युवा सहकार... तरच उद्धार!

भारत स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं करत असताना ‘आझादी का अमृत महोत्सवाचे’ औचित्य साधून केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची घोषणा केली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देशाचे पहिले सहकार मंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली. सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर शहा यांनी सप्टेंबरमध्ये पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात ''सहकारातून समृद्धीचा'' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नारा अधोरेखित केला. त्यांनी सहकार क्षेत्रात आवश्यक बदलांबद्दलही भाष्य करत सहकार मंत्रालयाच्या कामाची दिशा स्पष्ट केली. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मंत्रालयाच्या निमित्ताने सहकारातल्या बदलांची चर्चा सुरू झाली, हे आश्वासक आहे. येत्या काळात नवे मंत्रालय आणि मंत्री यांच्याकडून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अंगाने नव्या पिढीसाठी सहकाराच्या फेरउभारणीचं खडतर आव्हान असेल.

सहकाराची ‘प्रतिमा’

स्वातंत्रपूर्व काळापासून सहकार चळवळ भारतातील ग्रामीण आर्थिक विकासाचा कणा आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणे, पत पुरवठा, स्थानिक बाजारपेठ सक्षम करणे, स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच ग्रामीण उत्पादनांवर आधारित उद्योगांच्या उभारणीत सहकाराचा वाटा मोठा राहिला. महाराष्ट्रासारख्या सहकारात अग्रेसर असलेल्या राज्यात वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या तुलनेत सहकाराचे पुरेसे आधुनिकीकरण झाले नाही. नव्याने बदललेल्या गरजांचे आयाम लक्षात घेऊन सहकाराच्या व्यापक व्याख्येचा विचार होऊन त्यावर आधारित शाश्वत विकासाची धोरण आणि पूरक व्यवस्थाही ताकदीने उभी राहू शकली नाही. याउलट सहकार हे राजकीय चढाओढीचे साधन बनून उरले.

युवकांचा सहभाग

सहकार क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग असावा, अशी संकल्पना सर्वप्रथम १९४५ च्या सहकार नियोजन समितीनं मांडली. या समितीच्या शिफारशींमुळं तत्कालीन तरुण वर्गाला सहकारी तत्त्वावर उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची प्रेरणा मिळाली. महाराष्ट्रात सहकाराचा विस्तार सर्वाधिक झाला. या भागातील तत्कालीन तरुण वर्गाने ग्रामीण महाराष्ट्रात चळवळ म्हणून सहकार क्षेत्रात काम केले. त्यामुळे, महाराष्ट्रात सहकार रुजला. सर्वसाधारणपणे १९५० ते १९९० या चाळीस वर्षांत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या विकासात सहकाराचा मोठा वाटा राहिला. सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने-सूत गिरण्या, त्याभोवती बँकांसह आणखी सहकारी संस्थांचे जाळे, त्याभोवती शिक्षण संस्था अशी रचना होत गेली. सहकार हे नोकऱ्यांचे आणि पतपुरवठ्याचे केंद्र बनले. या केंद्रावर ज्याची पकड, त्याची राजकारणावर पकड असे समीकरण दृढ होत गेले. महाराष्ट्रात विकसित झालेले सहकार क्षेत्र प्रामुख्याने राजकारणाचे केंद्र बनत गेले.

जागतिकीकरणात भारतीय अर्थव्यवस्था खुली होऊ लागल्यानंतर सहकारी क्षेत्राला धक्के बसू लागले. १९९० ते २००० या दहा वर्षांत भारतीय उद्योग-व्यवसायात खासगी क्षेत्राने झपाट्याने प्रगती केली; महाराष्ट्र त्याला अपवाद राहिला नाही. त्यानंतरच्या दोन दशकांत, म्हणजे २००१ ते २०२० या काळात सहकार क्षेत्राची अधोगती होत राहिली. खासगी क्षेत्राने विशेषतः साखर कारखानदारीसारख्या क्षेत्रात पाय रोवायला सुरूवात केल्यानंतर सहकारी साखर कारखानदारीच्या उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या. सहकारी बँकिंगमधील त्रृटीही उघड होऊ लागल्या. समोर आलेल्या उणिवांमध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाचा किमान वापर, नोकरभरती, व्यवहारांमधील अपारदर्शकता, नियमांची सर्रास पायमल्ली यांचा समावेश होता. सहकार क्षेत्रातील अधोगतीच्या कारणांची चर्चा होत असताना एका मुद्द्याकडे अत्यंत अल्प लक्ष वेधले गेले आहे. तो मुद्दा म्हणजे या क्षेत्राबद्दल आजच्या तरूण वर्गामध्ये असलेली अनास्था. सहकार क्षेत्राबद्दल आजच्या तरूण वर्गाला अनास्था वाटते, याच्या कारणांचा शोध घेणे, या कारणांच्या मुळाशी जाणे आणि त्या कारणांवर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.

युवा सहकार : दृष्टिकोन

स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांत तत्कालीन तरुण पिढीसमोर सहकार क्षेत्रातून प्रगतीचे आकर्षण होते. ते पुन्हा निर्माण करायचे असेल, तर सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याचा तरुण पिढीचा दृष्टिकोन बदलण्यावर काम करावे लागणार आहे. दृष्टिकोन बदलायचा म्हणजे तरुणाईच्या बदललेल्या सामाजिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन सहकाराची फेररचना आणि बांधणी करणे. तरुणाईचा कल सुलभीकरणाकडे (ease of doing) अधिक आहे. अशावेळी सहकार म्हणजे सोपी धोरण आणि निर्णय प्रक्रिया आहे हा विश्वास तरुणाईला देणं गरजेचं आहे. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेऊन बदललेली संवाद (communication) माध्यमं वापरून अधिकाधिक पारदर्शी आणि सर्वसमावेशक निर्णय प्रक्रियेकडे जाणारा सहकार नव्या पिढीला अपेक्षित आहे.

सहकार : शिक्षण-प्रशिक्षण

सहकार क्षेत्रात तरुण पिढीचा थेट सहभाग वाढावा यासाठी तरुणाईला सहकारातून समृद्धीचा आणि प्रगतीचा थेट लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सहकार क्षेत्राला प्रयोगशील आणि अधिक व्यावसायिक स्वरूप द्यावे लागेल. सहकारात तरुणांना संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्याचबरोबर या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सहकार शिक्षण आणि कौशल्यविकासावर भर देण्यासाठीची धोरणे आखावी लागतील. सहकाराच्या शिक्षणातून व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची ग्राहकसेवा अशा बाबींचा प्राधान्याने समावेश करावा लागेल. शिक्षण आणि प्रशिक्षणातून समाजाच्या आणि बाजाराच्या बदललेल्या गरजांना पूरक सहकाराची रचना निर्माण करावी लागेल.

तंत्रज्ञान आणि युवा सहभाग

सहकार क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि कालसुसंगत बदलांसाठी तरुणांनी सहकार क्षेत्रातील समस्या समजून घेणे, त्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना करणे यासाठी तरुणांच्या स्टार्टअप आणि हॅकेथॉनसारख्या प्रयोगांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. स्टार्टअपद्वारे तरुणांनी सुचविलेले सर्वोत्तम उपाय सहकार क्षेत्रात वापरावे लागतील. अशा रचनेतून सहकारात तरुणांचा थेट सहभाग वाढविणे शक्य होईल.

सहकार : शेती आणि तरुण

आधुनिकीकरणाचा रेटा वाढला, उत्पन्नाची हमी कमी झाली आणि तरुणाई शेतीपासून लांब गेली. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण वाढतंय पण शिक्षण आणि कौशल्यअभावामुळे नोकऱ्यांमध्येही तरुणाईचा झगडाच सुरू आहे. अशावेळी सहकारातून शेतीपूरक विकासाची इको-सिस्टिम निर्माण करून देणं शक्य झालं तर ग्रामीण भागात तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणं शक्य आहे. यामध्ये शेती, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक इतर उद्योग यांसाठी सहकाराची नावीन्यपूर्ण मॉडेल निर्माण करावी लागतील.

लोकसहभाग आणि सक्षमीकरण

ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणाऱ्या सहकाराचा उद्देश प्रामुख्याने समाजातल्या नाहीरे वर्गाच्या उद्धाराचा राहिला. महाराष्ट्रात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी याची पायाभरणी केली. पण गेल्या पाच दशकातील सहकाराचे स्वरूप लोकचळवळीतून मोजक्या कुटुंबांच्या हातातील सत्तेत बदलले गेले. येत्या काळात तरुण , महिला समाजातील वंचितांचा सहकाराच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी पूरक धोरणे आखावी लागतील. जगातील उत्पादनाच्या कल्पना जशा बदलत जातील तसतशी शेतीच्या विकासाची कल्पनाही बदलत जाईल. नव्या जगासाठी तंत्रज्ञानपूरक धोरणे, व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून सहकाराची पुनर्रचना केल्यावर तरुणाईचा सहभाग वाढेल. महाराष्ट्राचे धोरणकर्ते यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होतेः "सहकार चळवळ एका अर्थाने सत्तेचे केंद्र आहे आणि सत्तेचे केंद्र म्हटले म्हणजे लोकशाहीचा अंकुश त्यावर ठेवलाच पाहिजे. तसे न केल्यास अनियंत्रित सत्तेमुळे विकासाचे हे शस्त्र दुधारी ठरेल अशी मला साधार भीती वाटते." यशवंतरावांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडली होती. तरुणांच्या सहभागाने सहकाराची पुनर्रचना होईल, तेव्हाच सत्तेचं विकेंद्रीकरण होऊन सहकाराचे आधुनिक मॉडेल अस्तित्वात येईल, असा विश्वास वाटतो.