमंत्रिपदाचीही समान वाटणी ही मागणी सोडली नाही. भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींच्या दृष्टीनं, पक्षाची थोडी पीछेहाट झाली असली तरी इतका मोठा वाटा देण्याचं काहीच कारण नाही. मोदी-शहा दोघांनीही निवडणुकीआधीच फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा करून टाकली होती. निकालानंतर मोदी यांनी, ‘महाराष्ट्रात आणि हरियानात भाजपनं दोन नवे चेहरे दिले, त्यांच्यावर लोकांनी विश्‍वास टाकला आहे,’ असं जाहीर केलं होतं. फडणवीस सातत्यानं ‘मी पुन्हा येईन’ असं सांगत होते. मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची मानली जाणारी खाती सोडायचीही भाजपची तयारी नव्हती. या स्थितीत दोन पक्षांत कोंडी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी ‘निम्मी वाटणी करायचं ठरलं नव्हतं,’ असं सांगितल्यानंतर तर शिवसेनेनं भाजपकडून येणारे फोनही घेणं बंद केलं. यात शिवसेनेचं किंवा उद्धव ठाकरे याचं म्हणणं होतं की ‘मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी करावी हे ठरलं होतं, आता भाजप कसा बदलू शकतो, ज्यांनी ठरवलं त्यांनी - म्हणजे अमित शहा यांनी - यावर बोलावं.’ मात्र, भाजपकडून ‘अशी वाटणी ठरलीच नव्हती, सत्तेचं वाटप हे नेहमीच निकालानंतरच्या आकड्यांवर ठरतं आणि त्यात नुसता सर्वात मोठा पक्षच नव्हे तर शिवसेनेहून खूपच अधिक जागा असलेल्या भाजपनं मुख्यमंत्रिपद सोडणं शक्‍यच नाही’ अशी भूमिका घेतली गेली. हा तिढा भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही या दिशेनं निघाला. छोट्या छोट्या राज्यांतील राजकीय सत्तेचा मुद्दा असतो तिथं जातीनं लक्ष घालणारे अमित शहा यात लक्ष घालायला तयार नाहीत, मोदींचा तर सहभागच नाही हे या पेचाचं आणखी एक वैशिष्ट्य. तेही भाजपच्या नेतृत्वाला नेमकं काय हवं याबद्दलच्या अटकळबाजीला हवा देणारं आहे. अशा अस्थिरतेत एक मार्ग उरतो. अन्य पक्ष फोडून बहुमत मिळवणं किंवा बहुमताचा आकडाच कमी होईल इतक्‍या अन्य पक्षांतील आमदारांना राजीनामा द्यायला तयार करणं. कर्नाटकमधील ‘ऑपरेशन कमळ’चा डाव हाच होता. हे महाराष्ट्रात सोपं नाही. एकतर काँग्रेस आघाडीत आता गळती होणं कठीण. निकालांनी यातील दोन्ही पक्षांना उभारी दिली आहे. शिवसेनेतून फुटणं त्याहून कठीण असेल.

तसंच कुणीही आता आमदारकी पणाला लावेल ही शक्‍यताही कमीच. तरीही फोडाफोडीच्या वार्ता आणि त्यासाठी प्रचंड आमिषं दाखवली जात असल्याच्या तक्रारी, आरोप सुरू झाले, आमदारांना एकत्र ठेवण्याच्या, सुरक्षित ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या हे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना शोभणारं नाही. 

‘मुख्यमंत्रिपदाचं बोला; मग चर्चा करू’ यावर अडलेली शिवसेना आणि ‘मुख्यमंत्री तर फडणवीसच होणार, त्यावर चर्चाच नाही’ असं सांगणारा भाजप यातून गुंता वाढला. राजकारण हे आकलनावरही अवलंबून असतं. या खेळात निर्विवादपणे पुढं असलेल्या भाजपला या वेळी मात्र शिवसेनेनं झटका दिला. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचं सरळ दिसणारं गणित यातून भलतंच गुंतागुंतीचं झालं. इतक्‍या आक्रमक भूमिकांनंतर शिवसेनेसाठी खाली उतरणं कठीण बनलं, तर मुख्यमंत्रिपदात तडजोड करणं भाजपसाठी प्रतिष्ठेला धक्का देणारं बनलं. जे मुद्दे बंद दाराआड चर्चा करून - मतभेद कायम राहिले तरी- व्यवहारात संपवता आले असते, त्यांवर जाहीर चर्चा करत राहिल्यानं दरी आणखीच वाढली. यातून युतीला सरकार करता आलं तरी किंवा राष्ट्रपती राजवट आली तरी किंवा यापलीकडचं, केवळ शक्‍यता म्हणूनच गृहित धरलेलं, शिवसेना आणि काँग्रेस आघाडीचं सरकार झालं तरी महाराष्ट्रातलं राजकारण अस्वस्थ आणि अस्थिर झालं आहे आणि त्याचे परिणाम अनिवार्य आहेत. यातून आता सरकार बनवता आलं असतं तर भाजपची सरशी आणि राष्ट्रपती राजवट आली तर भाजपची चाणक्‍यानीती असले तर्क रिवाजाप्रमाणं दिले जातीलच. मात्र, वास्तव हेच आहे की, आपण म्हणू ते ब्रह्मवाक्‍य या समजात असणाऱ्यांना या घडामोडींनी झटका दिला आहे. सत्ताकोडींचा हा पंधरवडा महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीतला संदर्भबिंदू असेल.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित 
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Saptrang Shriram Pawar write government