गप्पांचा व्यापार अन्‌ व्यवहार

समाजमाध्यमांचा वाढता वापर आणि त्यांचा आपल्या राजकीय मतांवर होणारा परिणाम ही चर्चा नवीन नाही. सन २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं समाजमाध्यमांचा नियोजनपूर्वक वापर करून सत्ता मिळवली हे सर्वज्ञात आहे. मात्र, याच सरकारनं अलीकडे पार पडलेल्या अधिवेशनात ट्विटरच्या निमित्तानं समाजमाध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. त्यांच्यातल्या काही मंत्र्यांनी ट्विटरला पर्याय म्हणून ‘कू’ या भारतीय प्लॅटफॉर्मचीही भलामण केलीय. एकेकाळी सत्तेसाठी आणि त्यानंतर कामाच्या गतीसाठी याच भाजप सरकारनं समाजमाध्यमांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. मग आज अचानक त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका का केली जातेय, हे समजून घेऊ या.

काय शक्य झालंय? 
इंटरनेट अस्तित्वात येण्यापूर्वी सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर व्यक्त होण्याची बहुतांश मक्तेदारी ठरावीक वर्गाकडे होती. पारंपरिक माध्यमांवरही याच वर्गाची मक्तेदारी होती. परिणामी, सामान्य व्यक्तीला, तरुणांना व्यक्त होताना माध्यमांचा अभाव प्रकर्षानं जाणवायचा. समाजमाध्यमांनी हे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकलं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इंटरनेट आणि गेल्या दशकभरात स्मार्ट फोनच्या प्रसारानंतर देशभरातल्या तरुण पिढीत समाजमाध्यमांचा वापर वाढला. समाजमाध्यमांमुळे सर्वसामान्यांना व्यक्त होण्यासाठी स्वतंत्र मंच (Platform) उपलब्ध झाला. व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य मिळाल्यानं तरुण पिढी सामाजिक, राजकीय विषयांवर मोकळेपणानं बोलू-लिहू लागली. पुढं माध्यमांच्या बदलत्या तंत्रज्ञानानं वैचारिक कंपूही बनत गेले आणि अजूनही बनत आहेत. अशा वेळी राजकारण्यांनी या माध्यमांकडं दुर्लक्ष केलं असतं तरच नवल. 

प्रचार आणि प्रसारासाठी 
सर्वच राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी सन २०१४ नंतर समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यास सुरुवात केली. समाजमाध्यम हे राजकीय नेत्यांना नागरिकांशी थेट संवाद साधण्याचं आणि स्वतःच्या ताब्यात असलेलं स्वतंत्र माध्यम ठरलं. पारंपरिक मीडियाच्या प्रसाराच्या मर्यादा आणि बंधनं लक्षात घेता नवं माध्यम राजकारण्यांना अधिक सोईचं वाटलं. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्वतःच्या संवादाकडे आणि शेअरिंगपलीकडे डिजिटल ॲडव्हर्टायझिंग हा प्रभावी पर्याय म्हणून समोर यायला लागला. आपल्याला हव्या त्या लोकांशी (Targeted Marketing) थेट जोडून घेण्याचं नवं माध्यम राजकारण्यांना अधिक किफायतशीरही (Cost-effective) ठरलं. समाजमाध्यम आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आपल्याशी जोडल्या गेलेल्या फॉलोअर्सचा (User) संपूर्ण डिजिटल वर्तन (User- behavior) आणि थोड्या प्रमाणात थेट डेटाही या नेत्यांना उपलब्ध झाला. 

या माहितीचा उपयोग करून घेऊन, या मंचावरून स्वतःची राजकीय, सामाजिक माहिती शेअर करण्यापलीकडे नेता म्हणून जनमानसात आपली प्रतिमा तयार करण्याचं तंत्रही अनेकांनी आत्मसात केल्याचं आपण पाहिलंय. या प्रतिमांचा जनमानसाच्या विचारांवर ठळक परिणाम होताना आज दिसतोय. 

सामाजिक परिणाम 
वेगवेगळ्या सामाजिक आणि समाजांच्या आंदोलनामध्ये डिजिटल माध्यमांचा नियोजनपूर्वक वापर झाला. त्यातून समाजांचे, विचारांचे व्हाट्सॲप ग्रुप तयार झाले, फेसबुकवर पेज/ग्रुप तयार झाले. त्यांत भरच पडत गेली. कोणतीही घटना घडली की या गटांच्या माध्यमातून ती चटकन व्हायरल होते. त्यातून होत जाणाऱ्या चर्चांमधून शब्द, व्यक्त होणाऱ्या भावना वाढतात. एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर एकच भावना उमटायला लागली की ट्रेंड तयार होतो. इंटरॲक्शन वाढल्यानं शब्दांची, पर्यायानं भावनेचीही सर्वदूर पोहोचण्याची क्षमता (Reach) वाढते. विशिष्ट विचारांच्या या कंपूतून विरोधाचं रूपांतर द्वेषात कधी झालं हे आपलं आपल्यालाही उमगेनासं झालंय आणि हा Outreach वाढवता वाढवता समाजमाध्यमांचा वापर नकळत प्रोपगॅंडा पसरवण्यासाठी वाढलाय. सुरुवातीला सामाजिक क्लेश वाढवून राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यांनी आणि समाजकंटकांनी आता आपला मोर्चा अशा ‘डिजिटल दंगलीं’कडे वळवल्याचं दिसून येतं. 

तुम्ही फक्त ‘डेटा’ आहात
कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपण व्यक्ती नसून डेटासेट असतो. स्क्रीनवरून होणाऱ्या आपल्या हालचाली, आवडी-निवडी सतत मोजल्या-जोखल्या जातात आणि त्यांचा व्यावसायिक वापर केला जातो. आता तुम्ही म्हणाल की भावनांचा काय व्यापार होणार? खरं तर या सगळ्याचा सर्वाधिक उपयोग मत Perception) तयार करण्यासाठी होतो. ते हळूहळू तयार होत जातं, सक्षम होत जातं आणि मग त्यातून आपल्या नकळत आपल्यातल्या ग्राहकाच्या वर्तनाला (Consumer- behavior) दिशा दिली जाते. याचं उदाहरण म्हणजे, अलीकडच्या काळातील चिनी उत्पादनांवर बंदी आणि तिथून सुरू झालेली ‘आत्मनिर्भर’ चळवळ. थोडं मागं वळून पाहिलं तर आजच्या Twitter विरुद्ध Koo या वादाची पाळंमुळं या ‘आत्मनिर्भर’ चळवळीत दिसून येतील. Twitter वापरा किंवा Koo वापरा - तुम्ही फक्त ‘डेटा’ आहात आणि त्यांच्यासाठी हा फक्त नफा-तोट्याचा व्यवहार आहे. 

धोरणांमध्ये समाजमाध्यमं
आतापर्यंत आपल्या सामाजिक आणि राजकीय मतांवर परिणाम घडवून आणणाऱ्या समाजमाध्यमांचा परिणाम आता सरकारी आणि व्यापारी धोरणांवरही होताना दिसतोय. जागतिक पातळीवरील डिजिटल लॉबिंग, भारत सरकारची सध्याची डिजिटल व्यापाराविषयीची धोरणं आणि इतर खासगीकरणाविषयीचे निर्णय या सर्वांचा एकत्रितपणे व्यापक विचार त्यामुळे आवश्यक वाटतो. ग्राहकाला नेटवर्क, मोबाईल पुरवायचा...समाजमाध्यमांवर त्याचं वागणं, संवाद यांची सतत नोंद घ्यायची...मग त्याचं ग्राहक म्हणून असलेलं वर्तन (Consumer- behavior) नियंत्रित करायचं... त्याच्या आवडी-निवडी मोजून त्याला आपल्याच; पण इतर सेवा देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मकडे वळवायचं... अशा पद्धतीनं ‘मार्केट प्लेअर’ एकत्र आल्यावर येत्या काळात ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’सारख्या गोष्टींचं काय होणार हा प्रश्न आज चर्चेतही नाहीये. बाजारापासून आणि ग्राहकांपासून सुरुवात होऊन ठरावीकच लोक समाजकारण आणि परिणामी राजकारणही चालवणार आहेत अशा काळापर्यंत आज आपण येऊन ठेपलो आहोत.

Edited By - Prashant Patil